चर्चचे वास्तव II

चर्चचे वास्तव- १२

दुहेरी लाभ घेणारे मिशनरी मानवतावादी कसे?

 चारुदत्त कहू

 नागपूर, १२ सप्टेंबर

 ख्रिस्ती धर्माचा एकंदरीतच मानवतावादी, भूतदयावादी चेहरा दृष्टीपुढे आणला तर निरनिराळ्या चर्चमध्ये कार्यरत असलेले प्रिस्ट, पास्टर, सिस्टर्स, कॅटेचिस्ट, नन्स आदी व्यक्ती पोटाला चिमटा घेऊन सेवाभावी वृत्तीने आणि कुठल्याही मानधनाची अपेक्षा न ठेवता कार्य करीत असतील, अशी बाह्य जगाची प्रारंभिक धारणा झाल्याशिवाय राहात नाही. तथापि, वस्तुस्थिती मात्र निराळीच आहे. या सार्‍या व्यक्ती नोकरदार असून प्रत्येकाला त्यांचे काम, हुद्दा आणि ज्येष्ठतेनुसार डायोसिसने ठरवून दिलेले वेतन दिले जाते. डायोशियन प्रिस्टवर पॅरिश चर्चच्या संपूर्ण देखभालीची आणि संचालनाची जबाबदारी असते. त्यासाठी त्याला योग्य ते वेतन पॅरिशमधूनच दिले जाते. (यात त्याची बचत, निवृत्ती वेतन, वाहन खर्च, सुटीकालीन खर्च आणि गरजूंना मदत करावयाच्या निधीचाही समावेश असतो).

डायोशियन प्रिस्टचे वेतन डायोशियनमार्फत निश्‍चित केले जाते. जसाजसा अनुभव आणि सेवेचा कालावधी वाढत जातो तशीतशी त्याच्या वेतनात घसघशीत वाढ होत जाते. कार्यप्रसंगी त्याला इन्सेंटिवदेखीव दिला जातो. याचप्रमाणे पास्टर, सिस्टर, कॅटेचिस्ट, नन्स आदींची पूर्णकालीन अथवा अंशकालीन पगारी नोकरदार म्हणून नियुक्ती केली जाते. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगाची कास धरून आताशी क्रूससेवेत झोकून दिलेल्या या मिशनर्‍यांचे पगार बँकांमध्ये ऑन लाईन जमा केले जातात. काळाची पावले ओळखून काही चर्चमध्ये तर ही पदे पूर्णकालीन न ठेवता कंत्राटी पद्धतीने भरली जाऊ लागली आहेत.

युरोप-अमेरिकेतील बहुतांशी डायोसिसच्या संकेतस्थळांवर प्रिस्ट, पास्टर, सिस्टर्स, कॅटेचिस्ट, नन्स आदींना नोकरी करताना मिळणारे मूळ वेतन, एकूण पगार, सेवाशर्ती, निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युटी आदींचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आढळतो. चर्चच्या निरनिराळ्या कार्यक्रमामधून हे पगारदार मिशनरी किती पैसा वैयक्तिक उपयोगासाठी ठेवू शकतात, हेदेखील त्यात नमूद केलेले असते. भारतातील चर्च मात्र या बाबी जाहीर होणार नाहीत याची काळजी घेताना दिसतात. किंबहुना तसे जाहीर केल्यास आपल्या उदारमतवादी चेहेर्‍यामागचे वास्तव जगासमोर उघड होईल, या भीतीने ते टाळले जाते.

साऊथ इंडिया कॉन्फरन्स ऑफ द फ्री मेथॉडिस्ट चर्च सोसायटी, बल्लारपूर (नोंदणी क्रमांक ५४/९३ सी) या संस्थेचा २००२ सालचा पंधराव्या वार्षिक अधिवेशनाचा अहवालच तभाच्या हातात आला असून तो अगदी लहानात लहान चर्चच्या कामाच्या पद्धतीवर प्रकाश पाडणारा आहे. कधीकाळी चर्चचे नामोनिशाण नसलेल्या बल्लारपूर भागात २००२ सालीच २३ धर्मांतरण केंद्रे असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. वर्ष २००१-२००२ या कालावधीत या संस्थेला धर्मांतरण, चर्च उभारणी, नेतृत्व विकास, धर्मजागरण आणि सुवार्ता साहित्य प्रकाशन आदी कामांसाठी ४ हजार ६०० डॉलर्स देणगी स्वरूपात मिळाल्याचे दर्शविले आहे. त्यावेळची डॉलरची किंमत ४७ रुपये दाखविण्यात आली असून, त्यामुळे या चर्चची आवक २ लाख १६ हजार २०० रुपये असल्याचे स्पष्ट होते. संस्थेच्या ताळेबंदातील हा डॉलर अमेरिकेतून मिळणार्‍या विदेशी देणग्यांशी थेट जोडला गेला आहे. याच अहवालात रेव्ह. एस.डी. राऊत (२,६०० रुपये), रेव्ह. एस. बी. दुर्लावार (२,४२५ रुपये), रेव्ह. आर. पी. सोनवानी (१,७१५ रुपये), रेव्ह. जी. आर. मोहितकर (१,५४० रुपये), रेव्ह. एन. कामनपल्ली (१,१८५ रुपये) आणि रेव्ह. ए.ए. दुर्लावार (१ हजार रुपये) या पास्टर्सना देण्यात आलेल्या वेतनाचे आकडे स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. त्यात त्यांना मिळालेली वार्षिक वाढ, निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युटीचाही उल्लेख आहे. यावरूनच चर्चच्या विभिन्न पदांवर काम करणार्‍या व्यक्ती पगारी नोकरदार असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे ११० नव्या लोकांना बाप्तिस्मे देऊन, त्यांना ख्रिश्‍चन करण्यात आल्याचाही उल्लेख या अहवालात ठळकपणे केलेला आहे. (क्रमशः)

