नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्याच्या वल्गना पंतप्रधानांपासून लुंग्या सुंग्यापर्यंत केल्या जातात. व्यवस्थेकडून होणाऱ्या अन्यायाला, शोषणाला कंटाळून हे लोक नक्षलवादी बनल्याचा तथाकथित विद्वानांचा दावा आहे. नक्षलग्रस्त भागांत विकासाच्या, आदिवासी कल्याणाच्या विविध योजना राबवून, नक्षलवाद्यांना प्रेमाने समजावून मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे असा त्यांचा मतप्रवाह आहे. वास्तविक, आदिवासींच्या विकासासाठी सरकारमध्ये एक स्वतंत्र विभाग आहे. अनेक चांगल्या योजना या विभागामार्फत राबविल्या जात असल्या तरी या योजनांचा लाभ आदिवासींना मिळाला तर त्यांना सरकारविरुद्ध भडकवणे कठीण जाईल या हेतूने नक्षलवादी या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचू देत नाहीत ही खरी वस्तुस्थिती आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या, धनिक वर्ग आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असल्यामुळे आदिवासींच्या असंतोषातून नक्षलवादाला प्रोत्साहन मिळत आहे, असे म्हणणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे. आदिवासींच्या जमिनी बळकावणे आता, जसे मांडले आहे तेवढे सोपे राहिलेले नाही. कायद्यातील तरतुदींनुसार आदिवासींच्या जमिनी विकत घेणे गैरआदिवासींना दुरापास्त आहे. मात्र, कायद्याला न जुमानता काही ठिकाणी जमिनींची खरेदी केली जात आहे हे खरे असले तरी जमिनी बळकवण्याचा प्रश्न हा आदिवासींपुरताच मर्यादित नाही. पुणे, मुंबई सारख्या ठिकाणी सर्वसामान्यांच्या जमिनी बळकवण्याच्याही शेकडो घटना दररोज घडत आहेत. त्यासाठी सर्वसामान्यांनी कायदा हातात घ्यावा आणि पुण्या-मुंबईत देखील नक्षलवाद जोपासावा असे म्हणणे अजिबात संयुक्तिक नाही. खाजगी किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनी अवैधरीत्या ताब्यात घेणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरवला गेल्यास आणि त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केल्यास या प्रकाराला निश्चितपणे आळा बसू शकतो. यासाठी आग्रह न धरता नक्षलवादाचे समर्थन करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल.
नक्षलवाद हा आता तत्त्वांसाठी चाललेला लढा आहे असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. आपण काहीतरी जगावेगळे करतो आहोत ही भावना, मुक्त स्वच्छंदी जीवन आणि त्यातून निर्माण झालेल्या विकृती हीच आज नक्षलवाद्यांची खरी ओळख आहे. जंगलातून काटय़ाकुटय़ातून फिरणारे नक्षलवादी नेते कायम जंगलात राहात नसून ते नक्षलवादातून गोळा केलेल्या संपत्तीमधून आंध्र, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांमध्ये ऐषाआरामी जीवन जगत आहेत हे ठाऊक आहे.
दुर्दैवी भूमिका
माओवादी नेता चेराकुरी राजकुमार ऊर्फ आझाद याच्या हत्येसंदर्भात संशय निर्माण करून सध्या तथाकथित नागरी हक्क संघटनांनी आघाडी उघडली. ज्या नक्षलवादी चळवळीने आजवर अक्षरशः हजारो बळी घेतले, नुसते बळी घेतले असे नव्हे, तर निर्दयतेचा कळस केला, त्यांच्या बाजूने उभे राहून पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अशा प्रश्नांवर नेहमीच नक्षलवाद्यांची कड घेत आलेल्या एका राष्ट्रीय नियतकालिकाने ताज्या अंकात यासंदर्भात मुखपृष्ठकथा प्रसिद्ध केली. आझाद हा चकमकीत मारला गेला नसून त्याला जाणीवपूर्वक ठार मारले गेले, असे या मंडळींना सुचवायचे आहे. विशेष आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यासंदर्भात ममता बॅनर्जी उघडपणे नक्षलवाद्यांची कड घेण्यास पुढे सरसावल्या आणि त्यावर कडी म्हणजे ममता काही चुकीचे बोलल्या नाहीत, असे सांगत प्रणव मुखर्जी यांनी त्यावर सारवासारव केली. डाव्यांविरुद्धच्या या लढाईत नक्षल्यांची साथ घेण्याचे ममताबाईंचे मनसुबे होते. नक्षलवादी चळवळ ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढील एक अत्यंत गंभीर अशी समस्या बनून राहिली असताना आणि तिचे स्वरूप अधिकाधिक विघातक होत असताना या अशा प्रकारच्या आरोपांतून सुरक्षा यंत्रणांचे मनोधैर्य खच्ची करून शेवटी काय साध्य होणार आहे?
