नेपाळमध्ये विदेशी शक्तींची कारस्थाने

काही दिवसांपूर्वी दोन वरिष्ठ नेते नेपाळहून भारतात आले आणि भारतातील विभिन्न राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या. जगात हिंदू म्हणून आपली ओळख असल्याचा अभिमान असलेल्या एकमात्र हिंदुराष्ट्र नेपाळने, सेक्युलर मार्गाच्या छळकपटात सापडल्यामुळे हिंदुराष्ट्राचा दर्जाही घालवला असून, हा देश आता एका अंधारलेल्या लोकशाहीवादी मार्गावरून मार्गक्रमण करू लागलेला आहे. आज या देशाला त्यांच्या इतिहासातील एका मोठ्या असंवैधानिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून या देशात सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. १५ वर्षांपासून पंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. आज तेथे लोकांनी निवडून दिलेले सरकार नाही. विभिन्न राजकीय पक्ष नेपाळच्या हितासाठीदेखील एकमताने कार्य करण्यास तयार नाहीत. केवळ राष्ट्रपती आणि कार्यकारी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर केला जाऊ शकत नसल्याने फक्त व्होट ऑन अकाऊंटच्या आधारावर देशाचा गाडा ओढला जात आहे. विदेशी, पाश्‍चिमात्य देश आणि चीन या देशातील अस्थिरतेचा पुरेपूर फायदा घेत आहेत.

भारतातील सेक्युलर वामपंथी आणि नेपाळी माओवाद्यांच्या दबावाखाली येऊन नेपाळला हिंदू राष्ट्रपदापासून मुक्त करण्याची संवैधानिक कार्यवाही तेथे केली गेली. त्या कृत्याचे नेपाळच्या विकासासाठी उचललेले पाऊल म्हणून उच्चरवात स्वागत करण्यात आले. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाशी या कार्यवाहीचा संबंध जोडला गेला. मात्र आज त्याच नेपाळमध्ये या कार्यवाहीच्या औचित्याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. खरोखरीच नेपाळचा हिंदुराष्ट्राचा दर्जा संपल्यामुळे या देशाचा विकास झाला आहे? नेपाळमध्ये लोकशाहीची आदर्श व्यवस्था अस्तित्वात आली? नेपाळचा हिंदुराष्ट्रपदाचा दर्जा नाहीसा करून आनंद साजरा करणारे, तेथील राज्यघटना आणि नेपाळी जनतेच्या आशा-आकांक्षांच्या अनुरूप सरकार स्थापन करू शकले? हिंदुराष्ट्राचा मान संपुष्टात आल्यामुळे नेपाळी लोक अधिक समाधानी, सुखी आणि समृद्ध झाले? उलट आज पूर्वीपेक्षाही परिस्थिती बिघडलेली असून हाताबाहेरही गेली आहे.

लोकशाहीसाठी संघर्ष अधिक भीषण झाला, त्याची व्याप्ती वाढली आणि त्यात संख्यात्मक वाढही झाली. राजकीय पक्षांमधील अविश्‍वास आणि मतभेद अधिकाधिक टोकाचे झालेत. नेपाळ एका भयानक आर्थिक संकटात आणि बेरोजगारीच्या भोवर्‍यात फसून गेला. संविधान सभेची स्थापना झाल्यानंतर वारंवार तिचा कालावधी वाढवून घेण्यात येऊनही नवी राज्यघटना अस्तित्वात येण्याचा मुहूर्त दृष्टिपथात नाही. या देशाचे पूर्वी भारताशी अतिशय मित्रत्वाचे संबंध होते, त्यात आता अडथळे निर्माण झाले असून, भारताकडे हा देश अतिशय वाकड्या नजरेने पाहत आहे. उभय राष्ट्रांच्या संबंधात कटुता वाढली असून, भारताचा टोकाचा विरोध करणे नेपाळने प्रारंभ केले आहे. भारताच्या तिरंग्याचा अपमान करणे, त्यांच्यासाठी सामान्य बाब होऊन गेली आहे. नेपाळी मीडियाचा तर भारतविरोधी फूत्कार सोडण्याचा स्थायीभावच होऊन गेलेला आहे. हेच कमी की काय म्हणून अनपेक्षितपणे या देशाला चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाबद्दल आत्मीयता वाटू लागली आहे. नेपाळी आणि भारतीय जनतेमध्ये अजूनही सौहार्दाचे संबंध कायम असतानाही अशी स्थिती उद्भवलेली आहे. तरीदेखील चीन आणि पाकिस्तानविरुद्ध एक शब्दही उच्चारला जात नाही. भारताकडून सर्वाधिक मदत मिळत असतानादेखील या देशात भारतविरोधासाठी राजकीय आणि प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये मोठे लाभ पदरात पडतात, असे मानले जात आहे.

