चर्चचे वास्तव 21 - 24

चर्चचे वास्तव २१

वर्ल्ड व्हिजनचा पाखंडी चेहरा

नागपूर, २१ सप्टेंबर

चर्चशी संबंधित संघटनांचे जाळे भारतात आणि विदेशात ऑक्टोपससारखे पसरले आहे. वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनल, ऍक्शन एड, कासा आणि कॅरिटास या त्यातील काही प्रमुख संघटना बिनीच्या म्हणून ओळखल्या जातात. वर्ल्ड व्हिजन ही संघटना त्यांना मिळालेले अनुदान आणि देणग्यांमधून सर्वधर्मीयांची सेवा करण्याचा दावा करीत असली, तरी या संघटनेने नियुक्त्या करताना फक्त ख्रिश्‍चन व्यक्तिंनाच रोजगार मिळेल, याची कायमची कायदेशीर तजवीज करून, त्यांची धर्मनिरपेक्षता किती पाखंडी आहे, हेच सिद्ध करून दाखविले आहे.

वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनल ही संघटना जगातील अनेक स्वयंसेवी संघटनांवर अधिराज्य गाजवते. अनेक देशांच्या सरकारांशी आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सीज्‌सोबत ही संघटना भागीदारीत काम करते. वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनल हे जगातील विभिन्न देशांमध्ये कार्य करणार्‍या १८ स्वायत्त आणि ३४ अर्धस्वायत्त संस्थांचे महामंडळ आहे. तब्बल ४० हजार कर्मचार्‍यांच्या सहकार्याने ही संघटना सध्या अमेरिकेसह १०० देशांमधील लोकांना सेवा देत आहे. वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनलची वर्ष २०१० ची आर्थिक उलाढाल २.५ बिलियन डॉलर्सची होती. त्यातील एक बिलियन डॉलर्स एकट्या वर्ल्ड व्हिजन अमेरिकेने उभारले होते. यातील ७५ टक्के देणग्या खाजगी स्वरूपाच्या होत्या. प्रत्येक राज्य आणि धर्मसभांमधील सुमारे एक मिलियन अमेरिकत दाते वर्ल्ड व्हिजनला आर्थिक मदत देत असतात.

वर्ल्ड व्हिजन इंडिया ही संस्था १९७६ मध्ये स्थापन करण्यात आली असून, तिला कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे. तामिळनाडू सोसायटीज् रजिस्ट्रेशन ऍक्ट १९७५ अंतर्गत ही संस्था नोंदणीकृत आहे. एप्रिल २०११ पर्यंत उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार ही संस्था १७४ देशांतील ५,३०६ निरनिराळ्या संप्रदायांमध्ये कार्य करते. निरनिराळ्या सरकारी समित्या आणि संघटनांचे सदस्यत्व या संघटनेला बहाल करण्यात आले आहे. या संस्थेमार्फत देशातील सुमारे २ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांना येशूच्या तत्त्वज्ञानानुसार शिक्षण दिले जात आहे. एकूण एक हजार ५४८ पूर्णकालीन ख्रिश्‍चन कर्मचार्‍यांमार्फत ही संघटना आपले काम करीत आहे. या कर्मचार्‍यांचे महिन्याचे सरासरी वेतन २८ हजार ८०० रुपये आहे. वर्ल्ड व्हिजनने १३५ जणांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली असून, त्यांचे महिन्याचे वेतन १३ हजार २०० रुपये आहे. स्वतःचे स्वतंत्र निर्वाह निधी प्रतिष्ठान स्थापन करण्यासाठी प्राप्तिकर आयुक्तांनी वर्ल्ड व्हिजन इंडियाला १.७.१९८५ मध्ये परवानगी दिली आहे. १५ वर्षांचे विकासाचे लक्ष्य निर्धारित करून खंड विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणि बालक प्रायोजक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ही संघटना कार्य करते.

वर्ल्ड व्हिजन ही संघटना १०० कोटींहून अधिक विदेशी देणग्या मिळवणार्‍या संस्थांच्या पंक्तीत सर्वोच्च स्थानी जाऊन बसलेली आहे. या संस्थेला वर्ष २००० ते २०११ या काळात एक हजार १०२ कोटींचा विदेशी निधी मिळाला आहे. २०११ मध्ये वर्ल्ड व्हिजन इंडियाला २३२ कोटी ७१ लाख ४० हजार ९९ रुपयांच्या विदेशी देणग्या मिळाल्या. या संस्थेने याच कालावधीत भारतातूनही २२ कोटी ६२ लाख १२ हजार १६९ रुपयांच्या देणग्या मिळविल्या. पण, एकूण देणग्यांमध्ये हा वाटा फक्त नऊ टक्क्यांचाच आहे. त्यामुळे वर्ल्ड व्हिजन इंडिया ही संस्था वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनलची साहाय्यभूत संस्था म्हणून कार्य करते, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.

