पाकमधील हिदू व भारतातील मुसलमान

पाकिस्तानातील अल्पसंख्यकांचा छळ आणि

त्यांचे जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर काही नवीन

बाब नाही. परंतु, काही दिवसांपूर्वी ज्याप्रकारे एका हिदू

मुलाच्या मुस्लिम धर्मात होणारया धर्मपरिवर्तनाचे दृश्य थेट

प्रसारित करण्यात आले, त्यावरून पाकिस्तानात

गैरमुस्लिमांची अवस्था कशी असेल, याचा अंदाज करता

येतो. सुनीलकुमार या हिंदू मुलाचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद

अकमलने धर्मांतर केल्यावर त्याचे नाव ‘मोहम्मद

अब्दुल्ला' असे ठेवण्यात आले. धर्मांतराचे दृश्य ‘लाईव्ह'

बघणारया कट्टरवादी प्रेक्षकांनी अत्यंत उत्साहित होऊन,

चित्कारत हे नाव सुचविले होते.

पाकिस्तानातील एका प्रतिष्ठित दैनिकाने धर्मांतराच्या

या व्यक्तिगत प्रकरणाला अशाप्रकारे प्रसिद्धी देण्याच्या

प्रकारावर अतिशय तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करीत म्हटले

आहे की, अल्पसंख्यक समुदायाला आधीच या देशात

दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत आहे. परंतु, येथील लोकांची

(हिदूंप्रति) अशीच वर्तणूक राहिल्यास त्यांच्यात चुकीचा

संदेश जाईल. पाकिस्तानातील उदारमतवादी नागरिकांनीही

या घटनेची निदा केली आहे. परंतु, भारतीय

प्रसारमाध्यमातील एका मोठ्या वर्गाने याबाबत सोयीस्कर

मौन बाळगले आहे. भारतातील अल्पसंख्यकांचे कल्याण

आणि त्यांच्या उत्थानासाठी सतत गळे काढून रडणारे

येथील सेक्युलरिस्ट पाकिस्तानात होणारया गैरमुस्लिमांच्या

(अर्थात हिदूंच्या) छळाबाबत तोंडातून ‘ब्र'ही काढत

नाहीत. का?

पाकिस्तानातील मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या

आकडेवारीनुसार तेथे दर महिन्यात २० ते २५ हिदू मुलींचे

अपहरण करण्यात येते आणि जबरदस्तीने त्यांचे इस्लाम

धर्मात परिवर्तन करून त्यांचा निकाह लावण्यात येतो.

अल्पसंख्यक व्यक्ती जर पुरुष असेल, तर त्याच्यावर

धर्मांतर करण्यासाठी दबाब टाकण्यात येतो अथवा जिवंत

राहण्यासाठी त्याच्याकडे जिझियाची मागणी करण्यात येते.

गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानात हिदू-शिखांचे

अपहरण, छळ आणि त्यांच्या पलायनाच्या घटनांमध्ये

सातत्याने वाढच होत आहे. गेल्या शुक्रवारी बलुचिस्तानात

दिनेशकुमार, रितेशकुमार आणि रतनकुमार या एकाच

कुटुंबातील तीन भावांचे हल्लेखोरांनी अपहरण केले. या

भावांचा अद्यापही ठावठिकाणा लागलेला नाही.

प्रशासकीय स्तरावरूनही पीडित अल्पसंख्यकांना न्याय

मिळत नाही. जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याची आणि

निकाहाची जी काही प्रकरणे मोठ्या मुष्किलीने

न्यायालयापर्यंत पोहोचतात ती या धर्मांध आणि कट्टरपंथी

मुस्लिमांपुढे कोर्टात टिकत नाहीत. न्यायालयाच्या आत

अथवा बाहेर सशस्त्र कट्टरपंथी मुसलमान धार्मिक भावना

भडकवणारे नारे आक्रमकपणे देतात. त्यामुळे आपल्या

कुटुंबाला संकटात टाकण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा पीडित

स्त्री परिस्थितीशी तडजोड करण्यास बाध्य होते. अगदी

इतक्यातच रिंकलकुमारीने निरुपायाने स्वेच्छापूर्वक

धर्मपरिवर्तन केल्याचे न्यायालयात कबूल केले होते.

पाक हे इस्लामी राष्ट्र

असल्यामुळे तेथील

सत्ताधारयांवर जहाल व

कट्टरवाद्यांचा प्रभाव आहे, ही

बाब समजण्यासारखी आहे.

