धक्कादायक मेलचा धुमाकूळ : सत्य काय आहे ?

'काळा पैसा' हा विषय भारतामध्ये खूपच संवेदनशील झाला आहे. भारताचे संपूर्ण राजकारण प्रभावित केलेला हा विषय एक रहस्य बनले आहे. राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्यापासून ते अनेकांची नावे वेळोवेळी काळ्या पैशाशी जोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. परंतु कोणाकडेच ठोस पुरावे नसल्यामुळे उघडपणे नाव घेण्याचे धाडस कुणीच करताना दिसत नाही. परंतु अलीकडे ज्युलिअन असांजे या धाडसी पत्रकारामुळे स्विस बँकेत पैसा ठेवणार्यांची नावे उघड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. सध्या इंटरनेटवर एका माहितीने धुमाकूळ घातला आहे. ही माहिती स्विस बँकेत कोणाकोणाची खाती आहेत आणि त्यात किती पैसा आहे याचे विवरण आहे. ही माहिती आतापर्यंत कोणत्याच वृत्तपत्राने छापण्याचे धाडस केलेले नाही; कदाचित या यादीत असलेली मोठी नावे किंवा या माहितीची विश्वासार्हता याबद्दल असलेली शंका यामुळे हि माहिती कोणीच प्रसिद्ध करायला तयार नाही. परंतु केरळातून चालविले जाणारे एक लोकप्रिय वेबसाईट यासाठी पुढे आले आहे. त्यांनी इंटरनेटवर विविध ग्रुपमध्ये फिरत असलेली हि माहिती आपल्या साईटवर प्रसिद्ध केली आहे. http://www.haindavakeralam.com/HKPage.aspx?PageID=14443&SKIN=B
हि माहित खरी कि खोटी...?
खोटी असल्यास ती कोठून प्रसिद्ध व्हायला सुरुवात झाली याचा शोध सरकारी यंत्रणांनी घेतला पाहिजे. आणि भारतीय नेत्यांची बदनामी केली म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
माहिती खरी असेल तर सबळ पुरावे गोळा करून या नेत्यांना गजा आड केले पाहिजे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने काळा पैसा शोधण्याकामी पुढाकार घेतल्याने आशेचा एक किरण निर्माण झाला आहे. इंटरनेट वर धुमाकूळ घालत असलेल्या माहितीचा खरे खोटेपणा तपासण्यासाठी तपास यंत्रणांना सर्वोच्च न्यायालयाची चमू आदेश देईल किंवा नाही याबद्दल सध्या तरी काहीच सांगता येत नाही.
अधिकृतपणे नावे उघड होईपर्यंत रामदेव बाबा यांच्या आंदोलनाला सदिच्छा देणे एवढेच आपल्या हातात आहे. नाही का ?

संबधित लेख वाचा ... स्वामी रामदेव, काळा पैसा आणि सोनिया गांधी

विचार भारताचा... भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण ? कोण थोपवेल हा भ्रष्टाचार ?

गेल्या वर्षभरात सर्व भारतीय एकाच मुद्दयावर एकवटलेले दिसले, तो मुद्दा म्हणजे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचार रोखणे. असे असले तरी भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अध्यापही धूसर आहे. अस्पष्ट आहे. तसे पाहिले तर राजकारणी आणि नोकरशहांवर खापर फोडून स्वत:ला मोकळे करणे तसे सोपे आहे. परंतु आपले काम करून घेण्यासाठी लाच देणे ही बाबसुद्धा गंभीरच नाही काय ?

आपण नेहमी ऐकतो की सरकारी खजिन्याला गळती लागली आहे आणि सर्वसामान्यांनी कररूपाने जमा केलेला पैसा टू जी, राष्ट्रकुल घोटाळा आदीतून लुटला जात आहे. एखादा मनुष्य वाहतूक पोलिसाकडे एक हजाराचा दंड भरण्याऐवजी शंभर रुपयाची लाच देतो, एखादा रेल्वे प्रवासी आपली जागा आरक्षित करण्यासाठी तिकिट तपातणीसाला लाच देतो, काही पालक मुलाला अभियांत्रिकी, मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविण्यासाठी डोनेशन भरतात. या सा-या गोष्टी भ्रष्टाचारात मोडत नाहीत की काय ? कदाचित या भ्रष्टाचाराची चर्चा होत नसेल, हा भ्रष्टाचार कमी रकमेचा असेल, परंतु यामागची भावना स्वार्थाचीच असते ना ?
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...

• विचार भारताचा... भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण ? कोण थोपवेल हा भ्रष्टाचार ?  (6)

हिंदूंच्या जीवावर उठलेले "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी विधेयक"

हेमंत पारसनीस
या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्याकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने "धार्मिक व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक 2011' (प्रिव्हेन्शन ऑफ कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हायोलन्स (ऍक्सेस टू जस्टिस अँड रिपेरेशन) बिल 2011) या नावे एका नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लोकांचे मत अजमावण्याकरिता buc.in/communal/com_bill.htm या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावर लोकांची मते जाणून घेण्याची वेळ 10 जून 2011 ला संपली. आता आगामी संसदेच्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करून घेण्यासाठी मांडला जाईल अशी शक्यता आहे. हा कायदा म्हणजे अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांना वेठीला धरण्यास दिलेली घटनात्मक मान्यता असून हा कायदा पारित झाला तर अल्पसं"याकांच्या मर्जीवर बहुसंख्यांकांना जगणे भाग पडेल व हे बहुसंख्यांक म्हणजे केवळ हिंदू. कारण स्वतंत्र भारतात ज्या काश्मीरच्या खोऱ्यात हिंदूंवर सर्वाधिक अत्याचार झाले तिथे हा कायदा लागू नाही व पूर्वोत्तर राज्यात जिथे हिंदू अल्पसंख्य आहेत तिथेही हा हिंदूंनाच लागू कारण देशभरात हिंदूंची बहुसंख्या आहे म्हणून.
या कायद्यात काय आहे?

