सुब्रमण्यम स्वामी हे आहेत तरी कोण ? एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर न्यायालयीन युद्ध करणारे, सोनिया गांधी आणि कॉंग्रेसला खिंडीत गाठणारे स्वामी कोण आहेत ? अनेक पैलूंचा वेध घेणारा लेख दैनिक भास्करमध्ये वाचण्यात आला तो येथे देत आहे...
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा जन्म 15 सप्टेंबर 1939 रोजी चेन्नईत झाला. सध्या ते जनता पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ते एससीएमएस ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स इन केरळच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्षही आहेत. यापूर्वी योजना आयोगाचे सदस्य आणि कॅबिनेटमंत्री म्हणूनही स्वामींनी काम केले आहे. नोव्हेंबर 1978 मध्ये स्वामी ग्रुप ऑफ एमिनंट पर्सन्सचे सदस्य होते. या गटास जिनिव्हामध्ये ‘विकसनशील देशांत आर्थिक सहकार्य’ या विषयावर एक अहवाल तयार करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. स्वामींनी व्यापार प्रक्रिया सोपी बनवली आणि निर्यातीचे नवे धोरण तयार केले. नंतर ते व्यापारात सुधारणेचे अग्रदूत बनले. 1994 मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये त्यांची र्शम मानक व आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. विरोधी पक्षातील एखाद्या सदस्यास सत्ताधारी पक्षाने कॅबिनेटमध्ये जागा देण्याची ती कदाचित पहिलीच वेळ होती. ते आपला दृष्टिकोन आपल्या लेखांतून स्पष्ट करत असतात. त्यांनी इस्रायल, पाकिस्तान व चीनशी भारताच्या संबंधांवर मुक्तपणे लिहिले आहे.
हार्वर्डमध्ये अध्ययन व अध्यापनही
भारत सरकारच्या सचिवपदी काम केलेल्या सीताराम सुब्रमण्यम यांचे चिरंजीव सुब्रमण्यमस्वामी यांनी दिल्ली विद्यापीठांतर्गत हिंदू महाविद्यालयातून गणितात पदवी घेतली आणि भारतीय संख्याशास्त्र संस्थेतून पदव्युत्तर पदवी घेतली. त्यानंतर रॉकफेलर शिष्यवृत्ती मिळवून ते हार्वर्ड विद्यापीठात शिकण्यासाठी गेले. तेथे त्यांनी 1965 मध्ये अर्थशास्त्रात पीएच.डी. केली. नोबेल विजेते सिमोन कुज्नेट्स तेथे त्यांचे संशोधन सल्लागार होते. 1963 मध्ये आपला शोधप्रबंध पूर्ण करताना अल्पकाळ त्यांनी न्यूयॉर्कच्या संयुक्त राष्ट्र सचिवालयात अँसिस्टंट इकॉनॉमिक अफेअर्स ऑफिसर म्हणून काम केले. त्यानंतर त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यांनी दिल्ली आयआयटीचे बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स (1977-80) आणि कौन्सिल ऑफ आयआयटी (1980-82) या मंडळांवरही काम केले.
मायदेशी परतले
स्वामी 1964 मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र फॅकल्टीत सामील झाले आणि ते अर्थशास्त्र विभागात शिकवू लागले. अध्यापन क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून केली होती आणि 1969 मध्ये ते सहयोगी प्राध्यापक बनले. त्या काळातच त्यांना नोबेल पुरस्कार विजेते अर्मत्य सेन यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये (डीएसई) येण्याचे निमंत्रण दिले. ते स्वीकारून स्वामी भारतात परतले. तथापि, देशाच्या अणुशक्तीबाबत असलेल्या त्यांच्या मतांमुळे डीएसईमधील त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर 1969 ते 1991 या काळात त्यांनी दिल्ली आयआयटीमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यांना या पदावरून 70 च्या दशकाच्या सुरुवातीस तेथील बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने हटवले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अभय दिल्यानंतर ते या पदावर कायम राहिले. 1991 मध्ये कॅबिनेटमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. 2011 पर्यंत हार्वर्डच्या समर सेशनमध्ये ते अर्थशास्त्र शिकवत होते.
