पत्रकारिता अतिरेक्यांना पाठीशी घालणारी आणि …

शुक्रवार दि. ५ जुलै २०१३ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स आणि लोकसत्ता या दोन वृत्तपत्रांमध्ये इशरत जहाँ प्रकरणातील 'बनावट' चकमकीवर अग्रलेख प्रसिद्ध झाले आहेत. अतिरेक्यांना पाठीशी घालणारी पत्रकारिता आणि निष्पक्ष पत्रीकारिता यांचे उत्तम उदाहरण म्हणून या अग्रलेखांकडे पाहता येईल… 

महाराष्ट्र टाईम्स - आर्थिकदृष्टया मोडकळीला आलेल्या कुटुंबाला हातभार लावत भावी आयुष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अवघ्या १९ वर्षांच्या इशरत जहांला धर्मांध राजकारण्यांच्या कुटिल कारस्थानाला बळी पडावे लागले. 

लोकसत्ता -  २००७ साली दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानेच ही चकमक खरी होती असे नमूद केले होते. तेव्हा प्रश्न असा की तेव्हाची भूमिका खरी की आताची? 

*************

महाराष्ट्र टाईम्स - गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अथवा त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांचे नाव सीबीआयच्या या आरोपपत्रात नसले, तरीही दंगल आणि त्यानंतरच्या अनेक घटनांना राजकीय आश्रय नव्हता, असे म्हणणे दूधखुळेपणाचे ठरेल.

लोकसत्ता - आतादेखील बुधवारी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात गुप्तचर आयोगाने नऊ वर्षांपूर्वीची ती कारवाई केंद्रीय आणि राज्य सरकारी सुरक्षा यंत्रणांची संयुक्त मोहीम होती, असेच म्हटले आहे. म्हणजे या कथित बनावट चकमकीत सिंग सरकारचाही सहभाग होता. तसा तो असणार हे मान्य करायला हवे, कारण सर्व गुप्तचर यंत्रणा थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या संपर्कात असतात आणि गृहमंत्री पंतप्रधानांना याबाबत माहिती देत असतो.

*************

महाराष्ट्र टाईम्स - नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला देशात कोणतेही वलय नव्हते आणि ते भाजपचे गुजरातमधील एका सामान्य नेते होते, तेव्हा १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते. मोदी यांच्या विनंतीवरूनच अडवाणी यांनी त्यावेळी राजिंदरकुमार यांची गुजरातमध्ये नेमणूक केली होती. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा मोदींच्या सरकारने दंगलीच्या काळात पूर्ण वापर करून घेतला.

वस्तुस्थिती - १) १९९० साली, लालकृष्ण अडवाणी हे देशाचे गृहमंत्री होते.?

२)राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या ब्यूरोचा ..............?

 महाराष्ट्र टाईम्सच्या हा खोटेपणा उघड पडणारे ज्येष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर म्हणतात, ''१९९० सालात व्ही, पी. सिंग देशाचे पंतप्रधान व काश्मिरात आपल्या अपहरण झालेल्या मुलीला मुक्त करण्यासाठी चार जिहादी घातपाती सोडून देणारे मुफ़्ती महंमद सईद गृहमंत्री होते. पण ह्या सगळ्या वास्तविक घटना गुंडाळून कोणालाही कुठल्याही काळात कोणालाही गृहमंत्री करण्याचा अधिकार संपादक झाल्यावर मिळत असतो. त्यात पुन्हा टाईम्स गटात असल्यावर काय; सोनियांना अडवाणींची सून बनवले जाऊ शकेल वा मोदींना उद्या इंदिराजींचा तिसरा पुत्र म्हणूनही महाराष्ट्र टाईम्सचे संपादक म्हणू शकतील. त्यालाच मी सेक्युलर अंधश्रद्धा म्हणतो.''

****************

लोकसत्ता -  केंद्रीय गुप्तचर खात्याने जेव्हा यातील पहिले प्रतिज्ञापत्र सादर केले तेव्हा त्यात मारल्या गेलेल्या चौघांतील तिघेजण सतत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या कसे संपर्कात होते याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पुढे २६/११ शी संबंधित असलेल्या हेडले यास अमेरिकी यंत्रणांनी पकडल्यावर त्यानेही याच माहितीस दुजोरा दिला. आता हे सर्वच खोटे असे ताजे आरोपपत्र म्हणते. परंतु प्रश्न असा की आजचे जर खरे आहे तर कालच्या खोटय़ाचे काय? त्याचे पाप कोणाच्या माथ्यावर?

 गुप्तचर खात्याचे त्यावेळचे प्रमुख होते शिवराज पाटील. तेव्हा गुप्तचर खात्याने इतकी मोठी कारवाई केंद्रीय गृहमंत्री या नात्याने शिवराज पाटील यांना न सांगता केली, असे मानावयाचे काय? तसे असेल तर मुळात शिवराज पाटील यांच्याबाबत प्रश्न   निर्माण व्हावयास हवा. आणि समजा तसे नसेल आणि शिवराज पाटील यांना याची कल्पना होती असे मान्य केले तर नऊ वर्षे गुप्तचर यंत्रणा त्याबाबत गप्प का राहिली हा प्रश्न निर्माण होतो.