माओवाद्यांच्या क्रौर्याला तर सीमा नाही. आजवर त्यांनी शेकडो पोलिसांना अत्यंत क्रूरपणे हाल हाल करून ठार मारले. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या छावण्या व पथकांवरचे त्यांचे हल्ले तर अतिशय अमानुषपणाचे होते. अशा नक्षल्यांचा पुळका घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या मंडळींना मानसन्मान मिळत असतील, परंतु देश कमकुवत होतो आहे आणि या देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांचे प्राण संकटात सापडत आहेत, याचे भान या मंडळींना नाही याचा खेद वाटतो. एखाद्या घटनेचा अन्वयार्थ सकृतदर्शनी पुराव्यांची फिरवाफिरव करून कसाही लावता येतो. त्यामुळे ही चकमक बनावट होती असा सिद्धान्तच मांडायचा हे ठरल्यावर मग त्यासाठी आवश्यक त्या पुराव्यांची जमवाजमव व स्वतःला हवे त्या दिशेने त्या घटनेचे विश्लेषण करणे यात कठीण ते काय? नक्षलवाद्यांनी आजवर केलेले भीषण हल्ले, क्रूर हत्या यासंबंधी ही मंडळी अवाक्षर बोलत नाहीत. तेव्हा कुठे जातो यांचा मानवतावाद? गेली कित्येक दशके आदिवासी नक्षल्यांच्या चरकात पिळवटला जातो आहे, भरडला जातो आहे, त्याचे दुःख समजून घेण्याचा प्रयत्न यांनी कधी केला? त्यामुळे सत्याचा विपर्यास करून अथवा त्याबाबत संभ्रम निर्माण करून अशा मंडळींची राजकीय दुकाने चालत असतील, परंतु देशाची मात्र निश्चित हानी यात आहे
डॉ. विनायक सेन : मानवाधिकार संघटना आणि न्यायव्यवस्थेवरील चिखलफेक
मानवाधिकार चळवळीतील अग्रगण्य कार्यकर्ते व पी.यु.सी. एल.चे उपाध्यक्ष डॉ. विनायक सेन यांना २४ डिसेंबर, २०१० रोजी छत्तीसगड मधील सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर न्यायालयाच्या या निर्णयावर केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पटलावरही विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. आजही, देशांतर्गत मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते व अरुंधती रॉय, रामचंद्र गुहा, स्वामी अग्निवेश यासारखी मंडळी चर्चासत्रे, परिसंवाद, निषेध सभा, व प्रसारमाध्यमांतून न्यायालयीन निर्णयाच्या विरोधात एक अभियान चालवत होते. डॉ. सेन यांना देण्यात आलेली शिक्षा म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, कायद्याची कुचेष्टा आहे, न्यायव्यवस्थेचा काळा दिवस, लोकशाही धोक्यात आली आहे, राजकीय हेतूने प्रेरित झालेला निर्णय आहे, अशा अनेक प्रतिक्रिया सेन समर्थक मंडळी व्यक्त करीत होते.
भारतात प्रगल्भ लोकशाही असून त्यात नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य निश्चित आहे. परंतु सेन समर्थकांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांनी दिलेल्या निर्णयावरच संशय व्यक्त करुन न्यायव्यवस्थेवरच थेट अविश्वास प्रकट केला. सेन समर्थक मंडळीनी हे ध्यानात घ्यावयास हवे की, न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा एक मुख्य स्तंभ असून कोणतेही न्यायालय हे न्यायालय असते आणि ते पुराव्यांच्या आधारे निवाडा देते. डॉ. सेन यांच्यावर जे आरोप होते, ते विविध साक्षी व पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध झाले, म्हणून त्यांना शिक्षा देण्यात आली. डॉ. सेन आणि त्यांची पत्नी इलिना हे मूळचे वेल्लोरचे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या दाम्पत्याने आपले आयुष्य छत्तीसगडमधील आदिवासींच्या आरोग्यसेवेसाठी झोकून दिले. त्यांनी हाती घेतलेले काम हे कौतुकास्पद खरे परंतु बस्तर मधील आदिवासींची सेवा करता - करता डॉ. सेन माओवादी चळवळीचे पाठीराखे बनले.
