अमेरिकी ध्येय-धोरणांमध्येही वरचढ असणार्‍या शक्ती

अखेरचा भाग

एन्ट्रो-

सेवा हा धर्म आहे पण, सेवेने धर्मतत्त्वांना ग्लानी आणून धर्मांतरणाचा कुटिल डाव खेळणे हे पापच आहे. आधी त्यांनी व्यापाराचे निमित्त करून देश गुलाम केला.आता सेवेचा बुरखा पांघरून देश बाटविण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे. ‘चर्चचे वास्तव’मध्ये आम्ही अधिकमासात माहितीचा यज्ञ केला. ते सारेच ज्यांनी थांबवायला हवे त्यांना माहितीच नाही, असे नाही. पण सत्ताकारणात त्यांनी डोळे झापडबंद केले आहेत. त्यांना हलविण्यासाठी हा आमचा प्रपंच नव्हताच. सामान्य हिंदूंनी जागे व्हावे,त्यांना वास्तव कळावे अन् हा देश पुन्हा एकदा गुलामगिरीत जाण्यापासून रोखावा, म्हणूनच हा ज्ञानयज्ञ प्रज्वलित केला होता. ‘आम्ही काय करणार?’ असा अगतिक सवाल किमान तभाच्या वाचकांनी तरी विचारू नये

कैसे आकाश को सुराख हो नही सकता
एक पत्थर तो जरा तबीयत सें उछांलों यारों

चर्चचे वास्तव - ३१

अमेरिकी ध्येय-धोरणांमध्येही वरचढ असणार्‍या शक्ती

चारुदत्त कहू

नागपूर, ३१ सप्टेंबर

द युनायटेड स्टेटस् एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (युएसएआयडी) ही अमेरिकी सरकारची निरनिराळ्या देशांना देण्यात येणार्‍या मदत निधीचे संचालन करणारी संस्था आहे. लायबेरियाच्या १४ वर्षांच्या गृहयुद्धानंतर युएसएआयडीने २००५ मध्ये वर्ल्ड व्हिजनला कॅथॉलिक रिलिफ सर्व्हिसेसमार्फत १.९ मिलियन अमेरिकी डॉलर्सचे अनुदान मंजूर केले. लायबेरियातील समाज पुनर्बांधणीच्या दोन वर्षांच्या मानवतावादी प्रकल्पासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आली होती. तथापि, ही मदत लायबेरियाच्या गरीब जनेतपर्यंत आजतागायत पोहोचलेली नाही.

१६ नोव्हेंबर २०१० रोजी अमेरिकेच्या डिस्ट्रीक्ट कोर्टाने या प्रकरणी भ्रष्टाचार, धूळफेक, फसवणूक आणि कट-कारस्थानाचा ठपका ठेवून मॉरिस बी. फाहनबुलेह (४०) आणि जो ओ. बोंडो (३९) या वर्ल्ड व्हिजनच्या दोन कर्मचार्‍यांना शिक्षा ठोठावली. २००९ मध्ये झालेल्या अटकेपासून फाहनबुलेह आणि बोंडो हे दोघेही तुरुंगातच आहेत.

