Friday, February 22, 2013

केंद्र सरकारच म्हणते, गोमांस खा...


मुझफ्फर हुसेन

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=59f310f41b&view=att&th=13cdbee2baf142f0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hd6sdkz50&safe=1&zw&saduie=AG9B_P8jscG1VkNGdLoPSh8-Ok2n&sadet=1361539519447&sads=RrgxdV6b-LikZElm9h0ua-Y2SLkअफजल गुरूच्या फाशीने सरकारला आठवण करून दिली की, मुसलमानांच्या जखमांवर मलम लावायचा असेल आणि आपल्या व्होट बँकेची नाराजी दूर करायची असेल, तर गाय हे एकमेव शस्त्र आहे. गाय या शस्त्राचा वापर केला, तर सरकार आपल्या व्होट बँकेची समजूत घालू शकते की, कालही आम्ही तुमच्या मतासाठी कुर्निसात करीत होतो आणि आताही तुमच्या दरबारात दंडवत घालण्यासाठी आतुर आहोत.
अफजल गुरूला फासावर लटकवून कॉंग्रेस सरकार आता पस्तावत आहे. त्यांना याची जाणीवच नव्हती की अफजलला फासावर चढविल्याने आपली मुसलमान व्होट बँक इतकी नाराज होईल. काश्मीरमध्ये तर आगामी काळात काय होईल, याचे आकलनही करणे कॉंग्रेसला कठीण होऊन बसले आहे. हाफीज सईद स्वत: मैदानात उतरला आहे. आता तर त्याने रुबियाचे अपहरण करणार्‍या यासीन मलिकसोबत हातमिळवणी केली आहे. ही रुबिया म्हणजे मुफ्ती मोहम्मद सईद याची मुलगी आणि अफजलच्या फाशीवर मातम मनवणारी मेहबुबा हिची बहीण. सईद-मलिक एकत्र आल्याने आता काश्मीरमध्ये अतिरेकी कारवायांत वाढ होईल, असे सरकारला वाटत आहे. कॉंग्रेसपुढे केवळ दहशतवादाशी लढा देणे एवढाच प्रश्‍न नाही, तर अफजलला फाशी दिल्यामुळे कॉंग्रेसच्या मुस्लिम व्होट बँकेला जो हादरा बसला आहे, त्यावरही विचार करावयाचा आहे. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी भाजपा आणि संघावर भगव्या दहशतवादाचा आरोप लावून अल्पसंख्यकांची मते आपल्याकडे वळविण्याचा जो मनसुबा रचला होता, तो अफजलच्या फाशीने धुळीस मिळाला. यासाठी मुस्लिमांचे तोंड गोड कसे करावे, यासाठी कॉंग्रेस धडपडत होती. अखेर आपल्या मातेवरच कॉंग्रेसने हात घातला. गोमातेवर कॉंग्रेसने जो फतवा जारी केला आहे, त्यामुळे या पक्षाला किती फायदा होईल, हे येणारा काळच सांगेल. पण, सरकारने यावेळी पुन्हा एकदा मुसलमानांना जोरदार हाक देऊन त्यांची मते कशी मिळतील, याचा डाव रचला आहे. सरकारने गोमांसाबाबत जो प्रचार चालविला आहे, तो अतिशय घृणास्पद आणि निंदनीय असा तर आहेच, पण कॉंग्रेसच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचेही प्रदर्शन घडविणारा आहे. काही दिवसांपूर्वी मेरठ येथे कॉंग्रेसच्या पापाचे हे गाठोडे उघडले गेले. सरकार ज्या कामासाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे, तीच बाब अभिशाप बनून देशभरात निनादत आहे.
नापाक फतवा