प्रिस्टला देण्यात येणार्‍या नुकसानभरपाईचे धोरण २०१२-१३ डायोसिस ऑफ सॅन दिएगोने त्यांच्या संकेतस्थळावर कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तीचे दिलेले नियम, याबाबत खुलासेवार स्पष्टीकरण देणारे आहेत.

१. मूळ वेतन

पूर्णकालीन कर्मचार्‍यांना खालीलप्रमाणे मूळ वेतन मिळेल

पास्टर्स - १९,८०० डॉलर्स वार्षिक (१,६५० डॉलर्स मासिक)

असोसिएट पास्टर १९,२०० डॉलर्स वार्षिक (१,६०० डॉलर्स मासिक)

स्पेशल मिनिस्ट्रीतील प्रिस्ट १९,५०० डॉलर्स वार्षिक (१,६२५ डॉलर्स मासिक)

२. वेतन आणि इतर निधी

याशिवाय चर्चमध्ये होणारे जाहीर कार्यक्रम, अंत्यविधी, विवाह समारंभ याद्वारे गोळा होणारे तसेच दररोज चर्चला प्राप्त होणार्‍या दानरूपी रकमेतील किती निधी लोकांवर आणि स्वतःवर खर्च करता येईल, याची माहिती आणि त्याची नियमावलीदेखील डायोसिस ऑफ सॅन दिएगोने स्पष्टपणे नमूद केलेली आहेत.

उद्याच्या अंकात : धर्मसेवकांना घसघशीत पगार अन् नोकरीची सुरक्षितता

 (क्रमशः)

 चर्चचे वास्तव- १३

 घर्मगुरूंना हमी घसघशीत पगाराची अन् नोकरीच्या सुरक्षिततेची

 चारुदत्त कहू

 नागपूर, १३ सप्टेंबर

सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद ओक यांनी केलेल्या अभ्यासात चर्च ऑफ साऊथ इंडियाच्या (सीएसआय) डायोशियन प्रिस्टचे कमीत कमी वेतन ४,००० रुपये तर पास्टरचे सर्वाधिक वेतन ९,७०० असल्याचे आढळून आले आहे. सरासरीचा विचार करता पास्टरला वेतनापोटी ७,००० रुपये मिळतात. सीएसआय विकारला (तखउअठ) १४,००० रुपये वेतन देते. प्रिस्ट आणि विकारच्या निवासाचीही सोय केली जाते. त्यांना चर्चला मिळालेल्या दानातील आणि सार्वजनिक समारंभात प्राप्त झालेल्या निधीतील काही वाटासुद्धा मिळतो. रिलिजीयसला महिन्याकाठी २,००० ते ३,००० रुपये वेतनापोटी मिळतात. कॅटेचिस्टला महिन्याचे ५०० ते १,५०० रुपये तर इव्हेंजेलिस्टला २,००० रुपये वेतन दिले जाते. धर्मांतराचे कार्य करणार्‍या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थांमध्ये वेतनाचे हे धोरण काटेकोरपणे पाळले जाईलच याची खात्री देता येत नाही. तथापि, पास्टर्स अथवा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामात असलेल्या व्यक्तींना उपरोल्लेखित वेतन नियमानुसार दिले जाते. गॉस्पेल फॉर एशिया तर प्रत्येक मिशनरीमागे महिन्याकाठी ४,००० ते १०,००० रुपयांची देणगी देण्याचे जाहीर आवाहनच ख्रिस्तभक्तांना करीत असते. यात प्रत्यक्ष खर्चाचाही समावेश असल्याने मिशनरींच्या पदरात त्यापेक्षा कमी वेतन पडत असावे. प्रिस्ट आणि पास्टर्सना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार प्रवास भत्तादेखील दिला जातो. आर्चबिशपच्या कार्यक्षेत्रातील प्रिस्टना चार चाकी वाहने आणि प्रवास भत्ता तर काहींना दुचाकी वाहने आणि प्रवास भत्ता मिळतो.

