इंग्रजीमुळे फायद्यापेक्षा नुकसान जास्त

वेदप्रताप वैदिक | Jul 30, 2013, 02:00AM IST आता इंग्रजीमुळे फायदा होतो आहे की नुकसान या जुन्याच चर्चेला पुन्हा तोंड फुटले आहे.इंग्रजीमुळे फायदा कमी झाला आणि नुकसान जास्त असे माझे स्पष्ट मत आहे. कोणतीही नवी भाषा शिकल्याने फायदा होतोच. जर ती भाषा विदेशी असेल तर थोडा जास्त होतो. जागतिक  व्यापार, कूटनीती, व्यवसाय, ज्ञानविज्ञान आणि संपर्काची नवी दालने उघडली जातात. भारतात तीन ते चार टक्के लोक कामचलाऊ इंग्रजी जाणतात, याचा त्यांना फायदाही झाला आहे. नोकरी, व्यवसायात आणि समाजात त्यांचेच वर्चस्व आहे. ते भारताचे धोरण ठरवणारे आणि भाग्यविधाते आहेत. 125 कोटींचा देश हेच चार-पाच कोटी  लोक चालवत आहेत. इंग्रजाळलेले हे लोक मुख्यत्वे शहरात राहतात. तीन-चार हजार कॅलरीचे स्वादिष्ट आणि पौष्टिक जेवण करतात. ब्रँडेड कपडे आणि दागिन्याने मढलेले असतात. त्यांना वैद्यकीय सेवा, मनोरंजनाच्या सुविधा, पर्यटनाच्या सोयी सर्व उपलब्ध असतात. त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या महागड्या  शाळेत शिकतात. 


 मग हे काय देशाचे नुकसान झाले? या प्रश्नाचे उत्तर पाण्याने ग्लास किती भरला आहे? या प्रश्नासारखे आहे. एका ग्लासात 125 ग्रॅम पाणी मावते. जर पाच ग्रॅम पाणी भरलेले असेल तर तुम्ही याला काय म्हणाल? तो भरलेला आहे की, रिकामा? 125 कोटींच्या देशात फक्त चार-पाच कोटी लोकांकडे सर्व सुविधा, सर्व संपन्नता, सर्व अधिकार, सर्व शक्ती एकवटलेली असेल  तर याला काय म्हणावे? हा सर्व  देशाचा फायदा आहे का? नाही, ज्या मूठभर धूर्त लोकांनी इंग्रजीचा जादूटोणा करून आपल्या स्वार्थाचे मायाजाल उभे केले आहे, त्यांचा हा फायदा आहे. शिक्षण आणि नोकरीत इंग्रजी अनिवार्य करून त्यांनी कोट्यवधी ग्रामीण, गरीब, मागास, दलित, आदिवासी आणि महिलांना विकास आणि सन्मानापासून वंचित ठेवले आहे. गांधीजींचे स्वप्न उद्ध्वस्त केले आहे. मी इंग्रजी शिकण्याच्या किंवा त्याचा वापर करण्याच्या विरोधात नाही. कोणतीही विदेशी भाषा शिकण्यास एखादा मूर्ख माणूस विरोध करेल. पण देशातील लोक आपली भाषा शिकोत अथवा ना शिकोत, त्यांना त्या भाषेमुळे नोकरी किंवा व्यवसाय करता येवो किंवा न येवो; परंतु इंग्रजी आलीच पाहिजे अथवा त्यांना शिक्षित मानता येणार नाही किंवा त्यांना मोठा व्यवसाय किंवा नोकरी मिळणार नाही, याला तुम्ही काय म्हणाल? हा महामूर्खपणा नव्हे का? या धोरणास कोणताही पक्ष किंवा नेता  ठामपणे विरोध करताना दिसून येत नाही.   एखाद्या आधुनिक, समृद्ध आणि शक्तिशाली राष्‍ट्राच्या उभारणीत मातृभाषेची कोणती भूमिका असू शकते, याची जाणीव आमच्या नेत्यांना अजिबात नाही.   ही जाणीव नसल्यानेच स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतरसुद्धा आमची शिक्षणपद्धती, नोकरशाही, राजकारण, प्रसिद्धीमाध्यमे, न्यायालये आणि संसदेतही इंग्रजीचेच वर्चस्व आहे. इंग्रजीच्या या वर्चस्वामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. भारतात कमतरता, अज्ञान, अन्याय, असमानता आणि अत्याचाराच्या अनेक कारणापैकी एक धोकादायक कारण इंग्रजीसुद्धा आहे. हे कारण अदृश्य असल्यामुळेच धोकादायक आहे. ती अतिरेक्याच्या बॉम्बगोळ्याप्रमाणे धमाका करत नाही. परंतु ‘स्वीट पॉयझन’प्रमाणे भारताच्या नसांत पसरत चालली आहे. जर आपण वेळीच सावध झालो नाही तर ती 21 व्या शतकातील भारतास पोखरून पोकळ केल्याशिवाय राहणार नाही. इंग्रजीच्या वर्चस्वामुळे आपला देश फ्रेंच, जर्मन, हिस्पानी, चिनी, जपानी, रशियन, स्वाहिली अशा अनेक भाषा दूर सारल्या आहेत, हे न टाळता येणारे नुक सान झाले.
जगातील सगळ्या ज्ञान-विज्ञानाचा ठेका
इंग्रजीला दिला आणि त्यापुढे गोंडा घोळू लागला. त्याचे जगच संकुचित बनले. एखाद्यापुढे गोंडा घोळणारा देश महाशक्ती कसा बनू शकतो. आतापर्यंत जितके राष्‍ट्र महाशक्ती बनलेले आहेत, ते मातृभाषेचे द्वार उघडल्याने! त्यांनी एक नव्हे तर अनेक विदेशी भाषांच्या खिडक्या उघडल्या आहेत.  इंग्रजीमुळे दुसरे नुकसान असे झाले की, त्याने देशातील उत्तम भाषांना परस्परांपासून  वेगळे केले. देशाच्या स्वार्थी लोकांनी इंग्रजी ही संपर्क भाषा म्हणून घोषित केली. हा देशाच्या  सांस्कृतिक मुळावर घाव घालण्याचा प्रकार आहे.