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या ‘पोषण’ या पुस्तकात हे विष ओकले गेले आहे. पुस्तकात म्हटले आहे की, गोमांस सेवन केल्याने शरीरातील लोहतत्त्वाच्या मात्रेत वाढ होते. सरकारच्या अल्पसंख्यक आणि राष्ट्रीय जनसहयोग मंत्रालयाचे असे म्हणणे आहे की, शरीराला प्राणवायूचा पुरवठा व्हावा म्हणून हिरव्या पालेभाज्यांसोबतच गोमांसाचे सेवन करणे आवश्यक आहे. हे पुस्तक प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश आणि देशाच्या अन्य भागांत वितरित केले जात आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन उत्तरप्रदेशात झाले आहे, हे विशेष. सरकार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये गोमांस वाढण्याचे पाप तर करतेच, पण आता देशात आताच अशी कोणती गरज निर्माण झाली की, हे पुस्तक नव्याने काढावे लागले, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे की, एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठीच हा फतवा काढण्यात आला आहे. असा फतवा काढण्याची कुणीही मागणी केली नसताना, गायीला मध्येच आणण्याची काय गरज होती? मुस्लिम आणि ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची काही गरज होती? केवळ हिंदूंना डिवचून मुस्लिमांना खुश करण्यासाठीच सरकारने ही नापाक खेळी खेळली आहे. सरकारला जर बहुसंख्य जनतेची काळजी असती, तर आपल्या कायद्यातून गाय हा शब्द सरकारने वगळला असता. गाय शब्दाचा उपयोग करून बैलाचीही कत्तल करण्यास सूट देण्याच्या प्रवृत्तीला सरकारने जे बळ दिले आहे, त्यात तत्काळ संशोधन करावेच लागेल. ज्या उत्तरप्रदेशातून ही बदमाशी सरकारने प्रारंभ केली आहे, त्या उत्तरप्रदेशात २००१ सालापासूनच गोवंश निवारण अधिनियम लागू आहे. असे असूनही केंद्र सरकारने आपल्या पुस्तकातून अशा पद्धतीने विष ओकणे, याचा अर्थ सरकार संघर्ष निर्माण करण्याचे धोरण अवलंबत आहे आणि ते केवळ कॉंग्रेसच्या मुस्लिम व्होट बँकेला खुश करण्यासाठी. उत्तरप्रदेशच्या कायद्यांत बदल करणे म्हणजे एखाद्या राज्याच्या कायदेप्रणालीत आणि नियमांत हस्तक्षेप करणे होय. केंद्रात असलेले सरकारच जर राज्यांच्या कायद्याला मानत नसेल आणि त्याविरुद्ध आपले एकतर्फी आदेश लादत असेल, तर निश्‍चितच उत्तरप्रदेशात अराजकसदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते. केंेद्र आणि राज्यांतच संघर्ष निर्माण होणार असेल, तर हे लोकशाहीच्या दृष्टीने समर्थनीय ठरेल? ज्या उत्तरप्रदेशात कुंभ मेळ्यासाठी देशविदेशातील कोट्यवधी हिंदू आले आहेत, नेमक्या त्याच वेळी अशा पद्धतीने गोमातेविषयी विषारी प्रचार करणे हे निश्‍चितपणे अगदी पूर्ण विचारांती हिंदूंविरुद्ध केलेले कटकारस्थानच आहे.
गोहत्या बंदीचा प्रश्‍न आला की, सरकार मूलभूत अधिकारांचे तुणतुणे वाजवते. गोमांस भक्षण न केल्याने कोणत्याही धर्मात हस्तक्षेप कसा काय होतो? भारतात सध्या प्रचलित असलेल्या धर्मांपैकी एकही असा धर्म नाही, ज्यात कोणत्याही धार्मिक आधारावर गोमांस सेवन आवश्यक आहे, असे म्हटलेले आहे. गोमांस भक्षणाशी कोणत्याही धर्माचे घेणेदेणे नाही. अन्य धर्मीयांसाठी तर ते आवश्यक नाहीच, पण हिंदू धर्मात गोवध करणे हेच मोठे पाप समजले जाते. त्यामुळे हिंदू धर्मीयांनी त्याचे रक्षण करणे अनिवार्य आहे. मग भारत सरकार कशाच्या आधारावर असे म्हणत आहे की, गोवध हा मौलिक अधिकार आहे? यासाठी गरज आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने यावर विचार करावा आणि गतकाळात संसदेने जी चूक केली आहे, ती दुरुस्त करावी. आमचे संविधान सर्वोच्च आणि पवित्र आहे. पण, त्यात संशोधन होऊच शकत नाही, असेही नाही. १९६० मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी याच विषयावर एक मोठे आंदोलन छेडले होते. गायींना संसदेसमोर आणून संसदेचा घेराव केला होता. त्या आंदोलनात गायी सैरावैरा पळत सुटल्याचे कारण समोर करण्यात आले आणि त्या दिवसापासून गायीच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा करायची नाही, असा निर्णय घेतला गेला. आता मात्र पुन्हा एकदा गोहत्येला प्रोत्साहन देणारे जे फतवे सरकार काढत आहे, त्यामुळे या देशाच्या धार्मिक आस्थेचा अपमान होत आहे. तो होऊ न देणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. यावेळी सरकारने गोभक्षण करण्याचा जो फतवा जारी केला आहे, त्याला न्यायालयात सडेतोड उत्तर देणे हाच एकमात्र संवैधानिक मार्ग आहे. मुस्लिम बांधवांनी जर या कामी पुढाकार घेतला, तर तो देशसेवा आणि स्वत:च्या धर्माची मोठी सेवा असेल. यापूर्वीही देवबंदचे मदरसे ते बहादूरशाह जफरपर्यंत अनेकदा गोहत्याबंदीबाबत अनेक फतवे जारी करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्य कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातील माहिती किती भ्रामक आणि दिशाभूल करणारी आहे, हे न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर पुढे येईल. गायीच्या मांसात लोहतत्त्वाचे प्रमाण अधिक असते, यावर आतापर्यंत कोणतेही अधिकृत संशोधन झालेले नाही आणि कोणत्याही विद्यापीठाने त्याला दुजोराही दिलेला नाही.
निसर्गाने मनुष्याच्या जीवनमानासाठी तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार कोणत्या ना कोणत्या पशूचे अस्तित्व ठेवले आहे. यावरच त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक जीवन अवलंबून असते. न्यूझीलंडमधील मावरी आपल्या गायीला ओक म्हणतात, त्यावरून त्या देशाचे नावच ऑक्लंड पडले आहे. कोपनहेगनचे स्पेलिंग प्राचीन ऍटलासमध्ये सीओडब्ल्यू आहे. जी उच्चारणात तेथे ‘काऊ’ म्हणून रूपांतरित झाली. फोर्ड कुटुंबीय बैलाचा व्यवसाय करायचे. त्यावरून त्या शहराचे नाव ऑक्सफर्ड पडले. मानवी सभ्यतेचा विकास पशूचा आभारी आहे. म्हणूनच सभ्य समुदायानेच आपला आधार नष्ट करावा, हे त्याला शोभनीय नाही. मानव जेव्हा प्रकृतीसोबत छेडछाड करतो, तेव्हा त्याला त्याचे परिणाम भोगावेच लागतात. जो निसर्गाचे रक्षण करतो त्याला त्याच्यासाठी ते वरदान असते. पण, जो निसर्गाला नष्ट करतो त्याच्यासाठी तो शाप असतो. सृष्टीच्या या नियमावरून गोहत्या करणे समर्थनीय आहे काय, हे सभ्य समुदायाने जाणले पाहिजे. फारसी भाषेत मानवाला अशरफुल मखलूकात असे म्हटले आहे. ज्याचा अर्थ आहे जेवढे जीव आहेत, त्यात सर्वश्रेष्ठ. निसर्गाने दिलेल्या या वरदानाचे आम्ही रक्षक व्हावे की भक्षक?

साभार / तरुण भारत 

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी