हिंदूंच्या जीवावर उठलेले "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक"

हेमंत पारसनीस
या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्याकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने "धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011' (प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायोलन्स (ऍक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन) बिल 2011) या नावे एका नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लोकांचे मत अजमावण्याकरिता buc.in/communal/com_bill.htm या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावर लोकांची मते जाणून घेण्याची वेळ 10 जून 2011 ला संपली. आता आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करून घेण्यासाठी मांडला जाईल अशी शक्यता आहे. हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांना वेठीला धरण्यास दिलेली घटनात्मक मान्यता असून हा कायदा पारित झाला तर अल्पसं"याकांच्या मर्जीवर बहुसंख्यांकांना जगणे भाग पडेल व हे बहुसंख्यांक म्हणजे केवळ हिंदू. कारण स्वतंत्र भारतात ज्या काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार झाले तिथे हा कायदा लागू नाही व पूर्वोत्तर राज्यात जिथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत तिथेही हा हिंदूंनाच लागू कारण देशभरात हिंदूंची बहुसंख्या आहे म्हणून.
या कायद्यात काय आहे?

गुन्ह्याला जात नसते, धर्म नसतो असे म्हणण्याची प्रथा आहे व कायद्यापुढे सर्व समान हे आपल्या घटनेचे तत्त्व आहे, असे आपण सांगत असतो. या दोन्ही तत्त्वांना या कायद्याने हरताळ फासला जाणार असून केवळ बहुसंख्यांक समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायदा दखल घेणार आहे. म्हणजे खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान, धार्मिक द्वेष पसरवणे, आर्थिक बहिष्कार इ. गुन्हे हे अल्पसंख्याकांनी केले तर ते या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, परंतु एखाद्या बहुसंख्यांक व्यक्तीवर किंवा गट, संस्थेवर असे गुन्हे केल्याचा आरोप जरी केला तरी त्यावर कारवाई करणे भाग आहे. त्यातील आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या आरोपात तथ्य नाही, असे पोलिसांना वाटले तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण जर त्यांनी तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. घटनाबाह्य प्रक्रिया अण्णा हजारे आदींनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केल्यानंतर असा मसुदा तयार करणारे हे कोण? त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? असा प्रश्न विचारला गेला. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे घटनात्मक स्थान काय? त्यांना असा मसुदा तयार करण्याचा अधिकार काय? हा मसुदा ज्यांनी तयार केला त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? त्याचबरोबर लोकपालासार"या संसदेला जबाबदार नसणाऱ्या संस्थेच्या हाती नियंत्रणाची सूत्रे कशी सोपवणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या कायद्यात मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे राष्ट्रीय प्राधिकरण करण्यात येईल त्यातील सातापैकी चार अल्पसंख्यांक असतील व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अल्पसंख्यांकच असतील. चौकशी, खटला भरणे, ते चालवणे, झडती घेणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे असे व्यापक अधिकार दिले असून या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली म्हणून त्याविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही. या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्यांकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही. हा कायदा झाला तर त्या अंतर्गत पुढील विषयावर खोट्या तक्रारी टाकल्या