गुन्ह्याला जात नसते, धर्म नसतो असे म्हणण्याची प्रथा आहे व कायद्यापुढे सर्व समान हे आपल्या घटनेचे तत्त्व आहे, असे आपण सांगत असतो. या दोन्ही तत्त्वांना या कायद्याने हरताळ फासला जाणार असून केवळ बहुसंख्यांक समाजाने केलेल्या गुन्ह्याचीच हा कायदा दखल घेणार आहे. म्हणजे खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान, धार्मिक द्वेष पसरवणे, आर्थिक बहिष्कार इ. गुन्हे हे अल्पसंख्याकांनी केले तर ते या कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, परंतु एखाद्या बहुसंख्यांक व्यक्तीवर किंवा गट, संस्थेवर असे गुन्हे केल्याचा आरोप जरी केला तरी त्यावर कारवाई करणे भाग आहे. त्यातील आरोपींना जामीन मिळू शकणार नाही, त्यांची संपत्ती जप्त होऊ शकते. या आरोपात तथ्य नाही, असे पोलिसांना वाटले तरी त्याचा उपयोग नाही, कारण जर त्यांनी तक्रारीवर कारवाई केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. घटनाबाह्य प्रक्रिया अण्णा हजारे आदींनी लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केल्यानंतर असा मसुदा तयार करणारे हे कोण? त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? असा प्रश्न विचारला गेला. राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे घटनात्मक स्थान काय? त्यांना असा मसुदा तयार करण्याचा अधिकार काय? हा मसुदा ज्यांनी तयार केला त्यांना लोकांनी निवडून दिले आहे काय? त्याचबरोबर लोकपालासार"या संसदेला जबाबदार नसणाऱ्या संस्थेच्या हाती नियंत्रणाची सूत्रे कशी सोपवणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या कायद्यात मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जे राष्ट्रीय प्राधिकरण करण्यात येईल त्यातील सातापैकी चार अल्पसंख्यांक असतील व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे अल्पसंख्यांकच असतील. चौकशी, खटला भरणे, ते चालवणे, झडती घेणे, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे असे व्यापक अधिकार दिले असून या कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली म्हणून त्याविरुद्ध किंवा सरकारविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही. या कायद्याचे नाव "सांप्रदायिक हिंसाविरोधी' असे असले तरी तो केवळ दंगलीच्यावेळी नाही तर सर्व काळ व सर्व स्थानी लागू असेल. या कायद्यान्वये अत्याचार झाल्याची तक्रार करणारा फिर्यादी हा केवळ अल्पसंख्यांकच असेल व आरोपी हा बहुसंख्यांकच असेल. दोन अल्पसंख्यांक समाजातील वाद, मारामारी, दंगली यांना हा कायदा लागू होणार नाही. हा कायदा झाला तर त्या अंतर्गत पुढील विषयावर खोट्या तक्रारी टाकल्या जाऊ शकतात. धार्मिक द्वेष पसरवणे, अल्पसंख्यांकांचा सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, धार्मिक आधारावर अपमान करणे, घर भाड्याने अथवा विकत न देणे, नोकरी न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, आरोय सेवा न पुरवणे, वाहनात न बसणे / किंवा न बसू देणे, दुकानातून माल न विकत घेणे किंवा देणे इ. भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे गदा येईल व बहुसंख्य समाज मोकळेपणाने आपले विचार मांडू शकणार नाही, किंवा कोणावर टीकादेखील करू शकणार नाही. काही समाजातील लोकांची बहुसं"याकांविरुद्ध गुन्हे करण्याची हिंमत खूप वाढेल कारण या कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर तक्रारीच टाकता येणार नाहीत. हिंदू संत, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे हिंदू नेते - यांच्या कामावर प्रतिबंध येतील. वैयक्तिक दुश्मनी व राजकीय सूड घेण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या अठरा पगड जातीच्या व विविध प्रांतांच्या भारतीयांमध्ये तणावाचे व भयाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचे जीवन फार कठीण होईल. बहुसं"याकांकडून पैसे (ब्लॅकमेल करून) काढणाऱ्या गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण होऊ शकतील. आपण जन्माने हिंदू आहोत हाच आपला मोठा गुन्हा आहे अशी भावना हिंदूमध्ये निर्माण होऊन धर्मांतराचे प्रमाण वाढेल. विरोध आवश्यक या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की हा तुघलकी कायदा म्हणजे मतपेढीचे राजकारण व अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणाचे व लांगूलचालनाचे सर्वात घाणेरडे उदाहरण आहे. असे जुलमी कायदे फक्त पूर्वाश्रमीच्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रिटोरिया राजवटीत निग्रो विरुद्ध केले गेले होते. या कायद्याचा मसुदा तयार करताना दहशतवादी व अन्य गंभीर गुन्हेगारी कायद्यातील कडक कलमे जशीच्या तशी उचलली आहेत. उदा. टाडा (जो या सरकारने रद्द केला), मोक्का, अमली पदार्थ विरोधी कायदा व अनलॉफूल ऍक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) ऍक्ट. आता यावर एकच पर्याय शिल्लक आहे व तो म्हणजे जनआंदोलनाद्वारे लोकजागृती करून सरकारवर दबाव आणणे. या कायद्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत. या कायद्याअंतर्गत तीन महत्त्वाच्या व्याख्या केल्या आहेत. 1) गट(ग्रुप) म्हणजे धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक व अनुसूचित जाती जमाती. 