धार्मिक कार्यात असलेल्या या व्यक्तींबाबतची एक बाब नेहमीच दृष्टीआड केली जाते ती म्हणजे त्यांना मिळणारे दुहेरी लाभ. बहुतांशी धर्मप्रसारकांना डायोसिसतर्फे संचालित शाळा, महाविद्यालये, इस्पितळे अथवा सामाजिक संस्थांमध्ये नोकर्‍या असतात. अशावेळी त्यांना धार्मिक कार्यासाठी एक वेतन आणि व्यावसायिक कामाचे दुसरे वेतन असा दुहेरी लाभ होतो. याचे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास तुतिकोरिन येथील कुमार राजा जोसेफ या प्रिस्टचे घ्यावे लागेल. एकीकडे प्रिस्टची नोकरी करताना ते बी.एड. कॉलेज ऑप तुतिकोरीनचे प्राचार्य म्हणूनही नोकरी करीत आहेत. फ्रा. जेराल्ड रवी हेदेखील प्रिस्ट असतानाच पवालम टीव्हीचे संचालक म्हणून कार्य करीत आहेत. झाबूआमध्ये २२ निरनिराळ्या सिस्टर्स ऑर्गनायझेशनच्या ४४ नन्स डायोसिसद्वारे संचालित कॉन्व्हेंटमध्ये नोकरी करतात.

पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये बिशपला अतिशय मानाचे स्थान असते. त्याला भरघोस वेतन तर दिलेच जातेच शिवाय त्याला नोकरीची सुरक्षितताही असते. वर्ष २००० मध्ये इपिस्कोपल चर्चच्या एका बिशपला संस्थाचालकांशी झालेल्या मतभेदांमुळे राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी त्याला निवृत्तीपर्यंतचे पूर्ण वेतन आणि तोवर मिळणारे सर्व आर्थिक लाभ देण्यात आले. सोबत निवृत्तीवेतनाच्या रकमेत अतिरिक्त वाढ देण्यात आली. याशिवाय त्याच्या दोन मुलांच्या शिक्षणापोटी २ लाख डॉलर्स, घर गहाण ठेवण्यासाठी १ लाख ५० हजार डॉलर्स, निवासस्थान बदलण्यासाठी ३० हजार डॉलर्स आणि २० हजार डॉलर्स त्याच्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात आले. या सर्व लाभांव्यतिरिक्त पुढील तीन वर्षात केव्हाही बिशपच्या मागणीनुसार कुठेही, त्याला १ लाख डॉलर्सची रक्कम देण्याची भरघोस तरतूद करण्यात आली. २००९ साली व्हर्जिनिया इपिस्कोपलचे बिशप पीटर जे. ली निवृत्त झाले, त्यावेळी त्यांचे वार्षिक पॅकेज २ लाख ५२ हजार डॉलर्सचे होते. विशेष म्हणजे निरनिराळ्या भ्रष्टाचारात गुंतल्यामुळे राजीनामा द्याव्या लागलेल्या बिशप्शचीदेखील कॅथॉलिक चर्च काळजी घेते. त्यांचा पगार २५ हजार पाऊंड निश्‍चित करून त्यांच्या निवासाची तेवढी काळजी घेतली जाते.

भारतातदेखील बिशपला वेतन आणि निवृत्तीचे लाभ दिले जातात. चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाच्या घटनेतच तशी तरतुद करण्यात आली आहे. डायोशियन बिशप, असिस्टंट बिशप आणि सीएनआयने नियुक्त केलेल्या इतर कर्मचार्‍यांना पीएफ, ग्रॅच्युईटी आदी लाभ दिले जातील, याचीही बायलॉजनुसार काळजी घेतली जाते. (क्रमशः) (उद्याच्या अंकात भारतीय देणग्यांनीही गुटगुटीत होणारे चर्च)

 चर्चचे वास्तव - १४

भारतीय देणग्यांनीही गुटगुटीत होताहेत चर्च

चारुदत्त कहू

नागपूर, १४ सप्टेंबर

चर्च आणि त्याच्याशी संबंधित शेकडो शैक्षणिक, सामाजिक, बहुउद्देशीय संस्था केवळ विदेशी देणग्यांमुळेच गुटगुटीत होतात, हा निष्कर्षही अंतिम म्हणता येणार नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील चर्च, त्यांनी भारताच्या क्रूसीकरणाचे बांधलेले आराखडे, त्यासाठी नियुक्त केलेले निरनिराळ्या पदांवरील लाखो धर्मप्रसारक आणि चर्चच्या अख्‌त्यारीतील मोजता येऊ न शकणार्‍या जमिनींचा पसारा सांभाळण्यासाठी विदेशी देणग्यांप्रमाणेच भारतातूनही मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळविल्या जातात. सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद ओक यांनी त्यांच्या सखोल अध्ययनात निधी उभारण्यासाठी चर्च कोणत्या उपाययोजना करतात, यावरही विस्तृत प्रकाश टाकला आहे.

पॅरिश, ख्रिस्तानुयायी आणि शाळांचे विद्यार्थी हे निधी गोळा करण्याचे मुख्य स्रोत आहेत. चर्चमार्फत गोळा झालेल्या निधीतील निर्धारित रक्कम आर्चडायोसिसला पाठवावी लागते. विशेषतः सेकंड संडेज, ख्रिसमस, गुड फ्रायडे, इस्टर संडे, होली चाईल्डहूड, मिशन संडे, पिटर्स पेन्स, हंगर ऍण्ड डिसीस, व्होकेशन संडे आदींमार्फत जमा झालेला पैसा थेट आर्चडायोसिसला पाठवावा लागतो. याशिवाय वर्षातून दोनदा किंवा तीनदा होणार्‍या धार्मिक सभांसाठी आर्चडायोसिसला निधी पाठविणे अपेक्षित असते.

