अतिरेक्यांवर विश्वास अन रॉ वर शंका ???????

सेक्युलर दहशतवाद 

दहशतवादी लियाकत शाह

राज्यातील पोलिस आणि गुप्तचर विभाग यांच्यात गोपनीय माहितीचे आदान-प्रदान करणे ‘मॅक’चे प्रमुख कार्य आहे. लियाकतला अटक होण्याच्या अवघ्या काही वेळ आधीच मॅकने एक दूरध्वनी संभाषण टेप केले होते. ज्यात म्हटले होते की, ‘‘तू दिल्लीतील जामा मशीद भागात जा. तेथील एका गेस्ट हाऊसमध्ये तुला सामान मिळेल आणि माणसेही तुला तेथेच भेटतील.’’ हे संभाषण लियाकत आणि पाकिस्तानात बसलेला हिजबुलचा दहशतवादी इरफान यांच्यात झाले होते.

चित्रपट अभिनेता संजय दत्त आणि दहशतवादी लियाकत शाह यांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या मोहिमेला मिळणार्‍या सरकारी समर्थनामुळे दहशतवादाचा नायनाट करण्याचा सरकारचा तथाकथित ‘दृढ निश्‍चय आणि ठाम निर्धार’ पार पार उघडा पडला आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर उत्तरप्रदेशातील गोरखपूर येथे पकडला गेलेला हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी लियाकत शाह याची चौकशी केल्यानंतर दिल्लीतील जामा मशीद परिसरातील एका गेस्ट हाऊसमधून प्रचंड प्रमाणात शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा जप्त करण्यात आला. होळीच्या पर्वावर संपूर्ण दिल्ली हादरवून सोडण्याचे कारस्थान दहशतवाद्यांनी रचले होते. मुंबई हल्ल्याप्रमाणेच दक्षिण दिल्लीतील गर्दीच्या परिसरात अंदाधुंद गोळीबार करण्याचे आणि ग्रेनेडने हल्ला करण्याचा कट आखण्यात आला होता.

एकीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये एकापोठापाठ एक सुरक्षा सैनिकांवर दहशतवादी हल्ले होत आहेत, तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांना अटकेत असलेल्या लियाकत शाहबद्दल खूपच काळजी वाटत आहे. त्यांनी गृहमंत्रालयाला पत्र लिहून या प्रकरणाचा तपास करण्याची मागणी केली आहे. लियाकतने दहशतवादाशी फारकत घेतली असून तो आत्मसमर्पण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरला येत होता. मात्र, त्याला दिल्ली पोलिसांनी गोरखपूरला अटक केली, असे जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला अहवाल पाठवून सूचित केले आहे. मात्र, वस्तुस्थिती काय आहे?

हा लेख लिहीपर्यंत या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपविलाही गेला असेल. वस्तुस्थिती ही आहे की, संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफजल गुरूला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेनंतर उठलेल्या वादळामुळे गृहमंत्रालय घाबरले आहे, हे वास्तव आहे. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांसह कट्टरवादीही अफजलला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे खूप नाराज आहेत. त्यामुळेच आज आपल्याच तपास यंत्रणेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यापर्यंत गृहमंत्रालयाची मजल गेली आहे. संपूर्ण सत्य आणि तथ्य आरशाप्रमाणे अगदी स्वच्छ आहे. मल्टी एजन्सी सेंटर (मॅक) गुप्तचर विभागाचीच एक शाखा आहे. राज्यातील पोलिस आणि गुप्तचर विभाग यांच्यात गोपनीय माहितीचे आदान-प्रदान करणे ‘मॅक’चे प्रमुख कार्य आहे. लियाकतला अटक होण्याच्या अवघ्या काही वेळ आधीच मॅकने एक दूरध्वनी संभाषण टेप केले होते. ज्यात म्हटले होते की, ‘‘तू दिल्लीतील जामा मशीद भागात जा. तेथील एका गेस्ट हाऊसमध्ये तुला सामान मिळेल आणि माणसेही तुला तेथेच भेटतील.’’ हे संभाषण लियाकत आणि पाकिस्तानात बसलेला हिजबुलचा दहशतवादी इरफान यांच्यात झाले होते. मॅकने याची सूचना गुप्तचर संस्थांशिवाय जम्मू-काश्मीरचे पोलिस महासंचालक आणि दिल्लीच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना (विशेष सेल) दिली होती. मॅकशिवाय रॉनेही सखोल तपास करून सांगितले होते की, लियाकत, नेपाळमार्गे काही अतिरेक्यांचा भारतात शिरकाव करण्याच्या प्रयत्नात होता. मॅक आणि रॉवर शंका घेण्यास काय आधार आहे?

चौकशीअंती लियाकतने सांगितले की, तो पाकिस्तानात बसलेला हिजबुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन ऊर्फ पीर बाबाच्या सातत्याने संपर्कात होता. सलाहुद्दीन हिजबुलसह काश्मिरी दहशतवादी संघटनेचाही प्रमुख आहे; आणि मुख्य बाब म्हणजे लियाकतची चौकशी केल्यानंतरच दिल्लीतील जामा मशीद जवळील गेस्ट हाऊसमधून संहारक शस्त्रास्त्रे व दारुगोळा जप्त करण्यात आला. ही सत्य परिस्थिती असताना आत्मसमर्पणाचे नाटक का रचण्यात येत आहे?