माओवाद्यांशी त्यांचे असलेले घनिष्ठ संबंध पोलिसांच्या लक्षात आले ते २००६-०७ च्या सुमारास. ही घटना अशी की नारायण सन्याल, कट्टर नक्षलवादी व बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय् (माओवादी) पार्टीच्या पोलीट ब्यूरोचा एक प्रभावशाली सदस्य. हा तोच सन्याल, जो आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर २००३ मध्ये झालेला प्राणघातक हल्ला तसेच जेहानाबाद तुरुंगातील माओवाद्यांना सोडविण्यासाठी, त्यावर केलेल्या हल्ल्यामागचा प्रमुख सूत्रधार. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत हा सन्याल रायपूरमध्ये २००५ मध्ये आश्रयास आला. सन्यालला पोलिसांनी ७ एप्रिल, २००६ रोजी पकडले व त्यांस रायपूर तुरुंगात रवाना केले. या नारायण सन्यालला डॉ. सेन २६ मे ते ३० जून, २००७ या कालावधीत वारंवार भेटत होते. डॉ. सेन यांच्या पत्नीने एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत, डॉ. सेन हे नारायण सन्यालला ३३ वेळा भेटल्याचे कबूल केले होते. एका बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेच्या प्रमुख नेत्यास, ज्याच्या संघटनेने भारतीय लोकशाहीलाच एक आव्हान उभे केले आहे; त्यास डॉ. सेन इतक्या वेळा भेटतात याचा नेमका अर्थ काय लावायचा? पोलिसांचा डॉ. सेन यांच्या या सन्याल प्रेमामुळे संशय बळावला. सुमारे वर्षभरानंतर ६ मे, २००७ रोजी पियूष गुहा या कलकत्तास्थित माओवादी कार्यकर्त्यांस पोलिसांनी पकडले. गुहाची पत्नी व मेव्हणा कलकत्त्याच्या तुरुंगात कैदेत होते. पोलिसांनी गुहाची झडती घेतली, त्यावेळेस सन्यालची कागदपत्रे व तुरुंगाबाहेरील माओवाद्यांशी झालेला पत्रव्यवहार ही पोलिसांना सापडला. डॉ. सेन यांच्या माध्यमातून सन्यालची कागदपत्रे आपणांस मिळाली असे गुहा यांनी आपल्या जबानीत पोलिसांना सांगितले. याच सुमारास बिहारमध्ये बिकास भट्टाचार्य या आणखी एका माओवाद्याची पोलिसांनी जबानी घेतली, त्यावेळेसही पोलिसांना प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरुन डॉ. सेन यांचा माओवाद्यांशी असलेल्या जिव्हाळ्याच्या संबंधांचे धोगेदोरे मिळाले.
या प्रकरणाची छाननी करताना पोलिसांना असेही आढळले, की रायपूरमध्ये भाड्याचे निवासस्थान व बॅकेतील खाते उघडण्यास सन्यालला सर्वतोपरी मदत केली ती डॉ. सेन यांनी. या सेवेबद्दल, एका ज्येष्ठ माओवादी नेत्याने डॉ. सेन यांना पाठविलेले आभाराचे पत्रही पोलिसांना सेन यांच्या राहत्या घरी सापडले. डॉ. सेन यांच्या या उपद्व्यांपांच्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनी सेन यांना भारतीय दंड संविधान, युएपीए व छत्तीसगड विशेष जन सुरक्षा कायदा-२००५ अंतर्गत अटक केली व त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्यात आले. आज, सेन प्रकरणातील न्यायालयीन निवाड्यावर कोलाहल होत आहे परंतु इथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा की डॉ. सेन यांना सत्र न्यायालयाने अटक केल्यानंतर सेन यांनी सत्र न्यायालयापेक्षा वरच्या न्यायालयांपासून, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केले होते पण ते सुरुवातीस नामंजूर झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने, सेन यांचा दुसऱ्यांदा केलेला विशेष जामीन अर्ज (२००९) मंजूर केला खरा परंतु तो मंजूर झाला तो त्या खटल्यातील डॉ. सेन यांच्या 'मेरिटमुळे' नव्हे. तर तो सेन यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव, याची इथे नोंद घ्यावयास हवी.