बंगलोरस्थित आर्चडायोसिसला महिन्याकाठी निरनिराळ्या खात्यांतर्गत (इन डिफरंट हेड्स) प्राप्त झालेल्या निधीचा आढावा घेतला असता, वाचकांना वस्तुस्थितीचा सहजपणे उलगडा झाल्याशिवाय राहणार नाही.

१) क्लर्गी सिक्युरिटी फंड - १४ हजार रुपये

२) व्होकेशन संडे कलेक्शन (१५.०५.२०११) (लहान-मोठ्या चर्चासत्रांच्या आयोजनासाठी) - ११ हजार ५२६ रुपये

३) पीटर्स पेन्स कलेक्शन्स (२७.०६.२०११) (होली फादर्सच्या चॅरिटीकरिता रोमला पाठविण्यासाठी) - ७ हजार २७५ रुपये

४) कॅथॉलिक इन्फर्मेशन ब्युरो (सीआयबी) (१०.०७.२०११) (आर्चडायोसीसअंतर्गत सुवार्ता प्रसारासाठी) - २१ हजार ६२४ रुपये

५) आफ्रिकन मिशन (१७.०७.२०११) (आफ्रिकेतील मिशनरींच्या कार्याला मदत करण्यासाठी रोमला पाठविण्याकरिता) - ४४ हजार ८२ रुपये

६) सोसायटी ऑफ सेंट पीटर, ऍपोस्टल (२१.०८.२०११) (जागतिक दर्जाच्या चर्चासत्रांकरिता रोमला पाठविण्यासाठी) - ७ हजार ५०६ रुपये

७) होली सी मेंटेनन्स (१६.१०.२०११) (पोपच्या साम्राज्याला मदत करण्याकरिता रोमला पाठविण्यासाठी) - ४३ हजार १८८ रुपये

८) मिशन संडे कलेक्शन (२३.१०.२०११) (मिशनरी कामांच्या मदतीसाठी रोमला पाठविण्याकरिता) - १७ हजार १७३ रुपये

९) ख्रिसमस कलेक्शन (२५.१२.२०११) (आर्चडायोसिसच्या निवृत्त प्रिस्टच्या सोयी-सुविधांसाठी) - ३९ हजार ९८३ रुपये

१०) होली चाईल्डहूड कलेक्शन (१२.०२.२०१२) (रोमला पाठविण्यासाठी) - ३३ हजार ६७२ रुपये

११) हंगर ऍण्ड डीसीस कॅम्पेन (०१.०४.२०१२) - (कॅरिटास, दिल्ली या संस्थेला पाठविण्यासाठी) - ५ लाख ३७ हजार ३७४

१२) होली लँड्स कलेक्शन (०२.०४.२०१०) आणि (०६.०४.२०१२) (रोमला पाठविण्याकरिता) - ६ लाख ९३ हजार ८७९

१३) इस्टर संडे कलेक्शन्स (०७.०४.२०१२) (आर्चडायोसिसमार्फत चालणार्‍या संलग्न मिशनरी कामांसाठी) - ४ लाख १६ हजार ६८२

त्या महिन्यात आर्चडायोसिसला मिळालेल्या एकूण १८ लाख ८७ हजार ९६४ रुपयांपैकी ९ लाख १९ हजार ७५६ रुपये रोमला पाठविण्यात आले. हा सर्व पैसा आर्चडायोसिसच्या अख्‌त्यारीत येणार्‍या निरनिराळ्या चर्चकडून गोळा करण्यात आला.

दुसर्‍या एका आर्चडायोसिसने कॅरिटासच्या २०१२च्या लिंटेन कॅम्पेनसाठी (ही मानवी तस्करीविरुद्धची मोहीम आहे) पैसा गोळा केला. एका महिन्यात जमा करण्यात आलेली देणगीची रक्कम ७ लाख १६ हजार ५८८ रुपये भरली. आणखी एका दुसर्‍या डायोसिसमध्ये एका चर्चेने आर्चबिशपच्या २०११ च्या शैक्षणिक निधीसाठी ९३ लाख ३२ हजार ७९६ रुपये जमा केले. आमच्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, जसाजसा चर्चचा विस्तार होतो तसातसा त्यांच्या अनुयायांकडून ते अधिकाधिक निधी गोळा करण्याचा मार्ग स्वीकारतात. (क्रमशः) उद्याच्या अंकात आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण

 चर्चचे वास्तव -१५

आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीची मोड्‌स ऑपरेंडी

चारुदत्त कहू

नागपूर, १५ सप्टेंबर

कुठलेही कार्य करण्यासाठी ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या मंत्राचा जयघोष केला, तर ते काम अधिक वेगाने आणि जोमाने होते, याची आपणा सार्‍यांना कल्पना आहेच. तोच मंत्र चर्चने आपल्या कार्याचा आधार केला आहे. त्याच मूलमंत्रानुसार अमेरिकेतील चर्च भारतीय चर्चच्या मदतीला धावून येते आणि मिझोराममधील चर्च नेपाळ, चीन, तायवान आदी देशांना तन-मन-धनाने मदत करतात. आफ्रिकेतील चर्चचे प्रतिनिधी ऑस्ट्रेलियात क्रूसीकरण करताना आढळतात, तर भारतीय विद्यार्थ्यांना सेवा, शिक्षणाच्या नावावे युरोप-अमेरिकेत शिक्षणासाठी पाठविले जाते.

