ड्रॅगनची पुन्हा आगळीक

तारीख: 27 Apr 2013 18:25:47

ले. जनरल दत्तात्रय शेकटकर 
 १५ एप्रिल २०१३ रोजी सकाळी सूर्योदय होत असताना लद्दाख-चीन सीमा क्षेत्रात लाईन ऑफ कंट्रोलवर सुरक्षा व्यवस्था सक्षम ठेवण्याकरता जबाबदार आयटीबीपीच्या (इंडिया टिबेट बॉर्डर पोलिस) अधिकारी व जवानांनी, दौलत बेग ओल्डी (डी.बी.ओ.) क्षेत्रात, एक आश्‍चर्यजनक व धक्कादायक सत्य समोर पाहिलं. ज्या जागेवर चीनचे सैन्य १९६२ च्या युद्धानंतर कधीपण स्थानीय रूपाने राहिले नव्हते, त्या जागेवर चिनी सैन्याचे जवळ जवळ ३० ते ४० सैनिक टेंट लावून उपस्थित दिसले! ही संख्या चिनी सैन्याच्या एका प्लाटूनची (एका प्लाटूनमध्ये ५० सैनिक असतात) होती. जरी चीनचे सैन्य या क्षेत्रात पेट्रोलिंगकरता येत होते, परंतु त्यांनी टेंट (तंबू) कधीच लावले नव्हते! ही जागा भारतीय क्षेत्रात जवळ जवळ १० किलोमीटर आत आहे!

 भारतीय आयटीबीपीच्या जवानांनी, ठरल्या नियमाप्रमाणे चिनी सैनिकांना त्यांच्या क्षेत्रात परत जाण्याचे निवेदन केले. परंतु चिनी सैन्याने परत जाण्यास नाकारले व त्याच जागेत स्थानीय रूपाने कॅम्प लावून थांबले आहे. परत जाण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. नेहमीप्रमाणे ही बातमी शासकीय कार्यपद्धतीप्रमाणे संरक्षण मंत्रालयापर्यंत पोहोचली. आयटीबीपी भारतीय गृहमंत्रालयाच्या अधीन काम करते. याचे कारण गृहमंत्रालयाला पण ही सूचना दिली गेली व दोन्ही मंत्रालयांनी शेवटी परराष्ट्र मंत्रालयाला विनंती केली की, कूटनीतिक पद्धतीने या अतिक्रमणावर तोडगा काढावा. युद्धशास्त्राप्रमाणे व भारत सीमा शांती करार १९९३ प्रमाणे हे कृत्य चिनी सैन्याचे भारतीय क्षेत्रात अतिक्रमणच नव्हे, तर वास्तवमध्ये सैन्य आक्रमणच आहे. परंतु, केंद्रीय शासन, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृहमंत्रालय या वास्तविकतेचा कधीच स्वीकार करणार नाही. कारण पूर्ण कार्यपद्धती अकर्मण्य, अक्षम, अनियंत्रित, असंवेदनशील ठरली आहे. १९६२ च्या युद्धानंतर सिक्कीममध्ये ‘नाथुला’ क्षेत्रात सैन्य अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न चीनने केला होता. परंतु त्यावेळच्या सक्षम लष्करी नेतृत्वाने चिनी सैनिकांना चांगलाच धडा शिकवला व त्यामुळे चिनी सैन्याने या प्रकारची आगळीक१५ एप्रिल २०१३ पर्यंत कधीच केली नाही. अर्थात चीनने भारतीय सहनशीलतेचा फायदा घेतला आहे. भारतीय संरक्षण व्यवस्था सैन्याचा वापर करून चिनी सैन्याला स्थानीय पातळीवर परत जाण्यास बाध्य करण्यात जरी सक्षम असली, तरी अकर्मण्य राजनैतिक व शासकीय व्यवस्था कठोर कार्यवाही करण्याची परवानगी देईल, याबाबत मला शंकाच वाटते. सर्व पातळीवर केंद्रशासन हेच म्हणणार की, ‘‘आम्ही कूटनैतिक चर्चेच्या माध्यमाने या अतिक्रमणावर शांतिपूर्वक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू.’’ केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, इतर अधिकारी शब्द वेगवेगळे वापरतील परंतु त्यांचा निष्कर्ष एकच राहणार की, ‘‘भारत या सैन्य अतिक्रमणाचं उत्तर शांतिप्रक्रियेप्रमाणे देणार.’’ अगदी ठीक हीच भाषा १९६२ च्या युद्धात व त्यानंतर पण वापरली होती. १९६२ चे युद्ध संपले परंतु त्या नंतरचे कटु सत्य व वास्तविकता काय आहे? चीन लद्दाख क्षेत्रात जवळ जवळ ३९००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात आपलं अधिपत्य राखून आहे व आता हे नवीन अतिक्रमण भारतीय क्षेत्रात १० किलोमीटर आतपर्यंत केलं आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये अनेक क्षेत्रांत चीनचे अधिपत्य त्या क्षेत्रात आजपण आहे, ज्या क्षेत्रात चीनने युद्ध काळात व त्याअगोदर कब्जा केला होता. मी निराशावादी नाही, परंतु राजनीती, कूटनीती व रणनीतीमध्ये ‘आशावाद,’ ‘निराशावाद,’पेक्षा जास्त महत्त्वाचा असतो ‘यथार्थवाद’ ज्या जागेवर चिनी सैन्याने अतिक्रमण केल आहे तिथून चीनचे सैन्य मागे परत जाणार नाही!!

 दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र संरक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. १८, १९ व्या शतकात भारत, तिबेटची वाहतूक या क्षेत्रातूनच काराकोरम पासच्या मार्फत,यारकंद,समरकंद व सोव्हिएत युनियनपर्यंत (आताचा रशिया) होत होती. डीबीओ एक प्रकारचा सामरिक किल्ला होता.आजही हे क्षेत्र भारताचे दूरगामी राष्ट्रीय धोरण, संरक्षणव्यवस्था व इतर दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाचे आहे व याचे कारण चीनचीही काकदृष्टी या क्षेत्रावर आहे. (पान १ वरून)

 येणार्‍या काळात चीन येनकेनप्रकारेण या पूर्व क्षेत्रावर आपलं अधिपत्य स्थापित करणार यात शंका नाही. याच क्षेत्राचा वापर चीन ‘सियाचन ग्लेसिया’ क्षेत्राच्या विरुद्ध व पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरपर्यंत (पी.ओ.के.)आपला प्रभाव कायम करण्याकरता भविष्यात करेल.

 भारतीय क्षेत्रात जिथे चीनचे सैन्य १५ एप्रिल २०१३ ला आले, त्यांच्यासमोर ३०० मीटर वर आयटीबीपीचे पण सैनिक पोहोचले आहे. भारतीय शासन भारतीय जनमानसाला हेच आश्‍वासन देणार की, ‘‘आम्ही आता चिनी सैन्याला पुढे येऊ देणार नाही.’’ परंतु १५ एप्रिलच्या रात्री हे सैन्य भारतीय क्षेत्रात १० किमी आत आलं. त्या क्षेत्राचं काय होणार? या प्रश्‍नाचं स्पष्ट उत्तर केंद्र शासन देणार नाही, हे निश्‍चित आहे. डीबीओला लेहपासून पोहोचण्यास जवळ जवळ पाच दिवसाची पायवाट आहे. गाड्या जाण्याचा मार्ग तिथे नाही. सर्व व्यवस्था, सामग्री, आवागमन, हवाई मार्गाने जास्त करून हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून केलं जात आहे.तीन वर्षे अगोदर भारतीय वायुसेनेचे विमान तिथे उतरले व याच जागी जगातली सर्वात उंचीची (लँडिंग स्ट्रीप रन-वे) तयार केली गेली. ही वास्तविकता चीनने निश्‍चितच लक्षात घेतली असणार. मी सैन्य मुख्यालयात उपमहानिर्देशक व अतिरिक्त महानिर्देशक (मिल्ट्री ऑपरेशन) पदावर कार्यरत असताना अनेकदा डीबीओ काराकोरमपास, चुशूक, डुंगती, डेमचोकला (हे सर्व लद्दाखमध्ये आहे व वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या फार जवळ आहे) अनेकदा गेलो आहे. मला या पूर्ण क्षेत्राची विस्तृत माहिती आहे. अत्यंत विनम्रपणे मी निवेदन करतो की, भारतीय सैन्यात कार्यरत किंवा निवृत्त झालेल्या फारच कमी अधिकार्‍यांना या पूर्ण क्षेत्राची माहिती आहे. भारत-चीन संबंध व सीमाविवादाबद्दल टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून, आपले मनोगत मांडणारे विशेषज्ञ व तज्ज्ञ लोकांपैकी फक्त तीन किंवा चार विशेषज्ञांनाच या क्षेत्राची माहिती आहे. वर्तमानपत्रात मोठे मोठे लेख लिहिणारे विशेषज्ञ पण या क्षेत्रात कधी गेले असतील याबद्दल मला शंकाच आहे.