पण, भारताच्या आश्रयास

आलेल्या पाकिस्तानातील

हिदूंबाबत येथील सेक्युलर

सरकारला सहानुभूती आहे,

असे अजीबात नाही. २००८

पर्यंत दर महिन्याला सरासरी

१० कुटुंबे इस्लामी कट्टरवादी

आणि त्यांनी केलेल्या

छळामुळे भारतात आश्रय घेण्यास बाध्य होत होती. आता

पाकमध्ये हिदूंचा छळ एवढा वाढला की, गेल्या दहा

महिन्यांत तब्बल ४०० हिदू कुटुंबांनी कसेबसे आपले प्राण

वाचवत भारतात आश्रय घेतला आहे. व्हिसा व कायद्याच्या

गुंतागुंतीमुळे त्यांना येथे असंख्य अडचणींचा सामना करावा

लागतो. ‘आम्हाला भारतीय नागरिकत्व द्या' या त्यांच्या

आर्त विनवणीकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करण्यात येतो.

लक्षात घ्या, या देशातील मोठ्या शहरांमध्ये आज

लक्षावधी बांगलादेशी मुसलमान मोकाट फिरत आहेत.

त्यांच्या वस्त्या अवैधरीत्या उभ्या रहात आहेत आणि

पाकमधील हिदूंना या भारत देशात आश्रय मागण्यासाठी

विनवणी करावी लागत आहे. सध्या आसाम याच

बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांमुळे जळत आहे. तेथील

स्थानिक बोडो आदिवासींना बांगलादेशी मुसलमान बेघर

करू पाहात आहेत. काश्मिरी पंडितांबाबतही अगदी असेच

झाले. आज हे पंडित आपल्या स्वत:च्याच देशात आश्रित,

शरणार्थी बनून राहात आहेत. परंतु, काश्मिरी पंडित

सुरक्षितपणे आपल्या प्रांतात व घरात कसे परततील याची

चिता कुठल्याही तथाकथित सेक्युलर पक्षाने कधीच केली

नाही. बाबरीच्या सांगाड्यासाठी शोक करणारे सेक्युलरिस्ट

पाकिस्तान व बांगलादेशात शेकडोंच्या संख्येत तोडण्यात

आलेल्या मंदिरे व गुरुद्वारांबाबत साधी चर्चाही करीत

नाहीत. का?

पाकिस्तानातील अल्पसंख्यकांच्या तुलनेत (हिदू-

शीख-ख्रिश्चन) भारतातील मुसलमान केवळ

बहुसंख्यकांसमवेत बरोबरीच्याच हक्काने राहात आहेत,

असे नसून भारताचे सेक्युलर सत्ताधारी त्यांना

लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशातील संसाधने उपलब्ध करून

देण्याचे आश्वासन देत आहेत. मुसलमानांना धर्माच्या

आधारावर जास्तीत जास्त

आरक्षण देण्याची ‘सेक्युलरी

स्पर्धा' भारतात

अल्पसंख्यकांचे प्रभुत्व आहे

हेच दर्शविते. जगातील सर्व

मुस्लिम देश धर्मविषयक

प्रकरणी वा कुठल्याही धार्मिक

प्रश्नावर ज्या सौदी अरेबियाचा

आदर्श डोळ्यापुढे ठेवतात तेथे

हजच्या नावाखाली सरकार

कुठलेही अनुदान देत नाही.

परंतु, पंथनिरपेक्ष भारतात

दरवर्षी हज अनुदानाची रक्कम

कित्येक पटींनी वाढत असते. यासंदर्भात एवढ्यातच

न्यायालयानेही कडवट टिप्पणी केली आहे. भारतातील

सेक्युलरिस्ट क्षुद्र व स्वार्थी धोरणामुळे जेथे एकीकडे

देशातील सामाजिक व धार्मिक एकतेला आघात पोहोचवीत

आहेत, तर दुसरीकडे याच कुटिल नीतीमुळे भारताला सर्व

बाजूंनी आघात पोहोचविण्याचा आपला अजेंडा राबवणे

पाकला शक्य होत आहे, हे ढळढळीत सत्य आहे.

