‘‘सीबीआय ही संगनमत करणारी संस्था आहे, की निष्पक्ष तपास करणारी?
पिंजर्‍यात बंदिस्त पोपट जसा आपल्या मालकाच्या सांगण्यावरून पोपटपंची करतो,
तसा हा अहवाल आहे.’’ कोळसा घोेटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने
सीबीआयसोबतच सरकारवरही ओढलेले हे कठोर शब्दांतील ताशेरे पाहता, पंतप्रधान
डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार
यांना तोंड दाखविण्यासाठीही थोडीशीही शिल्लक जागा उरलेली नाही. सीबीआय आधी
सरकारच्या पिंजर्‍यात बंदिस्त होते. बुधवारी ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर
आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहिले. सीबीआयची कधी नव्हे एवढी अब्रू प्रथमच
चव्हाट्यावर आली. संचालकानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली
केल्यामुळे, तर संपूर्ण सीबीआय या संस्थेची मान शरमेने खाली गेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोरतम ताशेर्‍यांनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार आणि सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हा यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार पूर्णपणे गमावला आहे. आता जनाची नाही, तर थोडीतरी मनाची असेल, तर या तिघांनीही आपल्या पदांचे राजीनामे दिले पाहिजेत. या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वांत मोठे आरोपी ठरले आहेत-पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग! त्यांच्याच इशार्‍यावरून आरोपींचा बचाव करण्याचा घाट घातला गेला आणि सीबीआयच्या अहवालातील ठळक बाबी बदलल्या गेल्या, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयातील किंवा कोळसा मंत्रालयातील बाबूंना बडतर्फ करून चालणार नाही. ते तर सीबीआयप्रमाणे पोपटासारखे आधीपासूनच पिंजर्‍यात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, पोपटांच्या मालकावर कारवाई झाली पाहिजे. जोपर्यंत सोनिया गांधी संपुआच्या आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत, तोपर्यंत त्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना पदावरून हाकलणार नाहीत. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींनीच पुढाकार घेऊन पंतप्रधान आणि अश्‍वनीकुमार यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे. कारण, संविधानानुसार वैधानिक जबाबदारीचे वहन करण्यात पंतप्रधान हे अपयशी ठरले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे ताशेरे ओढणारे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची निष्पक्षता अबाधित असल्याचा नवा अध्याय लिहिलेला आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारला त्याची जागा दाखवून देण्याचे मोठे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी जनता सुखावली आहे.
आजपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, पण न्यायालयाने एवढी आक्रमक आणि कठोर भूमिका कधी घेतली नव्हती. या वेळी प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा स्फोट झाला आणि त्यात सीबीआय प्रत्यक्षपणे आणि केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे होरपळून निघाले. देशाच्या राजकारणावर येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताशेर्‍यांचे गंभीर असे पडसाद उमटणार आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान आणि अश्‍वनीकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या १० दिवसांपासून भाजपा, जदयु, डावे पक्ष आणि काही अन्य पक्षांनीही संसदेत आवाज उठविला होता. ६ तारखेला जेव्हा सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तेव्हाच भ्रष्टाचारी नेते, आरोपी अधिकार्‍यांना वाचविण्याचा सरकारचा मनसुबा स्पष्ट झाला होता. हा गुन्हा होता. तेव्हाच सरकारने पावले उचलली असती, तर थोडीतरी लाज शिल्लक राहिली असती. पण, ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ या उक्तीला कॉंग्रेस पक्षाचे ब्रीदवाक्य बनविणार्‍या कॉंग्रेसने कोणतीही हालचाल केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यांनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार यांनाच तोंड दाखवायला जागा उरली नाही.
