अन्वयार्थ : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा

गाफील रहाल तर 2004 ची पुनरावृत्ती अशक्य नाही

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि तरीही रणनीतीत काँग्रेसने भाजपवर यशस्वी मात केली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व विरोधकांमध्ये आशावाद जागवण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. दुसरीकडे भाजपने कर्नाटकात जोरदार मुसंडी मारली. 2019 साठी दक्षिण भारताचा दरवाजा उघडला. परंतु, सत्ता स्थापनेच्या खेळात भाजपावर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. नामुष्की पत्करावी लागली. थोडक्यात सांगायचे तर, सर्व राष्ट्रवादी शक्तींना सावध करणारा कौल कर्नाटकने दिला आहे. गाफील रहाल तर 2004 ची पुनरावृत्ती होणे अशक्य नाही, हा संदेश गडद झाला आहे.

23 मे 2018 रोजी बंगळुरूत जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या समारंभात व्यासपीठावर देशभरातील जवळजवळ सारे मोदीविरोधक एकवटले. 11 पक्षांचे नेते एकत्र येऊन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचे मोदीविरोधी चित्र  उभे केले. युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यातील जवळीक आणि सोनियांनी मायावतींशी व्यासपीठावर घेतलेली गळाभेट लक्ष वेधून घेणारे होते. या सर्व नेत्यांमध्ये एक साम्य होते, ते म्हणजे त्यांच्याकडे आता गमावण्यासारखे काहीही राहिलेले नाही. ही एकच बाब या सार्‍यांना एकत्र आणणारी ठरली, हे सत्य आहे.

विरोधकांचे अशा पद्धतीने एकत्र येणे ही बाब केवळ टवाळी करून सोडून देण्याएवढी क्षुल्लक नक्कीच नाही. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे पाहिले तर ही बाब अधिक स्पष्ट होऊ शकते. तेव्हा भाजपला केवळ 138 तर काँग्रेसला 145 जागा मिळाल्या होत्या. केवळ सात जागांचा फरक होता. पण हा पराभव भाजपसाठी अगदी अनपेक्षित आणि धक्कादायक होता. 

भाजपने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन केली त्याच पद्धतीने काँग्रेसनेही समविचारी पक्षांची आघाडी केली होती. भाजपचा पराभव होण्यामागचे हे एक प्रमुख कारण होते. काँग्रेसने तेव्हा आंध्र प्रदेशात तेलंगणा राष्ट्र समिती, तामिळनाडूत द्रमुक, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव व रामविलास पासवन यांच्या पक्षांशी निवडणूकपूर्व आघाडी केली होती. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी ही काँग्रेससोबत होती. काँग्रेससोबत गेलेल्या विविध प्रादेशिक पक्षांनी भाजपच्या जागा रोखल्या होत्या.

काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 1999 पेक्षा 2004 मध्ये घटली होती. तरीही केवळ प्रादेशिक पक्ष सोबत असल्यामुळे जागा मात्र 114 वरून 145 झाल्या होत्या. या मुद्द्याचा विचार केला तर कर्नाटकच्या निकालानंतर एकवटलेले विरोधक हे भाजपसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. 

निर्मिती करण्यासाठी अधिक परिश्रम, नियोजन आणि सात्यत्य याची आवश्यकता असते. विद्ध्वंस करणे त्यामानाने कित्येक पटीने सोपे असते. आताच्या विरोधकांपुढे मोदी सरकारला सत्तेतून घालवणे आणि स्वत:च्या गढी सुरक्षित ठेवणे या पलीकडे कोणताही उदात्त हेतू नाही. हीच बाब मोदी सरकारसाठी बलस्थान ठरू शकते, हेही विसरून चालणार नाही. यासाठी केवळ विरोधकांच्या तकलादू आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्यात ऊर्जा खर्च करण्याऐवजी मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर अधिक भर देणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.

