Saturday, November 10, 2012

दलित मुस्लिम-दलित ख्रिश्‍चन?


रविवारचे भाष्य दि. जुलै २०१२ करिता
गेल्या आठवड्यात, दिल्लीहून प्रकाशित होणार्या ऑर्गनायझरया इंग्रजी साप्ताहिकात' Who is Secular? And what is Secular' या शीर्षकाचा माझा लेख प्रकाशित झाला होता. त्याची दखल सर्वत्र घेतली गेली याचा मला आनंद आहे. इंडियन एक्सप्रेसनेही आपल्या दि. जुलैच्या अंकात व्ह्यू फ्रॉम् राईटया स्तंभात पुरेशा विस्ताराने त्याचा सारांश प्रकाशित केला आहे. त्या लेखानंतर, मला अनेक ठिकाणांहून अभिनंदनाचे संदेशही आले. हिंदुस्थान टाईम्सया सुप्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाच्या एका वार्ताहराने मला एक दूरध्वनी करून, प्रश् विचारला की, ‘‘दलित ख्रिस्ती दलित मुस्लिम यांना आरक्षण देण्याला संघाचा विरोध आहे, असे बिहारचे मुख्य मंत्री नीतीशकुमार यांनी म्हटले आहे, आपले मत काय?’’ मी म्हणालो, ‘‘मी माझे वैयक्तिक मत देईन.’’ आणि त्यांनाच प्रश् केला की, ‘‘आपण ऑर्गनायझरमधील लेख वाचला आहे काय?’’ त्यांनी तो वाचलेला नव्हता. मग मी एवढेच म्हणालो की, ‘‘धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला आपल्या संविधानाची मान्यता नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तसाच निर्णय दिला आहे. आपण माझा लेख वाचा आणि मग प्रश् विचारा.’’ त्यानंतर त्यांचा पुन: दूरध्वनी आला नाही.
कोइमतूरची घटना
पण, ‘हिंदुस्थान टाईम्सच्या वार्ताहराच्या पृच्छेने मला आजचे हे भाष्य लिहिण्याला उद्युक्त केले आहे. एक जुना प्रसंग, या निमित्ताने, आठवला. संघाचा एक अधिकारी या नात्याने माझा तामीळनाडूत जिल्हाश: प्रवास ठरलेला होता. कोइमतूर येथे गेलो असताना, तेथील न्यायालयाच्या बारने माझे भाषण आयोजित केले होते. भाषणाच्या शेवटी काही प्रश्नोत्तरे झाली. त्यात एकाने प्रश् विचारला की, ‘‘दलित ख्रिश्चनांना आरक्षण देण्याबाबत आपले काय मत आहे?’’ मी उत्तरलो की, ‘‘ख्रिस्ती चर्चचे प्रमुख महामहिम पोप महाशय, कार्डिनल किंवा बिशप यांनी हे मान्य करावे की, आम्हाला जातिव्यवस्था मान्य आहे; आम्ही अस्पृश्यतेचे पालन समर्थन करून आपल्याच बांधवांवर अन्याय केला आहे; त्यांना दलितबनविले आहे; त्यांच्या उन्नतीसाठी सरकारी प्रयत्नांची गरज आहे. ते हे मान्य करतील तर त्यांच्यासाठीच्या आरक्षणाचाही विचार करता येईल.’’ त्यांनतर त्यांनी पुरवणी प्रश् विचारला नाही. नंतर कळले की, विचारणारे अधिवक्ता एक ख्रिस्ती गृहस्थच होते.
ही सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वीची गोष्ट असावी. त्यावेळी तर दलित मुस्लिमही शब्दावली प्रचारात आली नव्हती. दलित ख्रिश्चनांची एक संस्था असल्याचे मात्र कानावर होते. मी संघाचा प्रवक्ता असताना, म्हणजे २००० ते २००३ या कालखंडात, या दलित ख्रिश्चनांच्या संघटनेचे एक पुढारी मला दिल्लीला भेटले होते. त्यांचे नेमके नाव आता माझ्या ध्यानात नाही.