जम्मू-काश्मीर सरकारने नोव्हेंबर २०१० मध्ये दहशतवाद्यांचे समर्पण आणि पुनर्वसनाचे धोरण बनविले होते. या धोरणानुसार केवळ पुंछ-रावलकोट, उरी-मुजफ्फराबाद, वाघा आणि दिल्लीचे अंतरराष्ट्रीय विमानतळ याच मार्गाने दहशतवादी आत्मसमर्पण करण्यास येऊ शकतात, असे स्पष्ट ठरविण्यात आले होते. असे असताना लियाकत नेपाळमार्गे कथित आत्मसमर्पणासाठी कसा काय येत होता? आणि या अवैध मार्गाने येणार्‍या दहशतवाद्याचे गुपचूप समर्पण उरकण्यास राज्य सरकार का तयार झाले? जम्मू-काश्मीर सरकारने दहशतवाद्याच्या शरणागतीची माहिती दिल्ली, पंजाब आणि उत्तरप्रदेशातील गुप्तचर विभागांना का दिली नाही? आपल्याच सुरक्षा व तपास संस्थांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून केंद्र सरकार कोणाच्या आधारावर दहशतवादाशी लढण्याचा दावा करीत आहे, हा यक्षप्रश्‍नच आहे.

१९९३ मध्ये ज्याने भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर भयानक हल्ला करण्याचे कारस्थान रचले होते त्या अंडरवर्ल्ड डॉनकडून मिळालेले प्रतिबंधित व घातक शस्त्र जवळ बाळगल्याचा आरोप संजय दत्तवर ठेवण्यात आला आहे. १२ मार्च १९९३ रोजी एकापाठोपाठ एक झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांत २५० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता आणि ७०० हून अधिक नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाले होते.

संजय दत्तला या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंधित शस्त्र बाळगल्याच्या आरोपावरून पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. संजय दत्तने दीड वर्षाची शिक्षा आधीच भोगली आहे. त्याची उर्वरित साडेतीन वर्षांची शिक्षा माफ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे वर्तमान अध्यक्ष मार्कंडेय काटजूंसह बॉलीवूड क्षेत्रातील मातब्बर मंडळी आणि स्वयंघोषित मानवाधिकारवादी-बुद्धिजीवी उतावीळ झालेले आहेत आणि या सर्व मंडळींना सरकारचे संपूर्ण समर्थन आहे. विडंबना हीच आहे की, संजय दत्तची शिक्षा माफ करण्याच्या मागणीला जेथे एकीकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे समर्थन मिळत आहे, दर दुसरीकडे लियाकत शाह प्रकरणात तपास संस्था आणि सुरक्षा दलांना खोटे सिद्ध करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारसह केंद्रीय गृहमंत्रालय अत्यधिक सक्रिय झाले आहे.

संजय दत्तला माफी दिल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे. सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये आधीच ही भावना दृढमूल होऊन बसली आहे की, उच्चभ्रू, श्रीमंत आणि सत्ताधार्‍यांशी जवळीक असलेल्या लोकांना शिक्षा होऊ शकत नाही. संजय दत्तला माफ करण्याची मोहीम राबविणार्‍यांचा (कु) तर्क बघितला तर याचा अर्थ असा होतो की, या देशात दोन प्रकारचे कायदे हवेत-एक गरिबांसाठी आणि दुसरा साधनसंपन्न, उच्चभ्रू आणि प्रतिष्ठित लोकांसाठी. लियाकतला दिलासा देण्यास आणि त्याला निर्दोष व स्वच्छ सिद्ध करण्यामागे जी मानसिकता आहे त्यामुळे जेथे एकीकडे सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचते, तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांचा आत्मविश्‍वास अधिक दुणावतो यात काहीही दुमत नाही. दिल्लीच्या बाटला हाऊस आणि अंसल प्लाझात झालेली चकमक बनावट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जवळजवळ सर्व ‘सेक्युलर’ राजकीय पक्षांत स्पर्धा लागली होती. कारण हे प्रकरण एका विशिष्ट समुदायाशी संबंधित होते. दहशतवादी कारवायांत गुंतल्याने तुरुंगात असलेल्या मुस्लिम युवकांची सुटका करण्याची मागणी सर्व सेक्युलर पक्ष एका सुरात करतात, त्यांना या दहशतवाद्यांच्या मानवाधिकारांची चिंता असते. परंतु, स्वामी असीमानंद आणि साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांची बाजू कुणीही घेत नाही. का? तथाकथित भगवा दहशतवाद पसरविण्याच्या आरोपावरून दोघेही तुरुंगात कित्येक वर्षांपासून खितपत पडले आहेत. सरकार आतापर्यंत याप्रकरणी न्यायालयात सबळ पुरावे सादर करू शकलेले नाही. साध्वी प्रज्ञासिंहला कर्करोग झाला आहे. तिने चांगले वैद्यकीय उपचार मिळावेत म्हणून विनंती केली आहे. मात्र, याबाबत काहीही सुनावणी झाली नाही.

दुसरीकडे या देशात कोईंबतूर बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी अब्दुल नासेर मदनीला तामिळनाडूतील तुरुंगात पंचतारांकित सुविधा आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत. ते का? जगाच्या पाठीवर क्वचितच असा एखादा देश असेल, की जेथील विधानसभेने कोण्या राष्ट्रविरोधी व्यक्तीला आपले समर्थन दिले असेल. सन २००६ (१६ मार्च, होळीच्या सुट्टीच्या दिवशी) मध्ये केरळ विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ‘मानवतेच्या आधारे’ कोईंबतूर बॉम्बस्फोटातील आरोपी अब्दुल नासेर मदनीच्या सुटकेसाठी सर्वसंमतीने प्रस्ताव पारित करण्यात आला. हे कसे दुटप्पी मापदंड आहेत? जर अशी मानसिकता असेल, तर दहशतवादावर नियंत्रण आणणे कसे शक्य आहे?
बलवीर पुंज, (लेखक भाजपाचे राज्यसभा सदस्य आहेत)

अनुवाद - अभिजित वर्तक
साभार - तरुण भारत