भारतातील मिझोराम राज्यात आजघडीला ख्रिश्‍चनांची लोकसंख्या ९० टक्के असून हे राज्य केवळ निधीचीच निर्यात करीत नाही, तर मिशनरींचीही निर्यात करण्यात आघाडीवर आहे. काही विशिष्ट चर्च संप्रदायांचा अभ्यास केला असता निरनिराळ्या चर्चद्वारे वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा होत असल्याचे स्पष्ट होते.

यासंदर्भात मिझोरामचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. मिझोराम प्रेसबिटेरियन सायनॉड मिशन बोर्डाने देश-विदेशातील चर्चसाठी १,७०० पूर्णकालीन धर्मप्रसारक दिलेले आहेत. वर्ष २००७ मध्ये मिझोराम प्रेसबिटेरियनने चर्चला ५९ कोटी ८७ लाख १४ हजार ४०० रुपये (१२ कोटी ७२ लाख १ हजार .२७ अमेरिकी डॉलर्स) दिले. त्यापैकी २२ कोटी ९० लाख ६९ हजार ४०० रुपये (४.९ मिलियन अमेरिकी डॉलर्स) जगभरातील धर्मांतरणासाठी दान देण्यात आले.

ताज्या आकडेवारीनुसार राज्याचे पर कॅपिटा इन्कम १८ हजार ९०४ रुपये (४०० अमेरिकी डॉलर्स) आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रेसबिटेरियनने अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीनेच हा निधी जमा केल्याचे स्पष्ट होते. हे लक्ष्य कसे गाठले गेले असेल, हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही.

१९१३ पासून मिझोराममध्ये मिशनशी एकनिष्ठ असलेल्या महिलांद्वारे बुहफाई थाम नावाचा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत या महिला दररोज सकाळ-संध्याकाळच्या स्वयंपाकातून मूठभर तांदूळ बाजूला काढून ठेवतात. प्रत्येक महिलेने बाजूला काढून ठेवलेला हा तांदूळ गोळा करून त्याची लिलावाद्वारे विक्री केली जाते. या मूठभर तांदळातून वर्ष २००७ मध्ये ५ कोटी ५१ लाख १२ हजार २७१ रुपयांचा निधी गोळा झाला. अशाच प्रकारे सरपणासाठी लाकडे गोळा करणारी मुले रविवारच्या दिवशी मिशन फायरवूड पाईलमध्ये सहभागी होऊन निधी-संकलनाला हातभार लावतात.

मिझोरामच्या ग्रामीण भागातील चर्चेस नेहेमीच संपूर्ण बागा, शेती आणि सागवानाची झाडे मिशनला समर्पिक करतात. या चर्चेसच्या शहरी शाखा लहानलहान दुकाने आणि चहाचे स्टॉल्स लावून पैसा गोळा करतात. या सार्‍या कामासाठी लागणारा वेळ कार्यकर्ते स्वखुशीने देतात. यातून मिळणारा सर्व नफा थेट चर्चच्या खिशात जातो. काही चर्चेस इमारती बांधून त्या भाड्याने देतात. यातून मिळणारा पैसाही मिशनच्या गंगाजळीत जमा होतो. चर्चचे सदस्य त्यांच्या कमाईतील एक दशमांश रक्कम महिन्याकाठी चर्चच्या गंगाजळीत जमा करतात. हे देणगीदार त्यांच्या देणग्या कोणत्या कामांसाठी खर्च व्हाव्यात याचे चार पर्याय देतात, त्यातील दोन प्रत्यक्ष चर्चशी संबंधित कार्यावर खर्च करण्याची त्यांची अपेक्षा असते.

मिझो मिशनरीज सध्या भारत, नेपाळ, चीन, तायवान, म्यानमार, किरीबाती, समोआ, अमेरिकन समोआ, सॉलोमन आयलॅण्ड, मादागास्कर, वेल्स आणि उत्तर अमेरिका या देशांमध्ये त्यांच्या सेवा देत आहेत. (क्रमशः) (उद्याच्या अंकात देशभरातील प्रमुख शहरांमधील मोक्याच्या जागांवर चर्चची मालकी)

 चर्चचे वास्तव - १६

वारसा हक्काने मिळाल्या कोट्यवधींच्या जमिनी

चारुदत्त कहू

नागपूर, १६ सप्टेंबर

इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षं राज्य केले. साम्राज्यविस्तार आणि धार्मिक कट्टरता त्यांच्यात होतीच. ज्या-ज्या देशांमध्ये इंग्रजांच्या वसाहती होत्या त्या-त्या देशांमध्ये त्यांनी क्रूसीकरणाचा सपाटा लावला. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या निमित्ताने भारतात प्रवेश केल्यानंतर येथील जमिनीत ख्रिश्‍चन धर्माचे पीक घेण्यास प्रचंड वाव असल्याचे चाणाक्ष इंग्रजांच्या ध्यानात यायला वेळ लागला नाही. त्यांनी एक-एक पाऊल टाकत भारत पादाक्रांत करण्यासही सुरुवात केली.