 डीबीओमध्ये भारतीय सीमा सुरक्षा चौकीच्या समोरच काही किलोमीटरवर ‘ट्रिग हाईट’ नावाचे एक शिखर आहे. १९९८ पर्यंत त्या जागेपर्यंत डीबीओस्थित भारतीय सैन्य पेट्रोलिंगकरता जात होते, हे मला पूर्णपणे माहीत आहे. कारगिल युद्धानंतर काही कारणांनी स्थिती बदलली असणार, हे पण निश्‍चित आहे. चिनी सैन्य ‘ट्रिग हाईट’पर्यंत पोहोचण्याच्या अगोदर भारतीय सैन्य तिथे पोहोचलं पाहिजे,हे निश्‍चित करण्याकरता तिथे जीपगाड्या पण वायुमार्गाने पाठवल्या गेल्या होत्या. चिनी सैन्य या क्षेत्रापर्यंत येण्याकरता गाड्या वापरतात. त्यांना भूमार्ग सोपा आहे.१५ एप्रिलला ज्या जागी चिनी सैन्य अतिक्रमण करून आले,ही जागा ट्रिग हाईटच्या पश्‍चिमेकडे (भारतीय क्षेत्रात) आहे. या जागेत जरी चीन आपली मागणी करत आहे, परंतु हे क्षेत्र भारतीय ताब्यातच होते. १५ एप्रिल २०१३ ही परिस्थिती बदलली. चीनच्या प्रमाणे पूर्व लद्दाख व अरुणाचल प्रदेशच विवादित आहे. चीनच्या प्रमाणे काराकोरमपासून, डीबीओ, चुशक, डुंगती, डेमचोक ही सर्व गावे व क्षेत्र चीनचे आहे, हीच मागणी केली जाते.परंतु भारताप्रमाणे ज्या क्षेत्रात आज चीनचे अधिपत्य १९६२ च्या युद्धानंतर झाले आहे. हे पूर्ण क्षेत्र भारताचे होते व भारताचे आहे.ही वास्तविकता पंतप्रधान पंडित नेहरू, संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनननीच व्यक्त केली. ‘‘हे पूर्ण क्षेत्र भारताचे आहे व आम्ही चीनपासून हे क्षेत्र परत घेणार’’ हा प्रस्ताव भारतीय संसदेमध्ये सर्वानुमते स्वीकृत केला गेला आहे! मग या क्षेत्राला भारतीय शासनाने ‘विवादित क्षेत्र’ का म्हणावे? हा मोठा प्रश्‍न आहे. याचे स्पष्ट उत्तर एकही राजनैतिक किंवा शासकीय अधिकारी स्पष्ट देऊ शकणार नाही. खर्‍या अर्थाने हे पूर्ण क्षेत्र युद्धानंतर चीनच्या ‘अनधिकृत कब्जात’ (इलिगल पझेशन) आहे, हे स्पष्टपणे म्हणण्यात आम्हाला लाज का वाटते?

