देशात सध्या निवडणुकांचे दिवस सुरू आहेत. विजयी होण्यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करत आहे. राजकारण्यांची एक प्रकारे परीक्षाच सुरू आहे. मतदारांचीसुद्धा ही एक प्रकारे परीक्षाच आहे. डोळे उघडे ठेवून देशातल्या घडामोडींकडे पाहून आपल्याला निर्णय करावा लागणार आहे. असं म्हणतात की जनतेला त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे राज्यकर्ते मिळतात, कारण हे राज्यकर्ते जनतेतूनच आलेले असतात. म्हणून जनतेत जागरुकता आणण्यासाठी काम करण्याची आज गरज आहे.
सत्तेतील राजकारणी धूर्तपणे आश्‍वासनांची खैरात करून, पैसे, भेटवस्तू वाटून, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन करून, विरोधी उमेदवारांची निंदानालस्ती करून, सत्तेत येण्यासाठी आपला कुचकामीपणा भरून काढण्याचा प्रयत्न करतीलच. अकार्यक्षम आणि कणाहीन लोकांना क्षमा न करणे हेच आपल्या हाती आहे. आपल्या देशासमोरील खर्‍या प्रश्‍नांना समजून घेऊनच आपण ही महत्त्वाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकतो.
गेल्या शतकात आपण काय काय सहन केले नाही? देशाची धुरा ज्यांच्या हाती देण्यात आली, त्यांच्या सत्तामोहापायी आपल्या महान देशाचे तुकडे होताना पाहण्याची पाळी आपल्यावर आली. धर्माच्या नावावर देशाचे तुकडे करून पाकिस्तान बनवण्यात आले. यानंतरही केवळ मतांच्या लाचारीसाठी देशहिताला नख लावणारे राज्यकर्ते आपल्या नशिबी आले.
‘भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार मुसलमानांचा आहे’, असे विधान देशाच्या पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने ९ डिसेंबर २००६ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेत केले. देशाच्या गृहमंत्रीपदासारख्या जबाबदार पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीने ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. ‘कोणत्याही निरागस, निष्पाप मुसलमान तरुणांना संशयावरून अटक करू नका. चुकीने कोणत्याही अल्पसंख्याक व्यक्तीला अटक केल्यास त्या पोलिस अधिकार्‍यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.’, असे त्या पत्रात म्हटले होते. चुकीने कोणा हिंदूला किंवा ख्रिश्‍चनाला अटक केले तर चालते की काय? चुकीने कोणासही अटक करू नका असे का सांगण्यात येऊ नये?
‘मुसलमानांना तुटपुंजे कर्ज देऊ नका. त्यांना ५० लाखांपर्यंत कर्ज अल्पसंख्याक विकास महामंडळाने दिले पाहिजे. तसेच जर ते कर्ज मुसलमान फेडत नसतील तर सरकारची त्याला हरकत राहता कामा नये. तेवढी सूट त्यांना दिल्याने काही बिघडत नाही.’, असे प्रतिपादन देशावर अनेक दशके राज्य केलेल्या पक्षाच्या कर्नाटक प्रदेशाचे अध्यक्ष यांनी ६ ऑक्टोबर २०१३ रोजी केले.
अशी शेकडोंनी उदाहरणे देता येतील. पण या उदाहरणांपेक्षा अधिक घातक बाब आहे, या मंडळींची विचारधारा. स्वामी विवेकानंदांनी ‘हिंदुत्वाला’ या देशाचे प्राणतत्व संबोधले. या हिंदुत्वाला नष्ट करणे हीच या मंडळींची विचारधारा बनली आहे.
आज स्वार्थप्रेरित शक्तींच्या हाती देशाची सत्ता आहे. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सत्तास्थानी राहिलेल्या ‘सेक्युलर’ राज्यकर्त्यांनी या देशाचा आत्मा समजून घेतला नाही. परकीय आक्रांतांच्या मानसिकतेतूनच या देशाकडे पाहण्याची सवय या देशाचे नेतृत्त्व करणार्‍यांनी देशवासीयांच्या अंगी बाणवली. परिणामी त्याग आणि सेवा या राष्ट्रीय मूल्यांची उपेक्षा झाली.
फसवून धर्मांतरण करणारे मिशनरी आणि जिहादी दहशतवाद या मायावी आणि मुजोर शक्तींकडे केवळ स्वार्थासाठी दुर्लक्ष करण्यात येऊ लागले. जिहादी दहशतवादाला पाठीशी घालण्यासाठी ‘हिंदू दहशतवादाचे’ कुंभाड रचण्यात आले. या देशाची सुरक्षा करणार्‍या वीर जवानांमध्ये धर्माच्या आधारावर शिरगणती करून मुस्लिम समाजात फुटीरता दृढ करण्याचा प्रयत्नही सत्ताधार्‍यांनी करून पाहिला. आता कारगिल विजयात कोणत्या धर्माचे किती सैनिक, याचीही जाहीर चर्चा होत आहे.
दुसरीकडे, राष्ट्रीय विचारधारेने प्रेरित होऊन देशाला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारे नेतृत्व नामोहरम करण्यासाठी सर्वच बाजूने ‘सेक्युलॅरिझमचे’च्या नावाखाली हाकाटी पिटण्यात येत आहे. राष्ट्रीय विचारधारेचे आणि विकासाचे प्रबळ प्रतिनिधी बनलेल्या आश्‍वासक नेतृत्त्वाला संपवण्यासाठी सर्वच कथित सेक्युलरवादी आकाशपाताळ एक करत आहेत.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ‘सेक्युलर’ राज्यकर्त्यांना दूर करण्याची संधी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला मिळाली आहे. भारतीय जीवनमूल्यांप्रती श्रद्धा असणार्‍यांना आपले मत दिले पाहिजे. आपल्या एका - एका मतातून आपल्या राष्ट्राला बळ मिळणार आहे. मतदान हा केवळ आपला अधिकार नाही, त्याहून जास्त आपले कर्तव्य आहे. आपल्या राष्ट्रासाठी, संस्कृतीसाठी, विचारांसाठी कोण उभा आहे, हे जाणण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. आपला समाज विखुरलेला आहे असे समजून आपल्याकडे न पाहणार्‍यांना, राजकारण्यांना दरवाजा दाखविणे हे आपले कर्तव्य आहे. योग्यतेला, योग्य व्यक्तीला, योग्य पक्षाला, योग्य कारणांसाठी मतदान करणे हे आपले कर्तव्य आहे.
आपल्या या छोट्याशा कृतीने फक्त ५ वर्षे शक्तिशाली राष्ट्रच लाभणार नाही, तर त्यासोबतच शाश्‍वत अशा विकासाची चेतनाही मिळेल.
सिद्धाराम भै. पाटील