 इंग्रजीमुळे भारतात शैक्षणिक प्रगती खुंटल्याचे दिसून येते,  हे तिसरे नुकसान आहे. जास्तीत जास्त मुले इंग्रजीतच नापास होतात. दरवर्षी 22 कोटी मुले प्राथमिक शिक्षण घेतात परंतु इंग्रजी अनिवार्य केल्याने 40  लाखांपेक्षा कमी विद्यार्थी पदवीधर होतात. जर्मनी, फ्रान्स, जपान, इंग्लंड, इराण आदी देशात शिक्षण स्थानिक भाषेतच होते. त्यामुळे तेथे शंभर टक्के लोक साक्षर आहेत. चौथे नुकसान म्हणजे, इंग्रजीमुळे भारत आणि इंडिया दोन तुकड्यात विभाजन झाले. इंग्रजाळलेल्या इंडियाचा नागरिक दिवसाकाठी एक हजार रुपयावर खर्च करतो आहे, तर भारतातील नागरिक 27 ते 33 रुपये रोजाने दिवस ढकलतो आहे. जर इंग्रजी अनिवार्य नसेल तर गरीब आणि ग्रामीण भागातील मुलांनाही समान   संधी मिळेल.

 पाचवे नुकसान भारतीय लोकशाही बेजबाबदार बनली आहे. कारण कायदे, धोरणे आणि अंमलबजावणी इंग्रजीत होते. जनतेने निवडलेले खासदार आणि आमदार इंग्रजीत बोलतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सहा महिन्यानंतर  जो कोणी असे वागेल, त्याला जेलमध्ये पाठवू, असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते.

सहावे नुक सान, ज्ञान-विज्ञान क्षेत्रात भारत नक्कलकार बनला आहे. येथे संशोधन करण्याऐवजी विद्यार्थी इंग्रजीची घोकंपट्टी करून आपली क्षमता वाया घालत आहे. पाश्चिमात्यांची नक्कल करून आम्ही उंची जरूर गाठली आहे पण  त्यांच्याप्रमाणे आपण आपल्या भाषेत कार्य केले असते, तर नक्कीच त्यांच्या पुढे गेलो असतो. सातवे नुकसान, आपल्या न्यायालयात तीन ते चार कोटी खटले प्रलंबित का राहिले? तर त्याचेही मूळ कारण इंग्रजीच आहे. कायदे इंग्रजीत, युक्तिवाद इंग्रजीत निर्णयसुद्धा इंग्रजीतच. हे सगळे सामान्य लोकांच्या डोक्यावरून निघून जाते. जर स्वतंत्र भारताने इंग्रजीची एकाधिकारशाही झुगारून अनेक विदेशी भाषांचा सन्मान केला असता तर आमचा व्यापार कमीत कमी दहापटीने वाढला असता. देशी भाषांना योग्य स्थान मिळाले असते आणि आपला देश खरोखरच एक आधुनिक, शक्तिशाली, समृद्ध समतेचे आणि खरेखुरे लोकशाही राष्‍ट्र झाले असते. आजपर्यंत झाले त्यापेक्षा कमी नुकसान झाले असते.
लेखक भारतीय परराष्‍ट्र धोरणविषयक
परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.
साभार -  दिव्य मराठी
http://divyamarathi.bhaskar.com/article/EDT-more-loss-due-to-english-4333857-NOR.html