अमेरिकेचे ‘हे’ ६५ दरबारी हुजरे!

नरेंद्र मोदींना विरोध केला काय किंवा त्यांचे समर्थन केले काय, भारतीय लोकशाहीत याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत कदाचित ते जगात सर्वाधिक चर्चित आणि तथाकथित सेक्युलर मंडळींकडून व्यावसायिक विरोधाचे बळी ठरविले गेले आहेत. परंतु, खोट्यानाट्या आरोपांवरून कथित सेक्युलॅरिस्टांनी जसजसा त्यांना विरोध केला, तसतशी नरेंद्रभाईंची वाटचाल अधिकच वेगात झाली आणि आमजनतेने त्यांना आपल्या डोक्या-खांद्यावर घेतले. आता राज्यसभेचे एक खासदार मोहम्मद अदीब यांनी अन्य खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या करवून अमेरिकेच्या सरकारकडे एक निवेदन पाठविले आहे. नरेंद्र मोदींना अमेरिकेत जाण्यासाठी व्हिसा देऊ नये, अशी विनंती या निवेदनातून करण्यात आली आहे. यातील काही खासदारांनी- ज्यात माकपचे सीताराम येचुरी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वंदना चव्हाण यांचाही समावेश आहे- म्हटले आहे की, या निवेदनातील त्यांच्या स्वाक्षर्‍या बनावट आहेत. आता या प्रकरणाचा निपटारा आता अदीबच करतील किंवा न्यायालय.

मात्र, हे निवेदन अमेरिकन सरकारकडे पाठविण्याचे काम ज्यांनी केले आहे त्यांच्यासाठी भारताची सर्वोच्च कायदेकारी संस्था म्हणजे संसदेचे दरवाजे काय बंद झाले होते? त्यांनी अमेरिकन सरकारकडे आपल्याच देशातील एका नागरिकाला प्रतिबंधित करण्याची मागणी करून केवळ भारतीय जनतेचाच नव्हे, तर आपल्या संसदसदस्यत्वाचाही तिरस्कार केला आहे आणि या गुन्ह्यामुळे त्यांच्या सदस्यत्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

आपल्या देशातील कुणी नागरिक कसाही असो, त्याच्याबाबतीत कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त भारताची जनता आणि येथे कायदा व सुव्यवस्था लागू करणार्‍या घटनात्मक संस्थांनाच आहे. जर आपल्या देशातील कोणत्याही नागरिकासंदर्भात विदेशी सरकारने कठोर पाऊल उचलले, तरी त्या व्यक्तीला भारताची सहानुभूती असते. कारण, ती आमची नागरिक आहे. जरी आमच्या कोणत्याही नागरिकाविषयी कुठलेही मतभेद असले, तरीही विदेशींसमोर आम्ही ‘वयं पंचाधिकं शतं’ या भावनेनुसार भारतीय व्यक्तीलाच साथ देऊ आणि हीच आमची देशभक्ती आहे.

तेव्हा अमेरिका कुणाला व्हिसा देवोे अथवा न देवोे हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. व्हिसा देणे अथवा न देणे अमेरिकन सरकार आणि संबंधित व्यक्तीमधील मुद्दा आहे. मोहम्मद अदीब यांच्या या ‘जयचंदी’ विनंतीमुळे भारतीय खासदारांनी अमेरिकेच्या अंतर्गत कारभारात दखल देण्याचा मुद्दाही उपस्थित होतो. भारत, अमेरिकन सरकार किंवा तेथील कुण्या खासदारांच्या दबाबात येऊन कोणती कारवाई करू शकतो काय? आणि तशी केली तरी भारताची जनता ही बाब सहन करेल काय?