 माझ्या माहितीप्रमाणे २०१० पर्यंत या क्षेत्राची सुरक्षाव्यवस्था भारतीय सैन्याकडे होती. १९९३ पासून २००० पर्यंत तर मी स्वत: या क्षेत्रात गेलो आहे. काही कारणांनी (ज्याला केंद्रशासन उचित ठरवण्याचा प्रयत्न करेल) ही व्यवस्था २०१० मध्ये आयटीबीपीच्या हातात का दिली, याचे कारण व उत्तर शोधण्याची फार आवश्यकता आहे. ज्या संवेदनशील क्षेत्रात युद्धकाळ, हजारो सैनिकांचा बलिदान झुला, ज्या क्षेत्रावर चीनची मागणी आहे, ज्या क्षेत्रात चीनचे सैन्य सातत्याने अनेकदा येऊन हे क्षेत्र आमचे (चीनचे) आहे, ही बतावणी करते, तर इतक्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राची सुरक्षाव्यवस्था पोलिस दलाच्या ताब्यात का दिली? याची गरज काय होती? याचे कारण काय होते? व या ‘शहाणपणाची’ कल्पना कुठे उद्भवली? कोण याला कारणीभूत होतं व याची परवानगी कुणी दिली? या प्रश्‍नांची उत्तरं स्पष्टपणे कोणीही देणार नाही, हे पण निश्‍चित आहे. भारतीय संसदेमध्येही अशी मागणी झाली, तरीदेखील शासनव्यवस्था याचे स्पष्ट व सत्य उत्तर देणार नाही, हे निश्‍चित आहे! ‘‘हा विषय अत्यंत संवेदनशील व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गोपनीय आहे,’’ हेच स्पष्टीकरण दिले जाईल. परंतु, वास्तविकता काय आहे? चिनी सैनिक भारतीय क्षेत्रात टेंट लावून बसले आहेत व परत जाण्यास तयार होणार नाही. जर ही पूर्ण सुरक्षाव्यवस्था भारतीय सैन्याकडेच असती, तर आज ही स्थिती निर्माण झाली नसती. आयटीबीपी हे एक पोलिस संगठन आहे. याचं नियंत्रण गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात आहे. गृहमंत्रालय जबाबदारी स्वीकारेल का? मुळीच नाही. अजून एक महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे या संवेदनशील क्षेत्रात इतक्या महत्त्वाच्या चौकीवर अधिकारी कोण होता? बहुतेक इन्स्पेक्टर रँकचा अधिकारी तिथे असणार. इन्स्पेक्टर रँकचे अधिकारीपण सक्षम असतात. परंतु, सर्व नव्हे. असिस्टंट कमांडर रँकचा अधिकारी तिथे होता का? ज्या बटालियनचे सैन्य तिथे आहे त्याच्या कमांडरने (कर्नलच्या समकक्ष अधिकारी) त्या चौकीचं निरीक्षण केव्हा केलं होतं? डीआयजी- आयजी रँकचे अधिकारी तिथे केव्हा गेले होते? मागच्या सहा महिन्यांत तरी गेले होते का? आयटीबीपीचे महानिर्देशक या क्षेत्रात केव्हा गेले होते? या प्रश्‍नाचे उत्तर सातत्याने व इमानदारीने शोधले, तर फार निराशाजनक व धक्कादायक मिळेल. वास्तविकता फार कटु राहणार. या सर्व अकर्मण्यतेचे व अक्षमतेचे परिणाम काय होणार? भारतीय शासन, शासकीय पद्धती, राजनैतिक पक्ष, भारतीय सुरक्षाव्यवस्था दोषी ठरेल. पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री कोणी पण सातत्याने स्पष्ट उत्तर देऊ शकणार नाही.