मूलभूत प्रश्
तर प्रश् हा आहे की, ख्रिस्ती किंवा मुस्लिम धर्मसंस्था जातिव्यवस्था मानतात काय? त्यांच्यात अस्पृश्यतेचे पालन होत होते काय? तामीळनाडूत, काही ठिकाणी, हिंदू समाजात ज्यांना अस्पृश्यतेचे भोग भोगावे लागले ज्यांनी त्यातून सुटका करून घेण्याकरिता आपल्या परंपरागत धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती मताचा स्वीकार केला, त्यांना ख्रिस्त्यांमधील सवर्णांच्या चर्चेसमध्ये प्रवेश नाही; त्यांची वेगळी चर्चे आहेत, असे ऐकले होते. कोइमतूरच्या वकिलाच्या मनात हीच वस्तुस्थिती वास करीत असावी. तेव्हा पोप महाशयांनी, आणि प्रॉटेस्टंट पंथाचे जे विविध पोटविभाग आहेत, त्यांच्या प्रमुखांनी, जाहीर करावे की, हो, आम्ही अस्पृश्यतेचे पालन करतो; आम्ही जन्माने येणार्या जातींची श्रेष्ठकनिष्ठता मानतो; आमच्याकडून आमच्याच धर्मबांधवांवर आम्ही अन्याय केला आहे; याचे आम्हाला आता वाईट वाटते, याची लाजही वाटते. त्यामच्या पीडित, बहिष्कृत बांधवांच्या उन्नतीसाठी सरकारची मदत हवी; त्यांच्यासाठी आरक्षण हवे. जे ख्रिस्त्यांच्या बाबतीत, तेच मुसलमानांच्याही बाबतीत. त्यांच्याही देवबंद, बरेलवी आणि अन्य ठिकाणच्या धर्मपीठांनी असाच कबुलीजबाब द्यावा. म्हणजे मग त्यांचा विचार करता येणे शक्य आहे. आहे काय या धर्मपंथीयांची ही तयारी?
समाजसुधारकांचे प्रयत्न
पण अशी हिंमत कुणीही दाखविणार नाही. तामीळनाडूत दलितांसाठी वेगळे चर्च असेल तर तो अपवाद आहे, ते स्खलन आहे, असेच ते सांगतील. मग त्यांच्यासाठी वेगळ्या आरक्षणाचा विचार करण्याचे कारण काय? खरे म्हणजे एका काळी हिंदू समाजात अस्पृश्यता होती. काही स्वयंमन्य धार्मिक पुढारी, त्या दुष्ट प्रथेचे समर्थनही करीत होते. म्हणून यच्चयावत् सर्व धर्मसुधारकांनी अस्पृश्यतेचे पालन करणार्या आपल्या बांधवांवरच टीकेचे कठोर प्रहार केले. शिवाय, केवळ टीका करून ते थांबले नाहीत. त्यांनी अस्पृश्यताविरहित आचरणही पुरस्कृत केले. आर्य समाजाचे संस्थापक दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाची स्थापना करून त्यांच्या व्यवहारातून अस्पृश्यतेचे साफ उच्चाटन केले. महात्मा गांधींनी अस्पृश्यअसा निंदावाचक शब्द काढून त्याऐवजी, त्यांच्यासाठी हरिजनया शब्दाचा प्रयोग केला हरिजनोद्धाराच्या कार्याला आपल्या कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान दिले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी तर चक्क पतितपावन मंदिरच स्थापन केले, आणि एका नव्या धर्मपालनाला चालना दिली. रा. स्व. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी जातपात, स्पृश्यास्पृश्यता वगैरे भेद विचारातच घेण्याचे नाकारून, एकात्म हिंदू समाजाचे चित्र जगासमोर उभे केले. आधी जातीचे अस्तित्व मानायचे आणि मग तिच्या निराकरणाचे प्रयत्न करावयाचे यापेक्षा, तिचे अस्तित्वच मानायचे नाही, हे त्यांनी ठरविले आणि ते अंमलातही आणले. आज असा संघ जगभर पसरला आहे.