2) व्हिक्टिम म्हणजे पीडित व्यक्ती जी कायद्याच्या दृष्टीने वरील समाजातील असेल. 3) साक्षीदार म्हणजे जिला झालेल्या घटनेचे ज्ञान आहे व खटला चालविण्याकरिता तिचा उपयोग होईल. या कायद्यांतर्गत येणारे काही गुन्हे प्रकरण 1, कलम 3(एफ)- विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे / भीतीदायक वातावरण निर्माण करणे. या अंतर्गत व्यवसायाचा बहिष्कार, जगण्यासाठी लागणारे पैसे कमवणे अशक्य करणे, भर लोकात अपमान करणे, काही मूलभूत सेवांपासून वंचित ठेवणे जसे की - शिक्षण, आरोग्य, घरे (निवास), दळणवळण (वाहतूक सेवा) व मौलीक (मूलभूत) अधिकार काढून घेणे इ. प्रकरण 2, कलम 7 - लैंगिक अत्याचार - यामध्ये एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अनेकांवर बलात्कार, विनयभंग, कपडे काढून हिंडण्यासकट अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. प्रकरण 2, कलम 8 - एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध वक्तव्यातून, लिखाण इत्यादीतून द्वेष पसरवणे प्रकरण 2, कलम 9 - नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसाचार - याचा अर्थ, एका किंवा अनेक व्यक्तींनी किंवा संघटनेनी एका विशिष्ट समूहाविरुद्ध केलेला नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसाचार. प्रकरण 2, कलम 10 - धार्मिक हिंसाचारासाठी आर्थिक, वस्तुरू पात किंवा अन्य मदत करणे. प्रकरण 2, कलम 17 - गुन्हे करण्यासाठी चिथवणे किंवामदत करणे . प्रकरण 2, कलम 3 (जे) व शेड्युल 4 प्रमाणे मानसिक त्रास देणे किंवा मानसिक नुकसान करणे देखील गुन्हा आह या विधेयकातील काही भयानक व एकतर्फी तरतूदी प्रकरण 4, कलम 40 - अल्पसंख्यांक समाजातील पीडित /शोषित व्यक्तींची व अत्याचाराची माहिती देणाऱ्याची ओळख कायमस्वरूपी गुप्त ठेवण्यात यावी. एखादे पत्र किंवा ई-मेलदेखील तक्रार म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. याचा अर्थ असा होतो का की, ज्या बहुसंख्य समाजाच्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे त्याला हे जाणून घ्यायचा सुद्धा हक्क नाही की त्याच्या विरुद्ध कोणी तक्रार केली आहे. याचा अर्थ असाही होतो का की एखाद्या निनावी तक्रारीच्या आधारावर पोलीस बहुसं"य समाजाच्या व्यक्तीवर खटला दाखल करून त्याला अटक करतील. प्रकरण 4, कलम 58 - या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र असतील. याचा अर्थ असा की बहुसंख्यांकाविरुद्ध आलेल्या सर्व तक्रारींची पोलिसांना दखल घ्यावी लागेल व या कायद्यातील कुठल्याही गुन्ह्यासाठी अटक झाल्यास बहुसंख्य समाजाच्या आरोपीला जामीन मिळणार नाही. प्रकरण 6, कलम 85 - नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत 15 दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. या कायद्याखाली अटक झालेल्या आरोपीला 30 दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत या कायद्यांतर्गत 180 दिवसापर्यंत नेऊ न ठेवण्यात आली आहे. प्रकरण 6, कलम 74 - या कायद्यातील द्वेष पसरवणे व शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणे यातील विविध गुन्ह्यांतर्गत असे ग्राह्य धरले जाईल की आरोपींनी जाणूनबुजून हे गुन्हे अल्पसंख्यांकांविरुद्ध केले आहेत. याचा अर्थ असा होतो का की आरोप लावला म्हणजे माणूस दोषी झाला व आरोपी स्वत:ची बाजूसुद्धा मांडू शकत नाही? भारतीय न्यायव्यवस्थेप्रमाणे जरी आरोपीवर खटले चालू असले तरीही कोर्टातून दोषी सिद्ध होईपर्यंत त्याला निर्दोष मानले जाते. आपल्या राज्यघटनेतील व कायद्यातील या अतिशय महत्त्वाच्या तरतुदीला या कायद्यात केराच्या टोपलीत टाकले आहे का? प्रकरण 9, कलम 138 - या कायद्यातील तरतुदी इतर कायद्यातील तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील. याचा अर्थ असा होतो का की एकाच गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोन कायद्यांतर्गत दोनदा शिक्षा होऊ शकते? प्रकरण 1, कलम 2 - या कायद्यांतर्गत अल्पसंख्यांकांविरुद्ध भारताबाहेर घडलेले गुन्हेदेखील भारतात घडले असे समजून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रकरण 2, कलम 6 - अनसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार (अट्रॉसिटी) अधिनियम, 1989 व सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम हे दोन्ही कायदे अतिरीक्तरित्या लागू होतील. याचा अर्थ असा का की, एकाच किंवा समान गुन्ह्यासाठी दोन्ही कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल? प्रकरण 6, कलम 73 - कृत्याची प्रकृती आणि परिस्थिती वरून निष्कर्ष. याचा अर्थ असा की जेव्हा असा प्रश्न उद्‌भवेल की एखादा गुन्हा एका विशिष्ट समूहाच्या विरुद्ध मुद्दाम केला आहे का, तर असे गृहीत धरले जाईल की तो गुन्हा त्या आरोपीने हेतुपूर्वक केला आहे. प्रकरण 6, कलम 82 - आरोपीवर खटला सुरू असताना, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) जप्त करण्याचे आदेश देऊ शकतील. प्रकरण 6, कलम 83 - आरोपीचा दोष सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायाधीश त्या आरोपीची मालमत्ता (प्रॉपर्टी) विकण्याचे आदेश देऊ शकतील. प्रकरण 6, कलम 84 - तडीपारी - एखादी बहुसंख्य समाजाची व्यक्ती या कायद्यांतर्गत गुन्हा करू शकणार असेल तर त्याला त्याच्या भागातून तडीपार करण्यात येईल. प्रकरण 6, कलम 64 - हया कायद्यांतर्गत सर्व साक्षी (जबाब) ह्या भारतीय दंड अधिनियम कलम 164 खाली मॅजिस्ट्रेटसमोरच नोंदवल्या जाऊ शकतील. याचा अर्थ असा का की, एकदा साक्ष (जबाब) दिल्यानंतर कोणीही आपले वक्तव्य मागे घेऊ शकणार नाही किंवा असेही म्हणू शकणार नाही की मी कुठल्यातरी दबावाखाली स्टेटमेंट दिले. प्रकर 3, कलम 20 - भारताच्या कुठल्याही राज्यात जर मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार झाला तर भारतीय राज्य घटनेतील