पश्‍चिम बंगालचेही बांगलादेशीकरण

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन यांचा लेख 

गेल्या ३० वर्षांपासून पश्‍चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. पश्‍चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. बांगलादेशी मुस्लिम हे पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभेवर दबाव राखून आहेत. त्यापोटी ते राज्य सरकारपुढे काही मागण्या करतात. हिंदू मतदारांच्या बहुसंख्येबाबत चिंता वाटावी, अशी स्थिती पश्‍चिम बंगालमध्ये निर्माण झाली आहे.

हिंदुस्थानमध्ये सर्रास सुरू असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात बोलायला ईशान्य हिंदुस्थानातील राज्य सरकारे, केंद्र सरकार, ढोंगी निधर्मी राजकीय पक्ष, नोकरशाही आणि काही वृत्तपत्रे तयार नाहीत. आज देशामध्ये सुमारे ४ कोटी बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत. घुसखोरीमुळे गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशामध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यामध्ये सरकार अपुरे पडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही मारले आहेत. देशाच्या सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. ‘हुजी’सारख्या दहशतवादी संघटना बांगलादेशात तळ ठोकून हिंदुस्थानात हल्ले करीत असतात. शिवाय या संघटना बांगलादेशी जनतेचे हिंदुस्थानबाबतचे मतही कलुषित करतात.
घुसखोरीमुळे सीमावर्ती राज्यांच्या लोकसंख्येचा तोलच बिघडला. घुसखोरी अशीच चालू राहिल्यास, प. बंगालची राजकीय आणि सामाजिक स्थिती बिघडू शकतेे. सत्तेवर राहण्यासाठी बहुतेक स्थानिक राजकीय नेते या घुसखोरांच्या मतांवर अवलंबून आहेत. त्याचा तोटा म्हणजे प. बंगाल समाजाला भेडसावणार्‍या या अत्यंत गंभीर समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज कोणाला वाटत नाही. परिणामी घुसखोरी रोखण्यात राजकारण्यांना अपयश येत असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली असून त्यातून एक हताशपणा आणि वैफल्याची लहर दिसत आहे. घुसखोरीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रतिकूल स्थिती आहे. आजपर्यंत सुमारे बारा लाख बांगलादेशी नागरिक व्हिसाच्या अधिकृत माध्यमातून हिंदुस्थानात आले; पण नंतर गायब झाले आहेत. बांगलादेशींच्या घुसखोरीमुळे हिंदूबहुल प. बंगालला मुस्लिमबहुल राज्य होण्याची भीती वाटू लागली आहे.
प. बंगालमध्ये २१ मे २०११ मध्ये ४० वर्षांनंतर पहिल्यांदा ममता बॅनर्जी डाव्या आघाडीचा पराभव करून निवडून आल्या. बहुतेक वृत्तपत्रांना हा लोकशाहीचा मोठा विजय वाटला. पण हे पूर्ण सत्य आहे का? लोकशाहीमुळे सत्ताबदल झाला की इतर काही कारणामुळे? प. बंगाल काही वर्षांपासून दोन भस्मासुरांशी आगीचा खेळ खेळत आहे.
पहिला भस्मासुर आहे बांगलदेशी घुसखोर. आसामनंतर बांगलदेशीकरणात बंगाल नंबर २ वर आहे. दुसरा भस्मासुर आहे वेगाने पसरणारा नक्षलवाद. प. बंगाल आता देशामध्ये सर्वात जास्त नक्षल प्रभावित राज्य आहे. २०११ मध्ये बंगालमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ४२५ सामान्य माणसे आणि अर्धसैनिक बलांचे जवान मारले गेले. ममता बॅनर्जीनी नक्षल भस्मासुरावर स्वारी करून सत्ता हासील केली. आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्या या भस्मासुरावर नियंत्रण करू शकतील का?
आपली व्होट बँक फुगवण्यासाठी ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होऊ दिली आहे. हिंदुस्थानातील पूर्वांचलीय राज्य व बंगाल यांचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएफआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ३० वर्षांपासून पश्‍चिम बंगाल व आसाममधील लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. हिंदुस्थानी नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून सुमारे ३.५ कोटी बांगलादेशी घुसखोर हिंदुस्थानात स्थायिक झाले आहेत. बांगालदेशामध्ये सीमेवर असलेल्या शहरांमध्ये असे एजंट कार्यरत आहेत, जे हिंदुस्थानमध्ये मानवी तस्करी करण्याच्या कामात गुंतलेले आहेत. पश्‍चिम बंगालमधील राजकीय एजंटांशीही त्यांनी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे एकदा हिंदुस्थानच्या सरहद्दीतून घुसखोरी केली की त्या बांगलादेशी नागरिकाला कुठे व कसे जायचे, हे सगळे व्यवस्थित माहिती असते.