जाऊ शकतात. धार्मिक द्वेष पसरवणे, अल्पसंख्यांकांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक आधारावर अपमान करणे, घर भाड्याने अथवा विकत न देणे, नोकरी न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आरोय सेवा न पुरवणे, वाहनात न बसणे / किंवा न बसू देणे, दुकानातून माल न विकत घेणे किंवा देणे इ. भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा येईल व बहुसंख्य समाज मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकणार नाही, किंवा कोणावर टीकादेखील करू शकणार नाही. काही समाजातील लोकांची बहुसं"याकांविरुद्ध गुन्हे करण्याची हिंमत खूप वाढेल कारण या कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर तक्रारीच टाकता येणार नाहीत. हिंदू संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे हिंदू नेते - यांच्या कामावर प्रतिबंध येतील. वैयक्तिक दुश्मनी व राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अठरा पगड जातीच्या व विविध प्रांतांच्या भारतीयांमध्ये तणावाचे व भयाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचे जीवन फार कठीण होईल. बहुसं"याकांकडून पैसे (ब्लॅकमेल करून) काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण होऊ शकतील. आपण जन्माने हिंदू आहोत हाच आपला मोठा गुन्हा आहे अशी भावना हिंदूमध्ये निर्माण होऊन धर्मांतराचे प्रमाण वाढेल. विरोध आवश्यक या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की हा तुघलकी कायदा म्हणजे मतपेढीचे राजकारण व अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे व लांगूलचालनाचे सर्वात घाणेरडे उदाहरण आहे. असे जुलमी कायदे फक्त पूर्वाश्रमीच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया राजवटीत निग्रो विरुद्ध केले गेले होते. या कायद्याचा मसुदा तयार करताना दहशतवादी व अन्य गंभीर गुन्हेगारी कायद्यातील कडक कलमे जशीच्या तशी उचलली आहेत. उदा. टाडा (जो या सरकारने रद्द केला), मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायदा व अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट. आता यावर एकच पर्याय शिल्लक आहे व तो म्हणजे जनआंदोलनाद्वारे लोकजागृती करून सरकारवर दबाव आणणे. या कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत. या कायद्याअंतर्गत तीन महत्त्वाच्या व्याख्या केल्या आहेत. 1) गट(ग्रुप) म्हणजे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक व अनुसूचित जाती जमाती. 2) व्हिक्टिम म्हणजे पीडित व्यक्ती जी कायद्याच्या दृष्टीने वरील समाजातील असेल. 3) साक्षीदार म्हणजे जिला झालेल्या घटनेचे ज्ञान आहे व खटला चालविण्याकरिता तिचा उपयोग होईल. या कायद्यांतर्गत येणारे काही गुन्हे प्रकरण 1, कलम 3(एफ)- विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे / भीतीदायक वातावरण निर्माण करणे. या अंतर्गत व्यवसायाचा बहिष्कार, जगण्यासाठी लागणारे पैसे कमवणे अशक्य करणे, भर लोकात अपमान करणे, काही मूलभूत सेवांपासून वंचित ठेवणे जसे की - शिक्षण, आरोग्य, घरे (निवास), दळणवळण (वाहतूक सेवा) व मौलीक (मूलभूत) अधिकार काढून घेणे इ. प्रकरण 2, कलम 7 - लैंगिक अत्याचार - यामध्ये एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अनेकांवर बलात्कार, विनयभंग, कपडे काढून हिंडण्यासकट अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. प्रकरण 2, कलम 8 - एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध वक्तव्यातून, लिखाण इत्यादीतून द्वेष पसरवणे प्रकरण 2, कलम 9 - नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसाचार - याचा अर्थ, एका किंवा अनेक व्यक्तींनी किंवा संघटनेनी एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध केलेला नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसाचार. प्रकरण 2, कलम 10 - धार्मिक हिंसाचारासाठी