कलम 355 वापरू न केंद" सरकार त्या राज्याचे सरकार बरखास्त करू न राष्ट्रपती राजवट लादू शकेल. या कलमाचा गैरवापर करू न विरोधी पक्षाचे राज्य असलेले सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते. या संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक प्रचंड अधिकार असलेली घटनाबाह्य यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. प्रकरण 4, कलम 21 - वरील संकल्पित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक राष्ट्रीय प्राधिकरण निर्माण केले जाईल. त्यातील 7 पैकी कमीत कमी 4 सदस्य अल्पसं"याक समाजाचे असतील व त्या प्राधिकरणाचा प्रमुख (चेअरमन) व उप प्रमुख (व्हाईस चेअरमन) हे देखील अल्पसंख्यांक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 44 - वरील कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याच्या स्तरावर राज्य प्राधिकरण देखील निर्माण केले जाईल. प्रकरण 4, कलम 29 - वरील प्राधिकरणाच्या उपयुक्ततेसाठी कमीत कमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस रॅंकचा अधिकारी दिला जाईल. प्रकरण 4, कलम 33 नुसार राष्ट्रीय प्राधिकरणाचे काही अधिकार खालीलप्रमाणे : अ)सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार - चौकशी व अन्वेषण करण्यासाठी ब)साक्षीदारांना नोटीसा पाठवून हजर करू न साक्षी नोंदवण्याचे अधिकार क) केंद" सरकार, राज्य सरकार इ. कडून माहिती मागवणे ड) पाहिजे त्या वास्तूमध्ये शिरणे, झडती घेणे इ) मिडीयावर कंट्रोल ठेवणे फ) तणावपूर्ण वातावरण असताना सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे इ. प्रकरण 4, कलम 38 - भारतीय सैन्य दलातील (आर्म फोर्सेसच्या) अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी आल्यास राष्ट्रीय प्राधिकरण सरकारकडून रिपोर्ट मागवू शकेल. प्रकरण 9, कलम 130 - चांगल्या हेतूने केलेल्या कारवाईसाठी संरक्षण या कायद्यांतर्गत कारवाई केल्यामुळे राष्ट्रीय प्राधिकरणावर किंवा सरकारविरुद्ध कुठल्याही कोर्टात दावा, तक्रार इ. करता येणार नाही. आरोपीवर जबरदस्तीने कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या या कायद्यातील काही तरतुदी प्रकरण 3, कलम 18 -प्रत्येक सरकारी नोकर ज्याच्याकडे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असेल त्याने विशिष्ट समूहाविरुद्ध शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण होणार नाही किंवा अन्य कुठला हिंसाचार होणार नाही यासाठी सर्व पावले उचलावीत. प्रकरण 2, कलम 12 - कुठल्याही सरकारी नोकराने विशिष्ट समूहाच्या व्यक्तीला शारीरिक अथवा मानसिक पीडा / यातना देऊ नये. तसे झाल्यास तो गुन्हा ठरेल. प्रकरण 2, कलम 13 - सरकारी नोकरांनी कर्तव्य न बजावणे - सरकारी नोकरांनी पिडीतांना संरक्षण देणे, तक्रारी नोंदवणे, तक्रांरींची चौकशी करणे, वैद्यकीय परीक्षण करणे, इ. गोष्टी नाही केल्या तर ते गुन्हे ठरतील. प्रकरण 2, कलम 15 - कनिष्ठांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अथवा पदाधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल. प्रकरण 2, कलम 16 - वरिष्ठांच्या आज्ञेनुसार जरी कृत्य केले तरीही कनिष्ठांना देखील जबाबदार धरले जाईल. प्रकरण 6, कलम 76 - सरकारी नोकरांवर खटले चालवण्यासाठी जी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, ती या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आली आहे. प्रकरण 9, कलम 132 - सरकारने या कायद्याच्या तरतुदीला टी.व्ही., रेडीओ, वर्तमानपत्रे इ. माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रसिद्धी द्यावी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण द्यावे. प्रकरण 7, कलम 112 - जातीय व लक्ष्यित हिंसा आणि पुनर्वसन निधी - राष्ट्रीय प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार सरकारला निधी उपलब्ध करू न द्यावा लागेल. प्रकरण 7, कलम 102 - बळीला नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम 30 दिवसात देण्यात यावी. मानसिक त्रास होणे यासाठी देखील पिडीताला भरपाई मिळेल. प्रकरण 7, कलम 110 - पीडिताला देण्यात येणारी नुकसान भरपाईची रक्कम दोषींकडून वसूल केली जाईल. प्रकरण 7, कलम 112 (3) - दोषींवर शिक्षेपोटी लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमा वरील पुनर्वसन निधीमध्ये टाकण्यात येतील. प्रकरण 7, कलम 90,92,93 - पुनर्वसन शिबीर - अशा शिबीरांमध्ये सर्व प्रकारच्या सवलती असतील जसे की 24 तास पोलीस संरक्षण, उत्कृष्ट जेवण, चांगले पिण्याचे पाणी, कपडालत्ता, वैद्यकीय सुविधा, संडास, बाथरूम, मानसिक सल्लागार, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था इ. प्रकरण 7, कलम 99 -पुनर्वसन -विस्थापितांची घरे बांधणे, नोकरी / व्यवसायाची सोय करणे, अन्य सोयीसुविधा पुरवणे, प्रार्थना स्थळ बांधून देणे इ. प्रकरण 6, कलम 61 - कमीत कमी डेप्युटी सुप्रिटेंडेंन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांनी 7 दिवसाच्या आत पुनर्वसन शिबिराला भेट देऊन विस्थापितांची चौकशी करावी व तक्रारी नोंदवून घ्याव्या. काही विशेष तरतुदी प्रकरण 6, कलम 67 - या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतील असे कुठलेही इ-मेल, एस.एम.