न्यायालय मनासारखा निर्णय देते तेव्हा त्याचे स्वागत
दुसरे असे की, सेन यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी न्याय्य रितीने व खुलेपणाने झाली. डॉ. सेन यांना आपला खटला लढण्यासाठी उत्तम वकील नेमण्याच्या त्यांच्या हक्कावर कोणी गदा आणली नव्हती, आजही त्यांचा तो हक्क अबाधित आहे, जो हक्क माओवाद्यांच्या न्यायालयात मिळत नाही. कारण माओवादी जे कांगारु न्यायालय चालवतात, त्यातील खटल्यात माओवाद्यांचा निर्णय अंतिम असतो, तिथे मृत्यू किंवा क्रूर शिक्षा हाच पर्याय असतो. वरच्या न्यायालयात जाण्याची मुभा नसते. आणि जे माओवाद्यांच्या दृष्टीने दोषी असतात, ते बिचारे आदिवासी वा पीडित लोकच. पण माओवाद्यांच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या अशा लोकांच्या मानवाधिकारांसाठी कोणी लढताना दिसत नाहीत. डॉ. सेन यांना आजही वरच्या न्यायालयात खटला लढविण्यासाठी कोणी रोखलेले नाही. ते खटला सर्वोच्च न्यायालयातही लढवू शकतात आणि जर ते निर्दोष असतील तर आपले निर्दोषत्व सिद्ध करु शकतात.
मानवाधिकार संघटनांचे कार्यकर्ते व काही मूठभर बुद्धीवादी सेन प्रकरणातील निवाडय़ावर हल्लाबोल करीत आहेत. हीच मंडळी न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना जामीन मंजूर करते, त्यावेळेस न्यायालयाचे गुणगान गातात परंतु न्यायालय जेव्हा डॉ. सेन यांना दोषी ठरविते, तेव्हा त्यावर गदारोळ होतो, हे नवल नव्हे का? म्हणजे, न्यायालय कोण्या मंडळीच्या मनासारखा निर्णय देते तेव्हा त्याचे स्वागत पण विरोधात निर्णय जातो, तेव्हा न्यायालयीन निर्णयावर चिखलफेक, ही विसंगत व दुटप्पी भूमिका नव्हे का? अधिकृत सूत्रांनुसार १९८९ पासून माओवाद्यांच्या हिंसेत ५९६१ नागरिक व २०८६ सुरक्षा सैनिक मारले गेले आहेत पण या मृत झालेल्यांच्या मानवाधिकारांचे काय यावर कोणी 'ब्र' काढत नाहीत, हे कसे काय?
निरपराध लोकांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या व भारतीय लोकशाही व राज्यव्यवस्थेविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या माओवाद्यांसाठी डॉ. सेन हे निरोप्या व दुवा म्हणून काम करीत होते. न्यायालयाने यासाठी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांना दोषी ठरविले आहे, तरी काही मंडळींच्या मते ते निष्पाप कसे? मुद्दा हा की, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. जो गुन्हेगार आहे, त्यास शिक्षा देण्याची न्यायालयाची जबाबदारी आहे डॉ. सेन यांच्याबाबतीत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले आहे त्यावर एवढा गदारोळ कशासाठी? सेन प्रकरणात मानवाधिकार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी व येथील काही बुद्धीवादी मंडळीनी न्यायालयीन निवाड्यावरच चिखलफेक करुन डॉ. सेन यांच्या या निवाड्याचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेचे आपल्याच हाताने या मंडळीनी धिंडवडे काढले आहेत.
स्वप्नाळू भूमिका घेणारे पंचतारांकित बुद्धिमंत
माओवाद्यांबाबत एक विलक्षण स्वप्नाळू अशी भूमिका घेणारे पंचतारांकित बुद्धिमंत या देशात आहेत. आज आदिवासी व ग्रामीण भागात हल्ले करणारे हे माओवादी उद्या शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये येऊनही धुमाकूळ घालतील. तशा धमक्याही त्यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळेच प्रथम विकास केला पाहिजे वगैरे भंपक सिद्धांत मांडणाऱ्या दिग्विजयसिंह यांना सोनिया गांधी व राहुल यांनी रोखण्याची गरज आहे.माओवाद्यांचा उच्छाद दिवसेंदिवस का वाढत आहे? "आज्ञेची एकवाक्यता' हा व्यवस्थापनाचा एक मूलभूत सिद्धांत आहे. परंतु दुर्दैवाने लोकशाहीच्या नावाखाली या सिद्धांताला मूठमाती मिळाली आहे. एखाद्या विषयावर सखोल, तपशीलवार चर्चा करून सर्वसंमत अशी भूमिका अथवा धोरण तयार करणे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा त्याचा अर्थ आहे. एकदा भूमिका सर्वसंमत झाली, की त्यामध्ये कोणी काड्या करू नये, हा त्याचा शुद्ध अर्थ आहे.
नक्षलवादी संघटना या चोरट्या धंद्यातील व्यापाऱ्यानी आपल्या धंद्याच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या संघटना आहेत. डाव्या कम्युनिस्टानी त्यांच्या मदतीने बंगालमध्ये सत्ता मिळाल्यावर त्याना गरिबांचे तारणहार ठरविले. त्यांची री पत्रकार ओढत असल्याने बिनायक सेन सुटला.
ReplyDelete