जागतिक स्तरावर वर्ल्ड व्हिजन ही जशी धार्मिक संस्था म्हणून ओळखली जाते तशीच धर्मपरिवर्तन करणारी संस्था म्हणूनही या संस्थेची ओळख आहे. अमेरिकेत न्याय विभागाकडून वर्ल्ड व्हिजनला १.५ मिलियन डॉलर्सचे अनुदान दिले जाते. सरकारी अनुदानाचा वापर करताना केल्या गेलेल्या नियुक्त्यांंमध्ये धार्मिक आधारावर भेदभाव करू नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, वर्ल्ड व्हिजन ही धार्मिक संघटना असल्याने त्यांना केवळ त्यांच्याच पसंतीच्या ख्रिश्‍चन व्यक्तिंनाच नियुक्त करण्याचे अधिकार हवे असतात. त्यामुळे या संघटनेने रिलिजिअस फ्रीडम रिस्टोरेशन ऍक्टनुसार धार्मिक आधारावर भेदभाव न करण्याच्या अटीतून सवलत मिळावी, अशी विनंती केली. त्यानुसार ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्रामच्या समितीने २९ जून २००७ रोजी तसे निर्देश जारी केल्याने, या संघटनेला केवळ ख्रिश्‍चन व्यक्तिंना रोजगार देण्यास मोकळे रान मिळाले आहे.

भारतातील जाहीर कार्यक्रमांमध्ये दीपप्रज्वलन अथवा सरस्वती पूजनाच्या कार्यक्रमावर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने आक्षेप घेतले जात असताना, वर्ल्ड व्हिजनसारख्या धार्मिक संस्थांना नियुक्त्यांमध्ये केवळ धर्माने ख्रिश्‍चन असलेल्या व्यक्तिंनाच परवानगी देणारे धोरण अमेरिकेच्या पंथनिरपेक्षतेचे वाभाडे काढणारेच म्हणावे लागेल. (उद्याच्या अंकात चेहरा सुधारणावादी : भूमिका विस्तारवादी) (क्रमशः)

चर्चचे वास्तव २२

चेहरा सुधारणावादी, भूमिका विस्तारवादी

नागपूर, २२ सप्टेंबर

१९७४ च्या ‘इंटरनॅशनल कॉंग्रेस ऑन वर्ल्ड इव्हेंजेलायझेशन’मध्ये (आयसीओडब्ल्यूइ) जागतिक स्तरावर ख्रिस्तीकरण करण्यासाठी ‘द लाऊसेन कमिटी फॉर वर्ल्ड इव्हेंजेलायझेशन’ची (एलसीडब्ल्यूइ) स्थापना करण्यात आली. एलसीडब्ल्यूइ ही लाऊसेन चळवळ म्हणूनही ओळखली जाते. जागतिक पातळीवर धर्मांतरण करण्यासाठी ख्रिस्तोपदेश करणार्‍या पुढार्‍यांची जुळवाजुळव करण्याचे काम या संस्थेने स्वीकारले आहे. ‘वर्ल्ड व्हिजन’ या संस्थेचा लाऊसेन चळवळीत सक्रिय सहभाग असतो. ‘वर्ल्ड व्हिजन’ला सैद्धांतिक मार्गदर्शन करणारे वाल्दीर स्ट्युअरनागेल (ब्राझील) आणि वर्ल्ड व्हिजन इंटरनॅशनलच्या प्रेयर मिनिस्ट्रीचे संचालक सराह प्लूमर (ऑस्ट्रेलिया) हे लाऊसेनचे संचालक म्हणून कार्य करीत आहेत.