ते स्थानिक राजकारण्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. नोकरशहा व पोलीस यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी स्थानिक राजकारण्यांनीही काही माणसे बाळगलेली असतात. शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळविणे, मतदार यादीत नाव नोंदवून घेणे, हिंदुस्थानी नागरिक असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे तयार करणे असे सर्व उद्योग या मंडळींच्या माध्यमातून पार पाडले जातात.
पश्‍चिम बंगालमधील २९४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ५४ मतदारसंघांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या खूपच जास्त आहे. ४० विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत की जिथे बंगालदेशी घुसखोरांच्या मतांवर निवडणुकांतील उमेदवारांचे भवितव्य ठरते. बांगलादेशामधून होणार्‍या घुसखोरीसंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. टास्क फोर्स ऑफ बॉर्डर मॅनेजमेंटने दिलेल्या विश्वासार्ह आकडेवारीचा वापर करूनच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा अहवाल तयार केला. बांगलादेशी मुस्लिम हे पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभेवर दबाव राखून आहेत. त्यापोटी ते राज्य सरकारपुढे काही मागण्या करतात. हिंदू मतदारांच्या बहुसंख्येबाबत चिंता वाटावी, अशी स्थिती पश्‍चिम बंगालमध्ये निर्माण झाली आहे. या राज्यातील माल्दा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपूर या ३ जिल्ह्यांत तर बांगलादेशी घुसखोरच बहुसंख्याक मतदार म्हणून पुढे आले आहेत.
पश्‍चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी मुस्लिमांच्या संख्येत अस्वाभाविक रीतीने वाढ होत आहे. या राज्यातील बांगलादेशी मुस्लिमांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पश्‍चिम बंगालमधील सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी जमीन, पैसे व मतदानाचा हक्क या गोष्टी हिसकावून घेतल्या आहेत. केंद्रातील यूपीए सरकार व राज्यातील डाव्या आघाडीचे सरकार यांचा पाठिंबा तसेच बांगलादेशी घुसखोरांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी पश्‍चिम बंगालमधील सर्व राजकीय पक्षांनी दिलेला पाठिंबा यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. डीजीएफआय व आयएसआय यांना पश्‍चिम बंगालमध्ये आपल्या कारवाया पार पाडण्यासाठी ही आयतीच संधी मिळाली. पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूक यंत्रणाच आपल्या ताब्यात घेणे, अंमली पदार्थ, गुरेढोरे यांची तस्करी, सीमेपलीकडून येऊन लुटमार करणे, हुजी, लष्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मदच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया पार पाडणे, अशा सर्व प्रकारांमध्ये या दोन्ही संघटना यशस्वीपणे बांगलादेशीय सीमा भागात गुंतलेल्या आहेत.
बांगलादेशामधून ३.५ कोटी लोकांनी हिंदुस्थानात घुसखोरी केली ही वस्तुस्थिती सीमा सुरक्षा दलाची ‘कार्यक्षमता’ सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. हिंदुस्थान - बांगलादेशी सीमेवर कुंपण उभारण्याचे काम २०१३ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले जाते. बांगलादेशींनी घुसखोरी केल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली असून या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या बीएसएफ व केंद्रीय गृहमंत्रालयाला स्पष्ट शब्दांत जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना मिळालेला मतदानाचा हक्क काढून घेतला पाहिजे. सीमेपलीकडून होणार्‍या घुसखोरीला व जिहादी दहशतवादाला रोखण्यासाठी कडक उपाय अवलंबले पाहिजेत.
- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
hemantmahajan12153@yahoo.co.in
साभार - दैनिक सामना / 15 ऑगस्ट 2012