वारसाहक्काने इंग्रजांच्या ताब्यातील, देशातील मोठमोठ्या शहरांमधील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनी ख्रिश्‍चनांना मिळालेल्या आहेत. कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट चर्चच्या ताब्यात देशभरात ठिकठिकाणी जमिनीचे पट्टेच्या पट्टे आहेत. ब्रिटिश सैनिकांच्या सोयीसाठी लष्करी वसाहतींशेजारी चर्चेस उभारण्यात आली. यातील बहुतांश चर्चेस लष्करी जमिनीवरच उभारली गेली. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नव्या स्वतंत्र सरकारनेही ब्रिटिशांचेच- चर्चला जमिनी देण्याचे- धोरण पुढेही सुरू ठेवले. चर्चनेही डायोसिस आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी जमिनीची खरेदी सुरू ठेवली. त्यामुळे चर्चजवळ प्रत्यक्ष किती जागा आहे आणि त्यांची बाजारभावानुसार किंमत काय आहे, हे शोधून काढणे अतिशय किचकट असे काम आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या जमीन हा चर्चचा अविभाज्य घटक आहे. केरळच्या वायनाड जिल्ह्यातील मुल्लानकोल्ली पंचायतमधील मलानकारा कॅथॉलिक चर्चच्या अखत्यारित ४५ पॅरिशेश आहेत. या प्रत्येक पॅरिशजवळ तीन ते पाच एकर जमीन आहे. या चर्चने नंबियारकुन्नू आणि कट्टिकुलम येथे ९० एकर जमिनीत कॉफी आणि मिर्‍यांची लागवड केली आहे. अशाच प्रकारे वर्ष २०११ मध्ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाच्या अखत्यारितील पश्‍चिम बंगालमधील डायोसिस ऑफ बर्राकपूरने शैक्षणिक कार्यासाठी २० एकर जमिनीची खरेदी केली. या चर्चजवळ प्रचंड रीअल इस्टेट असून, आणखी जमिनी खरेदी करण्याचा त्यांचा मानस आहे.

नोव्हेंबर १९७० मध्ये ऐतिहासिक चर्चा आणि सल्लामसलतीनंतर जगातील सहा चर्चेसनी एकत्र येऊन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाची (सीएनआय) स्थापना केली. अँगलीकन चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ऍण्ड सिलोन, कौन्सिल ऑफ बॅप्टिस्ट चर्चेस इन नॉर्थ इंडिया, द चर्च ऑफ ब्रेथर्न इन इंडिया, द डिसायपल ऑफ ख्राईस्ट, द मेथॉडिस्ट चर्च (ब्रिटिश ऍण्ड ऑस्ट्रेलिया कॉन्फरन्स) आणि द युनायटेटड चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया या चर्चेसनी एक शिखर संघटना स्थापन केली व या सार्‍या संस्था द चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया या संस्थेच्या छत्रछायेखाली कार्य करू लागल्या.

तत्पूर्वी चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ऍण्ड सिलोनजवळ उत्तर भारतातील चर्चेसचा प्रचंड जमीनजुमला आणि संपत्ती होती. मात्र, चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया- हे सर्व संघटनांचे शीर्षस्थ प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आल्यानंतर पूर्वीच्या सहाही चर्चची सारी संपत्ती आणि जमीनजुमला या संस्थेकडे हस्तांतरित केला गेला.

तथापि, काही बिशप्स आणि प्रिस्ट यांनी या संकल्पनेला विरोध केला. त्यामुळे रीअल इस्टेटसंदर्भात अनेक कोर्ट केसेस सुरू झाल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयापुढे नुकत्याच सुनावणीसाठी आलेल्या एका खटल्यात चर्च ऑफ नॉर्दन इंडियाजवळ असलेल्या जमिनींची बाजारभावानुसार किंमत ५० हजार कोटींहून अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले. या खटल्यात वादी आणि प्रतिवादी दोघेही चर्चच्या अंतर्गत गोटातील असल्याने या आकडेवारीवर विश्‍वास ठेवायला मुळीच हरकत नसावी.