आर्थिक, वस्तुरू पात किंवा अन्य मदत करणे. प्रकरण 2, कलम 17 - गुन्हे करण्यासाठी चिथवणे किंवामदत करणे . प्रकरण 2, कलम 3 (जे) व शेड्युल 4 प्रमाणे मानसिक त्रास देणे किंवा मानसिक नुकसान करणे देखील गुन्हा आह या विधेयकातील काही भयानक व एकतर्फी तरतूदी प्रकरण 4, कलम 40 - अल्पसंख्यांक समाजातील पीडित /शोषित व्यक्तींची व अत्याचाराची माहिती देणाऱ्याची ओळख कायमस्वरूपी गुप्त ठेवण्यात यावी. एखादे पत्र किंवा ई-मेलदेखील तक्रार म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. याचा अर्थ असा होतो का की, ज्या बहुसंख्य समाजाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे त्याला हे जाणून घ्यायचा सुद्धा हक्क नाही की त्याच्या विरुद्ध कोणी तक्रार केली आहे. याचा अर्थ असाही होतो का की एखाद्या निनावी तक्रारीच्या आधारावर पोलीस बहुसं"य समाजाच्या व्यक्तीवर खटला दाखल करून त्याला अटक करतील. प्रकरण 4, कलम 58 - या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील. याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकाविरुद्ध आलेल्या सर्व तक्रारींची पोलिसांना दखल घ्यावी लागेल व या कायद्यातील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाल्यास बहुसंख्य समाजाच्या आरोपीला जामीन मिळणार नाही. प्रकरण 6, कलम 85 - नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत 15 दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. या कायद्याखाली अटक झालेल्या आरोपीला 30 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत या कायद्यांतर्गत 180 दिवसापर्यंत नेऊ न ठेवण्यात आली आहे. प्रकरण 6, कलम 74 - या कायद्यातील द्वेष पसरवणे व शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणे यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत असे ग्राह्य धरले जाईल की आरोपींनी जाणूनबुजून हे गुन्हे अल्पसंख्यांकांविरुद्ध केले आहेत. याचा अर्थ असा होतो का की आरोप लावला म्हणजे माणूस दोषी झाला व आरोपी स्वत:ची बाजूसुद्धा मांडू शकत नाही? भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रमाणे जरी आरोपीवर खटले चालू असले तरीही कोर्टातून दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते. आपल्या राज्यघटनेतील व कायद्यातील या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदीला या कायद्यात केराच्या टोपलीत टाकले आहे का? प्रकरण 9, कलम 138 - या कायद्यातील तरतुदी इतर कायद्यातील तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील. याचा अर्थ असा होतो का की एकाच गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोन कायद्यांतर्गत दोनदा शिक्षा होऊ शकते? प्रकरण 1, कलम 2 - या कायद्यांतर्गत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भारताबाहेर घडलेले गुन्हेदेखील भारतात घडले असे समजून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रकरण 2, कलम 6 - अनसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार (अट्रॉसिटी) अधिनियम, 1989 व सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम हे दोन्ही कायदे अतिरीक्तरित्या लागू होतील. याचा अर्थ असा का की, एकाच किंवा समान गुन्ह्यासाठी दोन्ही कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल? प्रकरण 6, कलम 73 - कृत्याची प्रकृती आणि परिस्थिती वरून निष्कर्ष. याचा अर्थ असा की जेव्हा असा प्रश्न उद्‌भवेल की एखादा गुन्हा एका विशिष्ट समूहाच्या विरुद्ध मुद्दाम केला आहे का, तर असे गृहीत धरले जाईल की तो गुन्हा त्या आरोपीने हेतुपूर्वक केला आहे. प्रकरण 6, कलम 82 - आरोपीवर खटला सुरू असताना, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) जप्त करण्याचे आदेश देऊ शकतील. प्रकरण 6, कलम 83 - आरोपीचा दोष सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) विकण्याचे आदेश देऊ शकतील. प्रकरण 6, कलम 