2 जी घोटाळ्यात गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना घेरण्यासाठी जनता पक्षाचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी शनिवारी सकाळी पटीयाला न्यायालयात साक्ष दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारी रोजी होणार आहे. स्वामी यांच्या युक्तीवादानंतरच चिदंबरम यांना या प्रकरणी आरोपी बनवावे किंवा नाही, हे न्यायालय ठरविणार आहे.
यावेळी स्वामी यांनी न्यायालयाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, ''राजा यांच्यावर दोन आरोप आहेत. एक - मूल्य ठरवणे आणि दोन - ज्या कंपन्यांना लायसन्स मिळायला नको होते, त्या कंपन्यांना लायसन्स देणे. हे दोन्ही आरोप चिदंबरम यांनाही लागू होतात. सीबीआयला दिलेल्या आपल्या फायलीत राजा यांनी म्हटले आहे की, 'स्पेक्ट्रमची विक्री होते, हेच मला माहित नव्हते, चिदंबरम यांनीच मला सांगितले की स्पेक्ट्रमही विकले जाऊ शकते.'
मी चिदंबरम यांच्यावर तिसरा आरोप केला आहे की, एतीसलात आणि टेलीनॉर या ब्लॅकलिस्ट कंपन्या आहेत. गृहमंत्रालयाने या कंपन्यांशी कोणताही व्यापार करू नये असे आदेश जारी करण्यात आले होते. परंतु चिदंबरम यांच्या आदेशानेच काळ्या यादीत असलेल्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वाटप करण्यात आले.''
स्वामी हे सीबीआयकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर करून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की, चिदंबरम यांच्या इशा-यावरूनच 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला. परंतु स्वामी ज्या कागदपत्रांच्या आधारे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्याच कागदपत्रांच्या आधारे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी चिदंबरम यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.
स्वामी म्हणाले की, '७ जानेवारी रोजी मी न्यायालयात कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती सादर करून न्यायालयाला आग्रह करेन की, आता मला साक्ष देण्याची गरज नाही.' आता कोर्टाला ठरवायचे आहे की, पी. चिदंबरम यांना 2 जी घोटाळ्यात आरोपी बनवायचे आहे की नाही.
स्वामी म्हणाले की, ''मी कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, जे आरोप कोर्टाने राजा यांच्या विरुद्ध लावले आहेत तेच आरोप चिदंबरम यांनाही लागू होतात. राजा यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी स्पेक्ट्रम वाटप २००१ साली ठरलेल्या दरानुसार करून देशाचे नुकसान केले. कॅगने हे नुकसान १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचे असल्याचे म्हटले आहे. दुसरा आरोप आहे की, ज्या कंपन्यांना लायसन्स मिळायलाच नको होते त्या कंपन्यांनी स्वस्तात लायसन्स घेऊन परदेशी कंपन्यांना विकून टाकले.
मी जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यात राजा यांना चिदंबरम यांनी लिहिलेली पत्रे, राजा आणि चिदंबरम यांच्यात झालेल्या चार बैठकांचे इतिवृत्त, संसदेतील पंतप्रधानांचे भाषण आणि २४ फेब्रुवारी रोजीचे पंतप्रधानांचे राज्यसभेतील भाषण यांचा समावेश आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या वक्तव्यात म्हटले होते की, माझ्या हातात मूल्य ठरविण्याचे अधिकार नव्हते. हे अधिकार २००३ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने अर्थमंत्री आणि दूरसंचार मंत्री या दोघांना दिले होते. यातून सिद्ध होते की चिदंबरम यांचाही घोटाळ्यात सहभाग आहे.''
No comments:
Post a Comment