काँग्रेस आघाडीचे सरकार जाऊन अद्याप फार काळ झालेला नाही. काँग्रेस सत्तास्थानी असताना रोज होणारे घोटाळे, हिंदू समाजाचा वारंवार होणारा तेजोभंग आणि जिहादी प्रवृत्तींना मिळणारे खतपाणी, धर्मांतर घडवणार्‍या ख्रिस्ती मिशनरींचा वाढलेला प्रभाव आदी बाबी सर्वसामान्य भारतीय माणूस अद्याप विसरलेला नाही. काँग्रेसच्या मनमोहन सरकारचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ आणि भाजपच्या मोदी सरकारचा 4 वर्षांचा कार्यकाळ याची तुलना होणारच आहे. यामध्ये मोदी सरकार अनेक आघाड्यांवर उजवी ठरली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपर्यंत झालेल्या जवळजवळ सर्वच निवडणुकांनी यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसत आहे. कर्नाटकच्या जनतेने भाजपवर दाखवलेला विश्‍वास, भाजपच्या 104 पर्यंत वाढलेल्या जागा, काँग्रेसचा ढासळलेला किल्ला हे सारे सकारात्मक आहे.

‘परंतु, भाजपने कर्नाटकात सत्ता स्थापण्याचा दावा करून मुखभंग करून घेतला, तसे करण्याची आवश्यकताच नव्हती. भाजपने नैतिकता पाळायला हवी होती. नाहीतरी काँग्रेस आणि जेडीएस फार दिवस एकत्र रहाणे शक्य नव्हतेच. काँग्रेस आणि जेडीएस एकत्र आले तेव्हाच भाजपने माघार घेणे आवश्यक होते. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस गाफील राहिले असते. आणि दरम्यान, त्यातील एक गट फोडता आला असता...’ अशा प्रकारचे विश्‍लेषण अनेक जण करताना दिसत आहेत.

अशा प्रकारे विचार करणे हा फार मोठा बदल आहे. राष्ट्रीय विचाराच्या पक्षांवर नैतिकतेच्या बाता करून मानसिक दडपण आणायचे, खच्चीकरण करायचे आणि कथित धर्मनिरपेक्ष शक्तींसाठी रान मोकळे करून द्यायचे, ही रणनीती मीडियातील डाव्या गटाकडून नेहमीच अवलंबली जाते. या मंत्रयुद्धाला भीक न घालण्याचे धोरण मोदी - शहा नेतृत्वाने गेल्या 4 वर्षांत स्वीकारल्याचे दिसत आहे. सद्गुणविकृतीच्या जोखडातून मुक्त होऊन नीतिनिर्धारण करण्यास सुरूवात करणे, ही बाब आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. त्यामुळे व्यावहारिक निर्णय घेण्याच्या प्रयोगात एखादा निर्णय चुकीचा ठरला तरी त्याचे फार सुतक पाळण्याचे काहीही कारण नाही.

जिहादी आक्रमक प्राचीन काळी युद्धप्रसंगी भारतीय सैन्यापुढे गायींचा तांडा सोडून द्यायचे. शस्त्र चालवल्यास गोहत्या होऊन पाप लागेल असा विचार करून आपले सैन्य शस्त्र खाली ठेवत. परिणाम, सारा देश जिहादी वरवंट्याखाली भरडला गेला. तेव्हा शे - पाचशे गायी मृत्यूमुखी पडल्या असत्या आणि युद्ध जिंकले असते तर पुढील हजार - बाराशे वर्षे रोज होणारी हजारो गायींची कत्तल झाली नसती. तात्पर्य असे की, उद्देश योग्य असेल, लोकहिताचा असेल तर फार नैतिक, अनैतिक वगैरे मायाजालात न फसता व्यावहारिक निर्णय घेणे योग्य असते. सध्याचे मोदी सरकार याच नितीने वाटचाल करत आहे. ही एक समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे.

वाजपेयी सरकार आणि मोदी सरकार यामध्ये काही मूलभूत फरक असल्याचे दिसून येते. पहिली गोष्ट म्हणजे, वाजपेयी सरकारला आताप्रमाणे तगडे बहुमत नव्हते. वाजपेयी सरकार हे अनेकदा निर्णय योग्य असूनही सेक्युलर लॉबीच्या दबावाला बळी पडत असे. आता तसे होताना दिसत नाही. वाजपेयी सरकारच्या काळात सरकार आणि संघ परिवार यामध्ये परस्पर विश्‍वास निर्माण होईल, याकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, राजकारणाशी संबंध नसलेला पण राष्ट्रीय मूल्यांवर श्रद्धा असणारा कार्यकर्त्यांचा एक फार मोठा वर्ग 2004 च्या निवडणुकीच्या वेळी सक्रीय दिसला नाही. त्याचा मोठा फटका बसला. सध्या तशी स्थिती दिसत नाही. संघ आणि संघ विचारांनी प्रेरित संघटनांमध्ये सध्याच्या सरकारविषयी आपलेपणा वाटतो. याला अनेक कारणे आहेत. विश्‍व योग दिवस, सर्जिकल स्ट्राईक, परदेशी पैशावर चालणार्‍या परंतु, त्याचा हिशेब न ठेवणार्‍या सुमारे 9 हजार एनजीओंची मान्यता रद्द करणे, ईशान्य भारताच्या विकासावर दिलेला भर, शेजारील देशांशी मैत्रीचे आणि प्रसंगी कणखर भूमिका, सीमावर्ती भागातील रस्तेबांधणी, जनधन, मुद्रा आदी लोककल्याणकारी योजना, धनिकांनी वंचित बांधवांसाठी गॅस सबसिडी नाकारणे अशा अनेक बाबींमुळे संघ आणि संबंधित संस्थांतील लक्षावधी कार्यकर्ते समाधानी आहेत. राजकारणाशी थेट संबंधित नसलेल्या या कार्यकर्त्यांची शक्ती ही 2019 मध्ये मोठे बलस्थान असणार आहे. 

