मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याचा सल्ला : सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत ?

नवी दिल्ली. अल्पसंख्यकांबद्दल लेख लिहिल्यामुळे जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग या प्रकरणी स्वामी यांना नोटीस पाठविण्यासंबंधी विचार करीत आहे तर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोगाने स्वामी यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे.
दि. 16 जुलै रोजी स्वामी यांनी एका इंग्रजी दैनिकासाठी लेख लिहिला होता.
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा.
मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याच्या सल्लयावरून सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत ? 
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा वादग्रस्त ठरलेला हाच तो लेख

काँग्रेस जन्माला घालत असलेला आणखी एक काळा कायदा

'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम २०११' :

 हिंदुद्रोही काँग्रेस जन्माला घालत असलेला आणखी एक

 काळा कायदा

'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम २०११' या नावाचा हिंदुद्रोही कायदा करण्याचा घाट काँग्रेस शासनाने घातला आहे. या कायद्याच्या प्रारूपाचा आणि त्याच्या कलमांचा उहापोह या लेखात जनहितार्थ आणि कोणाबद्दलही कसलाही आकस न बाळगता केला आहे. प्रत्येक ठिकाणी कायद्याची कलमे दिलेली असून हा लेख माहितीपर आहे. हे प्रारुपhttp://nac.nic.in/communal/com_bill.htm या मार्गिकेवर उपलब्ध आहे, वाचकांनी ते अभ्यासावे. समजायला सोपे जावे म्हणून येथे 'कायदा' असाच उल्लेख केला आहे. याविषयीच्या लेखाचा काही भाग वाचकांसाठी पुनर्मुद्रीत करत आहोत.

संकलक : अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.

१. कायद्याची पार्श्वभूमी

    गोध्रा हत्याकांडाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या गुजरात येथील दंगलीनंतर आणि ओडिशामध्ये स्वामी लक्ष्मणानंद यांच्या हत्येनंतर झालेल्या गदारोळामुळे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हिंदुद्रोही केंद्रशासन आता नवीन कायदा आणू पहात आहे. आतापर्यंत हिंदूंना दिलेला त्रास अल्प होता म्हणून कि काय, हा कायदा हिंदूंसाठी सर्वांत भयानक आहे. 'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम, २०११', असे या प्रारूपाचे नाव आहे.
    खरेतर याच्या आधीच 'कम्युनल व्हायोलन्स बील (प्रीव्हेंशन, कंट्रोल अ‍ॅन्ड रिहॅबिलिटेशन ऑफ व्हिक्टीम्स)' या नावाचा कायदा शासनाने खिस्ताब्द २००५ मध्येच संमत करण्यासाठी आणला होता. तो अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्याक असा भेद न करता दंगल करणारे आणि दंगलग्रस्त एवढाच नेमका आणि सर्वधर्मसमभावी भेद करणारा होता. तो अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणार्‍यांना बोचला असावा. त्यामुळे हा कायदा पुरेसा असतांनाही त्यातील राक्षसीपणा वाढवून नवीन हिंदुद्रोही कायदा करावा, असे केंद्रशासनाने ठरवले आहे.  

२. हिंदुद्रोही कायदा करणारे आहेत तरी कोण ?

    हा कायदा देशात पुन्हा मोगलशाही आणण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी पुन्हा आपल्याला सोनिया गांधी यांचे अभिनंदन करावे लागेल; कारण हा कायदा करणार्‍या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या (नॅशनल अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल) अध्यक्षा आहेत सोनिया गांधी ! या प्रारूपाच्या लिखाण समिती आणि सल्लागार समिती यांमध्ये समावेश असणार्‍या काही जणांची नावे अशी आहेत.   
    लिखाण समितीमध्ये तिस्ता सेटलवाड, नजमी वझिरी, तर सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत फराह नकवी, कमल फारुकी, जॉन दयाल, मौलाना नियाज फारुकी. या व्यतिरिक्त हर्ष मंदेर, गोपाल सुब्रह्मण्यम असे लोक लिखाण समितीमध्ये, तर सल्लागार समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती सुरेश होस्पेट, अबुसालेह शरीफ, असगर अली इंजिनिअर, जॉन दयाल, राम पुनियानी, शबनम हाशमी, सिस्टर मारिया स्कारिया, सय्यद शहाबुद्दीन, रूपरेखा वर्मा, गगन सेठी इत्यादी हिंदुद्रोह्यांचा समावेश आहे.
     अशांनी केलेला कायदा हिंदु आणि अहिंदू या सर्वांना समानतेने वागवणारा असेल, असे वाटणे म्हणजे भाबडा आणि आंधळा आशावाद आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.

