राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा सरकारचा खुलासा
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
'राष्ट्रपिता' ही पदवी कोणालाही देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याने सरकार महात्मा गांधी यांना 'राष्ट्रपिता' ही पदवी देऊ शकत नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. महात्मा गांधी यांना सरकारने राष्ट्रपिता जाहीर करावे, अशी विनंती लखनऊच्या ऐश्वर्या पाराशर या सहावीतील विद्यार्थिनीने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना केली होती. त्या संदर्भात गृह मंत्रालयाने हा खुलासा केला आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16954610.cms
महात्मा गांधी यांना 'राष्ट्रपिता' ही पदवी देण्यामागील कारणांची माहिती ऐश्वर्याने माहिती अधिकाराखाली मागितली होती. मात्र, महात्मा गांधी यांना ही पदवी सरकारने दिलेलीच नाही, असे सरकारने उत्तरादाखल स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने महात्मा गांधी यांना ही पदवी अधिकृतपणे द्यावी, अशी विनंती ऐश्वर्याने राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना केली.
मात्र, शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि लष्करातील व्यक्तींनाच पदव्या देण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत आहे. राष्ट्रपिता अशी पदवी देण्याची तरतूद नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
'राष्ट्रपिता' ही पदवी कोणालाही देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नसल्याने सरकार महात्मा गांधी यांना 'राष्ट्रपिता' ही पदवी देऊ शकत नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. महात्मा गांधी यांना सरकारने राष्ट्रपिता जाहीर करावे, अशी विनंती लखनऊच्या ऐश्वर्या पाराशर या सहावीतील विद्यार्थिनीने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना केली होती. त्या संदर्भात गृह मंत्रालयाने हा खुलासा केला आहे.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/16954610.cms
महात्मा गांधी यांना 'राष्ट्रपिता' ही पदवी देण्यामागील कारणांची माहिती ऐश्वर्याने माहिती अधिकाराखाली मागितली होती. मात्र, महात्मा गांधी यांना ही पदवी सरकारने दिलेलीच नाही, असे सरकारने उत्तरादाखल स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने महात्मा गांधी यांना ही पदवी अधिकृतपणे द्यावी, अशी विनंती ऐश्वर्याने राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना केली.
मात्र, शैक्षणिक क्षेत्रातील आणि लष्करातील व्यक्तींनाच पदव्या देण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत आहे. राष्ट्रपिता अशी पदवी देण्याची तरतूद नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
No comments:
Post a Comment