सीबीआयने कोळसा घोटाळ्याच्या तपासाचा ‘आत्मा’च बदलल्याचा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. यामुळे सीबीआयच्या उरल्यासुरल्या कपड्यांच्याही चिंध्या उडाल्या आहेत. सीबीआयची एवढी बेइज्जती आजपर्यंत कधी झाली नसेल आणि कुणी केली नसेल. सीबीआयने स्वत:च्या हाताने स्वत:ची बेइज्जती करून घेतली आहे. जनमानसातील आपली प्र्रतिमा आणि प्र्रतिष्ठा रसातळाला नेली आहे. देशातील सर्वोच्च तपासयंत्रणा म्हणून सीबीआयचा नावलौकिक होता, तो सीबीआयने कोळसा घोटाळ्याच्या तपासात आपल्याच हाताने आपल्याच तोंडाला काळे फासून गमावला आहे. सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोप आजपर्यंत विरोधी पक्ष वारंवार करत होता. सीबीआयला स्वायत्तता देण्याची मागणीही पक्षाने सिलेक्ट समितीपुढे केली होती. उपाय सुचविले होते. हे उपाय कॉंग्रेसने साफ धुडकावून लावले. कोळसा घोटाळ्याच्या तपासात सुरुवातीपासूनच सीबीआयची भूमिका कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून, कुणाला तरी वाचवण्याची राहिली आहे. त्यामुळे सीबीआयने तपासाचे फक्त नाटक केले. कोळसा घोटाळ्याचा तपास योग्य पद्धतीने आणि दिशेने सुरू आहे, हे लक्षात येताच, सीबीआयने तपास अधिकारी रविकांत यांची तडकाफडकी बदली करून टाकली! यावर नाराजी व्यक्त करून, न्यायालयाने त्यांची पुन्हा तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करत, सीबीआयच्या थोबाडीत आणखी एक सणसणीत चपराक लगावली आहे. सर्वांत दु:खद बाब ही की, अटर्नी जनरलसारख्या पदाला कधी नव्हे लागलेला काळिमा या निकालाने लागला आहे. देशातील सर्वोच्च संस्थाच जर अशा पद्धतीने वागत असतील, तर कनिष्ठ पातळीवर काय चालत असेल, याची सहज कल्पना येऊ शकते. ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत आहे, हे लक्षात आले तेव्हाच कोळसा घोटाळा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीरपणे हाताळले. कोणत्याही स्थितीत या प्रकरणाचा तपास प्रामाणिकपणे आणि गुणवत्तापूर्ण झालाच पाहिजे आणि या घोटाळ्यामागील सूत्रधार पुढे आलेच पाहिजेत, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका देशातील कोट्यवधी लोकांच्या भावनेशी जुळलेली म्हटली पाहिजे.
यापुढे या प्रकरणाचा तपास प्रामाणिकपणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार करण्याची ग्वाही सीबीआयने न्यायालयात दिली असली, तरी यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍नच आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होणार आहे. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या बाबी उजेडात येणार, याकडे आतापासूनच देशाचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधानांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यामुळे त्यांनी सोनियांसारखाच अंतरात्म्याचा आवाज तरी ऐकून राजीनामा दिला पाहिजे आणि एक नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे. कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली नाही म्हणून ही भाजपाच्या विचारसरणीची हार आहे, असे पंतप्रधान छाती काढून बोलले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावल्यानंतर कॉंग्रेसची विचारसरणी कोणती, कुणाच्या इशार्‍यावरून ती राबविली जात आहे, हे त्यांनी एकदा या देशातील जनतेला तेवढ्याच छातीठोकपणे सांगितले पाहिजे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारत देशाचे पंतप्रधान तपासात हस्तक्षेप करण्याएवढी खालची पातळी गाठतात, ही बाबच या देशातील सुबुद्ध नागरिकांसाठी दु:खदायक आणि अस्वस्थ करणारी आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव भारताच्या इतिहासात काळ्या अक्षराने नोंदले जाईल, यात शंका नाही.
अग्रलेख / साभार - तरुण भारत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोरतम ताशेर्‍यांनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार आणि सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हा यांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार पूर्णपणे गमावला आहे. आता जनाची नाही, तर थोडीतरी मनाची असेल, तर या तिघांनीही आपल्या पदांचे राजीनामे दिले पाहिजेत. या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वांत मोठे आरोपी ठरले आहेत-पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग! त्यांच्याच इशार्‍यावरून आरोपींचा बचाव करण्याचा घाट घातला गेला आणि सीबीआयच्या अहवालातील ठळक बाबी बदलल्या गेल्या, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयातील किंवा कोळसा मंत्रालयातील बाबूंना बडतर्फ करून चालणार नाही. ते तर सीबीआयप्रमाणे पोपटासारखे आधीपासूनच पिंजर्‍यात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, पोपटांच्या मालकावर कारवाई झाली पाहिजे. जोपर्यंत सोनिया गांधी संपुआच्या आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत, तोपर्यंत त्या डॉ. मनमोहनसिंग यांना पदावरून हाकलणार नाहीत. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींनीच पुढाकार घेऊन पंतप्रधान आणि अश्‍वनीकुमार यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे. कारण, संविधानानुसार वैधानिक जबाबदारीचे वहन करण्यात पंतप्रधान हे अपयशी ठरले आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे ताशेरे ओढणारे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची निष्पक्षता अबाधित असल्याचा नवा अध्याय लिहिलेला आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या गेंड्याच्या कातडीच्या सरकारला त्याची जागा दाखवून देण्याचे मोठे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. या निर्णयामुळे देशातील कोट्यवधी जनता सुखावली आहे.
