जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करणारे सदस्य हे निर्वाचित नसल्याचे सांगत केंद्र सरकार जनलोकपाल विधेयकाला विरोध करीत आहे. दुसरीकडे मात्र निर्वाचित नसलेल्या सदस्यांकडून तयार करवून घेतलेले 'प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अ‍ँड टार्गेटेड व्हायलन्स बिल' या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केंद्र सरकार करीत आहे. यावरून सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. यापुढे आम्ही हा मुद्दा जोरकसपणे समाजासमोर मांडू, असे सूतोवाच सामाजिक कार्यकर्ते आणि अण्णा हजारे यांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे.
माध्यमांनी सरकारचा दुटप्पीपणा देशासमोर आणावा : केजरीवाल
हिंदूंच्या जीवावर उठलेले "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक"
National Advisory Council बाबत चर्चा करण्याची वेळ निघून गेली आहे अस वाटत होत - पण कदाचित हीच योग्य वेळ आहे.
ReplyDelete