चर्च ऑफ साऊथ इंडियाच्या ताब्यातील स्थावर आणि जंगम मालमत्तेच्या देखरेखीसाठी कायदेशीर रीत्या चर्च ऑफ साऊथ इंडिया ट्रस्ट असोसिएशनची १९४७ साली स्थापना करण्यात आली. इंडियन कंपनीज ऍक्ट १९१३ च्या २६ व्या कलमांतर्गत अंतर्गत (सध्याच्या इंडियन कंपनीज ऍक्ट १९५६ चे २५ वे कलम) सीएसआय-टीए या संस्थेची धार्मिक आणि धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणीदेखील करण्यात आली. व्यावसायिक उद्दिष्ट नसलेली आणि नफा कमावण्याचे ध्येय नसलेली ही संस्था आहे. या संस्थेच्या छत्रछायेखालील सर्व चर्चेसनी त्यांची संपत्ती सीएसआय-टीएकडे हस्तांतरित केली. सीएसआयच्या एकूण मालमत्तेची किंमत एक लाख कोटींच्या घरात जाते, असे त्यांच्याशी संबंधित एका संकेतस्थळावरच नमूद करण्यात आले आहे. एकट्या बंगलोर शहरातच सीएसआयच्या ताब्यात मोक्याच्या जागा असून, एवढी मोठी जागा भारतातील कोणत्याच संस्थांकडे नसावी. (याला अपवाद केवळ सरकार, लष्करी संस्था आणि कॅथॉलिक चर्चचा करावा लागेल.) बहुतांशी जागा शहराच्या हृदयस्थानच्या आहेत. ज्या १३ एकर जागेवर बिशप कॉटन बॉईज स्कूलची इमारत उभारण्यात आली आहे, त्या जागेचे बाजारमूल्य १,२०० कोटींच्या घरात आहे. याशिवाय बिशप कॉटन गर्ल्स, कॅथेड्रल, सेंट जॉन्स या शाळांच्या ताब्यातील जमिनी तसेच सेंट अँड्र्यू, ईस्ट परेड चर्चजवळील जागा व ट्रिनिटी इस्पितळ आदींच्या ताब्यातील जागांचे बाजारभावानुसर मूल्य १५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. कॅथॉलिक चर्चच्या ताब्यातील जमिनी तर सीएसआय आणि सीएनआयच्या ताब्यातील जमिनींपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत.

एप्रिल-२०१२ मध्ये केरळमधील युडीएफच्या सरकारने लीजवरील एका प्लॉटचे मालकी हक्क इरिंजालकुडा येथील ख्राईस्ट कॉलेज तसेच त्रिचूर येथील सेंट मेरी कॉलेज आणि सेंट थॉमस कॉलेजच्या नावे करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी ख्राईस्ट कॉलेजला १५.४७ एकर जागेसाठी फक्त १ लाख ५४ हजार ७०० रुपये भरावे लागले. याशिवाय सरकारने लीजच्या थकबाकीपोटी घ्यावयाचे २ कोटी रुपये संस्थेला माफ करून दिले. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे या जागेचे बाजारमूल्य अंदाजे ४० कोटी रुपये आहे. याचप्रमाणे सेंट थॉमस कॉलेजलाही ७० लाख रुपयांच्या लीजच्या थकबाकीतूनही सुट देण्यात आली. सरकारच्या महसूल अधिकार्‍यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप धुडकावून लावत सरकारने हा निर्णय घेतला. यासंदर्भात राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) निवेदिता पी. हरेन यांनी एक नोट तयार करून, सरकारने या प्रकरणात मूळ उद्देशांनाच छेद दिल्याचे म्हटले आहे. जर एकट्या त्रिचूर शहरात कॅथॉलिक चर्चजवळ एवढी मोठी जमीन असेल, तर इतर शहरांमध्ये त्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनींची कल्पनाच न केलेली बरी! (क्रमशः) (उद्याच्या अंकात न्यायालयीन वादामुळे चर्चवर शिंतोडे)

 चर्चचे वास्तव - १७

देशभरात जमिनी विकण्याचा गोरखधंदा

चारुदत्त कहू

नागपूर, १७ सप्टेंबर

चर्चच्या जमिनींच्या संदर्भातील खटल्यांमध्ये अनेक न्यायनिवाडे आजवर झालेले आहेत. इंडियन चर्च ऍक्ट १९२७ आणि या संदर्भातील सर्व कायदेशीर तरतुदींचे अध्ययन करता, ब्रिटिशांच्या काळात चर्चला दिल्या गेलेल्या जमिनी चर्चच्या ताब्यात आहेत. मात्र, यामुळे त्या जमिनींचे संपूर्ण मालकी हक्क चर्चला मिळत नाहीत. त्यांना फक्त त्या जमिनींची देखभाल करण्याचे अधिकार मिळतात. संरक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्य सरकारांना पाठविलेल्या ३ ऑगस्ट १९६५ च्या परिपत्रकात स्पष्टपणे असे नोंदविण्यात आले आहे की, या जागांची मालकी केंद्र सरकारकडे असून, चर्चच्या ताब्यातील जमिनी इंडियन चर्च ट्रस्टीजकडे केवळ मालमत्तेची देखभाल, नियंत्रण आणि तिचा वापर करण्यासाठी सोपविण्यात आल्या आहेत. परिपत्रकातील भाषेत शंका घेण्यास कुठलाही वाव नसताना भारतातील सर्वच भागांमधील चर्चेसनी मोठ्या प्रमाणात जागा विकण्याचा गोरखधंदा सुरू केला असून, त्याविरुद्ध ख्रिस्तानुयायीच क्रूस हाती घेऊन न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावत आहेत.

गोरखपूर शहराच्या महापालिका हद्दीतील २२ एकर जागेवरून लखनौ डायोसियन ट्रस्ट असोसिएशन आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. ही मालमत्ता चर्चच्या ताब्यात असल्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला असला, तरी या जागेची पुरेशी देखभाल होत नसून, ज्या शैक्षणिक उद्दिष्टांकरिता ही जागा चर्चला देण्यात आली होती, त्याची पूर्तता करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. चर्चला या जागेचा वापर इतर कुठल्यातरी कारणासाठी करायचा असल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला, हे सांगणे न लगे.

