नक्षलवादाविरुद्ध ‘ऑपरेशन’ची गरज

अभिलाष खांडेकर | May 29, 2013, 02:00AM IST

मध्य प्रदेश  हे त्या वेळी एक मोठे अखंड राज्य होते. छत्तीसगडचा जन्म व्हायचा होता. छोटी छोटी राज्ये बनवायची की नाहीत, याबद्दल दिल्लीत अधूनमधून ज्या राजकीय चर्चा होत असत, त्यात तेलंगणा, विदर्भ, उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड अशी नावे प्रामुख्याने घेतली जात असत. छोटी राज्ये प्रशासकीयदृष्ट्या अधिक व्यवस्थितपणे चालवली जाऊ शकतात, असा त्यामागचा युक्तिवाद होता. यातील तीन राज्ये अस्तित्वात आली ती बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या अवाढव्य राज्यांतून. विदर्भ आणि तेलंगणावर साधकबाधक चर्चा सुरू आहे आणि आंध्रमध्ये तर यावर जाळपोळ, दंगे झालेले आहेत. वर्ष 2000 मध्ये ‘छोटं’ राज्य छत्तीसगड अस्तित्वात आलं आणि तिथेच नक्षलवाद प्रचंड बोकाळलेला आहे, असं चित्र परवाच्या भयंकर घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय.


 सुमारे 15-20 वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशच्या एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याने आपल्या सरकारी टिपणात तेव्हाचे मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह यांना लिहून कळवले होते की, मध्य प्रदेशचा एक मोठा व घनदाट जंगलांनी व्यापलेला भूभाग (बस्तर व आसपासचा) सरकारच्या ताब्यात नसून तो पूर्णपणे नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात आहे. सरकारी कर्मचा-यांना तिकडे फिरकणे व सरकारी मालमत्तेची सुरक्षा वगैरे करणे दुरापास्त झालेले आहे. परंतु त्या महत्त्वाच्या तथ्यात्मक माहितीवर कुठलीही कारवाई करण्याऐवजी मुख्यमंत्री त्या अधिका-यावरच रागावले होते. त्यानंतर काही वर्षांनी दिग्विजय सरकारचे कॅबिनेट मंत्री लिखिराम कांवरे यांची  नक्षलवाद्यांनी बालाघाट या विदर्भालगत असलेल्या जिल्ह्यात त्यांच्या राहत्या घराजवळच डिसेंबर 1999 मध्ये गळा चिरून हत्या केली. बालाघाटही बस्तरसारखाच मागासलेला आदिवासी जिल्हा; परंतु छत्तीसगडच्या शेजारी असलेला. एकूण काय, मध्य प्रदेशमध्ये अनेक वर्षांपासून नक्षलवाद आहे आणि तो फोफावत चालला आहे, नवं राज्य झाल्यावरसुद्धा!

दिग्विजयसिंह यांनी नक्षलवाद या समस्येकडे नेहमीच एक सामाजिक-आर्थिक समस्या अशा दृष्टिकोनातून पाहिले आणि कायदा-सुव्यवस्था मोडणारे माओवादी हे अतिरेकी गट आहेत, असे न मानता नुसतेच नक्षलवादावर चर्वितचर्वण चालत राहिले. म.प्र. मध्ये पोलिस अधिकारी व जवानांवर हल्ले चालूच राहिले आणि त्या सनदी अधिका-याच्या गंभीर टिपणाकडे कोणी कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. पुढे नोव्हेंबर 2000 मध्ये जेव्हा जवळपास अचानकच छत्तीसगड हे वेगळे राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा असे कोणालाही वाटले नसेल की समस्या इतकी विक्राळ स्वरूप घेईल. परंतु जो नक्षलवाद काँग्रेस सरकार असताना तिथे बोकाळला होता तो नव्या छोट्या राज्यात वाढतच गेला. अजित जोगी (जे 25 मे 2013 या दुर्दिनी थोडक्यात बचावले) छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. ते स्वत: सनदी अधिकारी होते व अखंड मध्य प्रदेशात रायपूरला बरीच वर्षे जिल्हाधिकारी होते. छोट्या राज्यांमध्ये प्रशासकीय नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होईल, बराच विकास साधला जाईल, हे स्वप्न छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलात विरून गेले. गेल्या 13 वर्षांत या छोट्या राज्याच्या 27 जिल्ह्यांतील दोन-चार जिल्हे सोडले तर संपूर्ण राज्यच नक्षलवादाच्या विळख्यात अडकत गेले. सन 2010 मध्ये दंतेवाड्यात झालेल्या अशाच एका मोठ्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 75 जवान मारले गेले होते. परंतु आता झाले तसे दिल्लीतील राजकारणी तेव्हा खडबडून जागे झाले नव्हते.

