मदरशातून जप्त केलेल्या गायी
गोपालक संघास देण्याचा आदेश
सोलापूर : जोडभावी पेठेतील चिराग अली तकियाजवळील मदरशातून जप्त केलेले 58 बैल आणि 11 गायी सांभाळ करण्यासाठी गोपालक संघाकडे देण्याचा आदेश न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिला.
सोलापूर जिल्ह्यातील अशाप्रकारचा हा पहिलाच निकाल आहे. 58 बैल खाटकांना देण्याची मागणी न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली होती. 9 डिसें.ला बकरी ईददिवशी बेकायदा कत्तलींसाठी आलेल्या या जनावरांची हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुटका केली. नंतर पोलिसांनी ही जनावरे कोंडवाड्यात ठेवली होती. आज न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. त्याचबरोबर 8 जनावरांची कत्तल ही टळली.
मदरशातून मुक्त करण्यात आलेल्या गायी-बैलांचा सांभाळ करण्याची तयारी गोपालक संघाने अर्जाद्वारे न्यायालयासमोर दाखवली होती. न्यायालयाने गुरुवारी यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. शुक्रवारी संध्याकाळच्या सत्रात न्यायाधीश डागा यांनी हा निकाल दिला. गोपालक संघाच्या वतीने ऍड. कणबसकर, ऍड. म्हाळस व रमा कणबसकर यांनी काम पाहिले, तर विरोधी बाजूने ऍड. कोथिंबिरे यांनी काम पाहिले.
पोलीस निरीक्षक काणे यांनी गोपालक संघाच्या गोशाळेस भेट देऊन पाहणी केली. गायी-बैलांचा सांभाळ करण्याची व्यवस्था गोपालक संघाकडे असल्याची खात्री काणे यांनी करून घेतली. तसा अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल दिला. गोपालक संघ गायी-बैलांचा मालक नाही, असा युक्तिवाद ऍड. कोथिंबिरे यांनी केला. गोपालक संघ ही सामाजिक संस्था आहे. संस्थेकडे गायी-बैलांना सांभाळण्यासाठी पुरेशी जागा आहे. गायी-बैलांच्या संरक्षणाची व्यवस्था आहे, अशी बाजू न्यायालयापुढे मांडण्यात आली.
कायदेशीर तरतुदी
प्राणीरक्षण कायदा अधिनियम 6 नुसार गायी-बैल आणि म्हशींच्या कत्तलींवर पूर्णपणे बंदी आहे. 15 वर्षे वयापर्यंतचा बैल शेतीसाठी उपयुक्त असल्याने, त्याच्या कत्तलीवरही बंदी आहे. काही कारणाने बैल शेतीकामासाठी उपयुक्त नसेल तरच बैलांची कत्तल करण्यास परवानगी आहे. (गायीच्या नव्हे); परंतु अशा बैलांची कत्तल करण्याआधी पशुसंवर्धन वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. कत्तल करण्यासाठी परवानगी दिलेल्या बैलाच्या शरीरावर खूण करून कोणत्या कत्तलखान्यात कत्तल करण्यात येणार आहे. याची निश्चितीही संबंधित अधिकारी करतात. या कायद्याचा भंग करणाऱ्यास 1 हजार रुपये दंड किंवा 1 वर्षे कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी होऊ शकतात।
दै। तरुण भारत, पान ५, १३ दिसम्बर २००८