आजपर्यंत भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, पण न्यायालयाने एवढी आक्रमक आणि कठोर भूमिका कधी घेतली नव्हती. या वेळी प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा स्फोट झाला आणि त्यात सीबीआय प्रत्यक्षपणे आणि केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे होरपळून निघाले. देशाच्या राजकारणावर येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताशेर्‍यांचे गंभीर असे पडसाद उमटणार आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पंतप्रधान आणि अश्‍वनीकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी गेल्या १० दिवसांपासून भाजपा, जदयु, डावे पक्ष आणि काही अन्य पक्षांनीही संसदेत आवाज उठविला होता. ६ तारखेला जेव्हा सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तेव्हाच भ्रष्टाचारी नेते, आरोपी अधिकार्‍यांना वाचविण्याचा सरकारचा मनसुबा स्पष्ट झाला होता. हा गुन्हा होता. तेव्हाच सरकारने पावले उचलली असती, तर थोडीतरी लाज शिल्लक राहिली असती. पण, ‘निर्लज्जम् सदा सुखी’ या उक्तीला कॉंग्रेस पक्षाचे ब्रीदवाक्य बनविणार्‍या कॉंग्रेसने कोणतीही हालचाल केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यांनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार यांनाच तोंड दाखवायला जागा उरली नाही.
सीबीआयने कोळसा घोटाळ्याच्या तपासाचा ‘आत्मा’च बदलल्याचा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. यामुळे सीबीआयच्या उरल्यासुरल्या कपड्यांच्याही चिंध्या उडाल्या आहेत. सीबीआयची एवढी बेइज्जती आजपर्यंत कधी झाली नसेल आणि कुणी केली नसेल. सीबीआयने स्वत:च्या हाताने स्वत:ची बेइज्जती करून घेतली आहे. जनमानसातील आपली प्र्रतिमा आणि प्र्रतिष्ठा रसातळाला नेली आहे. देशातील सर्वोच्च तपासयंत्रणा म्हणून सीबीआयचा नावलौकिक होता, तो सीबीआयने कोळसा घोटाळ्याच्या तपासात आपल्याच हाताने आपल्याच तोंडाला काळे फासून गमावला आहे. सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले असल्याचा आरोप आजपर्यंत विरोधी पक्ष वारंवार करत होता. सीबीआयला स्वायत्तता देण्याची मागणीही पक्षाने सिलेक्ट समितीपुढे केली होती. उपाय सुचविले होते. हे उपाय कॉंग्रेसने साफ धुडकावून लावले. कोळसा घोटाळ्याच्या तपासात सुरुवातीपासूनच सीबीआयची भूमिका कुणाच्या तरी इशार्‍यावरून, कुणाला तरी वाचवण्याची राहिली आहे. त्यामुळे सीबीआयने तपासाचे फक्त नाटक केले. कोळसा घोटाळ्याचा तपास योग्य पद्धतीने आणि दिशेने सुरू आहे, हे लक्षात येताच, सीबीआयने तपास अधिकारी रविकांत यांची तडकाफडकी बदली करून टाकली! यावर नाराजी व्यक्त करून, न्यायालयाने त्यांची पुन्हा तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करत, सीबीआयच्या थोबाडीत आणखी एक सणसणीत चपराक लगावली आहे. सर्वांत दु:खद बाब ही की, अटर्नी जनरलसारख्या पदाला कधी नव्हे लागलेला काळिमा या निकालाने लागला आहे. देशातील सर्वोच्च संस्थाच जर अशा पद्धतीने वागत असतील, तर कनिष्ठ पातळीवर काय चालत असेल, याची सहज कल्पना येऊ शकते. ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत आहे, हे लक्षात आले तेव्हाच कोळसा घोटाळा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीरपणे हाताळले. कोणत्याही स्थितीत या प्रकरणाचा तपास प्रामाणिकपणे आणि गुणवत्तापूर्ण झालाच पाहिजे आणि या घोटाळ्यामागील सूत्रधार पुढे आलेच पाहिजेत, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका देशातील कोट्यवधी लोकांच्या भावनेशी जुळलेली म्हटली पाहिजे.
यापुढे या प्रकरणाचा तपास प्रामाणिकपणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशानुसार करण्याची ग्वाही सीबीआयने न्यायालयात दिली असली, तरी यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍नच आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होणार आहे. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या बाबी उजेडात येणार, याकडे आतापासूनच देशाचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधानांनी पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यामुळे त्यांनी सोनियांसारखाच अंतरात्म्याचा आवाज तरी ऐकून राजीनामा दिला पाहिजे आणि एक नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे. कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली नाही म्हणून ही भाजपाच्या विचारसरणीची हार आहे, असे पंतप्रधान छाती काढून बोलले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावल्यानंतर कॉंग्रेसची विचारसरणी कोणती, कुणाच्या इशार्‍यावरून ती राबविली जात आहे, हे त्यांनी एकदा या देशातील जनतेला तेवढ्याच छातीठोकपणे सांगितले पाहिजे. सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या भारत देशाचे पंतप्रधान तपासात हस्तक्षेप करण्याएवढी खालची पातळी गाठतात, ही बाबच या देशातील सुबुद्ध नागरिकांसाठी दु:खदायक आणि अस्वस्थ करणारी आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव भारताच्या इतिहासात काळ्या अक्षराने नोंदले जाईल, यात शंका नाही.
अग्रलेख / साभार - तरुण भारत
No comments:
Post a Comment