या परिस्थितीत पाश्‍चिमात्य धनशक्ती आपला प्रभाव वाढवण्याचा वेगाने प्रयत्न करीत आहेत. यात सर्वांत खतरनाक म्हणजे ख्रिश्‍चनांचे मिशनरी कार्य होय. नेपाळला हॉलंड, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका आणि इंग्लंडमधील चर्चकडून आर्थिक साह्य मिळत आहे. नेपाळमध्ये पन्नास हजाराहून अधिक स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी झालेली असून, तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात नोंदणी न झालेल्या स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. तेथील पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये आणि मधेशी प्रभावाखालील तराई क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य हिंदूंच्या धर्मांतरणाचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. एका अंदाजानुसार पर्वतीय क्षेत्रातील ३० टक्क्यांहून अधिक नेपाळी हिंदूंनी ख्रिश्‍चन धर्माचा स्वीकार केलेला आहे. धनशक्ती आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे ते स्थानिक राजकारणात आपला दबदबा वाढवण्याच्याही प्रयत्नात आहेत. याचाच अर्थ, आजवर जो नेपाळ पशुपतिनाथाच्या छत्रछायेखाली वावरत होता, तो आता क्रूसाच्या अधिकारक्षेत्राखाली आणण्याचे हळुवार प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

तेथे माओवाद्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या गुरिल्ला सैनिकांना मोठ्या संख्येने नेपाळच्या लष्करात भरती करण्याच्या प्रयत्नांना यश येत आहे.

नेपाळसोबत आपली सुमारे सतराशे किलोमीटर लांब सीमा असून ती पूर्णतः उघडी आहे. तेथे जाण्यासाठी आजही पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही. तेथे अजूनही भारतीय रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात चलन आहे. तेथील गोरखा आपल्या सेनेतील शानदार सैनिक होतात. माओवादी हिंसाचाराच्या घटना सोडल्या तर इतर वेळी तेथील नागरिक सातत्याने भारतीय सेनेत भरती होत असतात. आमचे वरिष्ठ सैन्याधिकारी नित्यनेमाने नेपाळच्या सौजन्य दौर्‍यावर जात असतात आणि त्याहून अधिक म्हणजे नेपाळी समाजासोबत आजही आपले सौजन्यपूर्वक आणि रोटी-बेटीचे व्यवहार आहेत. नेपाळशी भारताचे जे सभ्यतायुक्त संबंध आहेत, तसे संबंध या देशाचे इतर कुठल्याही देशाशी नाहीत, ही बाब येथे अधोरेखित केली जायला हवी. आमची धार्मिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण उभय देशांना एका पक्क्या धाग्यात बांधण्याचे काम करीत आहे.

याशिवाय हेदेखील सत्य आहे की, नेपाळ एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे. त्याच्या लष्करी स्थितीमुळे अन्य देशांनादेखील नेपाळमध्ये धोरणात्मकदृष्ट्या मोठी रुची आहे. माओवाद्यांचा वाढता प्रभाव, चर्चच्या संघटनांमध्ये अचानक झालेली वाढ, पाश्‍चिमात्य देशांकडून प्राप्त झालेली अरबो रुपयांच्या डॉलर्सची प्राप्ती, या सार्‍यांचा नेपाळच्या जनजीवनावर आणि राजकारणावर तीव्रतेने प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे.

भारत आपल्याच राजकीय समस्या सोडवण्यात आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध लढण्यात मशगूल असलेला दिसतो आहे. या परिस्थितीत नेपाळप्रती असलेल्या जबाबदारीतून पलायन करणे आपल्याला शक्य आहे का? तेथील विदेशी शक्तींच्या खेळाकडे दुर्लक्ष केल्यास आपल्या सीमेवर बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास कितीसा कालावधी लागणार? नेपाळी जनतेच्या मनात जे आहे तसेच नेपाळमध्ये व्हायला हवे. त्यामुळेच त्या देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व टिकून राहणार आहे. यासाठीच भारताने राजनयिक दृष्टिकोनातून नेपाळला बंधुभावनेतून सहकार्य करण्याची गरज आहे.

(लेखक राज्यसभा सदस्य आहेत)

 तरुण विजय

अनुवाद : चारुदत्त कहू