होम मैदान शासकीय आहे आणि शासनाकडून यात्रेसाठी देवस्थानला ही
जागा देण्यात येते, असे अधिकारी आणि काही सन्माननीय पढतमूर्ख सांगत आहेत.
शासन जणू उपकार करते असा भासवण्याचा प्रयत्न यामागे असतो. पण हे खरे नाही.
५० वर्षांपूर्वी महापालिकेत एक अतिशय शहाणे अधिकारी आले होते.
त्यांनी म्हटले, “सिद्धेश्वर तलाव हे सरकारी मालकीचे आहे. त्यामुळे आम्ही तलाव बुजवणार आणि त्या ठिकाणी बाग फुलवणार.’’
त्यांनी म्हटले, “सिद्धेश्वर तलाव हे सरकारी मालकीचे आहे. त्यामुळे आम्ही तलाव बुजवणार आणि त्या ठिकाणी बाग फुलवणार.’’
हा वाद तेव्हांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी समज दिली तेव्हा कुठे अधिकाऱ्यांची अक्कल ठिकाणावर आली.
मुख्यमंत्र्यांनी समज दिली तेव्हा कुठे अधिकाऱ्यांची अक्कल ठिकाणावर आली.
सिद्धेश्वर तलाव सरकारी मालकीचा, त्याच न्यायाने होम मैदानही सरकारी मालकीचे, असा हा प्रकार.
हिंदू समाज हा अतिसहिष्णू असल्याने सत्ताधारी अन् अधिकारी
यांनी गेल्या १००-१५० वर्षांत देवस्थानच्या हजारो वर्षांची वहिवाट असलेल्या
भूमी ताब्यात घेतल्या. सरकारी म्हणून घोषित केल्या. कागदोपत्री तशा
नोंदीही केल्या.
अन् हजारो वर्षे वहिवाट असलेल्या भूमीवर हक्क सांगण्यासाठी लोकांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले.
ब्रिटिशांच्या काळात ते ठीक होते.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काळ्या इंग्रजांनीही तोच कित्ता गिरवला.
त्यामुळे पुन्हा कोर्ट कचेय्रा झाल्या.
अन् हजारो वर्षे वहिवाट असलेल्या भूमीवर हक्क सांगण्यासाठी लोकांना न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागले.
ब्रिटिशांच्या काळात ते ठीक होते.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काळ्या इंग्रजांनीही तोच कित्ता गिरवला.
त्यामुळे पुन्हा कोर्ट कचेय्रा झाल्या.
"होम मैदान हे यात्रा काळात देवस्थानच्या ताब्यात मालकी
हक्कासह द्यावे, जागा वाटप आणि भाडे वसूल करण्याचा हक्क देवस्थानला राहील.
शासनाने त्यात अडथळा करू नये व ढवळाढवळ करू नये" असे न्यायालयाने बजावले.
(संदर्भ - रे.मु.नं. २/१८७१)
वास्तविक, संपूर्ण मैदान कायमस्वरूपी देवस्थानच्या ताब्यात
देण्यासंदर्भात महापालिकेत अनेकदा एकमताने ठराव झाले आहेत. त्या ठरावाची
अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणी बोलताना दिसत नाही.
थोडक्यात,
शेकडो वर्षाची परंपरा असलेल्या भूमींचा निर्णय कोणा अधिकाय्राच्या लहरीपणावर सोपवता येणार नाही. यासाठी सरकारने धोरण आखले पाहिजे.
शेकडो वर्षाची परंपरा असलेल्या भूमींचा निर्णय कोणा अधिकाय्राच्या लहरीपणावर सोपवता येणार नाही. यासाठी सरकारने धोरण आखले पाहिजे.
#देवस्थानबाबत आधी वाद उत्पन्न करायचा, अधिकाय्रांना हाताशी
धरून बदनामी करायची आणि मग सरकारने मंदिर ताब्यात घ्यायचे. मग सत्ताधारी
अन् अधिकारी चरत बसायचे - असा प्रकार अनेक मंदिरांबाबत घडला आहे. हा प्रकार
थांबला पाहिजे.
पण
यासाठी देवस्थानांनीही संकुचितपणा सोडून धर्मकार्याला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. धर्मशिक्षण प्रभावीपणे व्हायला पाहिजे.
बुरसटलेल्या रुढींना कवटाळणे सोडून खय्रा धर्माकडे वळले पाहिजे.
पण
यासाठी देवस्थानांनीही संकुचितपणा सोडून धर्मकार्याला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. धर्मशिक्षण प्रभावीपणे व्हायला पाहिजे.
बुरसटलेल्या रुढींना कवटाळणे सोडून खय्रा धर्माकडे वळले पाहिजे.
