भारतीय जनता पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रणवकुमार चटोपाध्याय आणि मुरारी प्रसाद श्रीवास्तव यांनी निकाल दिला. मुस्लिम समुदायातील गरिबीचे कारण पुढे करत राज्यास सरकारने गेल्या वर्षी राज्यातील 30 हजार इमामांना अडीच हजार रुपयांचे मानधन देण्याची घोषणा केली होती. त्याविरुद्ध भाजपने लागलीच न्यायालयात धाव घेतली. निकालाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. इमामांना दिले जाणारे भत्ते व मानधनापोटी सरकारने अगोदरच पाच कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा निधी इमामांकडून वसूल केला जाणार काय, याबाबत मात्र न्यायालयाने टिप्पणी केलेली नाही. राज्य सरकारची घोषणा धर्माच्या नावावर भेदभाव करणारी होती, असे सांगून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व कॉंग्रेसने न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले आहे. राज्यभरात 70 हजारांपेक्षा अधिक इमाम असल्याचे सांगितले जाते. ममतांच्या घोषणेचे मुस्लिम समुदायातून स्वागत करण्यात आले होते. मात्र, त्याचबरोबर धार्मिक देणग्यांव्यतिरिक्त कोणताही निधी स्वीकारणे इस्लामच्या विरोधात असल्याचे सांगून काही इमामांनी राज्याकडून मिळणारे मानधन नाकारले होते. 20 हजार इमामांनी मात्र ते स्वीकारले होते.
मतांचे राजकारण! ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसला 2011 मध्ये मिळालेल्या विजयात मुस्लिम मतांची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. त्यामुळेच राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही ममतांनी या समुदायासाठी अनेक योजनांची खैरात केली. राज्यात सोळा हजार मदरशांना परवानगी देण्याची घोषणाही ममतांनी केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ तीनशे मदरशांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.
daily sakal / 03 sept 2013
http://online3.esakal.com/
No comments:
Post a Comment