दरबा या बस्तर-सुकमा जिल्ह्यांच्या सीमेवर काँग्रेसच्या परिवर्तन रॅलीवर झालेला हल्ला (ज्यात 25-30 लोक मारले गेले) मोठा होता, की दंतेवाडाचा 2010 मधील, हे काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठरवावे. कारण देशाचे 75 निष्ठावान पोलिस कर्मचारी मारले गेले तेव्हाही पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंगच होते आणि सोनिया गांधीही आज आहेत तशाच सत्तेच्या शिखरावर होत्या. परंतु ते दोघे आणि राहुल गांधी यांच्यापैकी कोणालाच दिल्लीहून दंतेवाडा किंवा रायपूरला जाऊन त्या जवानांच्या नातेवाइकांचे अश्रू पुसायचा वेळ नव्हता. तेव्हाही डॉ. रमणसिंहच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होते आणि भाजपचेच सरकार तिथे होते. मागील वर्षी याच सुकमा जिल्ह्याच्या कलेक्टरला माओवाद्यांनी अनेक दिवस ओलीस ठेवले होते.  नक्षलवाद ही निश्चितच एका दिवसात वाढलेली समस्या नाही. गेली 50 वर्षे ही समस्या प. बंगालमधून निघून देशाच्या अनेक भागांत अत्यंत नियोजित प्रकारे वाढत गेली आहे आणि कुठल्याही सरकारजवळ त्याचे उत्तर दिसत नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब होय. सगळेच राजकारणी माओवाद्यांना ‘वाट चुकलेले आपलेच बंधू’ मानून या समस्येकडे बघतात. पंतप्रधान आणि सोनिया गांधी यांनीदेखील ‘लोकतंत्र पर हमला’ म्हणून या घटनेची बोळवण केली.

वर म्हटल्याप्रमाणे 15-20 वर्षांपूर्वी त्या सनदी अधिका-याने ही गंभीर बाब लक्षात आणून दिल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न करणारे काँग्रेसचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री आता काँग्रेस पक्षाच्या रॅलीवर आक्रमण झाल्यावर काय बोलू शकतात? निश्चितच डॉ. रमणसिंह यांचे भाजप सरकारही यामध्ये पूर्णपणे निकामी सिद्ध झाले आहे. त्यांना मुख्यमंत्री बनून आता 10 वर्षे होत आलीत; आणि स्वत:च्या सरकारी उपाययोजना व दिल्लीशी समन्वय ठेवत त्यांनी या समस्येवर कठोर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित होते. ते मुख्यमंत्री असताना गेल्या दशकात छत्तीसगडमध्ये शेकडो लोकांचे प्राण   गेले आहेत. याला जबाबदार कोण? छत्तीसगड शासन,  केंद्र सरकार की दोघे?
दु:ख या गोष्टीचे आहे की,  नक्षलवादाच्या मुद्द्यावरही राजकारण केले जात आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी या ‘परिवर्तन यात्रे’ची सुरुवात करून दिली आणि ज्या ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस सरकार नाही त्या त्या राज्यांमध्ये नक्षलवादी संघटना जास्त मजबूत झाल्या आहेत, असे विधान केले. हे खरे आहे का? आज ही समस्या झारखंडमध्ये  (25 पैकी 22 जिल्हे नक्षलग्रस्त) आहे, महाराष्ट्रात आहे, ओरिसा, आंध्र प्रदेश - सगळीकडे आहे. सरकार बदलते, पण समस्या वाढतच चालली आहे. राजकारण्यांनी एकमेकांना दोष देण्याऐवजी खलिस्तान किंवा बोडो आंदोलन किंवा चंदन तस्कर वीरप्पनला संपवण्यासाठी केलेले ऑपरेशन यासारखी उपाययोजना करून ही समस्या मुळासकट कशी उखडून टाकता येईल, यावर गंभीर मंथन करणे काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारने 2009 मध्ये ब-याच उपाययोजना केल्या; परंतु माओवादी निष्पाप लोकांचे नाहक बळी घेतच आहेत. आता स्थिती आणीबाणीची आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत देशात ग्रामीण विकास हवा तसा झाला नाही म्हणून आदिवासींचे कैवारी म्हणवत नक्षलवादी दलमच्या दलम सरकारच्या पुढे उभे ठाकले. ‘रेड कॉरिडॉर’च्या सर्व राज्यांमध्ये त्यांची मुळे खोलवर रुजत गेली आणि त्याचा परिणाम बस्तरमध्ये भीषण नरसंहाराच्या रूपाने पुन्हा एकदा बघायला मिळाला. हे नरसंहाराचे सत्र कधी थांबेल, केंद्र सरकार कधी कडक उपाययोजना करेल, हे सांगणे आज कठीण दिसतेय. या वेळेस काँग्रेसचे नेते मारले गेले म्हणून जरी नवी कडक उपाययोजना दिल्लीने आखली तरी चालेल; परंतु हा नक्षलवाद संपवणे अत्यंत गरजेचे आहे. केवळ ‘गोली का जवाब विकास से देंगे’सारखी जयराम रमेश किंवा इतर राजकारणी लोकांची विधाने या समस्येचे उत्तर निश्चितच नाही.
divya marathi / editorial page
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-operation-against-naxalism-4276659-NOR.html