भारतीयांचाच भारतावर हल्ला

गेल्या (ऑक्टोबर) महिन्यात भारताची होणारी लूट आणि सरकारतर्फे देशातील भ्रष्टाचारी घराण्यांची होत असलेली पाठराखण, याशिवाय दुसरे कुठले मुद्दे कानावर पडत आहेत? घोटाळ्यांचे आकडे इतके मोठे आहेत की, ते मोजण्याचे धाडसदेखील होत नाही. आणखी एक घोटाळा झाला, एवढे ऐकले तरी पुरेसे वाटते. एक ते होते, ज्यांनी पन्नास वर्षांपूर्वी देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यल्प सामुग्री आणि सिद्धता असताना चुशूलच्या हाडं थिजवून टाकणार्‍या थंडीत बंदुकीच्या शेवटच्या गोळीपर्यंत आणि अखेरचा सैनिक धरातीर्थी पडेपर्यंत शत्रूंशी लढता-लढता प्राण पणास लावले, आपले सर्वस्व देशासाठी अर्पण करून टाकले.

तो सुद्धा ऑक्टोबरचा महिना होता. त्या ऑक्टोबरच्या स्मृती ताज्या करताना लताजींनी,

जब देश में थी दिवाली, वे खेल रहे थे होली

जब हम बैठे थे घरों में, वे झेल रहे थे गोली ॥

हे गीत गायिले होते. आणि या ऑक्टोबरमध्ये गुडगांवमधील अमाप संपत्ती, देशाच्या जवळपास प्रत्येक महानगरात प्रचंड प्रमाणात जमिनींची खरेदी, अलिशान जीवन जगण्याचे मापदंड स्थापन करणार्‍या नेत्यांची अहंकारी वक्तव्ये आणि त्यांच्या अवतीभोवती फिरणार्‍या द्वारपालांची, त्यांच्या रक्षणार्थ केली जाणारी हास्यास्पद विधाने ऐकावी लागण्याची पाळी आलेली आहे. निराशा तर इतकी आहे की, आता मतदान करण्याची इच्छादेखील होत नाही.

कुणाला मत द्यायचे? भारताचा कुणीही शत्रू नसल्याने, या देशाला सैन्याची गरजच नाही, अशी वक्तव्ये देणारे, जे लोक बासष्टमध्ये आयुधनिर्माणी शाळांमध्ये कॉफीच्या मशिन्स आणि लिपस्टिक तयार करण्यात गर्क होते, त्यांना?

१९४९ मध्ये सरदार पटेल यांनी नेहरूंना एक पत्र लिहून चीनची तिबेटवर नजर असल्याचे सांगून, त्यांना सावध केले होते. तिबेटशी आपले शतकानुशतकांचे व्यापारी, सांस्कृतिक, राजकीय आणि लष्करी संबंध राहिलेले आहेत. भारताच्या हितासाठी त्या देशाला चीनच्या तावडीतून सोडवणे गरजेचे आहे. तथापि, नेहरूंनी चीन असे कदापि करणार नाही, चीन तिबेट गिळंकृत करेल असा विचारदेखील करणे मूर्खपणाचे ठरेल, या शब्दांत सरदार पटेलांना पत्रोत्तर दिले. भारत आणि तिबेट यांच्यातील सबंधविच्छेद करणे, हा माओत्सेतुंग यांचा लष्करी उद्देश होता. तिबेटचे चिनीकरण करून, तेथून भारतीय प्रभाव कमी करणे आणि त्या देशाबद्दल रुजलेली खोल आत्मीयता, त्या क्षेत्रातून पूर्णतः नाहीशी करण्याचे कटकारस्थान होते आणि घडलेही तसेच. तिबेट आपल्यासाठी केवळ विदेशी देशच झाला नाही, तर संपूर्णतः चीनमय झाला.