84 - तडीपारी - एखादी बहुसंख्य समाजाची व्यक्ती या कायद्यांतर्गत गुन्हा करू शकणार असेल तर त्याला त्याच्या भागातून तडीपार करण्यात येईल. प्रकरण 6, कलम 64 - हया कायद्यांतर्गत सर्व साक्षी (जबाब) ह्या भारतीय दंड अधिनियम कलम 164 खाली मॅजिस्ट्रेटसमोरच नोंदवल्या जाऊ शकतील. याचा अर्थ असा का की, एकदा साक्ष (जबाब) दिल्यानंतर कोणीही आपले वक्तव्य मागे घेऊ शकणार नाही किंवा असेही म्हणू शकणार नाही की मी कुठल्यातरी दबावाखाली स्टेटमेंट दिले. प्रकर 3, कलम 20 - भारताच्या कुठल्याही राज्यात जर मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला तर भारतीय राज्य घटनेतील कलम 355 वापरू न केंद" सरकार त्या राज्याचे सरकार बरखास्त करू न राष्ट्रपती राजवट लादू शकेल. या कलमाचा गैरवापर करू न विरोधी पक्षाचे राज्य असलेले सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते. या संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रचंड अधिकार असलेली घटनाबाह्य यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. प्रकरण 4, कलम 21 - वरील संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. त्यातील 7 पैकी कमीत कमी 4 सदस्य अल्पसं"याक समाजाचे असतील व त्या प्राधिकरणाचा प्रमुख (चेअरमन) व उप प्रमुख (व्हाईस चेअरमन) हे देखील अल्पसंख्यांक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 44 - वरील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर राज्य प्राधिकरण देखील निर्माण केले जाईल. प्रकरण 4, कलम 29 - वरील प्राधिकरणाच्या उपयुक्ततेसाठी कमीत कमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस रॅंकचा अधिकारी दिला जाईल. प्रकरण 4, कलम 33 नुसार राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे काही अधिकार खालीलप्रमाणे : अ)सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार - चौकशी व अन्वेषण करण्यासाठी ब)साक्षीदारांना नोटीसा पाठवून हजर करू न साक्षी नोंदवण्याचे अधिकार क) केंद" सरकार, राज्य सरकार इ. कडून माहिती मागवणे ड) पाहिजे त्या वास्तूमध्ये शिरणे, झडती घेणे इ) मिडीयावर कंट्रोल ठेवणे फ) तणावपूर्ण वातावरण असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे इ. प्रकरण 4, कलम 38 - भारतीय सैन्य दलातील (आर्म फोर्सेसच्या) अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यास राष्ट्रीय प्राधिकरण सरकारकडून रिपोर्ट मागवू शकेल. प्रकरण 9, कलम 130 - चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईसाठी संरक्षण या कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यामुळे राष्ट्रीय प्राधिकरणावर किंवा सरकारविरुद्ध कुठल्याही कोर्टात दावा, तक्रार इ. करता येणार नाही. आरोपीवर जबरदस्तीने कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या या कायद्यातील काही तरतुदी प्रकरण 3, कलम 18 -प्रत्येक सरकारी नोकर ज्याच्याकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल त्याने विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण होणार नाही किंवा अन्य कुठला हिंसाचार होणार नाही यासाठी सर्व पावले उचलावीत. प्रकरण 2, कलम 12 - कुठल्याही सरकारी नोकराने विशिष्ट समूहाच्या व्यक्तीला शारीरिक अथवा मानसिक पीडा / यातना देऊ नये. तसे झाल्यास तो गुन्हा ठरेल. प्रकरण 2, कलम 13 - सरकारी नोकरांनी कर्तव्य न बजावणे - सरकारी नोकरांनी पिडीतांना संरक्षण देणे, तक्रारी नोंदवणे, तक्रांरींची चौकशी करणे, वैद्यकीय परीक्षण करणे, इ. गोष्टी नाही केल्या तर ते गुन्हे ठरतील. प्रकरण 2, कलम 15 - कनिष्ठांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अथवा पदाधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. प्रकरण 2, कलम 16 - वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार जरी कृत्य केले तरीही कनिष्ठांना देखील जबाबदार धरले जाईल. प्रकरण 6, कलम 76 - सरकारी नोकरांवर खटले चालवण्यासाठी जी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, ती या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे. प्रकरण 9, कलम 132 - सरकारने या कायद्याच्या तरतुदीला टी.