प्रतिवादींनी लायबेरियातील गरीब जनतेसाठी पाठवावयाची धान्य सामुग्री विकल्याचे तसेच मदतीसाठी पाठवायच्या वस्तू लबाडीने खिशात घातल्याचे साक्षीपुराव्यावरून स्पष्ट झाले. धान्य वितरणाचा आढावा घेणारे दस्तावेज खोटे ठरविण्याचे निर्देशही या दोघांनी वर्ल्ड व्हिजनच्या कर्मचार्‍यांना दिले होते. फाहनबुलेह आणि बोंडो यांनी फेडरल गव्हर्नमेंटने दिलेल्या निर्देशानुसार रस्ते, शाळा, आरोग्यकेंद्रे आणि इतर पायभूत सुविधांच्या उभारणीऐवजी युएसएआयडीचे वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागांवर बांधकाम करण्याचे निर्देश दिले. या दोघांनी वर्ल्ड व्हिजनचे मुख्यालय, कॅथॉलिक रिलिफ सर्व्हिसेस आणि युएसएआयडी यांना अंधारात ठेवून, वर्ल्ड व्हिजनच्या कर्मचार्‍यांना याबद्दल काही बोलाल तर नोकरी गमावून बसाल, अशा धमक्या दिल्या तर काहींना तोंड बंद करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाच दिली. प्रतिवादींच्या या कारवायांमुळे लायबेरियातील हजारो कुटुंबांपर्यंत गृहबांधणीसाठीची जी मदत पोहोचायला हवी होती, ती पोहोचलीच नाही. लायबेरियातील २५० हून अधिक गावांमधील लोकांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर करून त्यांच्या झालेल्या फसवणुकीच्या कहाण्या बयाण केल्या. हा सारा घोळ स्पष्ट झाल्याने वर्ल्ड व्हिजनवर कॅथॉलिक रिलिफ सर्व्हिसेसमार्फत युएसएआयडीला १.९ मिलियन अमेरिकी डॉलर्स परत करण्याची नामुष्की ओढवली. सर्वात आश्‍चर्याची बाब म्हणजे वर्ल्ड व्हिजन युएसमधील एकाही व्यक्तीला हजारो कोटींच्या या गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरविले गेले नाही. फक्त आणि फक्त फाहनबुलेह आणि बोंडो हेच या महाभ्रष्टाचारासाठी दोषी आहेत, अशा पद्धतीने हे संपूर्ण प्रकरण हाताळण्याची हुशारी दाखविली गेली. उलट वर्ल्ड व्हिजनला, त्यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणून महान कामगिरी बजावल्याची पावती देऊन पाठ थोपटली गेली. एफबीआयच्या वेबसाईटवरही या निर्णयाची माहिती देताना, दोन माजी मानवतावादी कार्यकर्त्यांना युएसएआयडीची फसवणूक केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात वर्ल्ड व्हिजननेच केलेल्या अंतर्गत अंकेक्षणात ९१ टक्के निधी लाभार्थींपर्यंत पोहोचलाच नाही, असे लक्षात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातूनच वर्ल्ड व्हिजनची अमेरिकी सरकारमध्येही कशी चलती आहे, हे सिद्ध होते.

अमेरिकी राजकारणात गेल्या ३० वर्षांत धर्मोपदेशकांचे प्रस्थ कसे वाढले आहे, यावर प्रकाश टाकणारा राईस युनिव्हर्सिटीचे अध्ययनकर्ते डी. मायकेल लिंडसे यांचा अहवाल वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा आहे. हा अहवाल ‘इव्हँजेलिकल इन पॉवर इलाईट’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अध्ययनात लिंडसे यांनी अमेरिकेचे दोन माजी राष्ट्राध्यक्ष, ४८ कॅबिनेट सेक्रेटरी आणि व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी, खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे १०१ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विभिन्न क्षेत्रातील २५० मान्यवरांच्या मुलाखती घेतल्या.

यात गेल्या ३० वर्षांत अमेरिकी राजकारणातील धर्मोपदेशक (इव्हँजेलिस्ट) पैशाने, संपत्तीने, शिक्षणाने आणि सत्तेनेही गब्बर झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इव्हँजेलिकल चळवळीतील एक गट यापूर्वी कधीही नव्हता इतका धनवान झाल्याचे, शिक्षणात समृद्ध झाल्याचे तसेच राष्ट्रीय राजकारणात वरचढ झाल्याचेही या अभ्यासात आढळून आले. फिलीप ऍन्शुत्झ या इव्हँजेलिस्टची संपत्ती ८ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स असल्याचे निदर्शनास आले असून, तो सर्वात श्रीमंत धर्मोपदेशक ठरला. एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार २० धर्मोपदेशक कुटुंबांची संपत्ती एका वर्षाच्या काळात १ बिलियन अमेरिकी डॉलर्सहून अधिकने वाढल्याचा दावाही अध्यनकर्ते लिंडसे यांनी केला आहे.