#स्वामी विवेकानंद म्हणतात,
- धर्म हा भारताचा प्राण आहे.
- या देशाची हानी धर्मामुळे नाही तर तो व्यवस्थित समजून न घेतल्याने झाली.
- धर्म हा भारताचा प्राण आहे.
- या देशाची हानी धर्मामुळे नाही तर तो व्यवस्थित समजून न घेतल्याने झाली.
# सुदैवाने शिवयोगी सिद्धरामांची ६८ हजारांपैकी सुमारे ३ हजार
वचने आजही उपलब्ध आहेत. चांगले जीवन जगण्याची असंख्य मोलाची सूत्रे त्यात
दडली आहेत. ती साध्या सोप्या व आजच्या भाषेत लोकांपर्यंत आणली पाहिजेत.
घराघरांत सुखशांती आणण्याचा, समाजाभिमुख माणसे घडवण्याचा हा रामबाण मार्ग
आहे.
प्रतिभावान लेखक हेरून त्यांच्यापर्यंत ही वचने पोचवली पाहिजेत. त्यातून साहित्यनिर्मिती होऊ शकते.
सुवर्ण सिद्धेश्वरला समाजाभिमुख उपक्रमांची जोड देणे हे विस्तारित होण्याचे लक्षण असेल.
प्रतिभावान लेखक हेरून त्यांच्यापर्यंत ही वचने पोचवली पाहिजेत. त्यातून साहित्यनिर्मिती होऊ शकते.
सुवर्ण सिद्धेश्वरला समाजाभिमुख उपक्रमांची जोड देणे हे विस्तारित होण्याचे लक्षण असेल.
©सिद्धाराम
**********************
***********************
16 Dec. 2015 Divya Marathi मध्ये प्रकाशित लेख पुढीलप्रमाणे...
***********************
16 Dec. 2015 Divya Marathi मध्ये प्रकाशित लेख पुढीलप्रमाणे...
सिध्देश्वर यात्रा |१९६५ मध्येही रंगला होता वाद
दत्ता गायकवाड, सोलापूर
|
|
|
|
सिद्धेश्वर यात्रा पंच कमिटी आणि प्रशासन यांच्यात सध्या वाद निर्माण झाला आहे. दोघांच्याही भूमिकेत यात्रा सुरळीत पार पडावी, हाच हेतू दिसतो. काही बाबतीत दोघांच्याही भूमिका त्यांच्या त्यांच्या दृष्टीने योग्य असल्याचा अाग्रह आहे. हा सारा वाद पाहता, जानेवारी १९६५ मध्ये पार पडलेल्या सिद्धेश्वर यात्रेतील प्रसंग मला आठवतो.
मे १९६४ मध्ये सोलापूर नगरपालिकेचे रूपांतर सोलापूर महानगरपालिका असे झाले. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्या हस्ते त्याचा कार्यक्रम झाला. महापालिका झाल्याबरोबर नागरिकांना काही सोयी, बऱ्याच गैरसोयी सहन कराव्या लागल्या. महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून एक ‘आयएएस’ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. पहिले आयुक्त म्हणून वामनराव चौधरी हे काम पाहू लागले. ते शिस्तप्रिय अधिकारी होते. एखाद्या नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिकेला कठोर शिस्त लावणे हे चौधरी यांच्यापुढे प्रथम आव्हान होते. लोकांचे प्रश्न सोडवणे, पालिकेच्या स्थावर मिळकती यावर त्यांचा कटाक्ष असे.
जानेवारी १९६५ मध्ये सिद्धेश्वर यात्रा नियोजनाबाबत देवस्थान पंच समिती आणि आयुक्त यांच्यात एक सभा झाली. या सभेत चौधरी यांनी यात्रेचा आराखडा प्रतिनिधींसमोर मांडला. त्यामध्ये आजच्या प्रशासनाने (कलेक्टर) यात्रेच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जी भूमिका मांडली, तीच भूमिका तत्कालीन आयुक्त चौधरी यांनी घेतलेली होती.
होम मैदान, त्यावरील दुकाने याचे भाडे शासनाकडे भरावेत, असे चौधरी यांनी मंदिर समितीला बजावले होते. ते शीघ्रकोपी आणि कमालीचे ताठ होते. त्यांनी सिद्धेश्वर तलावच बुजवून तिथे बाग करण्याचे जाहीर केले. कारण हा तलाव शासनाच्या मालकीचा आहे, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर देवस्थान पंच समिती आणि नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला. हा तलाव १२ व्या शतकात सिद्धरामेश्वरांनी बांधला. त्यामुळे आमच्या भावना या तलावाशी जोडल्या गेल्या अाहेत. या प्रश्नावर नीलव्वाबाई धनशेट्टी, वि. रा. पाटील आणि पंच कमिटीच्या सदस्यांनी चौधरींच्या विरोधात मोर्चा काढला होता.