वर्ल्ड व्हिजन ही संस्था सध्या भारतात निरनिराळ्या संस्थांच्या सहकार्याने क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राबवित आहे. द ग्लोबल फंड राऊंड ९ टीबी प्रोजेक्ट (अक्षय इंडिया) हा प्रकल्प सध्या पश्‍चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, झारखंड आणि ओरिसात या संस्थेमार्फत राबविला जात आहे. वर्ल्ड व्हिजनचे राज्य सरकार, डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र संघांच्या एजन्सीज आणि निरनिराळ्या स्वयंसेवी संस्थांशी असलेले घनिष्ट संबंधांचे पुरावेच यामुळे पुढे आलेले आहेत. यासाठी प्रकल्प संचालक म्हणून वर्ल्ड व्हिजनचे सुबोधकुमार काम बघत आहेत. या सर्व बाबींचा अभ्यास करता वर्ल्ड व्हिजन ही संस्था एकाचवेळी तिहेरी भूमिकेत कार्य करीत असल्याचे स्पष्ट होते. वर्ल्ड व्हिजनला अमेरिकेत एका धार्मिक संस्थेचा दर्जा आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धर्मांतर करणारी संस्था म्हणून तिची ओळख आहे. तर, भारत सरकारच्या विविध सेवाभावी उपक्रमांमध्ये हिरिरीने सहभाग घेणारी एक मानवतावादी संस्था म्हणून तिची तिसरी ओळख आहे. याचाच अर्थ या संस्थेचा चेहरा सुधारणावादी दिसत असला तरी तिची भूमिका मात्र विस्तारवादीच आहे, हे स्पष्ट होते.

वर्ल्ड व्हिजन या संस्थेला मिळणारा बहुतांश निधी ‘स्पॉन्सर अ चाईल्ड’ या कार्यक्रमातून उभारला जातो. वर्ल्ड व्हिजनच्या संकेतस्थळावरील प्रत्येक पानावर बालकाचे छायाचित्र असून, त्यात त्याला प्रायोजित करण्याची विनंती करणारे आवाहन देखील आहे. भारतात एका बालकाच्या प्रायोजकत्वाचा खर्च ८०० रुपये प्रति महिना किंवा ९६०० रुपये प्रतिवर्ष असा आहे. वर्ष २०११ मध्ये अंदाजे २० हजार भारतीय लोकांनी चाईल्ड स्पॉन्सरशीप कार्यक्रमांतर्गत वर्ल्ड व्हिजनला देणग्या दिल्या. सामान्यतः देणगीदार या भ्रमात असतात की, त्यांनी दिलेल्या देणग्यांचा लाभ थेट स्पॉन्सर केलेल्या बालकांपर्यंत पोहोचत असावा. कारण वर्ल्ड व्हिजनने देणगीदारांशी थेट पत्राचाराने आणि स्पॉन्सर मुलांची भेट घडवून आणण्याच्या पूर्व निर्धारित दौर्‍यांतूनच तसा देखावा उभारलेला असतो. पण वस्तुस्थिती मात्र निराळीच असते. वर्ल्ड व्हिजनचा सारा भर एरिया डव्हेलपमेंट प्रोग्रामवर (एडीपी) असतो.

एडीपी कार्यक्रमांतर्गत वर्ल्ड व्हिजन निर्धारित क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर निधी खर्च करते. भारतात या संस्थेमार्फत एडीपी अंतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकास, समाजोन्नती, जल व्यवस्थापन, जल पुनर्भरण यंत्रणेचा अभ्यास आणि त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग, पाणी पुरवठ्याच्या सोयी, शाळांमध्ये शौचालये आणि प्रसाधनगृह, डेस्क आणि बेंचेसचा पुरवठा करून शैक्षणिक वातावरणाची निर्मिती, क्रीडा साहित्याचे वाटप, विद्यार्थ्यांना सायकलींचे वाटप, बचत गट चालवणे, बालमजुरीला विरोध, कुपोषण रोखणे, एड्सबाबत जनजागरण असे समाजोपयोगी कार्यक्रम राबविले जातात. वर्ल्ड व्हिजनचा बहुतांश निधी अशा कामांसाठी खर्च होतो. अशाच प्रकारच्या क्षेत्र विकासातून बालकांचाही विकास होतो, असा वर्ल्ड व्हिजनचा दावा आहे. तथापि मुले आणि देणगीदार यांच्यात एकास-एक असे नाते विकसित करण्याच्या दिलेल्या आश्‍वासनांना ही संस्थाच हरताळ फासत असल्याने, पाश्‍चिमात्य जगातील अनेक दात्यांना नैराश्याने घेरले आहे.

एबीसी टीव्ही ऑस्ट्रेेलियाचे वार्ताहर अँड्र्यू जिओघेगन यांनी वृत्तांकन केलेला इथिओपिया- द एंडलेस फेमिन हा कार्यक्रम २९ नोव्हेंबर २००८ मध्ये प्रसारित केला गेला. या बातमीला मानवी चेहरा यावा, म्हणून एबीसी टीव्हीचे आफ्रिकेचे वार्ताहर अँड्र्यू जिओघेगन यांनी इथिओपियाचा दौरा करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तेथे त्यांनी १४ वर्षांच्या त्सायनेश देगालो या बालिकेची भेट घेतली. गेल्या एक दशकापासून त्यांनी वर्ल्ड व्हिजनच्या मध्यस्तीने तिची स्पॉन्सरशिप घेतली होती. पण ज्यावेळी अँड्र्यू जिओघेगन तिथे पोहोचले, त्यावेळी त्यांनी आजवर केलेल्या मदतीपैकी एकही पैदेखील त्या कुटुंबापर्यंत पोहोचला नसल्याची बाब त्यांच्या ध्यानात आली आणि त्यांचे डोळे खाडकन उघडले. या मुलीला इतक्या वर्षांनंतरही, आपल्याला कुणीतरी दानशूर व्यक्तीने स्पॉन्सर केलेले आहे, हेदेखील माहीत नव्हते. वर्ल्ड व्हिजनकडून तिला तोपर्यंत काय मदत मिळाली असेल तर फक्त एक पेन आणि एक जॅकेट. त्या बालिकेचे कुटुंब अतिशय गरीब होते. ते केळीच्या झाडासदृश्य झाडाची कुंद-मुळं खाऊन स्वतःचा उदरनिर्वाह करीत होते. आपण पैसा पुरविलेल्या मुलीची ही दीनवाणी अवस्था पाहून अँड्र्यू जिओघेगन संतप्त झाले आणि त्यांनी वर्ल्ड व्हिजनला आव्हान दिले. तेव्हा त्यांना उत्तर मिळाले की, आपण दिलेल्या देणग्या आम्ही शैक्षणिक आदी सामाजिक प्रकल्पांसाठी वापरल्या. ही मुलगी शाळेत इंग्रजी शिकत असून तिचा विकास होत आहे, असा खुलासाही या संस्थेने केला. पण अँड्र्यू जिओघेगन यांनी त्याचाही मागोवा घेतला तेव्हा, या मुलीला इंग्रजीचे अ म्हणता ठ कळत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने ही बातमी प्रसारित केल्यामुळे अनेक संकेतस्थळांवर ती प्रकाशित झाली आणि त्यावर अतिशय तिखट प्रतिक्रिया आल्या. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट बोबॉय डॉट नेट या संकेतस्थळावर तब्बल ७८ लोकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. बहुतांशी लोकांनी नवे पुरावे देऊन एबीसीच्या वार्ताहराला आलेल्या अनुभवाच्या वृत्ताला पुष्टी दिली.

आपण दिलेल्या देणग्यांचा पैसा स्पॉन्सर बालकापर्यंत जात नसल्याचे ध्यानात आल्याने या पत्रकाराला आश्‍चर्याचा धक्काच बसला. हा पैसा थेट स्पॉन्सर बालकांपर्यंत पोहोचल्यास त्याचा हवा तसा फायदा होत नाही. त्यामुळे समाजात असंतुष्टता माजते, असा वर्ल्ड व्हिजनचा यावर खुलासा होता. यावरून एक बाब स्पष्ट होते की वर्ल्ड व्हिजन मुलांच्या स्पॉन्सरशिपसाठी मोठ्या प्रमाणात देणग्या तर मिळवते पण हा पैसा प्रत्यक्ष बालकांच्या कुटुंबाच्या हातात न जाता क्षेत्र विकास कार्यक्रमावर खर्च केला जातो.

या सार्‍या प्रकारातील खरी मेख अशी आहे की, मुलांच्या प्रायोजकत्वाचे आवाहन केल्याने दानशूर व्यक्तींच्या हृदयाला हात घातला जाऊन, त्यांच्याकडून सहजासहजी घसघशीत देणग्या घेतल्या जाऊ शकतात. तभाच्या असे निदर्शनास आले की, वर्ल्ड व्हिजन, कम्पॅशन इंडिया आणि अक्शन एड या १०० कोटींहून अधिकच्या देणग्या मिळणार्‍या तीन संस्थांनी देणग्यांसाठी हाच मार्ग अनुसरला असला तरी त्यांना प्रत्यक्षात साध्य करावयाचे उद्दिष्ट निराळेच आहे. त्याचे दाखवायचे दात वेगळे आणि चावायचे वेगळे आहे.