एस., ऑडीओ, व्हिडीओ किंवा अन्य संदेशाला सरकार जप्त करू शकेल व पुढे प्रसारण होण्यापासून रोखू शकेल. प्रकरण 6, कलम 78 - विशेष सरकारी वकील - आरोपीवर खटले चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमले जातील, ज्यातील कमीत कमी एक तृतीयांश अल्पसं"याक समाजाचे असतील. प्रकरण 5, कलम 56 - मानव अधिकार प्रतिरक्षक - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गरज लागेल तितके मानव अधिकार प्रतिरक्षक नेमले जातील, बळीला त्याचे भारतीय घटनेतील सर्व अधिकार मिळवून देणे हे त्यांचे काम असेल. प्रकरण 6, कलम 79 - विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती - या कायद्यातील गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यांना तक्रार न येता सुद्धा गुन्ह्याची दखल घ्यावी लागेल. प्रकरण 6, कलम 72 - या कायद्यांतर्गत नियोजनबद्ध व लक्ष्यित हिंसेच्या गुन्ह्यांसाठी पोलीसांव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या नायाधीशातर्फे चौकशी केली जाईल. शोषिताला सर्व संरक्षण, मात्र आरोपीच्या मानवाधिकारांचा विचारही नाही प्रकरण 6, कलम 86 - प्रत्येक बळीला विनामूल्य कायदेशीर मदत मिळेल व तो पॅनेलवर उपलब्ध असलेल्यांपैकी वकीलाची निवड करू न त्याच्या सेवेचा लाभ घेऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 69 - सुप्रिटेन्डेन्ट ऑफ पोलीस रॅंकच्या अधिकाऱ्यांना, प"त्येक बळीला वेळोवेळी खटल्याची माहिती द्यावी लागेल जसे की आरोपीला अटक झाली आहे का, आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, दोष सिद्ध झाले आहेत का इ. प्रकरण 6, कलम 59 - जी माहिती नोंदवली जाईल ती पोलिसांनी बळीला 7 दिवसांच्या आत त्याला समजेल त्या भाषेत द्यावी. ई-मेल व फॅक्स वर आलेली माहिती देखील नोंदवून घ्यावी लागेल. प्रकरण 6 , कलम 70 - जर बळीला असे वाटले की त्याला पोलिसांकडून न्याय मिळत नाही तर तो तशी तक्रार राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरणाकडे करू शकेल. प्रकरण 6, कलम 71 - तत्स्वरू पी राष्ट्रीय किंवा राज्य प्राधिकरण पुनश्च चौकशीसाठी आदेश देऊ शकेल. प्रकरण 6, कलम 62 - गुन्ह्याची चौकशी व अन्वेषण हे कमीत कमी सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर दर्जाच्या अधिकाऱ्यानी करावे लागेल. प्रकरण 6, कलम 66 - पुरावे गोळा करण्यासाठी व्हिडीयोग्राफी व फोटोग्रफीचा वापर करण्यात यावा. या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड या संकल्पित कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कठोर शिक्षा व दंड प्रकरण 8, कलम 114 - लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षा - कमीत कमी 10, 12, 14 वर्षे ते आजीवन कारावास - सर्व सक्तमजुरी व आरोपीला दंड प्रकरण 8, कलम 115 - द्वेष पसरवणे - 3 वर्षे कारावास व दंड. प्रकरण 8, कलम 116 - नियोजनबद्ध लक्ष्यित हिंसा - आजीवन कारावास (सक्तमजुरी) व दंड प्रकरण 8, कलम 117 - गुन्हे करण्यासाठी आर्थिक व इतर साह्य - 3 वर्षे कारावास व दंड प्रकरण 8, कलम 119 - यातना / पीडा / दु:ख देणे - कमीत कमी 7 वर्षे कारावास (सक्तमजुरी) व दंड प्रकरण 8, कलम 120 - सरकारी नोकराने आपले कर्तव्य न बजावणे - 2 ते 5 वर्षे कारावास व दंड प्रकरण 8, कलम 123 - जो कोणी गुन्हा करण्याचा प"यत्न करेल त्याला प"त्यक्ष गुन्हा झाल्याची शिक्षा दिली जाईल प्रकरण 8, कलम 124 - गुन्हा करण्यासाठी चिथावणे - यासाठी प"त्यक्ष गुन्हा करणाऱ्याचीच शिक्षा दिली जाईल. या कायद्यात असे म्हटले आहे की भरपाई / नुकसान भरपाई सर्व भारतीयांना मिळेल. पण इथे असा प्रश्न उद्‌भवतो की या कायद्यांतर्गत जर बळी हा जर फक्त अल्पसं"याकच असेल तर मग बहुसंख्य समाजाला काही बाबतीत भरपाई / नुकसान भरपाई कशी मिळेल ? शेडयुल 4 नुसार पीडीताला नुकसान भरपाई अ) मृत्यू - कमीत कमी रुपये 15 लाख भरपाई ब) अपंगत्व - रुपये 3 ते 5 लाख भरपाई. क) एखाद्याच्या घरात किंवा जमिनीत त्याच्या इच्छेविरुद्ध शिरणे - रुपये 2 लाख भरपाई. ड) अपहरण - रुपये 2 लाख भरपाई. इ) बलात्कार - कमीत कमी रुपये 5 लाख भरपाई. फ) इतर लैंगिक अत्याचार - कमीत कमी रुपये 4 लाख भरपाई. ग) मानसिक त्रास - रुपये 3 लाख भरपाई. ह) संपत्तीचे नुकसान - नुकसान भरपाईची रक्कम त्या संपत्तीचे नुकसान झाल्याच्या वेळी असलेल्या किंमतीएवढी असेल. भारतीयांच्या आलेल्या प्रतिक्रियांच्या आधारावर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने 49 कलमांमध्ये बदल केले आहेत व ते दि. 22 जून 2011 रोजी आपल्या संकेत स्थळावर टाकले आहेत. जरी त्यांना बदल म्हटले आहे तरी त्यात काही नवीन कलमे / मुद्दे देखील टाकले आहेत. काही कलमे जास्ती कडक केली आहेत. तर थोडीच कलम शिथील केली आहेत. पण मसुद्याचा मूळ कणा आहे तितकाच पक्षपाती व बहुसंख्यांकांविरुद्ध ठेवला आहे. आधीची कलमे व 49 बदलांसकट हा मसुदा आता ऍडीशनल सॉलिसिटर जनरलकडे त्यांच्या प्रतिक्रियांसाठी पाठविण्यात आला आहे. 1 ऑगस्ट, 2011 रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे अधिनियम कायदा म्हणून संमत करण्यासाठी मांडले जाऊ शकते. शासनाच्या संकेत स्थळावर या अधिनियमाचा मसुदा हिंदी व इंग्रजीमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे सरकारला त्याचे भाषांतर अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये करायची विनंती करू न त्यावर प्रतिक्रिया पाठवयाची मुदत (जी 10 जून 2011 पर्यंत होती) वाढवून मागणे गरजेचे आहे. भारतसरकारला ई-मेल पाठवायचा पत्ता खालील प्रमाणे आहे. E-mail ID : wgcvb@nac.nic.in भारत सरकारला पत्र पाठवायचा पत्ता खालीलप"माणे आहे. सेक्रेटरी, नॅशनल ऍडवायजरी कौन्सिल, मोतीलाल नेहरू प्लेस, अकबर रोड, नवी दिल्ली - 110011. http://www.evivek.com/current/lekh001.html