पूर्वी गड्डायात्रेत कडेने भुसाराची दुकाने असत. मध्ये जनावरांचा बाजार भरायचा. होमयज्ञ, पाळणे, दारूची आतषबाजी आदी सरमिसळ होती. चौधरी आपले म्हणणे मागे घेण्यास तयार होईनात. तेव्हा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, अप्पासाहेब काडादी पारसमल जोशी, आमदार वि. गु. शिवदारे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ डिसेंबर १९६४ रोजी एक शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना भेटले. मुख्यमंत्री नाईक, तत्कालीन कलेक्टर गफूर, विभागीय आयुक्त चव्हाण हेही या वेळी उपस्थित होते. आयुक्त चौधरी यांनी भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी देवस्थान समितीला प्रशासनाला सहकार्य करण्यास सांगितले. त्यानंतर चौधरी यांनी समितीच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. मात्र जनावरांचा बाजार हा गड्ड्यावर भरता तो रेवणसिद्धेश्वर मंदिरापुढील मोकळ्या जागेत भरवला पाहिजे, असा आग्रह धरला. समितीनेही त्याला मान्यता दिली आणि यात्रा सुरळीत पार पडली.
५० वर्षांनंतर या घटनेकडे पाहताना, त्याच पद्धतीचा वाद आज दिसतो आहे. ५० वर्षांपूर्वी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब काडादी होते. ते त्या वेळी खासदार होते. आज त्यांचे नातू धर्मराज काडादी हे अध्यक्ष आहेत. ते शांत सुस्वभावी असल्यामुळे त्यातूनही मार्ग निघेल, असा विश्वास वाटतो.
(लेखकहे सामाजिक चळवळीतील ज्येष्ठ अभ्यासक)
यापूर्वी पालिकेने दिले नाही अटींचे पत्र
^१५डिसंंेबरते ३१ जानेवारी या काळात हाेम मैदानाची मालकी मंदिर समितीकडे असते. आतापर्यंत मंदिर समितीला मैदान ताब्यात देताना लेखी पत्र िदले नाही. या वेळी अटी घालून मनपाने मैदान ताब्यात दिले. मनपाने दिलेले पत्र स्वीकारले आहे. पण मनपाच्या अटी आम्हाला मान्य नाहीत. '' धर्मराज काडादी, अध्यक्षश्री सिध्देश्वर मंदीर समिती
सकारात्मक विचारातून मार्ग काढू
^मार्केटपोलिसचाैकी ते हरिभाई शाळा या मार्गाबाबत सोमवारी बैठक झाली. काही मुद्द्यांबाबत अंतिम तोडगा अाला नाही. अजून सकारात्मक विचारातून या मार्ग निघेल असा अाशावाद अाहे. अापत्कालीन मार्ग, भाविकांची सुविधा, वाहतूक याला प्राधान्य राहील. तरीही त्या रस्त्याबाबतची चर्चा थांबली अाहे. '' रवींद्र सेनगावकर, पोलिसअायुक्त
पंचकट्टा येथील कार्यालय उद््घाटनप्रसंगी अध्यक्ष काडादी इतर
मुख्यमंत्री नाईक यांनी काढला तोडगा
१९६५मध्ये निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ३१ डिसेंबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे बैठक झाली होती. त्या वेळचे जिल्हाधिकारी गफूर, विभागीय आयुक्त श्री. चव्हाण उपस्थित होते. सध्या सुरू असलेल्या वादातून मार्ग काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम सोलापूरला येत आहेत.
मे १९६४ मध्ये सोलापूर नगरपालिकेचे रूपांतर सोलापूर महानगरपालिका असे झाले. महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्या हस्ते त्याचा कार्यक्रम झाला. महापालिका झाल्याबरोबर नागरिकांना काही सोयी, बऱ्याच गैरसोयी सहन कराव्या लागल्या. महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून एक ‘आयएएस’ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली. पहिले आयुक्त म्हणून वामनराव चौधरी हे काम पाहू लागले. ते शिस्तप्रिय अधिकारी होते. एखाद्या नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिकेला कठोर शिस्त लावणे हे चौधरी यांच्यापुढे प्रथम आव्हान होते. लोकांचे प्रश्न सोडवणे, पालिकेच्या स्थावर मिळकती यावर त्यांचा कटाक्ष असे.
जानेवारी १९६५ मध्ये सिद्धेश्वर यात्रा नियोजनाबाबत देवस्थान पंच समिती आणि आयुक्त यांच्यात एक सभा झाली. या सभेत चौधरी यांनी यात्रेचा आराखडा प्रतिनिधींसमोर मांडला. त्यामध्ये आजच्या प्रशासनाने (कलेक्टर) यात्रेच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जी भूमिका मांडली, तीच भूमिका तत्कालीन आयुक्त चौधरी यांनी घेतलेली होती.