नेहरूंनी नंतर आपल्या मायावादी धोरणाची निरर्थकता मान्य करून टाकली. बासष्टच्या हल्ल्याने त्यांचा आंतरराष्ट्रीय चेहरा आणि स्वदेशी नेतृत्वाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. त्या पराभवामुळे नेहरूंचा मृत्यूदेखील जवळ येऊन ठेपला. ‘‘आपण आपल्याच तालात वावरत होतो आणि शत्रू आपल्यावर वार करण्याच्या तयारीत बसला होता,’’ असे नैराश्याने भरलेले उद्गार नेहरूंना बासष्टच्या हल्ल्यानंतर देशवासीयांना संबोधित करताना काढावे लागले.

पन्नासचे दशक भारताच्या नवनिर्माणाचे आणि सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याचे होते. त्यावेळी चीन अक्साई चीनवर कब्जा करत असताना, भारताला त्याचा थांगपत्ताही लागला नाही. संसदेत श्यामाप्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी वारंवार चीनच्या हालचालींबाबत मुद्दे उपस्थित करीत होते. पण नेहरूंच्या सरकारने त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेमुळे या मुद्यांकडे कधीच लक्ष दिले नाही, त्यांची उपेक्षाच केली. १९४७ मधील पाकिस्तानचे हल्ले आणि १९५० मध्ये चीनने अक्साई चीन घशात घातल्यामुळे भारताच्या एक लाख पंचवीस हजार वर्गमीटर जमिनीचा लचका तोडला गेला. ती जमीन भारताला पुन्हा मिळावी म्हणून हिंमत आणि ताकद दाखवायला कुणीही तयार असल्याचे दिसत नाही.

२० ऑक्टोबर ते १६ नोव्हेंबरपर्यंत चीनने भारताच्या दूरस्थ सीमांवर दोनवेळा हल्ला बोलला. त्या वेळी अरुणाचल प्रदेश नेफा म्हणजेच नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी या नावाने ओळखला जात असे. चीनने एकाच वेळी लद्दाख आणि नेफावर हल्ला केला. त्याने भारताच्या दोन्हीकडील सीमांवरील लष्करी चौक्या आपल्या ताब्यात घेतल्या. लद्दाखमध्ये चुशूलजवळील त्रिशूल पर्वतावर त्यांनी झेंडा फडकवला. नेफामध्ये तेजपूरपर्यंत त्यांच्या तुकड्यांनी धडक मारली. आकाशवाणीवरून दिलेल्या आपल्या संदेशात नेहरूंनी गळा भरल्या स्वरात, डोळ्यात आसवं आणून आसाममधील निवासींसाठी निरोपाच्या शब्दांचा उच्चारही करून टाकला.

हेन्री किसिंजर यांनी नुकतेच चीनवर एक पुस्तक लिहिले आहे. त्या पुस्तकातील पहिल्या प्रकरणातील पहिल्या परिच्छेदाचा प्रारंभच मुळी भारतावरील चीनच्या हल्ल्याने झालेला आहे. भारतावर आपण हल्ला का केला? त्या वेळी भारत विरोध करण्याच्या स्थितीतही नसताना आपण युद्धविराम घोषित करून सेनेला परत का बोलावून घेतले? असे प्रश्‍न किसिंजर यांनी माओंशी झालेल्या भेटीत त्यांना विचारले होते. त्या वेळी मोओंनी, थोडा विचार करून ‘चीनला भारताला चपराक द्यायची होती,’ असे उत्तर दिले होते.

