झारखंडचे राळेगणसिद्धी

( सुधीर जोगळेकर; साभार : दिव्य मराठी )
जानेवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात वृत्तपत्र वाचत असताना एका लहानशा बातमीने लक्ष वेधून घेतले आणि माझ्या आठवणीतले ढगेवाडी पुन्हा एकदा आठवणींच्या कोशातून वर उसळून आले. पण या उसळून वर आलेल्या आठवणीला पुन्हा एक धक्का दिला तो परवाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या बातमीने. ती बातमी होती झारगावविषयीची.
या झारगावविषयी पुढे लिहीनच, पण त्याआधी त्या ढगेवाडीविषयी. ढगेवाडी हे अहमदनगर जिह्याच्या अकोले तालुक्यातले अवघे 58 कुटुंबांच्या वस्तीचे गाव. गाव डोंगरावर, जायला धड रस्ता नाही, पिण्याचे बारमाही पाणी नाही, त्यामुळे शेती नाहीच. उदरनिर्वाहासाठी गावक-यांना आठ महिने गाव सोडून बाहेर जावे लागायचे अशी स्थिती. अशा स्थितीत पुण्याच्या सुयश चॅरिटेबल ट्रस्टने तीन शेतक-यांना हाताशी धरून टोमॅटो लागवडीचा पहिला प्रयोग करायचे ठरवले. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गावक-यांच्याच श्रमदानातून माती आणि सिमेंटचे बंधारे बांधले. पाच वर्षांत 32 विहिरी झाल्या, पाणीटंचाई संपली आणि गाव हिरवे झाले. असाच श्रमदानातून रस्ता तयार झाला. विक्रेत्यांची वाहने वर येऊ लागली. टोमॅटो थेट शेतातून बाजारात जाऊ लागला. शेतीच्या पाण्याची सोय होत गेली तसतसे टोमॅटो पिकाखालचे क्षेत्र वाढायला लागले. पण टोमॅटोचे भाव वरखाली होऊ लागल्याने शेतकºयांचे जे नुकसान होऊ लागले ते सुयशला पाहवेना. त्याने गावातच टोमॅटोवर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभा करायचे ठरवले. अंबेमाता अभिनव टोमॅटो सॉस उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन झाली. वनवासी शेतक-यांनी स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीसाठी उभारलेल्या उद्योगाचे बहुधा ते देशातले पहिलेच उदाहरण ठरले. गावाने मग मंदिर उभारले. भजन-कीर्तन सुरू झाले, व्यसनमुक्ती साध्य झाली. पाचच वर्षात गावातील सर्व कुटुंबे दारिद्र्यरेषा पार करून सुस्थितीत राहू लागली. अटलबिहारी वाजपेयी तेव्हा पंतप्रधान होते. अंबेमाता सॉसची पहिली बाटली सुयशने थेट त्यांच्यापर्यंत पोचवली आणि ढगात असलेले ढगेवाडी, देशाच्या विकासासाठी अर्थपूर्ण पाऊल टाकणारे गाव म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/MAG-jharkhands-ralegansiddhi-2804190.html?SL1=
गेल्या आठवड्यात ढगेवाडीची आठवण मनात उसळून आली ती झारखंडच्या गुमला जिह्यातल्या झारगाव नावाच्या जेमतेम अडीचशे उंबºयांच्या गावाने आपली दारिद्र्यरेषेखालच्या सवलतींची कार्डे सरकारला एकदम परत करायचे ठरवले त्यामुळे. त्या एका निर्णयामुळे झारगाव एकदम राष्ट्रीय नकाशावर आले. अर्थात त्याला निमित्त झाले ते तिथली बाराशेच्या संख्येत असलेली ग्रामीण अर्धशिक्षित जनता शंभर टक्के साक्षर झाल्याचे आणि तिथल्या ग्रामस्थांनी आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याचे. झारगावमधल्या या प्रयोगाची सुरूवात झाली ती बरोबर दोन वर्षं आणि पाच दिवसांपूर्वी, म्हणजे 21 जानेवारी 2010 रोजी. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने विविध योजनांखाली मिळून अवघे 21 लाख रुपये या गावात अनुदानाच्या रूपाने ओतले, पण त्या पैशांपैक्षाही महत्त्वाची ठरली ती झारगावच्या नागरिकांची स्वयंविकासाच्या निर्धाराची मानसिकता. सर्वप्रथम बंद झाली ती गुरांच्या मागे धावणारी मुले. मुलांना शाळेत घाला, तुमची गुरे सांभाळण्याचे काम गाव करील असे म्हणून गावानेच स्वयंवर्गणीतून दोन माणसे त्यासाठी नेमली आणि शाळेची पटसंख्या दीडशेवर गेली. आता नीटनेटके वर्ग, दीपेंद्रकुमार चौधरी हा संपूर्ण वेळ उपस्थित असणारा शिक्षक यामुळे शाळेचे रंगरूपच पालटून गेले आहे. मुले शाळेत जाऊ लागताच आईबापांनीही रात्रशाळेत जाऊन गमभन शिकण्यास आणि स्वत:ची स्वाक्षरी स्वत: करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता निशाणी डावा अंगठा पार लोपला आहे. स्वच्छता, आरोग्य याचे धडे खेळांच्या माध्यमातून देण्यास सुरुवात केल्यानंतर आणि हगणदारी मुक्तीसाठी प्रयत्न केल्यानंतर आता गाव स्वच्छ दिसू-भासू लागले आहे. व्यसनमुक्तीसाठी तर सामदामापेक्षा दंड आणि भेदाचाच वापर झारगावाने केला आणि चमत्कार घडला. प्रत्येकाच्या मालकीची खासगी जमीन वगळल्यानंतर उरणारी गावाची सगळी पडीक शेती 47 एकरांची. त्या 47 एकरांवर गावाने नॅशनल रुरल हॉर्टिकल्चर मिशनच्या सहकार्याने आमराई उभी केली आणि आता ती आमराईच गावाचा चेहरामोहरा पालटायला कारणीभूत ठरली आहे. जिल्हा   प्रशासनाच्या दिग्दर्शनानुसार गावाने गोकुळधाम दूध संकलन केंद्र आणि लॉम्प्स नावाची गावकीच्या मालकीची समाजमंदिराची इमारत बांधून पूर्ण केली आहे. सारे गाव जेव्हा झोपेच्या अधीन होते, तेव्हा गावाच्या रस्त्यारस्त्यांवर असणारे सौरदिवे गावाची राखण करीत असतात.
या सा-या बदलाचे नेतृत्व केले चरंजन कौर नावाच्या नववी शिकलेल्या महिलेने. गावाने स्वत:ची एक संसद स्थापन केली. गावक-यांनी कौरला केले पंतप्रधान, मग बाकीचे खातेवाटप झाले आणि प्रजासत्ताकच्या मुहूर्तावर गावाचा कारभार गावच्या संसदेकडे आला. युनिसेफनेही त्याला मदतीचा हात लावला. त्यांनी सुबीर दास नावाचा आपला एक अधिकारीच या प्रकल्पाकरिता नेमून टाकला. गेल्या दोन वर्षातली थक्क करून टाकणारी वाटचाल त्यातून झाली आहे. जानेवारीच्या दुस-या आठवड्यात मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा स्वत:च या गावाच्या भेटीला आले. आता झारखंडच्या आणखी 11 जिह्यांत प्रत्येकी 11 गावांत हेच प्रयोग करायचा मुंडा सरकारचा विचार आहे. केंद्र सरकारनेही हे मॉडेल अन्य राज्यांत वापरता येईल का याची चाचपणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात राळेगणसिद्धी आणि पोपटराव पवारांच्या हिवरे बाजारने स्वयंविकासाची उदाहरणे घालून दिली, पण महाराष्ट्र आणि झारखंड यात मुळात अंतर आहेच ना!
साभार : दिव्य मराठी