… तर भाजपला ९७ + ९ = १०६ अन काँग्रेसला 82 जागा

येडि्डंनी असे झोपवले भाजपला-
कर्नाटकात भाजपने 40 जागा जिंकल्या. भाजपमधून बाहेर चूल मांडलेल्या येड्डींच्या केजेपीला 6 जागा मिळाल्या. मात्र, 51 जागांवर भाजप-केजेपीला (एकत्रित) विजयी उमेदवारांपेक्षा अधिक मते मिळाली. यात 39 जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला, तर 10 जागी जेडीएस आणि 2 जागांवर अपक्ष विजयी झाले. येड्डी वेगळे नसते तर भाजपला 40+6+51 = 97 जागा मिळाल्या असत्या. यात कमी फरकाने जिंकलेल्या काँग्रेसच्या 39 जागा कमी झाल्या असत्या तर काँग्रेसची 121 वरून ही संख्या 82 जागावर आली असती. म्हणजेच गेल्या वेळेपेक्षा फक्त 2 जागा अधिक. त्यातच खाणसम्राट रेड्डी बंधूंचे साथीदार व माजी आमदार श्रीरामुलू यांनीही भाजपला 9 जागांवर फटका दिला. त्यांचे चार उमेदवार विजयी झाले तर 5 जागांवर दुसर्‍या स्थानी राहिले.
सभार - दिव्य मराठी http://divyamarathi.bhaskar.com/article/NAT-OTS-why-bs-yeddyurappas-birthday-party-cancelled-4259103-NOR.html?HT2=

यातून धडा घेऊन लोकसभा निवडणुकीवेळी येडीयुरप्पा भाजप एकत्र येतील का ?

सीबीआय, सरकार आणि विधी अधिकारी

अरुण जेटली 

 कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करताना केंद्रीय कायदा मंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी जो हस्तक्षेप केला, त्यातून सरकारवर वारंवार सीबीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचे जे आरोप होतात, त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सीबीआयचे नियंत्रण हळूहळू सरकारकडून सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या हातात जाऊ लागले आहे.

सर्वांत मोठे आरोपी ठरले आहेत-पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग!

 ‘‘सीबीआय ही संगनमत करणारी संस्था आहे, की निष्पक्ष तपास करणारी? पिंजर्‍यात बंदिस्त पोपट जसा आपल्या मालकाच्या सांगण्यावरून पोपटपंची करतो, तसा हा अहवाल आहे.’’ कोळसा घोेटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयसोबतच सरकारवरही ओढलेले हे कठोर शब्दांतील ताशेरे पाहता, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, संपुआ अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि कायदामंत्री अश्‍वनीकुमार यांना तोंड दाखविण्यासाठीही थोडीशीही शिल्लक जागा उरलेली नाही. सीबीआय आधी सरकारच्या पिंजर्‍यात बंदिस्त होते. बुधवारी ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे राहिले. सीबीआयची कधी नव्हे एवढी अब्रू प्रथमच चव्हाट्यावर आली. संचालकानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्यामुळे, तर संपूर्ण सीबीआय या संस्थेची मान शरमेने खाली गेली आहे.