द सर्व्हिसेस असोसिएशन ऑफ सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची प्राप्तीकर कायदा १९६१ च्या १२ ए (ए) अंतर्गत नोंदणी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे ही संस्था कंपनी कायदा १९६५ च्या २५ व्या कलमांतर्गतही नोंदणीकृत असून, सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्टच्या ताब्यातील जागेचा वापरही याच संस्थेकडे आहे. तीन इतर करपात्र संस्थांसह या करपात्र संस्थेच्या जंगम मालमत्तेचा ताबा इंडिया फिनान्शियल असोसिएशनच्या (आयएफए) ताब्यात असल्याचे प्राप्तीकर खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. वर्ष २००७ मध्ये प्राप्तीकर खाते आणि या कंपनीत वाद निर्माण झाला. द सर्व्हिसेस असोसिएशन ऑफ सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने १६ कोटी ९२ लाख ३० हजार ९४७ रुपयांची जंगम मालमत्ता मेसर्स आयएफएकडे हस्तांतरित केल्याचे दाखविले आहे. तथापि, १२ ए (ए) कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आएफएची लेखा पत्रिका मात्र ३ कोटी ३६ लाख ११ हजार ५९८ रुपयांचीच असल्याची बाब करनिर्धारण अधिकार्‍यांच्या ध्यानात आली. त्यामुळे प्राप्तीकर विभाग विरुद्ध कंपनी असे प्रकरण प्राप्तीकर कायदा लवादापुढेे सुनावणीसाठी आले. पैशाचा अपहार करण्याचे हे नेहमीच्या शिरस्त्याचे प्रकरण असले, तरी हा गैरव्यवहार एका धार्मिक संस्थेने केला आहे.

वर्ष २००८ मध्ये याच इंडिया फिनान्शियल असोसिएशनने बंगलोरमधील प्लश सेलीसबरी पार्क भागातील एकूण ७० एकर जमिनीपैकी २४.३१ एकर जमीन विकण्याचा घाट घातला. या भागात त्यावेळी जमिनीचे दर १० कोटी रुपये प्रति एकर असे होते. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्ट असोसिएशनच्या अनुयायांनी मूक मोर्चा काढला. विकासासाठी चर्चच्या कोणत्याही जमिनीची विक्री आम्हाला मान्य नाही, असे सनाथन राक्षे या निदर्शकाने त्यांची भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. पण हे सारे विरोधक असहाय आहेत. कारण, वर्ष २००८ मध्ये सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेडची सूत्रे आणि द इंडिया फिनान्शियल असोसिएशनचे अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे होते. ती व्यक्ती होती सुप्रसिद्ध धर्मोपदेशक रॉन वॅट्स.

द सर्व्हिसेस असोसिएशन ऑफ सेवन्थ डे ऍडव्हँटिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचा १०० कोटींहून अधिकच्या विदेशी देणग्या मिळणार्‍या संस्थांच्या यादीत समावेश होतो. या संस्थेला वर्ष २००६ ते २०११ या कालावधी तब्बल २४४ कोटींच्या देणग्या मिळालेल्या आहेत.

मार्च २०१२ मध्ये मुंबईतील लष्कराच्या ताब्यातील जमिनीचा तुकडा विकल्याच्या कथित आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या ३ व्यक्तींमध्ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाच्या एका निवृत्त बिशपचा समावेश होता. शापोनजी पालोनजी समूह या मुंबईतील उद्योजक संस्थेतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांच्या वित्तीय गुन्हे शाखेने बिशप बैजू गावित, वकील रजनिकांत साळवी आणि त्याचा भाऊ शशिकांत साळवी या तिघांना अटक केली होती. शापोनजी पालोनजी ग्रुपच्या कायदा विभागातर्फे पोलिसांना प्राप्त झालेल्या तक्रारीत बिशप आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळील हजारीमल सोमाणी मार्गावरील ४,२६६ स्क्वेअर यार्ड जमीन ५ कोटी ५० लाख रुपयांना विकल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

मुंबईच्या भायखळा भागातील मोक्याच्या ७७ हजार चौरस फूट जागेवरून सुरू असलेल्या आणखी एका वादात बिशप बैजू गावित गुंतलेले आहेत.त्याचप्रमाणे मुंबईतीलच वायडर चर्च मनिस्ट्रीच्या खात्यातील ६.८ कोटी रुपयांच्या वादातही त्यांच्यासह बिशप प्रकाश पाटोळे यांचे नाव गोवले गेले आहे.

१९५३ साली भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची जागा बॉम्बे डायोसिझन ट्रस्ट असोसिएशनला वर्षाकाठी १ रुपयात ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली. या जागेवरील घरांना ऐतिहासिक वारसा असा दर्जा आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, भारत सरकारने शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी लीजवर दिलेल्या महाराष्ट्रातील अनेक मालमत्तांपैकी ही एक जागा आहे. कोणत्याच व्यक्तीला अशा जमिनींची विक्री वा खरेदी करता येत नाही, असे चौकशी अधिकारी सी. बी. तटकरे सांगतात. (क्रमशः)

(उद्याच्या अंकात अनेक पदाधिकार्‍यांचे पैशाच्या गैरव्यवहारांमध्ये हात काळे)