मार्क्सवाद्यांची अवस्था संग्रहालयातील वस्तूंसारखी

दि. 30 जुलैच्या न्यू इंडियन एक्सप्रेसच्या संपादकीय पानावर भारतीय विचार केंद्रम आणि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परमेश्वरनजी यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. मार्क्सवाद्यांची अवस्था आता संग्रहालयातील वस्तुंसारखी या मथळ्याखाली हा लेख प्रकाशित झाला आहे. मराठी वाचकांच्या सोयीसाठी या लेखातील मुख्य बिंदू येथे मांडत आहे. संपूर्ण लेख इंग्रजीतूनही येथे दिला आहे.

मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याचा सल्ला : सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत ?

नवी दिल्ली. अल्पसंख्यकांबद्दल लेख लिहिल्यामुळे जनता पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग या प्रकरणी स्वामी यांना नोटीस पाठविण्यासंबंधी विचार करीत आहे तर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोगाने स्वामी यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे.
दि. 16 जुलै रोजी स्वामी यांनी एका इंग्रजी दैनिकासाठी लेख लिहिला होता.
पूर्ण लेख वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा.
मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घेण्याच्या सल्लयावरून सुब्रमण्यम स्वामी अडचणीत ? 
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा वादग्रस्त ठरलेला हाच तो लेख

काँग्रेस जन्माला घालत असलेला आणखी एक काळा कायदा

'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम २०११' :

 हिंदुद्रोही काँग्रेस जन्माला घालत असलेला आणखी एक

 काळा कायदा

'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम २०११' या नावाचा हिंदुद्रोही कायदा करण्याचा घाट काँग्रेस शासनाने घातला आहे. या कायद्याच्या प्रारूपाचा आणि त्याच्या कलमांचा उहापोह या लेखात जनहितार्थ आणि कोणाबद्दलही कसलाही आकस न बाळगता केला आहे. प्रत्येक ठिकाणी कायद्याची कलमे दिलेली असून हा लेख माहितीपर आहे. हे प्रारुपhttp://nac.nic.in/communal/com_bill.htm या मार्गिकेवर उपलब्ध आहे, वाचकांनी ते अभ्यासावे. समजायला सोपे जावे म्हणून येथे 'कायदा' असाच उल्लेख केला आहे. याविषयीच्या लेखाचा काही भाग वाचकांसाठी पुनर्मुद्रीत करत आहोत.

संकलक : अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.

१. कायद्याची पार्श्वभूमी

    गोध्रा हत्याकांडाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या गुजरात येथील दंगलीनंतर आणि ओडिशामध्ये स्वामी लक्ष्मणानंद यांच्या हत्येनंतर झालेल्या गदारोळामुळे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हिंदुद्रोही केंद्रशासन आता नवीन कायदा आणू पहात आहे. आतापर्यंत हिंदूंना दिलेला त्रास अल्प होता म्हणून कि काय, हा कायदा हिंदूंसाठी सर्वांत भयानक आहे. 'सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा अधिनियम, २०११', असे या प्रारूपाचे नाव आहे.
    खरेतर याच्या आधीच 'कम्युनल व्हायोलन्स बील (प्रीव्हेंशन, कंट्रोल अ‍ॅन्ड रिहॅबिलिटेशन ऑफ व्हिक्टीम्स)' या नावाचा कायदा शासनाने खिस्ताब्द २००५ मध्येच संमत करण्यासाठी आणला होता. तो अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्याक असा भेद न करता दंगल करणारे आणि दंगलग्रस्त एवढाच नेमका आणि सर्वधर्मसमभावी भेद करणारा होता. तो अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणार्‍यांना बोचला असावा. त्यामुळे हा कायदा पुरेसा असतांनाही त्यातील राक्षसीपणा वाढवून नवीन हिंदुद्रोही कायदा करावा, असे केंद्रशासनाने ठरवले आहे.  

२. हिंदुद्रोही कायदा करणारे आहेत तरी कोण ?

    हा कायदा देशात पुन्हा मोगलशाही आणण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी पुन्हा आपल्याला सोनिया गांधी यांचे अभिनंदन करावे लागेल; कारण हा कायदा करणार्‍या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या (नॅशनल अ‍ॅडव्हायझरी कौन्सिल) अध्यक्षा आहेत सोनिया गांधी ! या प्रारूपाच्या लिखाण समिती आणि सल्लागार समिती यांमध्ये समावेश असणार्‍या काही जणांची नावे अशी आहेत.   
    लिखाण समितीमध्ये तिस्ता सेटलवाड, नजमी वझिरी, तर सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत फराह नकवी, कमल फारुकी, जॉन दयाल, मौलाना नियाज फारुकी. या व्यतिरिक्त हर्ष मंदेर, गोपाल सुब्रह्मण्यम असे लोक लिखाण समितीमध्ये, तर सल्लागार समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती सुरेश होस्पेट, अबुसालेह शरीफ, असगर अली इंजिनिअर, जॉन दयाल, राम पुनियानी, शबनम हाशमी, सिस्टर मारिया स्कारिया, सय्यद शहाबुद्दीन, रूपरेखा वर्मा, गगन सेठी इत्यादी हिंदुद्रोह्यांचा समावेश आहे.
     अशांनी केलेला कायदा हिंदु आणि अहिंदू या सर्वांना समानतेने वागवणारा असेल, असे वाटणे म्हणजे भाबडा आणि आंधळा आशावाद आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.

३. हिंदूंवर आघात करणारा कायदा

३ अ. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कायदा नाही : देशात कोठेही 'हिंदु' ही जमात अल्पसंख्यांकांमध्ये बसत नाही. काश्मीरमधून हिंदूंना हाकलून लावण्यात आले आहे. तेथे आता हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; पण त्या राज्याला हा कायदा लागू नाही. कारण ते जम्मू आणि काश्मीर शासनाच्या इच्छेवर ठेवण्यात आले आहे.
३ आ. हिंदूंना आधीच गुन्हेगार ठरवणारा कायदा : देशातील ९० जिल्हे आणि शेकडो गावे अशी आहेत की, जिथे हिंदू अल्पसंख्यांक आहेत; पण लोकसंख्या  मापनाचे जे एकक आहे ते राज्यस्तराचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात हिंदू बहुसंख्यांकच ठरतात. हे कलम थंडपणे हिंदूंना आधीच गुन्हेगार ठरवून मोकळे होते.
३ इ. खिस्ती आणि मुसलमान यांच्यातील दंगलीसाठी नसणारा कायदा : हिंदु आणि अहिंदु यांच्यातील दंगलींना हा कायदा लागू होतो, उदा. खिस्ती आणि मुसलमान यांच्यात दंगल झाल्यास हा कायदा लागू नाही. का नाही ? याचे कारण यात नाही. (आठवा, काही महिन्यांपूर्वी मुंबईजवळील वसई येथे अशा प्रकारची दंगल उसळली होती.)
३ ई. हिंदूंना जीव मुठीत धरून जगायला भाग पाडणारे कलम : 'जमावा'विरोधी शत्रुत्वाचे वातावरण निर्माण करणारे हे कलम अतिशय घातक आहे. कारण याचा वापर वैयक्तिक हेवेदावे निपटण्यासाठी, वैयक्तिक स्वार्थासाठीही केला जाऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावर खोट्या तक्रारी या तरतूदीचा वापर करून केल्या जाऊ शकतात. असे झाल्यास हिंदूंना केवळ जीव मुठीत धरूनच रहायला भाग पडेल.

