बहुसंख्यांकांना आधीच गुन्हेगार ठरवणारा कायदा

सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हे विधेयक लिहिले आहे तीस्ता सेटलवाड, नजमी वझिरी यांनी. सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत फराह नकवी, कमल फारुकी, जॉन दयाल, मौलाना नियाज फारुकी. या व्यतिरिक्त हर्ष मंदेर, गोपाल सुब्रह्मण्यम असे लोक लिखाण समितीमध्ये, तर सल्लागार समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती सुरेश होस्पेट, अबुसालेह शरीफ, असगर अली इंजिनिअर, जॉन दयाल, राम पुनियानी, शबनम हाशमी, सिस्टर मारिया स्कारिया, सय्यद शहाबुद्दीन, रूपरेखा वर्मा, गगन सेठी आदी आहेत. (यातील तीस्ता सेटलवाडसारखी मंडळी दंगल प्रकरणी खोटे साक्षी पुरावे सादर केल्याप्रकरणी न्यायालयात दोषी ठरले आहेत हे विशेष.)
देशातील ९० जिल्हे आणि शेकडो गावे अशी आहेत की, जिथे हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; पण लोकसंख्या  मापनाचे जे एकक आहे ते राज्यस्तराचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात हिंदू बहुसंख्यांकच ठरतात. हे कलम हिंदूंना आधीच गुन्हेगार ठरवून मोकळे होते.
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/DMS-bill-against-communal-and-targeted-violence-2424265.html?HT5=

दंगली वाढविणारे विधेयक ?

शनिवार दि. १० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या बैठकित 'धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011'च्या प्रस्तावित मसुद्यावर चर्चा झाली. हे विधेयक 'जातीय दंगली कमी करण्याऐवजी वाढविणारे'   आहे इथपासून ते 'राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे' आहे, असे मत तेथे बोललेल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले पण विधेयकाचे समर्थन केले नाही... असे या विधेयकात काय आहे ?
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा ...... हे विधेयक - जातीय दंगली कमी करणारे की वाढविणारे ? ( विशेष )