हॉर्वर्डने सोडली साथ
हार्वर्ड विद्यापीठाने जनता पक्षाचे अध्यक्षांद्वारे शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम आपल्या समर सेशनमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात इस्लामी दहशतवादावर लिहिलेल्या वादग्रस्त स्तंभास हार्वर्डने ‘निषेधार्ह’ मानले. त्यानंतर हार्वर्ड फॅकल्टी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सेसच्या बैठकीत फॅकल्टी सदस्यांनी स्वामी शिकवत असलेले दोन अभ्यासक्रम वगळण्यावर बहुमताने शिक्कामोर्तब केले. हार्वर्ड समर स्कूलच्या तीन महिन्यांच्या सत्रात स्वामी ‘अर्थशास्त्र व व्यापारात प्रभावी पद्धती’ व ‘भारत व पूर्व आशियात आर्थिक विकास’ हे विषय शिकवत होते. जुलैमध्ये स्वामींच्या वादग्रस्त लेखानंतर हार्वर्ड विद्यापीठाच्या वतीने असे सांगण्यात आले होते की, अल्पसंख्याक समूहाबाबत तिरस्काराची भावना व्यक्त करणार्‍या व्यक्तीशी संबंध न ठेवणे ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे.
जनता पार्टीचे संस्थापक सदस्य होते सुब्रमण्यम स्वामी
स्वामींच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात नाट्यमय होती. ते जयप्रकाश नारायण
यांच्यासोबत एका अराजकीय आंदोलनात उतरले होते. नंतर जनता पक्षाचा
उदय झाला. स्वामी ज्या उदार आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करत होते ती धोरणे
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना रुचली नाहीत. त्यांनी स्वामींना
‘अवास्तविक विचारांचा सांताक्लॉज’ असे संबोधले. परिणामी त्यांनी आयआयटीतून
काढून टाकण्यात आले. त्याबरोबरच त्यांच्या सक्रिय राजकीय जीवनास सुरुवात
झाली. इंदिरा गांधींचा विरोधक असलेल्या जनसंघ या राजकीय पक्षाने त्यांना
संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात, राज्यसभेत पाठवले. ते 1974 ते 1999 या काळात
पाच वेळा संसद सदस्य राहिले. आणीबाणीत ते अमेरिकेस गेले. 1976 मध्ये
आणीबाणी लागू असताना त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट काढण्यात आले होते. ते
संसदेच्या अधिवेशनात भाग घेण्यासाठी संसदेत आले आणि अधिवेशन संपताच पलायन
करण्यात यशस्वी झाले. या पराक्रमामुळे विरोधी पक्षांमध्ये ते हीरो बनले. ते
जनता पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहेत आणि 1990 पासून पक्षाध्यक्ष
आहेत.
2004 पासून संपुआस विरोध
स्वामी 1990-91 दरम्यान योजना आयोगाचे सदस्य आणि वाणिज्य व कायदामंत्री होते. त्या काळात त्यांनी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात आर्थिक सुधारणांचा आराखडा तयार केला होता. तो पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी पुढे तो लागू केला. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नुकतेच म्हटले होते की, डॉ. स्वामी यांनी देशात सर्वप्रथम आर्थिक सुधारणांची संकल्पना मांडली होती. स्वामी यांच्यावर अब्रुनुकसानीचे अनेक खटले दाखल झाले. वकिलाची मदत न घेता स्वत: आपल्याविरुद्धच्या खटल्यात युक्तिवादासाठी त्यांना ओळखले जाते. संपुआच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी ऑक्टोबर 2004 मध्ये त्यांनी जनता पक्षातील आपल्या जुन्या सहकार्‍यांसह सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच स्थापन केला. तथापि, याच स्वामींनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या रालोआ सरकारविरोधात सोनियांशी हातमिळवणी केली होती. अण्णा द्रमुकच्या प्रमुख जयललिता यांच्याशी सोनिया गांधींच्या चहापानात त्यांनी मध्यस्थाची भूमिका पार पाडली होती. त्यानंतर जयललितांनी रालोआचा पाठिंबा काढून घेतला होता.
टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा पर्दाफाश
स्वामींनी 2008 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी ए. राजांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली. तथापि, मनमोहन सिंग यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याने स्वामींनी स्वत:च सर्वोच्च् न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. स्वामींनी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी न्यायालयात अनेक कागदपत्रे सादर केली. त्यात 15 जानेवारी 2008 रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना चिदंबरम यांनी लिहिलेल्या पत्राचाही समावेश आहे. ए. राजा दूरसंचार व माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री असताना चिदंबरम, राजा व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यातील बैठकीच्या अहवालाची सत्यप्रतही स्वामींनी सादर केली. 31 जानेवारी 2012 रोजी सर्वोच्च् न्यायालयाने टू-जी प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाविरोधात स्वामींची याचिका स्वीकारताना म्हटले की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीवर खटला चालवण्याची मागणी होत असेल तर त्यास चार महिन्यांत मंजुरी द्यावी. सर्वोच्च् न्यायालयाच्या याच निर्णयानंतर गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. चिदंबरम यांना टू-जी प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी स्वामी गेल्या सप्टेंबरपासून करत आहेत. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चिदंबरम यांचा जबाब पुन्हा नोंदवण्याची मागणी स्वामींनी केली आहे.
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सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उससे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। स्वामी टूजी घोटाले के लिए ए. राजा पर मुकदमा चलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुमति मांगी, जो दी नहीं गई। तब स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट प्रधानमंत्री को राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दे। आज इस मामले में राजा को जेल हो चुकी है और गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वामी भ्रष्टाचार विरोधी माहौल में हीरो के रूप में जनता के सामने आए हैं। जानते हैं स्वामी के बारे में।
( डीबी स्टार . नेटवर्क http://epaper.bhaskar.com/index.php?editioncode=188&pagedate=&ch=mpcg )
सुब्रह्मण्यम स्वामी का जन्म १५ सितंबर १९३९ को चेन्नई में हुआ था। वर्तमान में वे जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। वे एससीएमएस ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस इन केरला के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले स्वामी ने योजना आयोग के सदस्य और कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा दी है। नवंबर १९७८ में स्वामी गु्रप ऑफ एमिनेंट पर्संस के सदस्य थे। इस गु्रप को जिनेवा में विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बुलाया गया था। स्वामी ने व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाया और नई निर्यात की रणनीति तैयार की, जो बाद में व्यापार में सुधार की अग्रदूत बन गई। १९९४ में उन्हें प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव की सरकार में श्रम मानक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह शायद पहला मौका था जब किसी विपक्षी दल के सदस्य को सत्ताधारी दल द्वारा कैबिनेट में पद दिया गया हो। वे अपना दृष्टिकोण अपने आर्टिकल्स के जरिए बताते आए हैं। उन्होंने इजरायल, पाकिस्तान व चीन के साथ भारत के संबंधों पर खुलकर लिखा।
हार्वर्ड में पढ़े और पढ़ाया भी
भारत सरकार के सचिव रहे सीताराम सुब्रह्मण्यम के बेटे सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से गणित में स्नातक किया और भारतीय सांख्यिकी संस्थान से परास्नातक किया। इसके बाद वे रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए, जहां से उन्होंने १९६५ में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। यहां उनके शोध सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन कुज्नेट्स थे। १९६३ में थोड़े समय के लिए जब वह अपना शोध प्रबंध पूरा कर रहे थे, तब उन्होंने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में असिस्टेंट इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफिसर के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी काम किया। उन्होंने दिल्ली आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (१९७७-८०) और काउंसिल ऑफ आईआईटी (१९८०-८२) में भी अपनी सेवा दी।
अमत्र्य सेन के बुलावे पर लौटे भारत
स्वामी १९६४ में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र संकाय से जुड़ गए और तब से वे अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाते रहे। शिक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में की थी और वे १९६९ में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। इस दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन ने उन्हें डेल्ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) में आने का निमंत्रण दिया, जिसे वे स्वीकार कर भारत लौट आए। हालांकि, देश की परमाणु क्षमता के बारे में उनके विचार के कारण डीएसई में उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इसके बाद १९६९ से १९९१ तक वे दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर रहे। उन्हें इस पद से १९७० के दशक की शुरुआत में वहां के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने हटा दिया लेकिन वे इस पद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा बहाल किए जाने के बाद १९९० तक रहे और १९९१ में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। वह २०११ तक हार्वर्ड के समर सेशन में अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम पढ़ाते रहे।