कर्नाटकातील पराभवाचे विश्‍लेषण करताना 15 मे 2018 रोजी काँग्रेसचे नेते मोहन प्रकाश म्हणाले होते की, ‘आमच्याजवळ आरएसएस नाही, त्यामुळे आम्ही हरलो.’ यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तरी राष्ट्रीय विचारांवर निष्ठा असणारा कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्ग किती सक्रीय राहील, ही बाबही 2019 च्या निवडणुकीवर परिणाम करणारा ठरणार आहे. कर्नाटकातील ताज्या घडामोडींनी कार्यर्त्यांच्या या वर्गाला सावध केले आहे, हे निश्‍चित.

लोकसभा निवडणुकीला अद्याप एक वर्ष बाकी आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी 1 वर्ष म्हणजे जून 2013 मध्ये श्री. नरेंद्र मोदी यांना भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले होते. तेव्हाचे वातावरण नरेंद्र मोदी यांना काही प्रमाणात अनुकूल होते. परंतु, हे वातावरण वर्षभरापर्यंत टिकवून ठेवून मे 2014 मध्ये विजय मिळवता येईल काय, असा प्रश्‍न होता. तेव्हा केंद्रातील सत्ता काँग्रेसच्या ताब्यात होती. आज नरेंद्र मोदी हे केंद्रात सत्तेत आहेत. आपले नेतृत्व आणि कर्तृत्व याच्या बळावर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, आसामसह बहुतेक राज्यातून काँगेसचा सफाया करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. बंगाल, केरळसारख्या भाजपसाठी वाळवंट समजले जाणार्‍या राज्यांमध्ये भाजपची वाढलेली पत आशादायी अशीच आहे. ईशान्य भारतातील कामगिरी चमत्कार वाटावा अशी आहे. जगभरात उजळलेली देशाची प्रतिमा ही जमेची बाजू आहेच. पुरस्कार वापसी, असहिष्णुता वगैरे उठाठेव करूनही दिवसेंदिवस दलित व बहुजन समाजात भाजपला मिळत असलेली स्वीकारार्हता बलस्थान बनली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकात सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही सत्तेपासून  अपमानास्पदरीत्या वंचित राहण्याची वेळ भाजपवर आली. आणि  देशातील जवळजवळ सर्व भाजपविरोधक एकवटले आहेत. सावध होण्याची हीच योग्य वेळ आहे. संघर्ष जितका मोठा, विजयही तितकाच रोमहर्षक असतो. त्यामुळे सर्व विरोधक एकत्र येणे ही बाब मोदी सरकारसाठी मोठी संधी आहे. पुढील वर्षभरात राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाचे असणार्‍या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडण्यासाठी हा काळ अनुकुल आहे. 

लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ आहे. इतर वेळी प्रादेशिक पक्षांना जवळ करणारी जनतासुद्धा लोकसभेला मात्र भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मतदान करते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. याचा अर्थ भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी समजून घेण्याची गरज आहे. विरोधक एकवटले आहेत. सर्व काही मोदीजी करतील, आपण निवांत राहू ही प्रवृत्ती भाजपच्या बहुतांश लोकप्रतिनिधींना सोडून कामाला भिडावे लागेल. अन्यथा दगाफटका होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कर्नाटक निवडणुकीनंतरच्या घडामोडींचा हाच संदेश आहे.