(क्रमशः)

चर्चचे वास्तव २३

देशसेवकांना हतोत्साहित करणारा ऍक्शन एडचा पसारा

चारुदत्त कहू

नागपूर, २३ सप्टेंबर

एखाद्या संस्थेचा वटवृक्ष होण्यास दशकांची अथवा तपांची तपश्‍चर्या करावी लागते. तेव्हा कुठे ती संस्था खर्‍या अर्थाने नावारूपास आली असे म्हणता येते. विदर्भातील वरोडा येथील डॉ. बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेली, कुष्टरोग्यांसाठी अहोरात्र झटणारी आनंदवनसारखी संस्था वर्षानुवर्षांच्या रचनात्मक कामानंतरही निधीच्या चणचणीमुळे सरकारदरबारी आणि दानशूरांपुढे याचना करताना दिसते पण, असे कुठलेही दृष्यस्वरूपाचे अथवा जनसामान्यांच्या हृदयात कोरले गेलेले काम न करताही चर्चच्या काही संस्था रातोरात मालामाल झाल्या आहेत. ही परिस्थिती सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदी बहुउद्देशीय क्षेत्रात मनोभावे काम करणार्‍या चळवळींना हतोत्साहित करणारीच म्हणावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त उद्योगांना, उद्योजकांना आणि व्यावसायिकांनाही प्रगतीच्या बाबतीत तोंडात बोटे घालायला लावणारी त्यातलीच एक संघटना म्हणून ऍक्शन एडचे नाव प्राधान्याने घ्यावे लागेल.

ऍक्शन एड ही वेगाने उदयास आलेली इंग्लंडस्थित आंतरराष्ट्रीय संघटना असून वर्ष २००१ मध्ये असलेली या संस्थेची एकूण मिळकत ५७८ कोटी ८५ लाखांहून (६८.१ मिलियन पाऊंड) अल्पावधीत म्हणजे केवळ दहा वर्षांच्या कालावधीत २०१० मध्ये १,६७० कोटींवर पोहोचली आहे. जगातील ९ मिलियन लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा आवाका आहे, असा दावा ही संस्था उच्चरवाने करते. वर्ष २०१० मध्ये या संस्थेने निरनिराळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारतातील २४ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील ८ मिलियन मुले, महिला आणि पुरुषांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट केले आहे. या संस्थेची भारतात १२ विभागीय कार्यालये असून २८१ जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे कार्य पसरलेले आहे. २००१ मध्ये ऍक्शन एडचे १ लाख २० हजार व्यक्तिगत समर्थक होते.

ऍक्शन एडचा आंतरराष्ट्रीय आवाका येण्यासाठी केवळ दोन चार उदाहरणे वानगीदाखल बघावी लागतील. २०१० मधील त्यांच्या देणगीदारांमध्ये डेन्मार्क सरकारचा समावेश आहे. या सरकारने ऍक्शन एडला २८ मिलियन युरोची घसघशीत देणगी दिलेली आहे. दुसरा महत्त्वाचा देणगीदार युनायटेड किंग्डम (डीएफआयडी) (१२ मिलियन युरो) असून, त्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाचा अन्न कार्यक्रम (७ मिलियन युरो) आणि युरोपियन युनियन (७ मिलियन युरो) यांचा क्रमांक लागतो.

ऍक्शन एडचा आवाका लक्षात येण्यासाठी आणखी एका घटनेकडे वाचकांचे लक्ष वेधले गेले पाहिजे. भारत विरोधी कार्यांमध्ये अग्रेसर असलेल्या अंगना चॅटर्जी यांनीच ऍक्शन एडविरुद्ध आवाज उठवला होता. अमेरिकी हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या द्विभाजित समितीच्या टॉम लॅण्टोस मानवाधिकार आयोगापुढे काश्मीरच्या संदर्भात साक्ष देताना अंगना चॅटर्जी यांनी, केवळ आयसीआरसी (इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस), मेडिसिन सॅन्स फ्रंटिअर्स, ह्युमन राईट वॉच, सेव्ह द चिल्ड्रेन आणि ऍक्शन एड इंटरनॅशनल याच संस्थांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये काम करण्याची संधी मिळते, असा आक्षेप घेतला होता. याचवेळी त्यांनी या राज्यात ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलला प्रवेश का नाही, असा सवालही उपस्थित केला होता. याचा मथितार्थ एवढाच की, ज्या ठिकाणी ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनललाही प्रवेश नाकारला जातो, तेथे ऍक्शन एड लीलया आपला पसारा वाढवू शकते.

आपल्या पसंतीस उतरलेल्या स्वयंसेवी संस्थांसोबत भागीदारीने काम करण्याची ऍक्शन एडची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे या संस्थेचा कर्मचारीवर्ग अतिशय तोकडा आहे. ऍक्शन एडनेच नमूद केल्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत त्यांचा कर्मचारीवर्ग केवळ १६६ जणांचा होता. यात ६४ महिला आणि १०२ पुरुषांचा समावेश आहे. ध्येयाप्रति समर्पित कर्मचारी आणि भागीदार स्वयंसेवी संस्थांमुळेच त्यांचे कार्य वेगाने पुढे जात असल्याचा संस्थेचा दावा आहे. ही संस्था तब्बल ३०० स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने देशभरात कार्य करीत आहे.

नैसर्गिक स्रोेत, लोकशाही आणि प्रशासन, महिला आणि मुलींचे हक्क, बालकांचे हक्क, शांततेचा प्रसार, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आणि सौहार्दासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची संस्थेची तयारी असल्याचाही संस्थेचा दावा आहे.

समाजबांधवांचा मजबूत पाठिंबा असणार्‍या तसेच राष्ट्रीय प्रवाहातून तुटून गेलेल्या जाती-जमातींच्या संघटनांसोबत ऍक्शन एड देशभरात कार्य करते. देशात १२९ दीर्घकालीन (एखाद्या समाजासोबत सुमारे १० वर्षे कार्य करणे) आणि ३४१ अल्पकालीन (एखाद्या समाजासोबत सुमारे १ वर्ष कार्य करणे) प्रकल्प या संस्थेतर्फे राबविले जात आहेत. दीर्घकालीन प्रकल्प १२२ भागीदार स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविले जात आहेत. ३४१ अल्पकालीन प्रकल्पांपैकी २२२ प्रकल्प १३० भागीदार स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तर अन्य ११९ स्वत: ऍक्शन एडचे कर्मचारी तज्ज्ञ व्यक्तींच्या सहकार्याने राबवित आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद ओक आणि तभाने ऍक्शन एड इंडियाचा २०१० चा वार्षिक अहवालही नजरेखालून घातला. त्यात संस्थेने आम्हाला मिळणार्‍या देणग्या प्रामुख्याने युके, इटली, ग्रीस, स्पेन आणि स्वीडन या देशांमधील बालकांप्रति आपुलकी असणार्‍या ५४ हजार ६० दात्यांकडून मिळत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. २०१० मध्ये या संस्थेने भारतातील चाईल्ड स्पॉन्सरशीप २ हजार ३८३ पर्यंत वाढविली. ऍक्शन एड इंडियाच्या मिळकतीचा ७३ टक्के निधी चाईल्ड स्पॉन्सरशीप फंडद्वारे गोळा होतो. उर्वरित २७ टक्के निधी डीएआयडी, इसी, इसीएचओ, युएनडीपी, डीआयपीइसीएचओ, युएनएफपीए, इन्टेल आणि निरनिराळ्या खाजगी दात्यांकडून उभारला गेला आहे. या संस्थेचा २०१० सालचा खर्च १०.१७ मिलियन जीबीपी (ग्रेट ब्रिटन पाऊंड) (८८ कोटी १ लाख ७० हजार रुपये) असून याच वर्षाचा प्रकल्प खर्च ८.४५ मिलियन जीबीपी (७३ कोटी २ लाख ६० हजार रुपये) दाखवण्यात आला आहे. यातील ७७ टक्के निधी अनुदान आणि समाजजागृतीवर खर्च करण्यात आला आहे. २१ टक्के निधी स्थानिक, विभागीय आणि राष्ट्रीय ध्येय-धोरणांच्या प्रसारासाठी आणि २ टक्के निधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वकिली आणि सहकार्यावर खर्च झाला आहे.

२०१० मध्ये ऍक्शन एड इंडियाला मिळालेल्या ६६ कोटींच्या विदेशी देणग्यांवर बारकाईने नजर टाकली असता त्यातील बहुतांश देणग्या ऍक्शन एड इंटरनॅशनलकडून प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास येते. यावरून ऍक्शन एड इंडिया ही ऍक्शन एड इंटरनॅशनलची सहाय्यकारी अंगीभूत संस्था असल्याचा निष्कर्ष निघतो. ऍक्शन एड इंडियाला २०१० साली ओडिसा सरकारकडून एड्स नियंत्रण आणि इतर आरोग्यविषयक प्रकल्पांसाठी २ कोटी ३२ लाख रुपयांची देणगी मिळाली असल्याची बाबही नजरेत आल्याशिवाय रहात नाही.(क्रमशः)

(उद्याच्या अंकांत) संचालकांमध्ये मान्यवरांची मांदियाळी

चर्चचे वास्तव - २४

संचालक मंडळावरील मान्यवरांची मांदियाळी

चारुदत्त कहू
नागपूर, २४ सप्टेंबर

सुधारणावादी, भूतदयावादी, मानव उद्धारक आणि सेवाभावी चेहरा पुढे करून ऍक्शन एडने समाजातील गणमान्य व्यक्तिंना गळाला लावले आहे. त्यामुळे अनेक मान्यवर व्यक्ती या संस्थेच्या संचालक मंडळावर जाणते-अजाणतेपणी मिरवताना दिसतात. काही नावे ऐकल्यावर तर, ‘अरे! तुम्ही सुद्धा! ’ अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया आम आदमीच्या तोंडून उमटल्याशिवाय राहात नाही.

वर्ष २००६ मध्ये ऍक्शन एडच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या मान्यवरांची नावे पुढीलप्रमाणे :- १) डॉ. एल. सी. जैन (अध्यक्ष), २) डॉ. शांता सिन्हा (उपाध्यक्ष, प्रशासन मंडळ), ३) प्रो. बाबू मॅथ्यू (सचिव आणि कार्यकारी संचालक), ४) के. व्ही. शुंगलू (खजिनदार), ५) कु. कमला भसीन, ६) पी. चेन्नैया ७) कु. रुथ मनोरमा, ८) शंकर व्यंकटेश्‍वरन, ९) कु. रिता सरीन, १०) डॉ. सायेदा हमीद, ११) चित्रपट अभिनेत्री शबाना आझमी.

वर्ष २०१० मध्ये ऍक्शन एडच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यातील मान्यवर पदाधिकार्‍यांची नावे पुढीलप्रमाणे :- १) चित्रपट अभिनेत्री शबाना आझमी, अध्यक्ष, प्रो. शांता सिन्हा, उपाध्यक्ष (नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईटच्या अध्यक्ष), ३) विजय शुंगलू, खजिनदार (भारत सरकारचे माजी महालेखाकार), ४) कु. कमला भसीन, सदस्य (स्त्रीवादी कार्यकर्त्या, जागोरीच्या संस्थापिका (या संस्थेला एफसीआरए अंतर्गत अनेक ख्रिस्ती संघटनांकडून विदेशी देणग्या मिळालेल्या आहेत. ऍक्शन एड ही त्यातील प्रमुख देणगीदार), ५) पी. चेन्नैया, सदस्य, ६) कु. रिता सरीन, सदस्य (भारतातील हंगर प्रोजेक्टच्या कंट्री डायरेक्टर), ७) डॉ. रुथ मनोरमा, सदस्य ( नॅशनल अलायन्स फॉर वुमेन्सच्या अध्यक्ष, दलित महिलांच्या समस्या मांडणार्‍या कार्यकर्त्या), ८) शंकर व्यंकटेश्‍वरम्, सदस्य, ९) डॉ. सायेदा हमीद, सदस्य (भारत सरकारच्या योजना आयोगाच्या सदस्य), १०) संदीप चाचरा (कार्यकारी संचालक) संदीप चाचरा यांच्यापूर्वी डॉ. हर्ष मांदेर आणि प्रो. बाबू मॅथ्यू हे कार्यकारी संचालक होते. ऍक्शन एड ही संघटना अनेक सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम करीत असल्याने प्रत्यक्षात संस्थेद्वारे हाताळले जाणारे मुद्दे शोधून काढणे कठीण काम आहे.

ऍक्शन एड वर्ल्ड सोशल फोरम, द इंडिया सोशल फोरम आणि गुजरात सोशल फोरमला साथ देते. आंध्र प्रदेशातील स्पंदना या भागीदार संस्थेमार्फत ही संस्था दलित, आदिवासी, विस्थापित मजूर, संकटात सापडलेली मुले, मानव तस्करीत सापडलेल्या व्यक्ती, महिला, कोळी समाज, एचआयव्ही आणि एड्सबाधित व्यक्ती आणि वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांना एका मंचावर आणून, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे प्रयत्न करते. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरील बैगा समाजाच्या लोकांमध्ये जनजागरणाचे कार्य ही संस्था करीत आहे. निरनिराळ्या ठिकाणी ऍक्शन एडच्या पुढाकाराने कामगार, महिला, विद्यार्थी, सहकारी संस्था आणि मजुरांच्या संघटना स्थापन होत आहेत. स्प्रेड या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने वर्ल्ड व्हिजनने ओडिशामधील मचकुंद धरणामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढा दिला. २००६ मध्ये ओडिशाच्या लांगीगढ येथील वेदांत बॉक्साईट मायनिंगविरुद्ध स्थानिक लोकांनी उभारलेल्या आंदोलनामागेही ऍक्शन एडचीच प्रेरणा होती. गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्तांसाठी भाषा या सहयोगी संस्थेच्या सहकार्याने मोठमोठी अधिवेशने आयोजित करण्याचे कामही ऍक्शन एडने पुढाकार घेऊन केले.

ऍक्शन एड इंडिया इंटरनॅशनल, द इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूट, नवी दिल्ली आणि लाया (ङअधअ) या संस्थांच्या पुढाकाराने वर्ष २००७ मध्ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा राज्यांमध्ये विकास कामांमुळे झालेल्या विस्थापनाचा आढावा रीसर्च रिच, ट्रायबल पूअर - डिस्प्लेसिंग पीपल, डिस्ट्रॉइंग आयडेंटीटी ऑफ इंडियाज इंडिजिनस हार्टलॅण्ड, या आशयाचा अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल ऍक्शन एड इंडिया इंटरनॅशनलचे कंट्री डायरेक्टर बाबू मॅथ्यू, इंडिया सोशल इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक डॉ. जिमी धाबी आणि लाया, आंध्र प्रदेशच्या कार्यकारी संचालक डॉ. नफिसा गोगा डिसुझा यांनी तयार केला. या ठिकाणी नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे विदेशी देणगी नियमन कायद्याच्या उपलब्ध झालेल्या नोंदीनुसार लाया या संस्थेला संशोधनासाठी २००७ मध्ये ऍक्शन एडकडून २ लाख २६ हजारांची तर इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटला २००९ मध्ये जनजागरण शिबिरे, कार्यशाळा आणि परिषदांसाठी ४० लाखांची देणगी मिळाली आहे.

२००८ मध्ये ऍक्शन एडने, भारत सरकारने जाहीर केलेल्या वस्तुस्थितीचे खंडन करणारा समानांतर अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयुक्तांना पाठवून सरकारलाच तोंडघशी पाडले होते. हा समानांतर अहवाल ऍक्शन एडने १५२ भागीदारी संस्थांच्या मदतीने आयसीइएसआरसीला (इंटनॅशनल कोव्हिनंट ऑन इकॉनॉमिक, सोशल ऍण्ड कल्चरल राइट्स) सादर केला होता. भारत सरकारने माधवाधिकारांच्या स्थितीत सुधारणा आणावी, अशी सूचना या अहवालाद्वारे करण्यात आली होती.

हा अहवाल केवळ बालकांचे नाव घेऊन निधी गोळा करणार्‍या संस्थेने १ एप्रिल २००८ मध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क समितीकडे सोपविला. बालकांच्या नावाने काम करणार्‍या ऍक्शन एडची भारतीय राजकारणातील ही घुसखोरीच म्हणावी लागेल. स्वतःला स्वयंसेवी संस्था म्हणवून घ्यायचे आणि मान्यवर आसामींच्या स्टेटस्‌च्या आधारे सेमी-पॉलिटिकल अजेंडा राबवायचा. हा अहवाल तर उदाहरणादाखल नमूद करण्यात आला आहे. असे शेकडो अहवाल निरनिराळ्या एजन्सींना पाठवून ऍक्शन एडने स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाने भारतीय राजकारणात दादागिरी करण्यास प्रारंभ केला आहे. यातूनच संचालकांच्या भारताबद्दलच्या निष्ठांबद्दलही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. (क्रमशः)

(उद्याच्या अंकात टाइम मॅगझिनलाही आपत्ती)