२००११ में हार्वर्ड ने किया स्वामी से किनारा
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जनता पार्टी अध्यक्ष द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को अपने सालाना समर सेशन से हटाने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय ने भारत में इस्लामिक आतंकवाद पर लिखे गए उनके विवादित आलेख को 'निंदनीय' माना, जिसके बाद हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आट्र्स एंड साइंसेज की बैठक में संकाय सदस्यों ने भारी बहुमत के साथ स्वामी द्वारा पढ़ाए जाने वाले दो पाठ्यक्रमों को हटाने पर अपनी मुहर लगाई। स्वामी हार्वर्ड समर स्कूल के तीन महीने के सत्र में 'अर्थशास्त्र और व्यापार में परिमाणात्मक तरीके' और 'भारत और पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास' विषय पढ़ाते थे। जुलाई में स्वामी के भड़काऊ आलेख के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे खुद को ऐसे व्यक्ति से नहीं जोड़ें जो अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ घृणा का भाव जाहिर करता हो।
जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं स्वामी
स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत नाटकीय रही। वे जयप्रकाश नारायण के साथ एक गैर-राजनीतिक अभियान से जुड़े जो बाद में जनता पार्टी की नींव का कारण बना। स्वामी जिन उदार आर्थिक नीतियों की हिमायत करते थे उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सही नहीं माना और स्वामी को 'अवास्तविक विचारों वाले सांता क्लॉज' करार दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें आईआईटी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंद्वी और दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी जनसंघ ने उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पहुंचाया। वह १९७४ से १९९९ के दौरान पांच बार संसद के सदस्य रहे। आपातकाल के दौरान वे अमेरिका चले गए। १९७६ में जब आपातकाल लागू था तब उनके नाम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। वे संसद सत्र में शामिल होने के संसद आए और सत्र के खत्म होने के बाद भाग जाने में सफल रहे। इस कारनामे ने उन्हें विपक्षी दलों की नजरों में हीरो बना दिया। वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और १९९० से इसके अध्यक्ष हैं। २००४ से कर रहे हैं यूपीए की नीतियों का विरोध
स्वामी १९९०-९१ के बीच योजना आयोग के सदस्य और वाणिज्य व कानून मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधार का खाका तैयार किया, जो कि प्रधानमंत्री नरसिंहराव के नेतृत्व में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी जारी रहा। वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हाल ही में कहा था कि डॉ. स्वामी ने सबसे पहले देश में सुधारों की परिकल्पना की। स्वामी पर कई मानहानि के मामले चले और उन्हें बिना वकीलों के खुद इन मामलों पर तर्क करने के लिए जाना जाता है। अक्टूबर २००४ में उन्होंने जनता पाटी के अन्य पूर्ववर्ती सदस्यों के साथ मिलकर सत्त्तारूढ़ यूपीए की नीतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच की स्थापना की। हालांकि, स्वामी ने अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ सोनिया गांधी के साथ भी हाथ मिलाए थे। एआईडीएमके प्रमुख जयललिता के साथ सोनिया गांधी की चाय पार्टी में मध्यस्थ की भूमिका निभाई जिसके बाद जयललिता ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया था। २-जी स्पेक्ट्रम मामले का पर्दाफाश
स्वामी ने २००८ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने २-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में ए राजा पर मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग की। हालांकि, मनमोहन सिंह ने जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो स्वामी ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में केस दायर कर दिया। इसके बाद सीबीआई से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा गया। स्वामी ने गृहमंत्री पी चिदंबरम पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत में कई दस्तावेज दायर किए, जिसमें १५ जनवरी २००८ को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिदंबरम द्वारा लिखा गया पत्र भी शामिल है।
जब ए राजा संचार और आईटी मंत्री थे तब पी चिदंबरम, ए राजा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच बैठक के मिनट की प्रमाणिक कॉपी भी स्वामी ने सामने रखी। ३१ जनवरी २०१२ को सुप्रीम कोर्ट ने २-जी मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के खिलाफ स्वामी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभियोग चलाने की मांग की जाती है तो चार महीने के अंदर मंजूरी देना होगी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद से गृहमंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चिदंबरम को २-जी मामले में सहअभियुक्त बनाने की मांग स्वामी पिछले वर्ष सितंबर से करते रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत में दायर अपनी याचिका में चिदंबरम का बयान फिर से दर्ज कराने की मांग भी स्वामी कर रहे हैं।
सुब्रह्मण्यम स्वामी को भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्होंने १९८१ में चीनी राजनेता डेंग जियाओपिंग को तिब्बत में कैलाश मानसरोवर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए खोलने के लिए राजी किया।
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