 आयटीबीपीच्या अकर्मण्यतेचे कारण जी स्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला काबूमध्ये आणण्याकरता भारतीय सैन्य मुख्यालय, उत्तरी कमांड, संरक्षण मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाला चीनबरोबर सैनिक व कूटनैतिक स्तरावर बैठक व बोलणे करावे लागेल. स्थानीय पातळीवर (ऍट लोकल लेव्हल) भारतीय ब्रिगेडियर रँकचे अधिकारी व चीनचे सीनियर कर्नल रँकच्या अधिकार्‍यांमध्ये बैठक व संवाद होईल. परंतु, चीनचे अधिकारी भारतीय सैन्याचा प्रस्ताव मानणार नाही. कारण, चीनच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईचे अनुमोदन व ‘निर्देश बेजिंगस्थित सेंट्रल मिल्ट्री कमिशन’कडून आले असणार. या प्रकारचे अतिक्रमण स्थानीय लेव्हलवर होत नाही. अर्थात यात आता परराष्ट्रमंत्रालयाला कारवाई करणे गरजेचे ठरणार आहे. भारत-पाकिस्तान सीमेवर किंवा नियंत्रण रेषेवर विवाद झाल्यास भारतीय सैन्य मुख्यालयाचे डीजीएमओ (महानिर्देशक) व पाकिस्तानचे डीजीएमओ वार्ता करतात. भारत-चीन नियंत्रण रेषेवर विवाद उत्पन्न झाल्यास या स्तराचे वार्तालाप माझ्या माहितीप्रमाणे अद्याप झाले नाही व ते होतील यात मला शंका आहे. एप्रिल महिन्यातच भारतीय पंतप्रधान व चीनचे नवीन शासक साऊथ आफ्रिकेत भेटले होते. चीनच्या नवीन राजनैतिक नेतृत्वाने मार्च २०१३ मध्येच सत्ता सांभाळली आहे. मे महिन्यात चीनचे शीर्षस्थ राजनैतिक शासक भारतात येणार आहे व ते राष्ट्रपती व पंतप्रधानांबरोबर चर्चा करतील. चीनने सैन्य कारवाई फार विचार करून केली गेली आहे. सर्वोच्च स्तरावर या कारवाईची स्वीकृती व अनुमोदन झाले आहे, हे निश्‍चित आहे. संभवत: हा विषय पुढच्या महिन्यात शीर्षस्त स्तरावर पण चर्चेत येईल. दोन्ही देश प्रसारमाध्यमांना हेच सांगतील की, ‘सीमाविवाद ऐतिहासिक व संवेदनशील विषय आहे व दोन्ही देश शांतपणे हा वाद सोडवणार’ अशी अनेक वक्तव्ये याअगोदर पण आली आहेत. परंतु चीनने आपला दावा ठोस करण्याकरता ‘सैन्य शक्तीचा प्रयोग केलाच!’ त्या सैनिकांना परत पाठविण्यात भारतीय सैन्य कारवाई करेल का? नाही. आपल्याकडे राष्ट्रीय इच्छाशक्ती नसल्याकारणाने चीन व पाकिस्तान दोन्ही सैन्यशक्तीचे माध्यम वापरतात व ते सफल पण होतात.

 हा अतिक्रमण विवाद लवकर संपणार नाही. जरी येणार्‍या काळात चिनी सैन्य परत जरी गेलं तरी त्यांनी आपला पक्ष, आपली मागणी स्पष्ट व सक्षमपणे भारतासमोर ठेवली आहे. या प्रकारचे अतिक्रमण चीन भविष्यात पण करत राहणार, यात शंका नाही. अशा स्थितीत भारताची प्रतिक्रिया कशी असली पाहिजे याबद्दल स्पष्ट राष्ट्रीय व शासकीय धोरण, स्पष्ट निर्देश आवश्यक आहेत. आवश्यकता पडल्यास नाईलाजाने जरी आवश्यक झालं तरी तातडीने सैन्य कारवाई प्रत्युत्तर म्हणून करण्याची योग्यता, क्षमता, तथा संरक्षणनीती असणं फार गरजेचं आहे. अन्यथा याचे फार घातक दुष्परिणाम होतील. भारतीय संरक्षण व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह लागत चालले आहे. जर भारतीय संरक्षणावर भारतीय जनतेचा विश्‍वास राहिला नाही, तर राष्ट्रीय शासन काय करणार. संयुक्त राष्ट्रसंघ सैन्यव्यवस्थेला निमंत्रण देणार का? जगातल्या चौथ्या सक्षम व्यवस्थेवर कुणाचा विश्‍वास राहणार? हा फार गंभीर प्रश्‍न आहे व याचे उत्तर गांभीर्याने शोधावे लागेल.

 (लेखक सुरक्षाव्यवस्थेचे व भारत-चीन सीमाविवाद विषयाचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी भारत-चीन सीमाविवादाविषयी कार्यदलात काम केले आहे.)

साभार - तरुण भारत