भारतातील विशिष्ट स्वयंसेवी संस्था, त्यांना मिळणार्‍या विदेशी देणग्या, त्यांचा होत असलेला दुरुपयोग, या संस्थांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेले संबंध, आंतरराष्ट्रीय संस्थांची कार्यपद्धती आणि त्यांचे आक्षेपार्ह व्यवहार याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद ओक यांनी केलेले अध्ययन आणि त्यातील निष्कर्ष यांचा समावेश असलेल्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती नवी दिल्लीच्या इंडिया पॉलिसी फाऊंडेशनने ‘क्रॉस परपझेस’ या शीर्षकाने बाजारात आणली आहे. इंडिया पॉलिसी फाऊंडेशनने धार्मिक आणि सामाजिक संस्था, त्यांची अंतर्गत रचना, कार्य, देणग्या त्याचप्रमाणे त्यांचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम याचा अभ्यास करण्याचा संकल्प सोडला असून, ‘क्रॉस परपझेस’चे प्रकाशन हे त्यादृष्टीने उचलेले पाऊल आहे, असे या संस्थेचे संचालक राकेश सिन्हा यांनी प्रस्तावनेत स्पष्ट केले आहे. सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांची समाजात महत्वाची भूमिका असते. लोकांच्या जीवनावर अशा संस्था प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या प्रभाव पाडत असतात. या सस्थांच्या सामाजिक तत्त्वज्ञानावरील प्रभावामुळेच अनेक सामाजिक कार्ये आकारही घेत असतात. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात सर्व धर्मांना काम करण्याचे त्याचप्रमाणे प्रचार-प्रसार करण्याचेही स्वातंत्र्य आहे. पण काही धार्मिक संस्था विशेषतः ख्रिस्ती संघटना स्वतःला स्वयंसेवी संस्था असल्याचे भासवून मोठ्या प्रमाणात विदेशी देणग्या पदरात पाडून घेत आहेत. अनेक संस्थांना ज्या उद्दिष्टांसाठी देणग्या मिळत आहेत, त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे अध्यनकर्ते मिलिंद ओक यांच्या निष्कर्षातून स्पष्ट झाले आहे, याकडेही राकेश सिन्हा यांनी लक्ष वेधले आहे.

अनेक हिंदू संस्था, पंथ, विश्‍वस्त संस्था-संघटनादेखील सामाजिक कार्यात आणि समाजोपयोगी उपक्रमांमध्ये रुची घेऊन मानवोद्धाराचे कार्य करीत आहेत. त्याचप्रमाणे मिशनरी कार्य करणार्‍या ख्रिस्ती संघटनादेखील आहेत. त्यातील अनेकांना विदेशी निधी मिळतो. निरनिराळ्या बेबसाईट्सवर उपलब्ध असलेली माहिती आणि भारताच्या गृह मंत्रालयाकडून उपलब्ध झालेली कागदपत्रे यांच्यावर आधारित या सर्वेक्षणात वस्तुनिष्ठतेवर भर देण्यात आला आहे, याकडे इंडिया पॉलिसी फाऊंडेशनने लक्ष वेधले आहे. देशहितासाठी स्वयंसेवी संस्थांची समाजविरोधी कृत्ये जगजाहीर होण्याची गरज तभालाही पटली आणि त्यातूनच ‘चर्चचे वास्तव’ या मालिकेचा आरंभ झाला. कुठल्याही समाजाला, पंथाला अथवा व्यक्तींना लक्ष्य करण्याच्या हेतूने नव्हे, तर देशवासीयांना वस्तुस्थिती कळावी आणि या संस्थाही सरकारी कायद्याच्या कार्यकक्षेत याव्यात, याच हेतूने तभाने ही मालिका गेल्या महिनाभर प्रसिद्ध केली. आजच्या ३१ व्या भागानंतर आम्ही आपला निरोप घेत असलो, तरी तभाने स्वीकारलेले शोध पत्रकारितेचे, सामाजिक भानाचे, सजगतेचे, धाडसाचे आणि वस्तुनिष्ठतेचे धोरण यापुढेही सुरूच राहील, याची ग्वाही या निमित्ताने द्यावीशी वाटते.(समाप्त)