होम मैदान, त्यावरील दुकाने याचे भाडे शासनाकडे भरावेत, असे चौधरी यांनी मंदिर समितीला बजावले होते. ते शीघ्रकोपी आणि कमालीचे ताठ होते. त्यांनी सिद्धेश्वर तलावच बुजवून तिथे बाग करण्याचे जाहीर केले. कारण हा तलाव शासनाच्या मालकीचा आहे, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर देवस्थान पंच समिती आणि नागरिकांमध्ये कमालीचा संताप निर्माण झाला. हा तलाव १२ व्या शतकात सिद्धरामेश्वरांनी बांधला. त्यामुळे आमच्या भावना या तलावाशी जोडल्या गेल्या अाहेत. या प्रश्नावर नीलव्वाबाई धनशेट्टी, वि. रा. पाटील आणि पंच कमिटीच्या सदस्यांनी चौधरींच्या विरोधात मोर्चा काढला होता.
पूर्वी गड्डायात्रेत कडेने भुसाराची दुकाने असत. मध्ये जनावरांचा बाजार भरायचा. होमयज्ञ, पाळणे, दारूची आतषबाजी आदी सरमिसळ होती. चौधरी आपले म्हणणे मागे घेण्यास तयार होईनात. तेव्हा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, अप्पासाहेब काडादी पारसमल जोशी, आमदार वि. गु. शिवदारे यांच्या नेतृत्वाखाली ३१ डिसेंबर १९६४ रोजी एक शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना भेटले. मुख्यमंत्री नाईक, तत्कालीन कलेक्टर गफूर, विभागीय आयुक्त चव्हाण हेही या वेळी उपस्थित होते. आयुक्त चौधरी यांनी भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी देवस्थान समितीला प्रशासनाला सहकार्य करण्यास सांगितले. त्यानंतर चौधरी यांनी समितीच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या. मात्र जनावरांचा बाजार हा गड्ड्यावर भरता तो रेवणसिद्धेश्वर मंदिरापुढील मोकळ्या जागेत भरवला पाहिजे, असा आग्रह धरला. समितीनेही त्याला मान्यता दिली आणि यात्रा सुरळीत पार पडली.
५० वर्षांनंतर या घटनेकडे पाहताना, त्याच पद्धतीचा वाद आज दिसतो आहे. ५० वर्षांपूर्वी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब काडादी होते. ते त्या वेळी खासदार होते. आज त्यांचे नातू धर्मराज काडादी हे अध्यक्ष आहेत. ते शांत सुस्वभावी असल्यामुळे त्यातूनही मार्ग निघेल, असा विश्वास वाटतो.
(लेखकहे सामाजिक चळवळीतील ज्येष्ठ अभ्यासक)
यापूर्वी पालिकेने दिले नाही अटींचे पत्र
^१५डिसंंेबरते ३१ जानेवारी या काळात हाेम मैदानाची मालकी मंदिर समितीकडे असते. आतापर्यंत मंदिर समितीला मैदान ताब्यात देताना लेखी पत्र िदले नाही. या वेळी अटी घालून मनपाने मैदान ताब्यात दिले. मनपाने दिलेले पत्र स्वीकारले आहे. पण मनपाच्या अटी आम्हाला मान्य नाहीत. '' धर्मराज काडादी, अध्यक्षश्री सिध्देश्वर मंदीर समिती
सकारात्मक विचारातून मार्ग काढू
^मार्केटपोलिसचाैकी ते हरिभाई शाळा या मार्गाबाबत सोमवारी बैठक झाली. काही मुद्द्यांबाबत अंतिम तोडगा अाला नाही. अजून सकारात्मक विचारातून या मार्ग निघेल असा अाशावाद अाहे. अापत्कालीन मार्ग, भाविकांची सुविधा, वाहतूक याला प्राधान्य राहील. तरीही त्या रस्त्याबाबतची चर्चा थांबली अाहे. '' रवींद्र सेनगावकर, पोलिसअायुक्त
पंचकट्टा येथील कार्यालय उद््घाटनप्रसंगी अध्यक्ष काडादी इतर
मुख्यमंत्री नाईक यांनी काढला तोडगा
१९६५मध्ये निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ३१ डिसेंबरला तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे बैठक झाली होती. त्या वेळचे जिल्हाधिकारी गफूर, विभागीय आयुक्त श्री. चव्हाण उपस्थित होते. सध्या सुरू असलेल्या वादातून मार्ग काढण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम सोलापूरला येत आहेत.
No comments:
Post a Comment