आता तर हे प्रकरण केवळ भारत आणि भारतीय संसदेबरोबर विश्‍वासघात एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिले नाही, तर भारतीय जनतेकडून निवडल्या गेलेल्या मुख्यमंत्र्याला, कटकारस्थान करून अमेरिकन सरकारच्या मदतीने अपमानित करण्याचेही हे प्रकरण आहे. मला विश्‍वास आहे की, कुणी ना कुणी या प्रकरणी नक्कीच न्यायालयात जाईल आणि ज्या कुणी याप्रकरणात भारताविरुद्ध काही आगळीक केली असेल, त्याला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची व्यवस्था करेल.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांनी, ५० च्या दशकात लंडनमध्ये पंडित नेहरूंच्या दौर्‍याला विरोध करण्याचा कार्यक्रम आखणार्‍यांना खडसावले होते आणि म्हटले होते की, ‘‘भारताच्या पंतप्रधानांविषयी स्वदेशात आमची काय भूमिका राहील ते आम्ही भारतातच ठरवू. परंतु, भारताच्या बाहेर ते आमच्या देशातील सन्मानित प्रतिनिधी आहेत आणि विदेशी भूमीवर त्यांना विरोध करणे कधीच योग्य ठरणार नाही. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचा सन्मान राखला जाईल आणि त्यांचा अपमान होईल, अशी कुठलीही गोष्ट होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. भारतात भलेही आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करू, पण भारताबाहेर त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे.’’

आता काही दिवसांपूर्वी मी जपान सरकारच्या निमंत्रणावरून तेथे गेलो होतो. तेथील पत्रकारांनी जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याविषयी विचारले, तेव्हा मी त्यांच्याविषयी संपूर्ण आदर राखून त्यांच्याबाबत अतिशय चांगल्या शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. जपानी मंडळी हे ऐकून अगदी आश्‍चर्यचकित झाली आणि मला म्हणाली, ‘‘तुम्ही भारतात तर त्यांच्यावर पूर्ण ताकदीनिशी जबरदस्त टीका करता, मग आता येथे त्यांच्याविषयी एवढ्या चांगल्या भाषेत वक्तव्य कसे काय?’’ तेव्हा मी या जपानी मंडळींना म्हटले, ‘‘ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, कॉंग्रेस पक्षाचे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या सन्मानाशी आमच्या देशाचा गौरव जुळलेला आहे. येथे जर कुणी त्यांचा अपमान करीत असेल तर मी तत्काळ त्या व्यक्तीला विरोध करीन आणि आमच्या पंतप्रधानांचा सन्मान राखील.’’

जेव्हा गुजरातमधील सोमनाथवर मोहम्मद गजनीने आक्रमण केले होते, तेव्हा परमार राजांच्या नेतृत्वाखालील हिंदूंच्या फौजा सोमनाथच्या चारही बाजूंना वेढा घालून सज्ज होऊन बसल्या होत्या. पण, आमच्यातीलच एका घरभेद्याने गजनीकडून बक्षिसाच्या लालसेने त्याला आत येण्याचा गुप्त मार्ग दाखविला. गजनीने लपून आक्रमण केले. हिंदूंचा पराभव झाला. त्या घरभेद्यालाही गजनीने ठार केले. मात्र, हिंदू समाजाचे तर नुकसानच झाले होते. हे खासदार द्वेष आणि धार्मिक शत्रुत्वामुळे अंध झाले असून, वरील इतिहासाचीच पुनरावृत्ती करायला निघाले आहेत. त्यांची ही कुटिल मानसिकता नेस्तनाबूत केलीच पाहिजे. ही सारी मंडळी आपल्या तात्कालिक राजकीय लाभासाठी देशहिताचा बळी देण्यास कुठलाही संकोच करीत नाहीत. हे जे तथाकथित ६५ लोक आहेत, ज्यातील तर अनेक बनावट असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ते अमेरिकन सरकारचे हुजरे आहेत, असे म्हटले तर त्यांना कसे वाटेल? हे तेच लोक आहेत जे भूतकाळातील आपल्या शत्रूचा बदला घेण्यासाठी विदेशी आक्रमकांना भारतात आणत होते आणि त्यांच्यामुळे भारताला शेकडो वर्षे गुलामगिरीत राहावे लागले होते.

तरुण विजय

(लेखक राज्यसभेचे खासदर आहेत)

अनुवाद : अभिजित वर्तक

साभार : तरुण भारत