सत्तेचा ओलावा मिळाल्यावर महाराष्ट्रातील तथाकथित पुरोगाम्यांच्या मुळातच मिणमिणत्या चिमण्या कशा बघता बघता विझल्या आणि त्यांचे विझवटे कसे झाले याची अनेक उदाहरणे राज्याच्या समाजकारणात पाहावयास मिळतील. लक्ष्मण माने हे यातील ताजे. दलित पँथरच्या बहराच्या काळात माने त्या चळवळीकडे आकृष्ट झाले. तोपर्यंत पुणे आणि परिसरातल्या समाजवादीय कुटिरोद्योगात ते काही किडूकमिडूक करीत असत. पँथरच्या उदयाने महाराष्ट्राच्या तोपर्यंतच्या मराठाकेंद्रित राजकारणात चांगलीच जान आली. परंतु लवकरच तीही निघून गेली. काही उजवीकडे वळले तर काही शरद पवार यांच्या कृपेने सत्तावळचणीला गेल्याने शांत झाले. त्या काळात पँथर आदी मंडळी दलित, नवबौद्ध अस्मितेला चेहरा देत असताना माने यांच्यासारख्यांनी भटके आणि विमुक्तांची संघटना बांधली. ते मोठे काम होते यात शंका नाही. याच काळात आलेल्या त्यांच्या 'उपरा' या आत्मकथनाने आतापर्यंत दुर्लक्षित केले गेलेले जग मराठी वाचकांच्या समोर आले आणि वेगळीच अस्वस्थता पेरून गेले. दया पवार यांच्या 'बलुतं'ने समाजाची आधीच झोप उडवली होती. त्या जागेपणाला 'उपरा'ने अस्वस्थता दिली. परंतु नंतर एक प्रकारचे सुस्तावलेपण या सगळ्या मंडळींत आणि अर्थातच चळवळीतही येत गेले. दलित लेखकांचे लेखकराव होत गेले आणि तेही प्रस्थापित लेखकांप्रमाणे सरकारी कृपाप्रसादासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या दारी हात बांधून उभे राहण्यात धन्यता मानू लागले. अशा धन्य धन्य झालेल्यांची वर्णी अनेक विद्यापीठांत वा राज्यसभांत लावली गेली आणि त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आपण काही तरी दलितांसाठी वगैरे केल्याचे समाधान लाभले. त्याचा परिणाम असा झाला की अशा दोन-चार स्वस्त लाचारांना पदरी बाळगणे म्हणजे दलित समाजाचे भले करणे असा समज तयार झाला आणि परस्परकौतुकांच्या वर्षांवात दोघेही एकमेकांचे आभार मानीत राहिले. हे कथित बंडोबा कशाने थंडोबा होतात याचा अंदाज राज्यातील चलाख राजकारण्यांना फारच लवकर आलेला होता. त्यामुळे परिवर्तनाची भाषा करणाऱ्यांचे निखारे आमदारकी, खासदारकी वा गेला बाजार भटकेविमुक्त महामंडळ किंवा शेळीमेंढी महामंडळ मिळाले तरी विझतात हे त्यांना कधीच कळले होते. लक्ष्मण माने हे त्यांच्यापैकी एक. व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करीत असल्याचा आव आणीत त्यांनी स्वत:ची अशी व्यवस्था उभारली. प्रस्थापित व्यवस्थेइतकीच तीही शोषणावरच आधारित होती हे आता जे काही पुढे येत आहे, त्यावरून स्पष्ट होते. भटक्या विमुक्तांसाठी लढता लढता माने स्वत: मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या, म्हणजे अर्थातच शरद पवार यांच्या गोटात स्थिरावले. महाराष्ट्रातील समाजकारणात पवार यांच्या कृपाछत्राखाली राहिले की बरेच प्रश्न मिटतात. माने यांनी हे जाणले. खेरीज, पवार हे राजकारणात अधिक प्रगल्भ असल्याने लेखक वगैरे तकलादू मानी मंडळींची, बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली तशी, शेलक्या शब्दांत संभावना करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या आश्रेयाला गेले की स्वत्व राखल्याचा देखावाही करता येतो आणि आपली दुकानदारीही सुरळीत सुरू राहते. माने यांनी हेच केले. सत्तेच्या कृपाप्रसादाचा लाभ घेत स्वत:साठी आश्रमशाळा आदी मंजूर करून घेतल्या. हे जमले की सरकारकडून अनुदानांचीही व्यवस्था करून घेता येते. राजकारणात ज्यांना हे जमते ते साखर कारखाना काढतात आणि समाजकारणातील मंडळी आo्रमशाळा. माने दुसऱ्या गटातील. त्यामुळे सरकारी पैशावर समाजकार्याचा आव आणता येतो. माने यांच्या याच कथित समाजकार्याचे धिंडवडे सध्या रोजच्या रोज निघू लागले आहेत. 'लोकसत्ता'ने रविवारच्या अंकात अशा अन्य समाजसेवी संस्थांत काय चालते याचा साद्यंत वृत्तान्त प्रसिद्ध केला आहे. माने यांच्या संस्थांतही हेच सुरू होते. त्याची कुजबुज गेली किमान चार वर्षे तरी कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळात होत होती. परंतु माने यांचा राजकीय दबदबा आणि थेट जाणत्या राजाचा असलेला वरदहस्त यामुळेच त्यांच्या विरोधात कोणी ब्रदेखील काढत नव्हते. अखेर काही महिलांनी हे धाडस केले आणि एखाद्या माजलेल्या जमीनदारासारखेच माने यांचे कसे वर्तन होते त्याचा तपशील बाहेर येऊ लागला.
