गुगलचे महत्त्व अधिक, की देशाच्या घटनेचे?

गुगल ही जगातील सर्वांत मोठी ई-मेल अथवा वेब साईटशी संबंधित सूचना अथवा संवाद सुविधा पुरविणारी कंपनी आहे. संवादासाठी या माध्यमाचा वापर करणार्‍यांची संख्या अब्जावधीत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारतातील सर्वांत मोठा आणि प्रतिष्ठित, मानचित्र निर्मिती तथा सर्वेक्षण क्षेत्रातील भारतीय सर्वेक्षण विभाग गुगलविरुद्ध दिल्लीच्या आर. के. पुरम्‌‌ येथील पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यास बाध्य झाला आणि सर्वांचे कान टवकारले गेले.
गुगलने काही दिवसांपूर्वी भारतात एक आश्‍चर्यकारक असा ‘मॅपॅथॉन’ उपक्रम राबविला. या उपक्रमाद्वारे स्थानीय लोकांना ते ज्या परिसरात राहतात, त्याचा नकाशा आणि त्याची प्रत्यक्ष स्थानीयता स्पष्ट करणारी माहिती पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. गुगल ही एक अमेरिकी कंपनी असून, तिच्या विश्‍वव्यापी कामकाजाचे नियंत्रण त्यांच्या अमेरिकेतील मुख्यालयातूनच होते. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी असल्याने तिचे कार्यालय भारतातही आहे. त्या कार्यालयात भारतीय लोक विदेशी मालकांच्या निर्देशांतर्गत कार्य करीत आहेत. ‘मॅपॅथॉन’पूर्वी याच गुगलने याच प्रकारचे आयोजन करून (सहभागी लोकांना छोट्या-मोठ्या आकर्षक वस्तू भेट देऊन) जल परिषदांचे आयोजन करून भारताच्या कानाकोपर्‍याची माहिती मोफत गोळा केली होती. याच कामासाठी सर्वेक्षण विभागाला अथवा कुठल्याही एखाद्या मानचित्र कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो.

या प्रकारात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे, गुगलच्या सार्वजनिक नकाशांवर भारतीय वायुसेनेचे गुप्त समजले जाणारे सैनिकी तळ, शस्त्रास्त्रे, सैनिकांना लागणार्‍या सामानांचे भांडार, लढाऊ विमानांचे (फायटर जेट) प्रकार, त्यांची संख्या तसेच संबंधित बरीच माहिती जाहीरपणे देण्यात आलेली आहे. ही माहिती भारत सरकारच्या संरक्षण विभागालाही त्यांच्या नकाशांमध्ये प्रकाशित करण्याची परवानगी नाही. अशी माहिती प्रकाशित केल्यास भारतीय दंडसंहितेच्या तसेच सरकारी गोपनीतेच्या अधिनियमाचा भंग केल्याबद्दल दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

हाच एकमेव मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी मी, १९ मार्चला भारताचे संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे यासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. ‘मॅपॅथॉन’ हा उपक्रम २५ मार्चपर्यंत सुरू राहणार होता. तरीदेखील सरकारने पुढाकार घेऊन याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. पण, २१ मार्चला वर्तमानपत्रांमध्ये संरक्षणमंत्र्यांसोबत माझी झालेली भेट आणि या भेटीत झालेल्या चर्चेबाबत केलेली वक्तव्ये प्रसिद्ध होताच, सरकारच्या काही विभागांमध्ये खळबळ निर्माण झाली. भारतीय सर्वेक्षण विभागाचे प्रमुख स्वर्ण सुब्बाराव यांनी तर धाडस दाखवून राष्ट्रीय हितांबाबत जागरूक होऊन, त्याबाबत निष्ठा प्रकट करताना, आपल्या अधिकार्‍यांना गुगलच्या देशविरोधी कृत्याच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पण, खेदाची बाब ही की, ना पोलिसांनी, ना कुणा विभागीय अधिकार्‍याने भारताची मानचित्र संपदा, सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबत खेळखंडोबा करणार्‍यांबाबत काही गंभीर पावले उचलली. राजधानीत पद्म पुरस्कार वितरण सोहळ्यादरम्यान मी हा मुद्दा, देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यापाशी मांडला आणि त्यानंतर पुन्हा देशाचे संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांची भेट घेतली. त्यांना गुगलच्या अराष्ट्रीय कृत्यांंची माहिती दिली. आमच्या राष्ट्रहिताला बाधा आणणार्‍या सार्‍या नकाशांंची आणि कागदपत्रांची माहिती देऊन मी त्यांना ती सादरही केली. ज्या वेळी पुन्हा वर्तमानपत्रांमध्ये या मुद्यावर चर्चा झाली, त्यावेळी गुगलने इटली सरकारसारखा अहंकार दाखवत तसेच भारतीय कायद्याबाबत अवहेलनेची भावना स्पष्ट करून, सर्वेक्षण विभागाला एक पत्र लिहिले. मात्र, त्यात ना मी उपस्थित केलेल्या मुद्याला स्पर्श करण्यात आला, ना स्वर्ण सुब्बाराव यांनी नमूद केलेल्या विषयांची दखल घेतली गेली!