डॉ. आंबेडकरांचे कार्य
या सर्वांमध्ये डॉ. आंबेडकरांचे कार्य विशेष महनीय आहे. दयानंद सरस्वती, . गांधी, वीर सावरकर, डॉ. हेडगेवार प्रभृतींनी स्वत: अस्पृश्यतेचे चटके भोगले नव्हते. डॉ. बाबासाहेबांनी ते भोगले होते आणि त्याविरुद्ध प्रखर लढाही दिला. महाडच्या चवदार पाण्याचा अभूतपूर्व सत्याग्रह १९२७ साली झाला होता. डॉ. बाबासाहेब आयुष्यभर, आपल्या ज्ञाति बांधवांना सर्वांच्या बरोबरीचे हक्क देण्यासाठी लढत राहिले. नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश करण्यासाठीही त्यांनी लढा दिला. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, त्यांना अपेक्षित असलेली समाजसुधारणा शक्य नाही, तेव्हा त्यांनी कर्मकांडात्मक हिंदू धर्माचा त्याग करून बुद्ध धर्माचा स्वीकार केला. इस्लाम किंवा ख्रिस्ती या धर्मांची निवड करता, बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्माची निवड का केली, याचे मर्म सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. पण तो स्वतंत्र विषय आहे. संपूर्ण हिंदू समाजातही मौलिक परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले होते. रा. स्व. संघाच्या प्रेरणेने १९६४ साली स्थापन झालेल्या विश् हिंदू परिषदेने आपल्या उडुपी येथे झालेल्या सभेत, ज्या सभेत अनेक शंकराचार्य, अनेक धर्मपीठांचे अधिपती, अनेक महंत उपस्थित होते, हिंदू धर्माला अस्पृश्यता अजीबात मान्य नाही, असे खणखणीतपणे जाहीर केले; आणि तेथेच सर्वांना एक मंत्र दिला :
हिन्दव: सोदरा: सर्वे | हिन्दु: पतितो भवेत्|
आणि हे बोलूनच ही मंडळी थांबली नाही. त्यांनी तथाकथित पूर्व-अस्पृश्यांच्या वस्त्यांमध्ये फिरणेही सुरू केले. या प्रयत्नांमुळे रूढिग्रस्त समाजातही एक वेगळेच सुखद वातावरण निर्माण झाले. धार्मिक पुढार्यांच्या या पुढाकारामुळे रूढिग्रस्त समाजातही अस्पृश्यतेचे पालन त्याज्य ठरले. एवढेच काय पण अयोध्येमध्ये राममंदिराच्या निर्मितीसाठी खणलेल्या पायातील पहिली वीट एका पूर्वास्पृश्य व्यक्तीने स्थापन केली.
आमूलाग्र परिवर्तन
कायद्यानेही अस्पृश्यता दंडनीय ठरविली. या सर्व प्रयत्नांचे व्यापक प्रमाणात सकारात्मक परिणाम दिसून आले. ज्या काळाराम मंदिरात बाबासाहेबांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता, त्याच मंदिराच्या ज्येष्ठ पुजार्याने, आपल्याच दलितबांधवांना सन्मानाने मंदिरात बोलाविले; आणि त्यांचा यथोचित सत्कारही केला. मला असे कळले की, हे मंदिर अनेक गरीब दलित मुलांच्या शिक्षणाचाही भार वहन करते. समाजाची मानसिकता कशी पूर्णत: बदलली आहे, याचे हे प्रतीक आहे.