ही प्राचीन चिनी युद्धनीती आहे. त्यांच्या युद्धकलेतील एक अंश. प्रतिस्पध्यार्र्ंना दहशतीत ठेवा. पूर्णपणे चिरडून टाकण्यात आपली शक्ती वाया घालवण्यात अर्थ नाही. ज्या वेळी अमेरिका क्युबामधील संघर्षात व्यस्त होता आणि अमेरिका आणि सोव्हिएत संघात क्षेपणास्त्र युद्ध होण्याची शंका व्यक्त केली जात होती, त्या वेळी चीनने बेसावध स्थितीतील भारतावर हल्ला करून आपला हेतू साध्य करून टाकला. अमेरिकेविरोधात समर्थन मिळावे म्हणून सोव्हियत संघाचे नेते ख्रुश्‍चेव्ह यांना चीनशी मैत्री हवी होती. अशा परिस्थितीत ना अमेरिकेकडून, ना सोव्हिएत संघाकडून भारताला मदत मिळण्याची शक्यता होती. नेहरूंनी केनेडींकडे मदत मिळावी म्हणून किती याचना केली, पण त्यांनी त्यास मुळीच दाद दिली नाही. त्या वेळी इस्रायल हा एकमेव देश, त्यास मान्यता देण्यास नकार दिल्यानंतरही भारताच्या मदतीसाठी पुढे आला.

भारतात कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी आतून चीनसोबत मैत्री करून टाकली आणि सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने करून ते चीनची वकिली करू लागले. ‘भारताने केलेला चीनवरील हल्ला,’ असा कांगावाही ते करू लागले. त्यामुळे नंबुद्रीपाद यांच्यासह सुमारे अडीचशे कम्युनिस्ट नेत्यांना नेहरू सरकारने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली. त्याच काळात नेहरूंच्या सेक्युलर सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांची देशभक्तिपूर्ण सेवा आणि त्यांनी सैनिकांना दिलेल्या समर्थनासाठी त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी १९६३ च्या गणतंत्र दिनाच्या परेडमध्ये त्यांना पूर्ण गणवेशात सामील होण्याचे निमंत्रण दिले होते.

नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा त्या वेळी प्रसिद्धीच्या सर्वोच्च शिखरावर होती. मैत्री, पंचशील, करुणा आणि कवितांच्या माहौलमध्ये भारताची विदेश नीती आणि संरक्षण धोरणांची व्याख्या केली जाऊ लागली होती. १९५६ मध्ये ज्या वेळी अक्साई चीनवर चीनने केलेल्या कब्जाचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा नेहरू म्हणाले, ‘‘तिथे तर गवताचे साधे पातेसुद्धा उगवत नाही.’’ तेव्हा देहरादूनमधून लोकसभेवर निवडून गेलेले कॉंग्रेसचे नेते महावीरप्रसाद देशाचे संरक्षण राज्यमंत्री होते. त्यांना नेहरूंचे विधान ऐकून राहवले नाही आणि ते उठून उभे राहिले व म्हणाले, ‘‘असे म्हणू नका. तसे पाहिले तर तुमच्या डोक्यावरही काही उगवत नाही.’’ पण, त्यावेळचा जमाना काही वेगळा होता.

भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील कमतरता चीनच्या हल्ल्यामुळे जगजाहीर झाल्या. भारताचे सैनिक साधारण बूट, पातळ स्वेटर, निकृष्ट जॅकेट्‌स आणि जुन्या- दुसर्‍या महायुद्धात वापरलेल्या- कालबाह्य शस्त्रांच्या मदतीने लढले. त्यांच्या बहाद्दुरीच्या आणि वीरतेच्या कथा चुशूलपासून तवांगपर्यंत सर्वत्र ऐकायला मिळतात. १३ कुमाऊँ रेजिमेंटचे मेजर शैतानसिंग यांच्या अहीर फलटणीने चिन्यांच्या गोटात जबरदस्त नासधूस केली होती आणि त्यांचा थरकाप उडवला होता. एकेका जवानाने शंभर चिन्यांना लोळवले होते. ४ गढवाल रायफल्सचे रायफलमन जसवंतसिंह रावत यांनी नेफाच्या तवांग-सेला सेक्टरमध्ये जे कमालीचे शौर्य दाखविले त्यामुळे त्यांना केवळ मरणोपरान्त महावीर चक्रच प्रदान केले नाही, तर सेनेने सेला सेक्टरचे जसवंतगढ असे नामकरणच करून टाकले! सेनेची ती बहादुरी आणि पराक्रम अभूतपूर्व होता. तथापि, राजकीय नेतृत्वाने भारताच्या विश्‍वासाला तडे दिले.