३. हिंदूंवर आघात करणारा कायदा

३ अ. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कायदा नाही : देशात कोठेही 'हिंदु' ही जमात अल्पसंख्यांकांमध्ये बसत नाही. काश्मीरमधून हिंदूंना हाकलून लावण्यात आले आहे. तेथे आता हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; पण त्या राज्याला हा कायदा लागू नाही. कारण ते जम्मू आणि काश्मीर शासनाच्या इच्छेवर ठेवण्यात आले आहे.
३ आ. हिंदूंना आधीच गुन्हेगार ठरवणारा कायदा : देशातील ९० जिल्हे आणि शेकडो गावे अशी आहेत की, जिथे हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; पण लोकसंख्या  मापनाचे जे एकक आहे ते राज्यस्तराचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात हिंदू बहुसंख्यांकच ठरतात. हे कलम थंडपणे हिंदूंना आधीच गुन्हेगार ठरवून मोकळे होते.
३ इ. खिस्ती आणि मुसलमान यांच्यातील दंगलीसाठी नसणारा कायदा : हिंदु आणि अहिंदु यांच्यातील दंगलींना हा कायदा लागू होतो, उदा. खिस्ती आणि मुसलमान यांच्यात दंगल झाल्यास हा कायदा लागू नाही. का नाही ? याचे कारण यात नाही. (आठवा, काही महिन्यांपूर्वी मुंबईजवळील वसई येथे अशा प्रकारची दंगल उसळली होती.)
३ ई. हिंदूंना जीव मुठीत धरून जगायला भाग पाडणारे कलम : 'जमावा'विरोधी शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणारे हे कलम अतिशय घातक आहे. कारण याचा वापर वैयक्तिक हेवेदावे निपटण्यासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठीही केला जाऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावर खोट्या तक्रारी या तरतूदीचा वापर करून केल्या जाऊ शकतात. असे झाल्यास हिंदूंना केवळ जीव मुठीत धरूनच रहायला भाग पडेल.

४. कलम ८ म्हणजे दंगलींच्या वेळीच नव्हे, 

तर शांतताकाळातही हिंदूंच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला शांतपणे गिळून बसणारा थंड अजगर !

    या कायद्यातील कलम ८ हे एक महत्त्वाचे शांतताकाळातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा राजरोस दाबणारे कलम आहे. लेखी, अथवा शाब्दिक प्रचाराने किंवा खुणांनी वर उल्लेख केलेल्या गटाच्या विरोधात किंवा  त्यातील एखाद्या व्यक्तीविरोधात द्वेष निर्माण होईल/वाढेल किंवा एखादी माहिती प्रसृत केल्याने अथवा विज्ञापन किंवा नोटीस दिल्याने द्वेष निर्माण होण्याची किंवा वाढण्याची मनोभूमिका दिसत असेल, तर तो विद्वेषी प्रचार म्हणून गुन्हा ठरेल. येथे उद्देश (intention) हा महत्त्वाचा शब्द आहे. केवळ द्वेष वाढवणारा प्रचार नव्हे, तर द्वेष वाढवण्याची मनोभूमिका असणारा प्रचार हाच गुन्हा आहे.
४ अ. हिंदूंचे धर्मांतर वाढवणारा कायदा : जन्महिंदूंमध्येच धर्मशिक्षण नसल्याने हिंदुद्वेषाची भावना आणि न्यूनगंड असतो तो आणखी वाढेल आणि तो भित्रेपणाला, पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या अंधानुकरणाला आणि त्याहून वाईट म्हणजे धर्मांतराच्या प्रकरणात वाढ होईल. 