४. कलम ८ म्हणजे दंगलींच्या वेळीच नव्हे, 

तर शांतताकाळातही हिंदूंच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला शांतपणे गिळून बसणारा थंड अजगर !

    या कायद्यातील कलम ८ हे एक महत्त्वाचे शांतताकाळातही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा राजरोस दाबणारे कलम आहे. लेखी, अथवा शाब्दिक प्रचाराने किंवा खुणांनी वर उल्लेख केलेल्या गटाच्या विरोधात किंवा  त्यातील एखाद्या व्यक्तीविरोधात द्वेष निर्माण होईल/वाढेल किंवा एखादी माहिती प्रसृत केल्याने अथवा विज्ञापन किंवा नोटीस दिल्याने द्वेष निर्माण होण्याची किंवा वाढण्याची मनोभूमिका दिसत असेल, तर तो विद्वेषी प्रचार म्हणून गुन्हा ठरेल. येथे उद्देश (intention) हा महत्त्वाचा शब्द आहे. केवळ द्वेष वाढवणारा प्रचार नव्हे, तर द्वेष वाढवण्याची मनोभूमिका असणारा प्रचार हाच गुन्हा आहे.
४ अ. हिंदूंचे धर्मांतर वाढवणारा कायदा : जन्महिंदूंमध्येच धर्मशिक्षण नसल्याने हिंदुद्वेषाची भावना आणि न्यूनगंड असतो तो आणखी वाढेल आणि तो भित्रेपणाला, पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या अंधानुकरणाला आणि त्याहून वाईट म्हणजे धर्मांतराच्या प्रकरणात वाढ होईल. 

५. शासकीय कर्मचार्‍यांना अल्पसंख्यांकाचे कायदेशीर गुलाम बनवणारा कायदा

५ अ. शासकीय कर्मचार्‍यांना दोषी मानले जाणे : कलम ९ द्वारे संघटित जातीय आणि लक्ष्यित हिंसा याबाबत हा कायदा सांगतो की, जर अशा प्रकारच्या सातत्याने घडणार्‍या व्यापक, बेकायदेशीर कृती (उदा. तथाकथित विद्वेषी प्रचार) जमावाच्या विरोधात पद्धतशीरपणे केल्या जात असतील, तर ज्या भागात त्या होत आहेत तेथील शासकीय कर्मचार्‍यांना (ज्यांच्यावर सांप्रदायिक आणि लक्ष्यित हिंसा थांबवण्याचे दायित्व होते) कर्तव्यच्युतीसाठी दोषी मानण्यात येईल.
५ आ. हिंदुत्ववादी संघटना दोषी ठरतील ! : एखादी हिंदुत्ववादी संघटना धर्मावरील होणार्‍या आघातांना वाचा फोडण्यासाठी काही प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेते, 'लव्ह जिहाद'बद्दल सांगते, तर हा विद्वेषी प्रचार म्हणून गुन्हा होईलच; पण या सभांना अनुमती देणारे शासकीय कर्मचारीही फौजदारी गुन्हे केल्याबद्दल दोषी ठरतील. असे झाले तर हिंदूंनी बोलावे कसे ? कारण स्वतःवरची कारवाई टाळण्यासाठी शासन हिंदूंची मुस्कटदाबी अधिकच रेट्याने करील.

६. शासकीय अधिकार्‍यांवर एकच नव्हे, तर अनेक टांगत्या तलवारी ठेवणारा कायदा

६ अ. वरिष्ठांनी दिलेल्या आज्ञेचे पालन केल्यासही शिक्षा : कलम १३ आणि १४ ही दोन्ही कलमे शासकीय अधिकार्‍यांवर त्यांनी त्यांच्या दायित्वामध्ये कुचराई केल्याचा आरोप ठेवून त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद करतात. 'आपण केलेले कृत्य हे आपल्या वरिष्ठांनी दिलेल्या आज्ञेचे पालन होते', असे शासकीय अधिकारी म्हणू शकणार नाहीत; कारण हा कायदा शासकीय यंत्रणेचे आज्ञापालनही गुन्हा ठरवतो. संबंधित आरोपी अधिकार्‍याला त्याला देण्यात आलेली आज्ञा पाळणे, हे त्याच्यावरचे कायदेशीर बंधन होते आणि देण्यात आलेली आज्ञा प्राथमिकदृष्ट्या बेकायदेशीर नव्हती, असे सिद्ध करावे लागेल. 

७. हिंदूच आरोपी, हिंदूच दोषी आणि वर हिंदूंच्याच मालमत्तेतून मुसलमानांचे पुनर्वसन !

    कलम ८२ आणि ८३ नुसार आरोपीची मालमत्ता आरोपीवर खटला चालू असेपर्यंत 'आहे तशी' ठेवली जावी आणि आरोपीला शिक्षा झाल्यास ही मालमत्ता विकली जाऊन येणारी रक्कम दंगलग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असा निकाल देण्याचे अधिकार न्यायाधिशांना आहेत. म्हणजे दंगल मुसलमानांनी घडवायची, शिक्षा हिंदूंनी भोगायची आणि हिंदूंचेच पैसे पुन्हा मुसलमानांच्या खिशात जावेत, अशी ही प्रक्रिया आहे.

८. हिंदूंना न्यायालयीन कोठडी आणि उशिरा जामीन

    नेहमीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत १५ दिवसांच्यावर आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवता येत नाही. तसेच ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास आरोपी जामिनावर सुटू शकतो. या कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला ३० दिवस पोलीस कोठडीत ठेवता येईल. तसेच ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत १८० दिवसांपर्यंत नेऊन ठेवण्यात आली आहे. 

९. हिंदूंनो, हिदुंद्रोही कायद्याला सनदशीर मार्गाने आव्हान द्या !