या पार्श्‍वभूमीवर प्रश्‍न उपस्थित होतो की, एखाद्या अमेरिकी इंटरनेट कंपनीला भारताचे सर्व मानबिंदू आणि सर्वेक्षणातील महत्त्वाची माहिती सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि ही संपूर्ण माहिती सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याशिवाय गोळा करण्याचा अधिकार आहे का?

‘मॅपॅथॉन’ या उपक्रमात सामान्य नागरिकांकडून भारताच्या मानचित्रांसंबंधी माहिती गोळा करण्यापूर्वी भारत सरकारच्या कायद्यानुसार संरक्षण मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे, हे गुगलला माहीत होते का?

गुगलला आपल्या मॅपॅथॉन आणि त्यापूर्वी गुगल अर्थच्या माध्यमातून भारतीय वायुसेनेच्या गोपनीय अड्‌ड्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे दुष्परिणाम किती भयानक होऊ शकतात, याची जाणकारी होती काय? ज्या देशावर सर्वांत जास्त आतंकवादी हल्ले झालेले आहेत, ज्या देशाविरुद्ध जगभरातील कारस्थानी शक्ती एकत्र आलेल्या आहेत, त्या देशाची गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणारी संस्था भारताचे राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षा याबाबत किती संवेदनशील असायला हवी? हा सर्व तमाशा सुरू असताना, भारत सरकारच्या संरक्षण आणि गृह मंत्रालयाने तातडीने आपल्या स्तरावर या संस्थेविरुद्ध कारवाई का केली नाही? या स्तंभाच्या लेखकाने आणि भारताचे महासर्वेक्षक स्वर्ण सुब्बाराव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हापासून आजपर्यंत दिल्ली पोलिसांनी देशाच्या एका शीर्षस्थ आणि प्रतिष्ठित मानचित्र संस्थेच्या प्रमुखाच्या तक्रारीचे प्राथमिक सूचना अहवालात रूपांतर करून कारवाईला प्रारंभ का केला नाही?

वाचकांचा, ही काय गंमत लावलीय्, असा समज होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वस्तुस्थिती ही आहे की, प्रारंभी हा मुद्दा टाळण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या प्राथमिक पातळीच्या कारकुनांनी हा प्रकार गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले. नंतर ते म्हणाले, हा विषय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने उपस्थित करायला हवा आणि अखेरीस ते म्हणाले, सर्वेक्षण विभाग विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यांतर्गतच येतो. त्यामुळे भारतीय कायद्याच्या झालेल्या अवहेलनेचा हा मुद्दा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानेच चर्चेला घ्यायला हवा.

केंद्रातील युपीएचे सरकार किती बेजबाबदारपणे आणि संवेदनहीनतेने काम करीत आहे, याचे हे मासलेवाईक उदाहरण आहे. हे पाहून तर असे वाटते की, कुणीही यावे आणि देशाच्या हिताचा खेळखंडोबा करावा, सरकार मात्र याबाबत बेपर्वाईचे धोरण चालूच ठेवेल. सरकारचीच एखादी संस्था अशा स्थितीविरुद्ध कारवाई करण्यास तयार असेल, तर सरकार त्यांनादेखील सहकार्य करायला पुढाकार घेणार नाही, ही आणखी एक खेदाची बाब!

भारताचा कायदा आणि संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील मुद्यांना काडीमोल ठरवण्याचा प्रकार गुगलने काही पहिल्यांदाच केलेला नाही. यापूर्वी मुंबईजवळील हिंद महासागरात तैनात असलेल्या भारतीय नौसेनेच्या लढाऊ जहाजांची स्थितिदर्शक माहिती गुगलने सार्वजनिक करण्याची गुस्ताखी केलेली आहे. गुगलच्या या कृत्याबद्दल माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी नाराजीचे विधान केले होते. त्यानंतर तर गुगलने कहरच केला. त्याने आपल्या वेबसाईटवर काश्मीरला पाकिस्तानचा भाग आणि अरुणाचल प्रदेशला चीनचा भाग दाखविणे सुरू केले. आधुनिक तंत्रज्ञान हे चांगलेच आहे, पण त्याचा देशाच्या हितांविरुद्ध होणारा वापर क्षम्य ठरू शकत नाही. तंत्रज्ञानातून देशाची आणि समाजाची प्रगती आणि उन्नतीच होत असते. आम्ही दररोज शेकडो वेळा गुगल सर्च करतो. तथापि, तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच ९/११चा हल्ला झाला. २६/११चा हल्लादेखील तंत्रज्ञानाच्या सहकार्यानेच घडविला गेला. त्याचप्रमाणे संसदेवर हल्ला करतानाही अतिरेक्यांनी तंत्रज्ञानाचीच मदत घेतली. गुगल ही अमेरिकी आणि महाकाय कंपनी आहे म्हणून काय तिला काहीही केले, कोणताही अपराध केला तरी माफ करायला हवे? की तिचे अन्य अनेक सदुपयोग आहेत म्हणून देशाच्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या मुद्यांचा खेळखंडोबा करण्यासाठी तिला माफ केले जात आहे?

तरुण विजय 

(लेखक राज्यसभेचे सदस्य आहेत)

अनुवाद : चारुदत्त कहू

 साभार - तरुण भारत