५. शासकीय कर्मचार्‍यांना अल्पसंख्यांकाचे कायदेशीर गुलाम बनवणारा कायदा

५ अ. शासकीय कर्मचार्‍यांना दोषी मानले जाणे : कलम ९ द्वारे संघटित जातीय आणि लक्ष्यित हिंसा याबाबत हा कायदा सांगतो की, जर अशा प्रकारच्या सातत्याने घडणार्‍या व्यापक, बेकायदेशीर कृती (उदा. तथाकथित विद्वेषी प्रचार) जमावाच्या विरोधात पद्धतशीरपणे केल्या जात असतील, तर ज्या भागात त्या होत आहेत तेथील शासकीय कर्मचार्‍यांना (ज्यांच्यावर सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा थांबवण्याचे दायित्व होते) कर्तव्यच्युतीसाठी दोषी मानण्यात येईल.
५ आ. हिंदुत्ववादी संघटना दोषी ठरतील ! : एखादी हिंदुत्ववादी संघटना धर्मावरील होणार्‍या आघातांना वाचा फोडण्यासाठी काही प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेते, 'लव्ह जिहाद'बद्दल सांगते, तर हा विद्वेषी प्रचार म्हणून गुन्हा होईलच; पण या सभांना अनुमती देणारे शासकीय कर्मचारीही फौजदारी गुन्हे केल्याबद्दल दोषी ठरतील. असे झाले तर हिंदूंनी बोलावे कसे ? कारण स्वतःवरची कारवाई टाळण्यासाठी शासन हिंदूंची मुस्कटदाबी अधिकच रेट्याने करील.

६. शासकीय अधिकार्‍यांवर एकच नव्हे, तर अनेक टांगत्या तलवारी ठेवणारा कायदा

६ अ. वरिष्ठांनी दिलेल्या आज्ञेचे पालन केल्यासही शिक्षा : कलम १३ आणि १४ ही दोन्ही कलमे शासकीय अधिकार्‍यांवर त्यांनी त्यांच्या दायित्वामध्ये कुचराई केल्याचा आरोप ठेवून त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद करतात. 'आपण केलेले कृत्य हे आपल्या वरिष्ठांनी दिलेल्या आज्ञेचे पालन होते', असे शासकीय अधिकारी म्हणू शकणार नाहीत; कारण हा कायदा शासकीय यंत्रणेचे आज्ञापालनही गुन्हा ठरवतो. संबंधित आरोपी अधिकार्‍याला त्याला देण्यात आलेली आज्ञा पाळणे, हे त्याच्यावरचे कायदेशीर बंधन होते आणि देण्यात आलेली आज्ञा प्राथमिकदृष्ट्या बेकायदेशीर नव्हती, असे सिद्ध करावे लागेल. 

७. हिंदूच आरोपी, हिंदूच दोषी आणि वर हिंदूंच्याच मालमत्तेतून मुसलमानांचे पुनर्वसन !

    कलम ८२ आणि ८३ नुसार आरोपीची मालमत्ता आरोपीवर खटला चालू असेपर्यंत 'आहे तशी' ठेवली जावी आणि आरोपीला शिक्षा झाल्यास ही मालमत्ता विकली जाऊन येणारी रक्कम दंगलग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असा निकाल देण्याचे अधिकार न्यायाधिशांना आहेत. म्हणजे दंगल मुसलमानांनी घडवायची, शिक्षा हिंदूंनी भोगायची आणि हिंदूंचेच पैसे पुन्हा मुसलमानांच्या खिशात जावेत, अशी ही प्रक्रिया आहे.

८. हिंदूंना न्यायालयीन कोठडी आणि उशिरा जामीन

    नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत १५ दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. तसेच ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपी जामिनावर सुटू शकतो. या कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला ३० दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत १८० दिवसांपर्यंत नेऊन ठेवण्यात आली आहे. 

९. हिंदूंनो, हिदुंद्रोही कायद्याला सनदशीर मार्गाने आव्हान द्या !

    हिंदूंनो, सद्यस्थितीला आखाती देशांत जशी विद्रोही आणि अशांत परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तशी स्थिती भारतात नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येथे दंगली होत नाहीत. होत असलेल्या दंगलींना आटोक्यात आणता येतील, असे कायदे शासनाने आधीच केलेले आहेत. शासनाने आतंकवाद्यांच्या विरोधात आणि नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी असा कायदा केला असता, तर कदाचित त्या समस्या सुटण्यात साहाय्य झाले असते. असे असतांनाही शासन हिंदुद्रोह्यांना घेऊन हा कायदा बनवत आहे. या मागील कारण आपणच ओळखावे आणि योग्य ती कृती करावी. 
    हिंदूंनो, तुम्हाला तुमच्या नेत्यांसह हिंदुत्ववादी संघटनांना चिरडण्यासाठी हा मोगली कायदा येतो आहे. सावधान ! या कायद्याला सनदशीर मार्गाने आव्हान द्या अथवा या कायद्याखाली चिरडून जा !'