आसाम दंगलीचे मूळ

अग्रलेख, लोकसत्ता, किती ताणणार?

गुरुवार, २६ जुलै २०१२
सतत क्षुद्र मतपेटय़ांच्याच राजकारणाचा विचार केला की काय होते याचे प्रक्षुब्ध उदाहरण आसामच्या कोक्राझार जिल्ह्य़ात सध्या पाहायला मिळत आहे. गेले जवळपास आठवडाभर हा बोडोभूमी प्रादेशिक परिषदेचे मुख्यालय असलेला जिल्हा धार्मिक दंगलीच्या वणव्यात होरपळत आहे.

या हिंसाचारात जवळपास पावणेदोन लाख लोक बेघर झाले आहेत आणि ३२ जणांचे प्राण गेले आहेत. परंतु मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांना जातीने या प्रदेशात तळ ठोकून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा नाही. सरकारातील दुय्यम मंत्र्यांना या जिल्ह्य़ात पाठवून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि राज्यसभेत प्रवेश मिळावा यासाठी आसाम ही मातृभूमी असल्याचे सांगणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनाही शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वेगाने काही करावे असे वाटलेले दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करावे आणि िहंसाचार थांबवावा, असे एक सर्वसाधारण आवाहन पंतप्रधान सिंग यांनी केले. ते त्यांच्या पक्षास साजेसेच झाले. कारण पंजाबात भिंद्रनवाले यांच्या रूपाने जो भस्मासुर तयार झाला होता त्यास जसे इंदिरा गांधी यांचे लघुदृष्टीचे राजकारण जबाबदार होते, त्याचप्रमाणे आसामला धगधगता ठेवण्यास काँग्रेसचे मतपेटय़ांचे राजकारणच जबाबदार आहे. या राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली की धार्मिक हिंसाचार कसा होतो याचे साधार निवेदन आसामचे माजी मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत यांनी दिले आहे आणि त्यात तथ्य नाही, असे काँग्रेसजनांनाही म्हणता येणार नाही. गेले जवळपास दशकभर कोक्राझार आदी परिसर खदखदत होता. सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याची परिणती हा सारा परिसर हिंसाचाराच्या लाटेत होरपळून निघण्यात झाली आहे. परंतु त्याची दिल्लीत कोणाला चाड आहे, असे मानण्यास जागा नाही.
या हिंसाचाराच्या मुळाशी बांगलादेशातून होत असलेले अर्निबध स्थलांतर कारणीभूत आहे, हे आता तरी आपण मान्य करायला हवे. स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे बांगलादेशी, त्यांचे स्थलांतर, त्यामुळे बदलणारे सामाजिक चित्र हे सगळे मुद्दे फक्त हिंदुत्ववाद्यांच्या चिंतेचे विषय आहेत असे वागत असतात. यात काही पत्रकारही आले. अमेरिकेच्या दक्षिणेला असणाऱ्या मेक्सिकोतून अमेरिकेत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर स्थलांतर होत असते आणि अमेरिकेसमोरची ती सगळ्यात मोठी डोकेदुखी आहे. हे स्थलांतर रोखण्याचा अमेरिकेचा सततचा प्रयत्न असतो. आपल्याकडे पुरोगामी म्हणून मिरवणारे, जागतिक राजकारणाचे भान असल्याचा दावा करणारे या प्रश्नावर अमेरिकेवर टीका करताना आढळत नाहीत. देशाच्या सीमा हा संकुचित धार्मिक चष्म्यातून पाहण्याचा विषय नाही, याचे भान या मंडळींना नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर निलाजऱ्या भूमिका घेताना ही मंडळी आढळतात. वास्तविक हा प्रश्न आर्थिक आणि सामाजिक आहे. माणसे सुखासुखी विस्थापित होत नाहीत. त्यांना आपली भूमी सोडावी लागते ती जगण्यासाठी आणि नंतर अधिक चांगले जगता यावे यासाठी. मग ते स्थलांतर बिहारमधून मुंबई वा दिल्लीत येणाऱ्यांचे असो वा उत्तम जगण्याच्या संधीच्या शोधात मुंबई, पुणे वा बंगलोरातून अमेरिकेत गेलेल्यांचे असो. काही काळानंतर हे निर्वासित आपल्या पोटावर गदा आणणार नाहीत ना, हा प्रश्न स्थानिकांच्या मनात येतोच येतो आणि त्यात गैर काहीही नाही. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वा युरोपातील देशांत आज भारतीयांबाबत दहशतयुक्त भीती आहे ती याचमुळे आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या, स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या मजुरांमुळे स्थानिक बोडोंच्या मनातही भीती आणि संताप आहे तोही याचमुळे. २००३ साली दुसरा बोडोलँड करार झाल्यावर बोडो प्रादेशिक परिषदेची स्थापना करण्यात आली. अशा प्रकारची रचना केल्यावर आपल्याला या प्रदेशात जास्त स्थान असेल, अशी भावना बोडोंची झाली असेल तर त्यास चूक ठरविता येणार नाही. हा सगळा परिसर बांगलादेशीय स्थलांतरितांचा अड्डा आहे. पूर्णपणे उघडी, कसलीही तपासणी यंत्रणा नसलेली सीमा, सुस्त सरकार आणि भ्रष्ट प्रशासन यामुळे ईशान्य भारतातील सातही राज्ये ही बांगलादेशीय स्थलांतरितांची आगर झाली आहेत. जनगणनेतील आकडेवारीकडे नजर जरी टाकली तरी या स्थलांतरितांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य जाणवू शकेल. गेल्या खानेसुमारीनुसार आसामात हिंदू, मुसलमान आणि इतर यांचे प्रमाण ६५%, ३१% आणि ४% इतके आहे. परंतु यातील धक्कादायक बाब ही की १९९१ साली मुसलमानांचे आसामातील प्रमाण फक्त १५ टक्के होते. म्हणजे फक्त एकाच दशकात ते दुपटीहून अधिक वाढले आणि २००१ पर्यंत १५ टक्क्यांचे तब्बल ३१ टक्के झाले. प्रामाणिक निधर्मी नजरेतून पाहिल्यास ही आकडेवारी आसामचे दुर्दैव स्पष्टपणे मांडते आणि बांगलादेशीय स्थलांतरितांचे प्रमाण त्या राज्यात किती आहे, हे ढळढळीतपणे समोर आणते. हे सत्य आपल्याला मान्य करायला हवे आणि त्याप्रमाणे उपाययोजना करायला हवी. ती केली जात नाही त्यामुळे क्षुल्लक कारणाने अस्वस्थ माणसांचे समूह पेटून उठतात आणि परिसरासह स्वत:चीही हकनाक राखरांगोळी करतात. कोक्राझार जिल्हय़ात सध्या नेमके हेच सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ात पहिल्यांदा त्या परिसरात दोन मुसलमान तरुणांची हत्या झाली. यामागे बोडोलँड लिबरेशन टायगर्स ही संघटना असावी, असा मुसलमान गटाचा संशय. सरकारने वेळीच यामागच्या गुन्हेगारांना पकडले असते तर पुढचा अनर्थ टळला असता. ते झाले नाही. त्यामुळे गेल्या शुक्रवारी बोडोलँड टायगर्सच्या चार तरुणांना ठार केले गेले. ही हत्या स्थलांतरित मुसलमानांनीच घडवून आणली असावी असा बोडोंचा संशय. त्याचे निराकरण होईल, असे प्रयत्न स्थानिक प्रशासनाने केले नाहीत. परिणामी बोडो आणि स्थलांतरित मुसलमान यांच्यात धुमश्चक्री सुरू असून सरकारचे अस्तित्व त्या प्रदेशात नावालाही नाही. वास्तविक या प्रदेशाला हिंसाचाराचा इतिहास आहे. तो लक्षात घेता सरकारने अधिक जागरूक राहायला हवे होते. १९८७ साली बोडो विद्यार्थी संघटनेच्या स्वतंत्र बोडोलँड चळवळीत फूट पडली आणि एक गट सशस्त्र लढय़ात उतरला. त्या काळात आसामात असलेले काही बंगालीदेखील हकनाक मारले गेले, इतका स्थानिकांचा स्थलांतरितांवर राग होता. त्या संतापास विधायक वळण देण्याचे पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यातूनच ९३ साली पहिल्या मोठय़ा हत्याकांडात पन्नासहून अधिक जण मारले गेले. यातील बहुतेक हे बांगलादेशीय मुसलमान होते. त्यानंतर स्थलांतरितांविरोधातील राग अधिकच तीव्र होत गेला आणि पुढच्याच वर्षी १०० हून अधिक जणांचे शिरकाण झाले. या सगळ्या हिंसाचाराने अनेकांना विस्थापित केले आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत जवळपास अडीच लाख कुटुंबांचे डोक्यावरचे छत्र या हिंसाचारामुळे नाहीसे झाले आहे.
या पाश्र्वभूमीवर बांगलादेशीय वा अन्य शेजारी देशांतून भारतात येऊ पाहणाऱ्यांच्या प्रश्नाची सरकारला आणि सर्वच राजकीय पक्षांना पुरोगामी / प्रतिगामी अभिनिवेश सोडून मांडणी करावीच लागेल. आज ईशान्य भारतात राहणाऱ्यांना अन्य भारतदेशीय आपले वाटत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. यास जसे भौगोलिक अंतर कारणीभूत आहे तशीच या अंतरावर मात करणारी सामाजिक उदासीनता जास्त जबाबदार आहे. वेळीच परिस्थिती सुधारली नाही तर ही राज्ये भारतात राहणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तो टाळायचा असेल तर मतपेटय़ांचे राजकारण किती ताणायचे याचा विचार करावा लागेल.