    हिंदूंनो, सद्यस्थितीला आखाती देशांत जशी विद्रोही आणि अशांत परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तशी स्थिती भारतात नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येथे दंगली होत नाहीत. होत असलेल्या दंगलींना आटोक्यात आणता येतील, असे कायदे शासनाने आधीच केलेले आहेत. शासनाने आतंकवाद्यांच्या विरोधात आणि नक्षलवाद्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी असा कायदा केला असता, तर कदाचित त्या समस्या सुटण्यात साहाय्य झाले असते. असे असतांनाही शासन हिंदुद्रोह्यांना घेऊन हा कायदा बनवत आहे. या मागील कारण आपणच ओळखावे आणि योग्य ती कृती करावी. 
    हिंदूंनो, तुम्हाला तुमच्या नेत्यांसह हिंदुत्ववादी संघटनांना चिरडण्यासाठी हा मोगली कायदा येतो आहे. सावधान ! या कायद्याला सनदशीर मार्गाने आव्हान द्या अथवा या कायद्याखाली चिरडून जा !' 

विचार भारताचा : फई प्रकरण - 'युजफुल इडीयटस'वर कारवाई करणार काय ?

काश्मीर अमेरिकन कौन्सिल आणि गुलाम नबी फई याच्या विशेष सभांना हजेरी लावलेल्या लोकांची यादी मोठी आहे. आणि ही यादी 'प्रतिष्ठितांची' आहे. शक्तिशाली मीडिया हाऊसने आयोजिलेल्या गुप्त सभेत या अतिथींचा सहभाग होता. आयएसआयच्या निधीवर चालणा-या या संस्थेत भारतविरोधी संमेलने व्हायची. एफबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, फई याने 40 लाख डॉलर्सचा खर्च अमेरिकेचे काश्मीरविषयीचे धोरण पाकिस्तानधार्जिणे व्हावे यासाठी केला आहे. ही रक्कम त्याला आयएसआयने पुरवली होती. या पार्श्वभूमीवर कॅपिटल हिल येथील परिसंवादांना कोणी कोणी हजेरी लावली ते पाहा..

दिलीप पाडगावकर. वरिष्ठ पत्रकार. जम्मू काश्मीर प्रश्नाच्या समाधानासाठी सरकारने नियुक्त केलेले समन्वयक.

हरीष खरे. पंतप्रधानांचे मीडिया सल्लागार.

न्या. राजिंदर सच्चर. भारतीय मुस्लिमांच्या स्थितीविषयीच्या सच्चर समिती अहवालाचे लेखक.

पूर्ण लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...

विचार भारताचा : फई प्रकरण - 'युजफुल इडीयटस'वर कारवाई करणार काय ?  

सोलापूर : यादवकालीन मंदिराचे अवशेष पाहा छायाचित्रांतून...

सोलापूर. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुस्ती येथे दर्ग्याच्या बांधकामाप्रसंगी सुरु असलेल्या खोदकामात शिवलिंग, भग्न मूर्ती, कोरीव नक्षीकाम असलेले खांब आणि हत्ती आढळून आले आहेत. हे मंदिर यादवकालीन आहे, अशी माहिती सोलापूर विद्यापीठातील पुरातत्त्व शास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. माया पाटील यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
सोलापूर : दर्ग्याच्या खोदकामाच्या वेळी सापडले यादवकालीन शिवलिंग

सोलापूर : दर्ग्याच्या खोदकामाच्या वेळी सापडले यादवकालीन शिवलिंग

सोलापूर. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुस्ती येथे दर्ग्याच्या बांधकामाप्रसंगी शिवलिंग, भग्न मूर्ती, कोरीव नक्षीकाम असलेले खांब आणि हत्ती आढळून आले आहेत. हे मंदिर यादवकालीन आहे, अशी माहिती सोलापूर विद्यापीठातील पुरातत्त्व शास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. माया पाटील यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुस्ती येथे एका दर्ग्याचे बांधकाम सुरू असताना मोठे शिवलिंग आढळून आले आहे. यामुळे दर्ग्याचे बांधकाम थांबविण्यात आले असून शिवलिंग पाहण्यासाठी आणि पूजेसाठी लोकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आसपासच्या गावातील लोकही शिवलिंग पाहण्यास येत आहेत. शिवपिंडीजवळ ग्रामस्थांनी भगवा ध्वज लावला आहे. बांधकामादरम्यान सापडलेल्या शिवपिंडीची लांबी 4 फूट असून व्यास 2 फूट आणि जाडी एक फूट आहे. पूर्ण शिवलिंग एकाच पाषाणात कोरलेले आहे. गुरूवार दि. 14 जुलै रोजी दर्ग्याच्या बांधकामासाठी खोदकाम सुरू होते तेव्हा शिवलिंग आढळून आले.

पूर्ण बातमीसाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा...
सोलापूर : दर्ग्याच्या खोदकामाच्या वेळी सापडले यादवकालीन शिवलिंग

कसाबच्या वाढदिवशी अतिरेक्यांनी साधला डाव

मुंबईवर दहशतवादी हल्ला, मूळ प्रश्न समजून घेणार का ?

मुंबईवर पुन्हा एकदा अतिरेक्यांनी हल्ला केला आहे. यात 13 जुलै २०११ रोजी संध्याकाळी 8 पर्यंत 15 ठार आणि 200 जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. राज्यात हाय अलर्ट जाहीर करण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. क्रूरकर्मा कसाबचा आज वाढदिवस होता. अतिरेक्यांचा धर्म पाहून अतिरेक्यांवर कारवाई करणा-यांच्या देशात दुसरे काय होईल? कसाबच्या सुरक्षेवर कोट्यवधी रूपये खर्च करणा-या व्यवस्थेचा निषेध करण्यासाठी आजच सकाळी काही देशभक्त तरुणांनी उपरोधिकदृष्ट्या कसाबचा वाढदिवसही साजरा केला होता. आणि संध्याकाळी पुन्हा एकदा स्फोट झाला.
आता काही दिवस यावर बातम्या, लेख आदी येतील. अतिरेक्यांना धर्म नसतो असेही सांगितले जाईल. पुन्हा काही दिवसांनी हा स्फोट विस्मरणात जाईल.
मूळ प्रश्नाकडे मात्र दुर्लक्ष होईल दुसर्या स्फोटापर्यंत. काय आहे मूळ प्रश्न ? पुढील लेखातून मूळ प्रशाचा वेध घेण्याचा प्रश्न केला आहे.

लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा
कसाबच्या वाढदिवशी अतिरेक्यांनी साधला डाव