सीबीआय, सरकार आणि विधी अधिकारी

अरुण जेटली 

 कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करताना केंद्रीय कायदा मंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी जो हस्तक्षेप केला, त्यातून सरकारवर वारंवार सीबीआयच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचे जे आरोप होतात, त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सीबीआयचे नियंत्रण हळूहळू सरकारकडून सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या हातात जाऊ लागले आहे.


१९४६च्या दिल्ली विशेष पोलिस कायद्यानुसार केंद्र सरकारची चौकशी संस्था म्हणून सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांमधील अधिकार्‍यांवर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची शहानिशा करणे आणि चौकशी करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर टाकण्यात आली आहे. विभिन्न सरकारी संस्थांच्या प्रमुखांच्या नियुक्त्यांवर, बदल्यांवर प्रभाव टाकणे आणि भविष्यातील फायद्या-तोट्यांचा विचार करून निर्णय घेतल्यामुळे सरकारने सीबीआयला स्वायत्त आणि स्वतंत्र दर्जा देण्याच्या प्रयत्नांना सातत्याने खो दिलेला आहे. देशात सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात स्वतंत्र लोकपालाच्या नियुक्तीची मागणी झाली. यानंतर राजीव प्रताप रुडी आणि भूपेंद्र यादव या माझ्या दोन सहकार्‍यांसह मी सीबीआयला स्वायत्त आणि स्वतंत्र दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीला एक निवेदन सादर केले. त्या निवेदनात आम्ही लिहिले होते, ‘वरील सार्‍या घटनांवर नजर घातली असता आमचे असे स्पष्ट मत झाले आहे की, राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींनी सातत्याने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे सीबीआयने तिची विश्‍वसनीयता गमावलेली आहे. भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणे लोकपालाकडे सोपवण्यात आलेली आहेत, त्या प्रकरणांचा विचार करता सीबीआयचे नियंत्रण, जे आज भारत सरकारच्या कार्मिक विभागाकडे आहे, ते लोकपालाकडे सोपविले जावे. सीबीआयची स्वायत्तता अबाधित राहावी आणि ही चौकशी संस्था राजकीय अथवा सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त राहावी म्हणून आम्ही खालील सूचना करीत आहोत.

१) सीबीआयच्या दोन शाखा असाव्या. सीबीआयच्या संचालकाने संघटनेच्या संपूर्ण संस्थात्मक फळीचे नेतृत्त्व करावे. त्याच्या हाताखाली स्वतंत्र अभियोजन संचालनालय (प्रोसिक्युशन विंग) कार्यरत असावे.

२) सीबीआयची चौकशी शाखा आणि विधि शाखा यांनी स्वतंत्रपणे कार्य करावे.

३) सीबीआयचे संचालक आणि अभियोजन संचालक यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि लोकपालचे अध्यक्ष यांच्या समितीने करावी.

३) सीबीआयचे संचालक आणि अभियोजन संचालक या दोघांचाही कार्यकाळ निश्‍चित कालावधीसाठी असावा.

४) सीबीआयचे संचालक आणि अभियोजन संचालक या दोघांचाही निवृत्तीनंतर सरकारी नोकरीसाठी फेरविचार केला जाऊ नये.

५) लोकपालकडे सोपवण्यात आलेल्या प्रकरणांचा विचार करता, त्याबाबतच्या चौकशीचे सीबीआयला अंतिम निर्देश देण्याचे अधिकार लोकपालकडे राहतील.

६) एखाद्या चौकशी अधिकार्‍याची कुठल्या कारणाने का असेना, बदली करावयाची असल्यास लोकपालची पूर्वानुमती घेणे अनिवार्य असावे.

७) सीबीआयला सल्ला देणारे वकिलांचे जे पॅनेल नियुक्त केले जाईल, त्यातील सर्व सदस्य सरकारी कार्यकक्षेत येणारे नसावेत (सरकारपासून स्वतंत्र असावे). लोकपालकडून मंजुरी प्राप्त केल्यानंतर अभियोजन संचालकाला त्यांची नियुक्ती करता येईल.

आम्ही इतक्या सूचना करूनही सिलेक्ट कमिटीने आमच्या सूचनांमधील कणखरता कमी केली आणि फक्त खालील सूचना स्वीकृत केल्या.

१) सीबीआयला स्वतंत्र असे अभियोजन संचालनालय राहील आणि त्याचे नेतृत्व संचालक करतील. हे संचालक सीबीआय संचालकाच्या मार्गदर्शनात कार्य करतील. सीबीआय संचालक हे संपूर्ण संघटनेचे प्रमुख राहतील.

२) सीबीआय संचालकाची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती करेल.

३) अभियोजन संचालकाची नियुक्ती सीव्हीसी करेल.

४) सीबीआयचे संचालक आणि अभियोजन संचालक या दोघांचाही कार्यकाळ सरकारने ठरवून दिल्यानुसार ठराविक कालावधीसाठी राहील.

५) लोकपालशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सीबीआयला निर्देश देण्याचे आणि देखरेखीचे सर्वाधिकार लोकपालाकडे राहतील.

६) लोकपालने सोपविलेल्या प्रकरणांची चौकशी करणार्‍या सीबीआय अधिकार्‍यांची बदली लोकपालाच्या मंजुरीनंतरच करता येईल.

७) लोकपालने सोपविलेल्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयला सरकारी वकिलांशिवाय खाजगी वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करता येईल, पण त्यासाठी लोकपालाची अनुमती अत्यावश्यक राहील.

कॅबिनेटने मात्र सिलेक्ट कमिटीच्या शिफारशीही आणखी सौम्य केल्या आणि त्यात ३ महत्वाचे फेरबदल केले. ते पुढीलप्रमाणे ः-

अ) दोषी आढळलेल्या सरकारी कर्मचार्‍याविरुद्ध असलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यापूर्वी लोकपालाला त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवणे आवश्यक राहील.

ब) लोकपालच्या संमतीविना चौकशी अधिकारी बदलण्याचा अधिकार सरकारला राहील.

क) सीबीआय संचालकांची सरकारमध्ये फेरनियुक्ती केली जाऊ शकेल.

यातून संचालकाला मॅनेज करण्याची सरकारची खेळी दुर्लक्षित होऊ शकत नाही. सरकार लोकपाल विधेयकाबाबत मुळीच गंभीर नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या दोन सहकार्‍यांसह मी सरकारला सादर केलेल्या सूचना चौकशी संस्थांच्या स्वायत्ततेला आणि स्वातंत्र्याला बळकटी देणार्‍याच होत्या, यात शंका असण्याचे कारणच नाही.

सीबीआयला सल्ला देणारे वकिलांचे पॅनेल स्वतंत्र असावे, अशी सूचना आम्ही केली होती. त्यांची नियुक्ती अभियोजन संचालकाने लोकपालाशी सल्लामसलत करून करावी. त्यावेळी आम्ही ऍटर्नी जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांच्यातील ओंगळवाण्या लढ्याची कल्पनाही केली नव्हती. अतिसंवेदनशील प्रकरणांमध्ये सरकारच्या राजकारणाचे व्यवस्थापन विधि अधिकार्‍यांच्या कार्यालयातूनच केले जाते, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे विधि अधिकार्‍यांची प्रतिमा आणि त्यांच्या कार्यालयाचा मान-सन्मान हळूहळू कमी होत जात आहे. मोठ्या प्रमाणात तडजोडी केल्या जात आहेत. मुळात सरकारला अथवा न्यायालयाला कायदेशीर आणि घटनात्मक सल्ले देण्याचे त्यांचे कार्य आहे, मात्र ते सरकारच्या वतीने न्यायालयीन आणि राजकीय व्यवस्थापन करण्याचे एक माध्यम झालेले आहे.

युपीए सरकारने नियुक्त केलेल्या अनेक विधि अधिकार्‍यांनी वारंवार तडजोडी करून स्वतःच्या कार्यालयाची मानमरातब गमावून टाकली आहे. पाठीचा कणा कणखर असलेल्यांनी सरकारी पदांवर राहण्याऐवजी राजीनामा देणे पसंत केले. सध्या सीबीआय वागत असलेल्या पद्धतीने जो वाद उफाळून आला आहे, त्यातून विधि अधिकार्‍यांच्या कार्यालयाची तसेच सीबीआयची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. सध्या आपण ज्या काळात वावरतोय तेथे संस्था हळूहळू लयास जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर संस्थांची पुनर्बांधणी आणि पुरनर्रचना करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी सीबीआयला सल्ला देणारे आणि त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सरकारच्या अधिकार कक्षेत न येणारे वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करणे सर्वाधिक गरजेचे आहे. या वकिलांची नियुक्ती विधी संचालकाने लोकपालाची पूर्वपरवानगी घेऊन करावी. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये जेथे सरकार किंवा सरकारी अधिकारी यांच्यावरच आरोप असेल तेथे सरकारला विधि अधिकार्‍याची निवड करण्याचा अधिकार नाही. युपीए सरकारने विधि अधिकार्‍यांच्या कार्यालयाची प्रतिष्ठा घालवली आहे. याच संस्था ढासळू लागल्याने युपीए सरकारची वारंवार मानहानी होत आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जी चपराक लगावली आहे, तीच लायकी सरकारची आहे, हे येथे अधोरखित केले जायला हवे. आरोप असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरलेच जायला हवे. लोकपाल विधेयकाबाबत सिलेक्ट कमिटीला आम्ही केलेल्या सूचनांचा स्वीकार करून, सरकारने आपल्या जबाबदारीची जाणीव देशाला करून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे. प

(लेखक भाजपाचे खासदार आणि

राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते आहेत)
- अनुवाद ः चारुदत्त कहू
 साभार - तरुण भारत