१९२०-२१ मध्ये गांधीजींनी खिलाफत आंदोलनाला

पाठिबा दिला खरा, पण त्याची परिणती शेवटी भारताच्या

रक्तरंजित फाळणीतच झाली. भारतासाठी वेदनादायी

ठरलेल्या त्या फाळणीनंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी

राष्ट्राच्या स्वरूपात प्रस्थापित केले. भारतानेही यावेळी

स्वत:ला हिदू राष्ट्र म्हणून घोषित केले असते तर उलट तेही

स्वाभाविकच ठरले असते. त्यात काहीच वावगे नव्हते.

पण, भारताने ते केले नाही. कारण असे करणे शक्य नव्हते.

कारण विविधतावाद आणि पंथनिरपेक्षता आमच्या सनातनी

संस्कृतीचे अभिन्न अंग आहे. या बाबी आमच्यावर घटनेने

लादलेल्या नाहीत. ही उदात्त तत्त्वे आमच्या कालजयी

संस्कृतीचा मूळ गाभा आहे. त्यामुळेच येथे इस्लाम,

ख्रिश्चॅनिटी, यहुदी, पारशी इत्यादी धर्मांचा प्रचार-प्रसार

करण्याची संपूर्ण मुभा मिळाली, तर हिदुत्वातूनच बौद्ध

आणि जैन इत्यादी विविध प्रकारचे पंथही निघाले.

मात्र, इस्लामसमवेत हे शक्यच नाही. सौदी अरेबियात

तर दुसरया धर्माचे वा पंथाचे अनुयायी आपल्यासमवेत

धार्मिक पुस्तके किवा प्रतीके घेऊन जाऊ शकत नाहीत. तेथे

उपासनेच्या अधिकारावर निर्बंध आहेत. परंतु, आपल्या

देशात तर मुसलमान बांधवांना तर रस्त्यावरही नमाज

पढण्यास परवानगी आहे. हाच इस्लामी राष्ट्रांत आणि

भारतात मूलभूत फरक आहे. मग काय कारण आहे की,

एकीकडे या (भारताच्या) सीमेत अल्पसंख्यक बरोबरीच्या

अधिकाराने राहात आहेत, तर तिकडे सीमेपलीकडे

अल्पसंख्यकांना (हिदूंना) मूलभूत अधिकारही मिळालेले

नाहीत. फाळणीपूर्वी पाकिस्तानच्या वाट्याला गेलेल्या

प्रांतातील हिदू आणि शिखांची लोकसंख्या १५ टक्के होती,

आणि जो भूभाग आज बांगलादेश या नावाने ओळखला

जातो तेथे फाळणीपूर्वी हिदू व शिखांची संख्या २३ टक्के

होती. आज पाकिस्तानात गैरमुस्लिमांची संख्या केवळ १.३

टक्के एवढीच राहिली आहे. तर बांगलादेशात त्यांची संख्या

केवळ ८ टक्के आहे. जर हे सगळेच्या सगळे धार्मिक

छळवणुकीमुळे प्राण वाचवून भारतात पळून आले असते तर

येथील हिदूंची लोकसंख्या नक्कीच वाढली असती. परंतु,

जनगणनेचे आकडे पाहता ही बाब सिद्ध होत नाही. तेव्हा

जबरदस्तीने इस्लाम धर्माची दीक्षा घेण्यास बाध्य केल्यानेच

या दोन्ही देशांत हिदूंची लोकसंख्या प्रचंड घटली, ही

वस्तुस्थिती आहे. भारतातील सेक्युलर राज्यकर्ते

पाकिस्तानशी मैत्री करण्यासाठी व पाकशी संवाद साधण्यास

नेहमीच उतावीळ असतात, पण तेथील हिदू-शिखांवर

जेव्हा अत्याचार होतात तेव्हा आमचे राज्यकर्ते पाकला खडे

बोल सुनावण्यास कचरतात. भारताच्या या सनातन व

सर्वसमावेशक संस्कृतीच्या विरोधावरच पाकिस्तानचे

अस्तित्व अवलंबून आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या

पूर्वीच्या सर्व संस्कृती व धर्मांना इस्लाम नाकारतो. हिदू व

शिखांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यामागे सर्वसमावेशक व

सहिष्णू संस्कृतीला नाकरणेच होय, ज्याचे ज्वलंत उदाहरण

काश्मीरनंतर आसाम आहे.

(लेखक भाजपाचे राज्यसभा सदस्य आहेत)

अनुवाद :

अभिजित वर्तक