चीनने १९६२ मध्ये आपणहून हल्ला केला. लद्दाखमध्ये तर चिनी सैन्य तीन महिने ठाम मांडून होते. नंतर एक दिवस स्वतःहून युद्धविरामाची घोषणा करून चिनी सैन्य माघारी परतले. मनात आणले असते, तर चीन नेहमीसाठी नेफा आणि लद्दाखमध्ये तळ टाकून बसू शकला असता. भारताजवळ त्यांना हाकलून लावण्याची क्षमताच नव्हती. पण चीन, भारताचे जगभरात निव्वळ नाक कापण्यासाठी, तिबेटमध्ये नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी धमकी देण्यासाठी आणि भारताला नेहमीसाठी दहशतीत ठेवण्यासाठी आला होता आणि यात यश मिळताच चीन माघारी परतला. हीच माओत्सेतुंग यांची रणनीती होती.

१९६२ च्या युद्धात भारताचे सैनिक जिंकले होते, मात्र दिल्लीतील राजकारणी हरले होते आणि मग आपण आपल्या सैनिकांसाठी काय केले? आपण त्यांना अपमान आणि तिरस्काराशिवाय दुसरे काहीही दिले नाही. उलट त्यांना आपण आयएएस बाबूंच्या भरवशावर सोडून दिले. हा त्यांच्याशी एकप्रकारे धोकाच झाला.

भारतीय सैन्याची वीरगाथा, यश आणि सार्थकतेचे प्रतीक म्हणून गौरविले जाऊ शकेल, चिरस्मरणीय ठरू शकेल, असे संपूर्ण देशात आज एकही युद्धस्मारक वा विजयस्तंभ नाही. ‘वन रँक, वन पेन्शन’ या मागणीसाठी सैनिकी संघटना वर्षानुवर्षांपासून लढा देत आहेत, दिल्लीतील जंतरमंतरवर प्रदर्शन करीत आहेत. पण, एकाही राजकीय पक्षाने त्यांना न्याय मिळवून दिला नाही. सध्या सरकारने जी घोषणा केली आहे, त्यावर छळ आणि विश्‍वासघाताचा आरोप सैनिकी संघटनांनी केला आहे. हा आमच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे, असे लष्कराचे निवृत्त जनरल म्हणतात. परमवीरचक्रापासून अशोकचक्र आणि कीर्तिचक्र प्राप्त करणार्‍या बहाद्दर शिपायांना सरकार अडीच हजार ते पन्नास रुपयांपर्यंत मासिक निवृत्तिवेतन देत होते. त्या पेन्शनमध्ये सर्वप्रथम उत्तराखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. खांडुरी यांनी बदल केला. सर्व निवृत्त सैनिकांना २५ लाख रुपये एकमुस्त निधी आणि पंचवीस हजार रुपये मासिक निवृत्तिवेतन देण्याची त्यांनी सुरुवात केली. पण, आजही अनेक सरकारांनी या धोरणाचा पुरस्कार केलेला नाही. सेवानिवृत्त सैनिकांच्या तक्रारींकडे स्थानिक प्रशासनही लक्ष देत नाही. त्यांच्यासाठी राजनैतिक हल्लागुल्ला करणारे अतिमहत्त्वाचे ठरतात.

आपण गंगेला तिरस्कृत करून ती दूषित करून टाकली आहे. त्याचप्रमाणे आपण सैनिकांच्या बहादुरीचाही अपमान करून युवकांच्या मनात सैनिक दलात जाण्याचा प्राधान्यक्रम पाचव्या-सहाव्या स्थानी आणून ठेवला. १९६२ पासून आम्ही काय शिकलो?

त्या वेळी चीनचा भारतावर हल्ला झाला होता.

आता भारतीयांचाच भारतावर हल्ला सुरू आहे. हा हल्ला लूट आणि भ्रष्टाचाराचा आहे.

तरुण विजय

(लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)