एके काळी याच माने यांनी महाराष्ट्रातील साडेतीन टक्के.. म्हणजे ब्राह्मण.. उरलेल्या साडेशहाण्णव टक्क्यांचे शोषण करतात असा, एखादा सिद्धांत मांडत असल्यासारखा, आरोप केला होता. त्या वेळी माने यांच्या या बुद्धिचातुर्याचा चांगलाच उदो उदो झाला. स्वत:चे पुरोगामित्व सिद्ध करणे म्हणजे काही विशिष्टांविरोधात बोलणे एवढेच असल्याने अनेकांनी माने यांच्या आरतीच्या तबकाला आपलाही हात लावला. नंतर हे साडेतीन टक्क्यांचे श्रेय माने यांनाच चिकटले. वास्तविक साडेतीन टक्के हा शब्दप्रयोग 'दै. मराठवाडा'चे माजी संपादक कै. अनंत भालेराव यांनी पहिल्यांदा केला होता. परंतु हे साडेतीन टक्क्यांचे श्रेय भालेराव यांना देण्याचा मोठेपणा माने यांनी दाखवल्याचे ऐकिवात नाही. विधान परिषदेची आयती मिळणारी आमदारकी.. तीदेखील दोन वेळा.. आणि वसंतराव नाईक महामंडळाचे प्रमुखपद यामुळे माने यांच्यातील भटका विमुक्त सत्तेच्या अंगणात कायमचा स्थिरावला. एरवी हे तसे त्यांना पचलेही असते. व्यवस्थेच्या विरोधात गळा काढत आपणही हळूच त्याच व्यवस्थेचा भाग होणारे आणि तरीही गळा काढणे सुरूच ठेवणारे अनेक मतलबी मान्यवर आसपास वावरताना माने यांना उदाहरणांची कमतरता नव्हती. परंतु पददलितांच्या नावाने राजकारण करीत असताना पददलितांतीलही पददलित असलेल्या महिलांचे शोषण करण्याचा हीन उद्योग त्यांनी केला आणि आपली पुरोगामी धाव सत्तेच्या कुंपणापाशीच कशी अडखळली ते दाखवून दिले.
समस्त महाराष्ट्राने शरमेने मान खाली घालावी असे प्रसंग या राज्यात दररोज घडत आहेत. माने यांची त्यात भर पडली. अशा वेळी अन्यांप्रमाणेच माने यांचाही निषेध तितक्याच तीव्रतेने व्हावयास हवा. ते होताना मात्र दिसत नाही. एरवी बसता उठता शाहू, फुले, आंबेडकर यांची नावे घेणाऱ्यांचा आवाज माने यांच्याबाबत नेमका कसा काय बसला? वास्तविक स्त्रीमुक्ती संघटना, बाबा आढाव आदींनी माने यांनी कथित अत्याचार केलेल्या महिलांना आधार देण्यासाठी पुढे यावयास हवे. या सर्वाच्याच जिभांना एकाच वेळी कसा काय चिकटा आला? समाजसुधारणा करायच्या असतील तर सर्वानी बौद्ध व्हावयास हवे असे बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवणारे विधान करीत माने यांनी सहा वर्षांपूर्वी बौद्ध धर्म स्वीकारला. तेव्हा आo्रमशाळांत जे घडले तीच समाजसेवा माने यांना अभिप्रेत होती का, हे विचारावयास हवे! खुद्द पवार यांनी विधानसभेत जे काही घडले त्याचा मध्यंतरी निषेध केला. आता ते स्वत:च अध्यक्ष असलेल्या माने यांच्या आश्रमशाळांत जे काही सुरू आहे त्याचाही निषेध त्यांनी करावा. तो केल्यावर तरी निदान पुरोगामी वर्तुळास धीर येईल आणि या प्रकरणाची सार्वत्रिक शांतता भंग पावेल. केवळ आरोप झाले म्हणून माने यांना दोषी ठरवू नये, ते आरोप सिद्ध झालेले नाहीत असा युक्तिवाद आताही केला जाईलच. पण ते कोणत्याही निर्ढावलेल्या गुन्हेगाराबाबतही म्हणता येते. फरक इतकाच की अशा गुन्हेगारांच्या अंगावर समाजसेवेचा बुरखा नसतो. त्यामुळे त्यांची निदान चौकशी तरी होऊ शकते. माने यांच्याबाबत तीही सोय नाही.
कारण समाजसेवेची झूल आणि राजकीय वरदहस्त असल्याने अत्यंत घृणास्पद कृत्य करूनही लपून राहण्याची चैन त्यांना करता येते. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडून अन्य अनेक प्रकरणांप्रमाणे याबाबतही काही होणार नाही. तेव्हा माने यांनी दिवाभीतासारखे लपून न राहता निदरेष असल्यास चौकशीस स्वत:हून सामोरे जावे. नपेक्षा, पुरोगामी म्हणून दांभिकांत मिरवण्याचा सोस नसलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि माने यांच्या सगळ्याच उद्योगांची चौकशी सुरू करावी. हे न झाल्यास माने यांची नोंद इतिहास साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा अशीच करेल.
No comments:
Post a Comment