बौद्धांना आवाहन
या वातावरणातही, दलित मुस्लिम दलित ख्रिस्ती विद्यमान असतील, तर तो दोष त्या त्या धर्मपंथीयांचा आहे. या लोकांना ते दलित यासाठी समजत असतील की, ते पूर्वीच्या हिंदू समाजात अस्पृश्य म्हणून अवहेलना सहन करीत होते. त्यांनी नक्कीच, त्यांच्यासमोर समानतेची वागणूक देणार्या ख्रिस्ती किंवा इस्लामी धर्माचे गोडवे गायिले असतील. पण समतेचा उद्घोष करणारेही त्यांना तशीच विषम वागणूक देणारे असतील, तर त्यांनी त्या धर्माला तरी चिकटून का रहावे? कुणा तरी बौद्ध नेत्याने त्यांच्याशी संपर्क करून, त्यांना डॉ. बाबासाहेबांनी पुरस्कारिलेल्या बौद्ध धर्मात येण्याचे आवाहन करून, त्यांच्या स्वागतासाठी का सिद्ध होऊ नये?
केवळ सत्तालोभासाठी
नीतीशकुमार असोत वा सलमान खुर्शीद असोत, त्यांना जो मुसलमानांमधील दलितांचा पुळका आलेला दिसतो, त्याचे कारण, त्यांचे राजकारण आहे. मतपेढीचे राजकारण. त्यांच्या दृष्टीने सेक्युलरम्हणजे अल्पसंख्यकांची खुशामत करणारा. अल्पसंख्यकअसे ते म्हणत असतात, पण त्यांच्या मनातला भाव असतो मुसलमान’. बिहार, . प्र. आदि राज्यांमध्ये मुसलमानांची संख्या बरीच आहे. पंधरा टक्के तरी नक्कीच असावी. ती निवडणूक निकालावर नक्कीच परिणाम घडवू शकते. ही मतशक्ती इतर राजकीय पक्षांमध्ये जाऊ नये आणि आपली सांप्रदायिक मतपेढी कायम रहावी आणि ती आपल्याकडे असावी, यासाठी त्यांचे सारे प्रयत्न आहेत. नीतीशकुमारांचा आग्रह की भारताचा भावी प्रधानमंत्री सेक्युलरअसावा किंवा ओबीसीत मुसलमानांसाठी साडेचार टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची कॉंग्रेसची घटनाविरोधी जी धडपड चालू आहे, तिचा हेतू केवळ राजकीय स्वार्थ आहे. नाव ‘सेक्युलॅरिझम्चे पण व्यवहार सांप्रदायिक आणि राजकीय सत्तेसाठी लांगूलचालनमुसलमानांच्या खर्या हिताचा त्यात लवलेशही नाही.
हिंमत दाखवा
याचा अर्थ मुसलमान किंवा ख्रिस्ती या दोन समाजांमध्ये गरीब नाहीत, असा नाही. पण ही गरिबी दूर करण्याचा मार्ग वेगळा आहे. त्यासाठी अशी जाहीर भूमिका घेणे आवश्यक आहे की, आरक्षणाचा आधार आर्थिक राहील. त्यांनी उत्पन्नाची एक मर्यादा ठरवावी; आणि त्या मर्यादेच्या खाली ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांच्यासाठी शिक्षणसंस्थांमध्ये तसेच सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण मागावे. केवळ साडेचार टक्के नाही. अगदी त्याच्या दहापट! नाही त्याहूनही जास्त! ४९ टक्के. सर्वच समाजाचा फायदा होईल. कुणावरही दलितहे अवमाननादर्शक उपपद लावण्याची पाळी येणार नाही. सर्वत्र समानता येईल. दलितपण असो की मागासलेपण असो ते चिरस्थायी राहणार नाही. थोड्याच काळात ते संपून जाईल. समाज एकात्म होईल. दाखवाना ही हिंमत. पण ते असे काही करावयाचे नाहीत. कारण, या धोरणाने त्यांचा राजकीय स्वार्थ साधत नाही. तो स्वार्थ, समाजातील भेदांचा उपयोगरण्याने आणि ते भेद सदैव कायम राहतील अशी धोरणे आखण्यानेच साधला जाणार आहे, असा त्यांचा हिशेब आहे. संपूर्ण भारतीयांची एकात्मता चाहणार्यांनी या फूटपाडू स्वार्थी राजकारणाचा मनापासून विरोध करण्याची आज नितांत गरज आहे.
-
नागपूर
दि. ०७-०७-२०१२
babujivaidya@gmail.com

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी