Friday, July 5, 2013

हा घ्या महाराष्ट्र टाईम्सचा ऐतिहासिक शोध

नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते. मोदी यांच्या विनंतीवरूनच अडवाणी यांनी त्यावेळी राजिंदरकुमार यांची गुजरातमध्ये नेमणूक केली होती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा मोदींच्या सरकारने दंगलीच्या काळात पूर्ण वापर करून घेतला.’
१) १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते.?
२)राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा ..............?

असे लिहू शकणार्‍याला शाळेच्या इतिहासात सनावळ्या तरी कधी लिहिता आल्या असतील की नाही याचीच शंका आहे, कारण १९९० सालात व्ही, पी. सिंग देशाचे पंतप्रधान व काश्मिरात आपल्या अपहरण झालेल्या मुलीला मुक्त करण्यासाठी चार जिहादी घातपाती सोडून देणारे मुफ़्ती महंमद सईद गृहमंत्री होते. पण ह्या सगळ्या वास्तविक घटना गुंडाळून कोणालाही कुठल्याही काळात कोणालाही गृहमंत्री करण्याचा अधिकार संपादक झाल्यावर मिळत असतो. त्यात पुन्हा टाईम्स गटात असल्यावर काय; सोनियांना अडवाणींची सून बनवले जाऊ शकेल वा मोदींना उद्या इंदिराजींचा तिसरा पुत्र म्हणूनही महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक म्हणू शकतील. त्यालाच मी सेक्युलर अंधश्रद्धा म्हणतो. एकदा सेक्युलॅरिझमचे भूत मानगुटीवर बसले, मग आपल्या जन्मदात्यांनाही बदलण्याची दैवीशक्ती प्राप्त होत असते. तर त्याच संपादकांनी १८५७ मध्ये अडवाणी यांनी अफ़गाणिस्तानात अल कायदा नावाची संघटना स्थापन केली किंवा ओसामा बिन लादेन याने २०१४ साली सौदी अरेबियात जेद्दा येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केल्याचा शोध लावला, तरी आपण आश्चर्य मानायचे कारण असेल काय?

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/-/articleshow/20920087.cms

महाराष्ट्र टाईम्सचा अग्रलेख 

आर्थिकदृष्टया मोडकळीला आलेल्या कुटुंबाला हातभार लावत भावी आयुष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अवघ्या १९ वर्षांच्या इशरत जहांला धर्मांध राजकारण्यांच्या कुटिल कारस्थानाला बळी पडावे लागले. मृत्युपश्चात तिच्या कपाळावर बसलेला दहशतवादाचा शिक्का पुसला जाण्यासाठीही तब्बल एक दशक जावे लागले. इशरतविषयी उलट-सुलट माहिती प्रसिद्ध होत असतानाच पोलिस, समाज, नातेवाईक यांच्या टीकेच्या माऱ्याला तोंड देत अपमानास्पद दिवस काढणाऱ्या तिच्या कुटुंबियांना आता कुठे दिलाशाचा कवडसा दिसला आहे. गुजरातमधील दंगलीत आणि दंगलीनंतरही तेथील सरकारी यंत्रणा, प्रशासन, पोलिस या सर्वांनी राज्यकर्त्यांच्या धर्मांध प्रवृत्तीचे कातडे स्वतःच्या डोळ्यांवर ओढून घेतले होते, हे सिद्ध करणाऱ्या अनेक घटना नंतरच्या काळात पुढे आल्या.

दंगलीच्या काळात चढलेला हा ज्वर पुढेही कायम होता, हेच २००४ साली झालेल्या इशरतच्या 'खुनाने' सिद्ध होते. त्या बनावट चकमकीत ठार झालेल्या जावेद शेख ऊर्फ प्रणेश पिल्लईचे वडील गोपीनाथ पिल्लई यांनीही या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. आता सीबीआयने त्या प्रकरणी पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात ही चकमक पूर्णपणे बनावट होती, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्या चकमकीचा प्रमुख सूत्रधार म्हणून गुजरात इंटेलिजन्स ब्यूरोचे तेव्हाचे प्रमुख राजिंदरकुमार यांच्याकडे बोट दाखवले जात असले, तरी त्यांच्या नावाचा उल्लेख या आरोपपत्रात नाही. आरोपपत्राचा दुसरा भाग १६ जुलैला दाखल केला जाणार आहे, त्यात कदाचित राजिंदरकुमार यांचे नाव असू शकते. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांचे नाव सीबीआयच्या या आरोपपत्रात नसले, तरीही दंगल आणि त्यानंतरच्या अनेक घटनांना राजकीय आश्रय नव्हता, असे म्हणणे दूधखुळेपणाचे ठरेल.