व्ही., रेडीओ, वर्तमानपत्रे इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण द्यावे. प्रकरण 7, कलम 112 - जातीय व लक्ष्यित हिंसा आणि पुनर्वसन निधी - राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार सरकारला निधी उपलब्ध करू न द्यावा लागेल. प्रकरण 7, कलम 102 - बळीला नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम 30 दिवसात देण्यात यावी. मानसिक त्रास होणे यासाठी देखील पिडीताला भरपाई मिळेल. प्रकरण 7, कलम 110 - पीडिताला देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम दोषींकडून वसूल केली जाईल. प्रकरण 7, कलम 112 (3) - दोषींवर शिक्षेपोटी लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमा वरील पुनर्वसन निधीमध्ये टाकण्यात येतील. प्रकरण 7, कलम 90,92,93 - पुनर्वसन शिबीर - अशा शिबीरांमध्ये सर्व प्रकारच्या सवलती असतील जसे की 24 तास पोलीस संरक्षण, उत्कृष्ट जेवण, चांगले पिण्याचे पाणी, कपडालत्ता, वैद्यकीय सुविधा, संडास, बाथरूम, मानसिक सल्लागार, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था इ. प्रकरण 7, कलम 99 -पुनर्वसन -विस्थापितांची घरे बांधणे, नोकरी / व्यवसायाची सोय करणे, अन्य सोयीसुविधा पुरवणे, प्रार्थना स्थळ बांधून देणे इ. प्रकरण 6, कलम 61 - कमीत कमी डेप्युटी सुप्रिटेंडेंन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांनी 7 दिवसाच्या आत पुनर्वसन शिबिराला भेट देऊन विस्थापितांची चौकशी करावी व तक्रारी नोंदवून घ्याव्या. काही विशेष तरतुदी प्रकरण 6, कलम 67 - या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतील असे कुठलेही इ-मेल, एस.एम.एस., ऑडीओ, व्हिडीओ किंवा अन्य संदेशाला सरकार जप्त करू शकेल व पुढे प्रसारण होण्यापासून रोखू शकेल. प्रकरण 6, कलम 78 - विशेष सरकारी वकील - आरोपीवर खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमले जातील, ज्यातील कमीत कमी एक तृतीयांश अल्पसं"याक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 56 - मानव अधिकार प्रतिरक्षक - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गरज लागेल तितके मानव अधिकार प्रतिरक्षक नेमले जातील, बळीला त्याचे भारतीय घटनेतील सर्व अधिकार मिळवून देणे हे त्यांचे काम असेल. प्रकरण 6, कलम 79 - विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती - या कायद्यातील गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यांना तक्रार न येता सुद्धा गुन्ह्याची दखल घ्यावी लागेल. प्रकरण 6, कलम 72 - या कायद्यांतर्गत नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसेच्या गुन्ह्यांसाठी पोलीसांव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या नायाधीशातर्फे चौकशी केली जाईल. शोषिताला सर्व संरक्षण, मात्र आरोपीच्या मानवाधिकारांचा विचारही नाही प्रकरण 6, कलम 86 - प्रत्येक बळीला विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळेल व तो पॅनेलवर उपलब्ध असलेल्यांपैकी वकीलाची निवड करू न त्याच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 69 - सुप्रिटेन्डेन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांना, प"त्येक बळीला वेळोवेळी खटल्याची माहिती द्यावी लागेल जसे की आरोपीला अटक झाली आहे का, आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, दोष सिद्ध झाले आहेत का इ. प्रकरण 6, कलम 59 - जी माहिती नोंदवली जाईल ती पोलिसांनी बळीला 7 दिवसांच्या आत त्याला समजेल त्या भाषेत द्यावी. ई-मेल व फॅक्स वर आलेली माहिती देखील नोंदवून घ्यावी लागेल. प्रकरण 6 , कलम 70 - जर बळीला असे वाटले की त्याला पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही तर तो तशी तक्रार राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरणाकडे करू शकेल. प्रकरण 6, कलम 71 - तत्स्वरू पी राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरण पुनश्च चौकशीसाठी आदेश देऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 62 - गुन्ह्याची चौकशी व अन्वेषण हे कमीत कमी सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी करावे लागेल. प्रकरण 6, कलम 66 - पुरावे गोळा करण्यासाठी व्हिडीयोग्राफी व फोटोग्रफीचा वापर करण्यात यावा. या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड प्रकरण 8, कलम 114 - लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा - कमीत कमी 10, 12, 14 वर्षे ते आजीवन कारावास - सर्व सक्तमजुरी व आरोपीला दंड प्रकरण 8, कलम 115 - द्वेष पसरवणे - 3 वर्षे कारावास व दंड. प्रकरण 8, कलम 116 - नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसा - आजीवन कारावास (सक्तमजुरी) व दंड प्रकरण 8, कलम 117 - गुन्हे करण्यासाठी आर्थिक व इतर साह्य - 3 वर्षे कारावास व दंड प्रकरण 8, कलम 119 - यातना / पीडा / दु:ख देणे - कमीत कमी 7 वर्षे कारावास (सक्तमजुरी) व दंड प्रकरण 8, कलम 120 - सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य न बजावणे - 2 ते 5 वर्षे कारावास व दंड प्रकरण 8, कलम 123 - जो कोणी गुन्हा करण्याचा प"यत्न करेल त्याला प"त्यक्ष गुन्हा झाल्याची शिक्षा दिली जाईल प्रकरण 8, कलम 124 - गुन्हा करण्यासाठी चिथावणे - यासाठी प"त्यक्ष गुन्हा करणाऱ्याचीच शिक्षा दिली जाईल. या कायद्यात असे म्हटले आहे की भरपाई / नुकसान भरपाई सर्व भारतीयांना मिळेल. पण इथे असा प्रश्न उद्‌भवतो की या कायद्यांतर्गत जर बळी हा जर फक्त अल्पसं"याकच असेल तर मग बहुसंख्य समाजाला काही बाबतीत भरपाई / नुकसान भरपाई कशी मिळेल ? शेडयुल 4 नुसार पीडीताला नुकसान भरपाई अ) मृत्यू - कमीत कमी रुपये 15 लाख भरपाई ब) अपंगत्व - रुपये 3 ते 5 लाख भरपाई. क) एखाद्याच्या घरात किंवा जमिनीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध शिरणे - रुपये 2 लाख भरपाई. ड) अपहरण - रुपये 2 लाख भरपाई. इ) बलात्कार - कमीत कमी रुपये 5 लाख भरपाई. फ) इतर लैंगिक अत्याचार - कमीत कमी रुपये 4 लाख भरपाई. ग) मानसिक त्रास - रुपये 3 लाख भरपाई. ह) संपत्तीचे नुकसान - नुकसान भरपाईची रक्कम त्या संपत्तीचे नुकसान झाल्याच्या वेळी असलेल्या किंमतीएवढी असेल. भारतीयांच्या आलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने 49 कलमांमध्ये बदल केले आहेत व ते दि. 22 जून 2011 रोजी आपल्या संकेत स्थळावर टाकले आहेत. जरी त्यांना बदल म्हटले आहे तरी त्यात काही नवीन कलमे / मुद्दे देखील टाकले आहेत. काही कलमे जास्ती कडक केली आहेत. तर थोडीच कलम शिथील केली आहेत. पण मसुद्याचा मूळ कणा आहे तितकाच पक्षपाती व बहुसंख्यांकांविरुद्ध ठेवला आहे. आधीची कलमे व 49 बदलांसकट हा मसुदा आता ऍडीशनल सॉलिसिटर जनरलकडे त्यांच्या प्रतिक्रियांसाठी पाठविण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे अधिनियम कायदा म्हणून संमत करण्यासाठी मांडले जाऊ शकते. शासनाच्या संकेत स्थळावर या अधिनियमाचा मसुदा हिंदी व इंग्रजीमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे सरकारला त्याचे भाषांतर अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये करायची विनंती करू न त्यावर प्रतिक्रिया पाठवयाची मुदत (जी 10 जून 2011 पर्यंत होती) वाढवून मागणे गरजेचे आहे. भारतसरकारला ई-मेल पाठवायचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे. E-mail ID : wgcvb@nac.nic.in भारत सरकारला पत्र पाठवायचा पत्ता खालीलप"माणे आहे. सेक्रेटरी, नॅशनल ऍडवायजरी कौन्सिल, मोतीलाल नेहरू प्लेस, अकबर रोड, नवी दिल्ली - 110011. http://www.evivek.com/current/lekh001.html