मुंबई - बहुचर्चित इशरत जहान चकमकप्रकरणी मुंबईच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) २० गुजरात पोलिसांवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये अहमदाबादच्या पोलिस आयुक्तांवारही गुन्हा दाखल झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
या पोलिसांवर खोटी चकमक घडवून हत्या केल्याचा आणि पुरावे मिटविण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर रोजी सीबीआयला पुढील चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे हे इशरत जहान प्रकरण ?
२००४ साली गुजरात पोलिसांसोबत झालेल्या कथित चकमकीत इशरतसह ४ जण ठार झाले होते. हे चौघे लष्कर ए तोयब्बाचे अतिरेकी असून ते गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी निघाले होते, असे पोलिसांनी म्हटले होते. त्यानंतर लाहोर येथील घझ्वा टाईम्स या लष्कर ए तोयब्बाच्या मुखपत्राने तिचा शहीद म्हणून गौरव करून श्रद्धांजली अर्पण केली होती. लष्कर ए तोयब्बासाठी ती काम करीत होती, असा खुलासाही घझ्वा टाईम्सने केला होता. मुंबईत निघालेल्या तिच्या अंत्ययात्रेत १० हजार लोकांनी सहभाग नोंदविला होता. यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने एक समिती नेमली आणि समितीने ही चकमक खोटी ठरवली. आधीपासूनच मानवाधिकार संघटनांनी या चकमकीवर संशय घेतला होता. गुजरात हाय कोर्टाचे म्हणणे होते की, या प्रकरणी गुजरात पोलिसांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले जावे.
या पोलिसांवर खोटी चकमक घडवून हत्या केल्याचा आणि पुरावे मिटविण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने १ डिसेंबर रोजी सीबीआयला पुढील चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे हे इशरत जहान प्रकरण ?
२००४ साली गुजरात पोलिसांसोबत झालेल्या कथित चकमकीत इशरतसह ४ जण ठार झाले होते. हे चौघे लष्कर ए तोयब्बाचे अतिरेकी असून ते गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी निघाले होते, असे पोलिसांनी म्हटले होते. त्यानंतर लाहोर येथील घझ्वा टाईम्स या लष्कर ए तोयब्बाच्या मुखपत्राने तिचा शहीद म्हणून गौरव करून श्रद्धांजली अर्पण केली होती. लष्कर ए तोयब्बासाठी ती काम करीत होती, असा खुलासाही घझ्वा टाईम्सने केला होता. मुंबईत निघालेल्या तिच्या अंत्ययात्रेत १० हजार लोकांनी सहभाग नोंदविला होता. यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष अबू आझमी यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.
नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने एक समिती नेमली आणि समितीने ही चकमक खोटी ठरवली. आधीपासूनच मानवाधिकार संघटनांनी या चकमकीवर संशय घेतला होता. गुजरात हाय कोर्टाचे म्हणणे होते की, या प्रकरणी गुजरात पोलिसांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले जावे.
No comments:
Post a Comment