सीबीआयने इशरत जहांप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यावर भारतीय जनता पक्षाने केंद्र सरकार सीबीआयचा राजकीय वापर करून घेत असल्याचे तुणतुणे पुन्हा एकदा वाजवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजिंदरकुमार यांच्या'कर्तृत्वा'कडे पाहिले तर काय दिसते? नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते. मोदी यांच्या विनंतीवरूनच अडवाणी यांनी त्यावेळी राजिंदरकुमार यांची गुजरातमध्ये नेमणूक केली होती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा मोदींच्या सरकारने दंगलीच्या काळात पूर्ण वापर करून घेतला. हा ब्यूरो, स्थानिक पोलिस आणि सत्ताधीश हे सगळे कसे संगनमताने, सहकार्याने वागत होते याचे अनेक किस्से प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांनाही या आरोपपत्राने पुष्टी मिळते. या तपासयंत्रणेला तेव्हा हाताशी धरणाऱ्यांनी आता सीबीआयच्या राजकीय वापराबाबत काँग्रेसवर आगपाखड करावी, हे निव्वळ दांभिकपणाचे आहे. त्यावेळी वैचारिकदृष्ट्या जवळ असणारे मोदी आणि अडवाणी आता एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होताच परस्परांकडे कसे पाठ फिरवून उभे राहिले आहेत, तेही आपण पाहतो आहोत. त्यावेळी मोदी यांना 'नैतिक' पाठबळ देणाऱ्य़ा अडवाणी यांना हे पाठबळ एक दिवस आपल्याच डोक्यावर बसणार आहे, याचा अंदाज आला नव्हता.

अर्थात, ज्या पुराणांचा आदर्श भाजपपुढे आहे, त्यात अनेकदा देवादिकांच्या आशीर्वादाने 'अभय' लाभलेले भस्मासुर पुढे कसा उत्पात घडवतात, याचे वर्णन आहेच. इशरत आणि तिचे तीन दुर्दैवी साथीदार यांच्या चकमकीचे नाटक घडण्याआधीच त्याचा एफ. आय. आर. दाखल करण्यात आला होता, हे सीबीआय तपासातून स्पष्ट झाले आहे. आय. बी. आणि क्राइम ब्रँच यांनी मिळून हे 'हत्याकांड' घडवून आणल्याचा निष्कर्ष सीबीआयने काढला आहे. हे चौघे नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी आले होते, अशा संशयातून या चौघांची हत्या करण्यात आली होती. मात्र, तेव्हा आणि नंतरच्या काळातही या संशयाला काय आधार होता, कोणते पुरावे होते हे संबंधितांना सांगता आलेले नाही. आता एका बेपत्ता अधिकाऱ्यासह एकूण सात अधिकाऱ्यांवर सीबीआयने आरोप ठेवले आहेत. यांच्यापैकी एक आरोपी जी. एल. सिंघानी यांनी सीबीआयला तपासात मदत केल्याने वस्तुस्थिती बाहेर आली आहे. सीबीआयच्या या तपासाचा उपयोग अपराध्यांना सजा व्हावी, निरपराधांना न्याय मिळावा यासाठी झाली पाहिजे. इशरत आणि तिच्या सहकाऱ्याच्या हकनाक मृत्यूचा तपास काँग्रेसने केवळ लोकसभा निवडणुकांपुरता 'वापरू' नये, यासाठी सामाजिक दबावगट कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. इशरतला अर्धा न्याय मिळाला, आता पूर्ण न्यायाची प्रतीक्षा आहे.

.

.
.

siddharam patil photo

siddharam patil photo

लेखांची वर्गवारी